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अडाणी ग्रीन एनर्जी को 5 अंतरराष्ट्रीय बैंकों से मिला 40 करोड़ डॉलर का फंड

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अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) ने राजस्थान और गुजरात में अपनी 750 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैंकों के संघ से सफलतापूर्वक 400 मिलियन अमरीकी डालर का फंड प्राप्त किया है। वित्तपोषण इन परियोजनाओं के निर्माण का समर्थन करेगा, प्रोजेक्ट नवंबर 2024 से चालू होने की उम्मीद है।

पोजेक्ट डिटेल्स

  • राजस्थान प्रोजेक्ट: भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के साथ 500 मेगावाट क्षमता की परियोजना।
  • गुजरात प्रोजेक्ट: 250 मेगावाट क्षमता वाली एक स्टैंडअलोन मर्चेंट पावर परियोजना, जो गुजरात के खावडा में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा क्लस्टर में स्थित है। एजीईएल का लक्ष्य विकसित व्यापारी ऊर्जा बाजार में दोहन करके राजस्व धाराओं में विविधता लाना है।

बैंकों का विश्वास और वित्तपोषण संरचना

  • उधारदाताओं के संघ में सहकारी राबोबैंक यूए, डीबीएस बैंक लिमिटेड, इंटेसा सानपाओलो एसपीए, एमयूएफजी बैंक, लिमिटेड और सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन शामिल हैं, जो व्यापारी परियोजनाओं के वित्तपोषण में बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाते हैं।
  • वित्तपोषण पैकेज में 400 मिलियन अमरीकी डालर की निर्माण सुविधा और एक सिंडिकेटेड गारंटी-समर्थित आश्वासन कार्यक्रम शामिल है, जो एजीईएल की खरीद रणनीति और पूंजी प्रबंधन योजना के साथ संरेखित है।

सतत वित्तपोषण और हरित ऋण ढांचा

  • AGEL सहायक कंपनियों के तहत रखा गया फाइनेंसिंग, स्थिरता के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और ग्रीन लोन सिद्धांतों, 2023 के साथ संरेखित करता है।
  • सस्टेनेबल फिच ने एजीईएल के 750 मेगावाट के सौर परियोजनाओं के ग्रीन लोन फ्रेमवर्क की मजबूती और पारदर्शिता पर एक अनुकूल दूसरे पक्ष की राय प्रदान की, जिसमें कम कार्बन भविष्य की दिशा में भारत के संक्रमण में इसके योगदान पर जोर दिया गया।

कानूनी सलाहकार

  • उधारकर्ता के वकील: लैथम और वाटकिंस एलएलपी और सराफ एंड पार्टनर्स।
  • ऋणदाताओं के वकील: लिंकलेटर और सिरिल अमरचंद मंगलदास।

प्रभाव और भविष्य की योजनाएं

  • एजीईएल का 10,934 मेगावाट का परिचालन पोर्टफोलियो, जो भारत में सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय ग्रिड को विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ बिजली देने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।
  • यह वित्तपोषण भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है, जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और डीकार्बोनाइजेशन को आगे बढ़ाता है।

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