आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के माता-पिता बनने वाले दंपतियों के लिए 25,000 रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह विचार मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा शुरू की गई नई जनसंख्या वृद्धि नीति के अंतर्गत आया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की घटती प्रजनन दर और बढ़ती वृद्ध जनसंख्या की चिंताओं का समाधान करना है। राज्य विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि यह योजना परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है। आंध्र प्रदेश की यह जनसंख्या नीति पहले के परिवार नियोजन उपायों से हटकर जनसंख्या वृद्धि प्रबंधन की ओर एक बदलाव को दर्शाती है।
आंध्र प्रदेश की जनसंख्या बढ़ाने की नीति: प्रमुख घोषणा
आंध्र प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि नीति में जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव है।
स्कीम के तहत,
- दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को प्रसव के समय ₹25,000 मिलेंगे।
- इस पहल का उद्देश्य राज्य में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को बढ़ाना है।
- इस योजना से परिवारों को आर्थिक सहायता मिलने के साथ-साथ परिवारों का आकार बढ़ाने को भी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
- आंध्र प्रदेश में लागू की गई 25,000 रुपये की प्रसव प्रोत्साहन नीति को एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है।
- और इसका उद्देश्य सतत जनसंख्या वृद्धि सुनिश्चित करना भी है।
आंध्र प्रदेश में बच्चों को अधिक प्रोत्साहित करने के क्या कारण हैं?
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आंध्र प्रदेश की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) वर्तमान में 1.5 है, जो जनसंख्या स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी कम है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार,
- लगभग 58% परिवारों में केवल एक ही बच्चा है।
- लगभग 2.17 लाख परिवारों में दो बच्चे हैं।
- लगभग 62 लाख परिवारों में तीन या उससे अधिक बच्चे हैं।
नायडू ने कहा कि घटती जन्म दर भविष्य में कार्यबल की कमी, आर्थिक चुनौतियों और जनसांख्यिकीय असंतुलन का कारण बन सकती है।
परिवार नियोजन से जनसंख्या प्रबंधन की ओर बदलाव
आंध्र प्रदेश की जनसंख्या नीति राज्य के जनसांख्यिकीय दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।
- 2004 से पहले की नीतियों में परिवार नियोजन और छोटे परिवारों को प्रोत्साहित किया जाता था।
- और इसमें एक ऐसा कानून भी शामिल था जिसके तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति स्थानीय निकाय चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए थे।
- अब सरकार उस नियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिससे दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकें।
- यह जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या वृद्धि पर राज्य के नए ध्यान को दर्शाता है।
दक्षिण भारत में वृद्ध आबादी को लेकर चिंताएं
आंध्र प्रदेश में जनसंख्या बढ़ाने की नीति दक्षिण भारत में व्यापक जनसांख्यिकीय चिंताओं के बीच आई है।
कई दक्षिणी राज्यों में यह समस्या देखी जा रही है,
- जन्म दर में गिरावट
- बढ़ती बुजुर्ग आबादी
- दीर्घकालिक रूप से कार्यबल में कमी
नायडू ने चेतावनी दी कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में इस क्षेत्र को मानव संसाधन की कमी और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है।
कुल प्रजनन दर (टीएफआर) को समझना
- कुल प्रजनन दर (टीएफआर) एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में औसतन जितने बच्चे पैदा करने की उम्मीद की जाती है, उसे दर्शाती है।
- 2.1 का टीएफआर प्रतिस्थापन स्तर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि जनसंख्या समय के साथ स्थिर रहती है।
- भारत में पिछले कुछ दशकों से शहरीकरण, शिक्षा, बढ़ती जीवन लागत और करियर संबंधी प्राथमिकताओं जैसे कारकों के कारण प्रजनन दर में लगातार गिरावट आ रही है।
- हालांकि इस गिरावट को अक्सर आर्थिक विकास से जोड़ा जाता है, लेकिन बेहद कम प्रजनन दर से वृद्ध आबादी, श्रम की कमी और धीमी आर्थिक वृद्धि हो सकती है।
आधारित प्रश्न
प्रश्न: आंध्र प्रदेश ने जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कौन-कौन से वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा की है?
ए. ₹10,000
बी. ₹15,000
सी. ₹25,000
डी. ₹50,000