भारत की वैश्विक सामरिक साझेदारियों को और मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतिफ़ लूदीयी ने 22 सितम्बर 2025 को रबात (मोरक्को) में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को गहराई देता है और उत्तर अफ्रीका में भारत की बढ़ती रक्षा कूटनीति को दर्शाता है।

इस MoU के साथ ही रबात स्थित भारतीय दूतावास में एक नया रक्षा प्रकोष्ठ (Defence Wing) खोलने की घोषणा भी की गई, जो सैन्य आदान-प्रदान, संयुक्त प्रशिक्षण और औद्योगिक साझेदारियों को संस्थागत रूप देगा। भारत के लिए यह अफ्रीका में रणनीतिक संबंधों के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जबकि मोरक्को के लिए यह भारतीय तकनीक और विशेषज्ञता के माध्यम से रक्षा आधुनिकीकरण के नए रास्ते खोलता है।

भारत–मोरक्को रक्षा MoU की मुख्य बातें

रक्षा सहयोग का संस्थागत ढांचा

नए समझौते से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को औपचारिक रूप मिला है। इसमें प्रावधान किए गए हैं—

• संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम

• रक्षा उद्योग सहयोग (सह-विकास और सह-उत्पादन)

• सैन्य चिकित्सा और शांति स्थापना जैसे क्षेत्रों में क्षमता निर्माण

• विशेषज्ञों और सैन्य कर्मियों का आदान-प्रदान

सामरिक सहयोग के फोकस क्षेत्र

भारत और मोरक्को ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई—

• आतंकवाद-रोधी अभियान

• साइबर सुरक्षा और डिजिटल रक्षा

• हिंद महासागर और अटलांटिक क्षेत्रों में समुद्री सुरक्षा

• सैन्य चिकित्सा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण

• संयुक्त राष्ट्र ढांचे के तहत शांति स्थापना अभियानों में सहयोग

रबात में नया रक्षा प्रकोष्ठ

• भारतीय दूतावास में रक्षा प्रकोष्ठ खोला जाएगा।

• यह कार्यालय दोनों सेनाओं के बीच संपर्क सूत्र होगा।

• प्रशिक्षण, रक्षा निर्यात और संयुक्त परियोजनाओं का समन्वय करेगा।

• राजनाथ सिंह ने कहा कि यह प्रकोष्ठ भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा।

भारत–मोरक्को रक्षा सहयोग का रणनीतिक महत्व

भारत की अफ्रीका पहुँच

• यह समझौता इंडिया-अफ्रीका डिफेंस डायलॉग (IADD) जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत की व्यापक कूटनीति का हिस्सा है।

• मोरक्को उत्तर अफ्रीका का प्रमुख देश है और अटलांटिक व भूमध्यसागर के बीच सेतु का काम करता है।

• भारत की सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा रणनीति में इसका विशेष महत्व है।

मोरक्को की रक्षा आधुनिकीकरण की आकांक्षा

• मोरक्को अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा है और पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं से आगे नए साझेदार खोज रहा है।

• भारत के ड्रोन, एंटी-ड्रोन सिस्टम और साइबर सुरक्षा तकनीक मोरक्को को नई सामरिक क्षमता प्रदान कर सकते हैं।

स्थिर तथ्य

• भारत और मोरक्को ने 1957 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।

• भारत की अफ्रीका नीति में रणनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर ज़ोर है।

• मोरक्को उत्तर अफ्रीका में स्थित है, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से घिरा है और यूरोप तथा पश्चिम अफ्रीका के समीप है।

• हिंद महासागर और अटलांटिक क्षेत्र वैश्विक नौवहन और समुद्री डकैती खतरों के कारण समुद्री सुरक्षा सहयोग के उभरते केंद्र हैं।

