केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। शाह ने अपने संबोधन में तटीय सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। अकादमी का उद्देश्य सालाना तीन हजार से अधिक सुरक्षा कर्मियों को व्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।
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अमित शाह ने देश में तटीय सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने पर सरकार के ध्यान को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और सुरक्षा कर्मियों के कल्याण को सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शाह ने कहा कि सुरक्षित सीमाओं के बिना, देश के अंतर्देशीय क्षेत्रों के भीतर कोई ठोस विकास नहीं हो सकता है।
2018 में स्थापित, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग पहली राष्ट्रीय अकादमी है जो समुद्री पुलिस कर्मियों को गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए समर्पित है। यह नौ तटीय राज्यों, पांच केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केंद्रीय पुलिस बलों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। अकादमी समुद्री पुलिस की क्षमताओं और कौशल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया जा सकता है।
अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके, नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग का उद्देश्य देश भर में तटीय सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। अकादमी समुद्री पुलिस कर्मियों के कौशल और ज्ञान को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे उन्हें संभावित खतरों से भारत की विशाल तटरेखा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम बनाया जा सकता है। अकादमी के प्रयास राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, तस्करी, समुद्री डकैती और अनधिकृत मछली पकड़ने जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने और तटीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं।
शिलान्यास समारोह के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ जिले के जखाऊ तट पर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की पांच तटीय चौकियों का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। ये चौकियां तटीय सीमाओं पर निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से तैनात हैं। उद्घाटन तटीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने और क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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