कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने “समुद्री मत्स्य पालन, 2017” पर राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया है, जो अगले 10 वर्षों तक समुद्री मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास की दिशा में मार्गदर्शन करेगा. तमिलनाडु के रामेश्वरम में “भारत में समुद्री मत्स्यपालन-मैरिकल्चर” पर कृषि और किसानों के कल्याण मंत्रालय की परामर्श समिति की अंतर-सत्र बैठक में इसकी घोषणा की गई थी.
सरकार ने ‘ब्लू-रेवोल्यूशन’ के तहत ‘उप-सागर मत्स्य पालन के लिए सहायता’ नामक उप-घटक भी शामिल किया है. इस योजना के तहत, पारंपरिक मछुआरों, उनके संगठनों / संगठनों या स्वयं सहायता समूहों को जहाजों की लागत का 50% अर्थात ‘दीप-सागर मत्स्य पालन जहाजों’ के लिए 40 लाख रुपये तक केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
स्रोत-प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)
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