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भारत की रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज करते हुए, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने 22 सितम्बर 2025 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में प्रथम त्रि-सेवाएं अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी (T-SATS) का उद्घाटन किया। यह आयोजन अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें भारतीय सशस्त्र सेनाएँ, शैक्षणिक संस्थान और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संगठन एक साथ आकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगली पीढ़ी की स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे। इसका थीम था – “विवेक व अनुसंधान से विजय”, जो आधुनिक और भविष्य के युद्ध की जटिलताओं से निपटने हेतु संपूर्ण राष्ट्र-आधारित दृष्टिकोण को दर्शाता है।

टी-सेट्स का उद्देश्य और दृष्टि

रक्षा-अकादमिक नवाचार सेतु का निर्माण
मुख्य लक्ष्य सेनाओं और शैक्षणिक जगत के बीच अनुसंधान व विकास (R&D) में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अंतर्गत –

• शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों को सैन्य आवश्यकताओं में योगदान हेतु प्रोत्साहित करना।

• सहयोगी प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना।

• महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों और प्लेटफॉर्म्स का स्वदेशीकरण तेज करना।

जनरल चौहान ने बल दिया कि आधुनिक युद्ध अब साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हथियार, और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी पारंपरिक और अप्रत्यक्ष चुनौतियों के मेल से संचालित हो रहा है, जिसके लिए उच्च-प्रौद्योगिकी समाधान आवश्यक हैं।

संगोष्ठी की प्रमुख विशेषताएँ

प्रतिभाग और दायरा

• 62 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें IISc, IITs, IIITs और कई निजी तकनीकी विश्वविद्यालय शामिल थे।

• निदेशक, संकाय प्रमुख और छात्र सैन्य व द्वि-उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए तैयार नवाचार प्रदर्शित कर रहे थे।

प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी

• 43 नवोन्मेषी शैक्षणिक प्रदर्श प्रस्तुत हुए, जिनका मूल्यांकन त्रि-सेवाओं के विशेषज्ञों (SMEs) ने किया।

• चयनित प्रौद्योगिकियों को भविष्य में R&D सहयोग और वित्तपोषण मिलेगा।

• यह मंच भारतीय शिक्षा जगत से रक्षा-उपयोगी नवाचार पहचानने का अवसर बना।

संस्थागत सहयोग व समझौते

कई प्रमुख संस्थानों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुए, जिनमें शामिल हैं –

• आईआईटी मद्रास

• राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU)

• मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी

• गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी

• एमएस रामैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज

• अजीन्क्या डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी

• ओरिएंटल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी

• निर्मा यूनिवर्सिटी

• राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (NRDC)

इन समझौतों का उद्देश्य रक्षा-केंद्रित शोध ढाँचा स्थापित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुप्रयुक्त अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है।

स्थिर तथ्य

• चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) भारत का वरिष्ठतम वर्दीधारी अधिकारी है, जो त्रि-सेवाओं के एकीकरण का दायित्व निभाता है।

• भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे (2020 में नियुक्त)।

• मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली उच्च-स्तरीय सैन्य आयोजनों का प्रमुख स्थल है।

• iDEX (Innovations for Defence Excellence) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के अधीन है।

• डीआरडीओ, iDEX और DIO भारत में रक्षा R&D को बढ़ावा देने वाली प्रमुख एजेंसियाँ हैं।

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सीमा सड़क संगठन (BRO) के प्रोजेक्ट विजयक ने हाल ही में करगिल (लद्दाख) में अपना 15वाँ स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 2010 में स्थापित इस परियोजना का उद्देश्य लद्दाख के दुर्गम और ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सामरिक सड़कों का निर्माण और रखरखाव करना है। इसका नामकरण ऑपरेशन विजय (करगिल युद्ध, 1999) के सम्मान में किया गया था, जो इसकी सामरिक महत्ता और ऐतिहासिक प्रतीकात्मकता को दर्शाता है।

प्रोजेक्ट विजयक क्या है?

• शुरुआत व नामकरण: 2010 में बीआरओ द्वारा शुरू किया गया, पहले ये क्षेत्र प्रोजेक्ट हिमांक के अधीन थे।

• उद्देश्य: करगिल और ज़ंस्कार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सड़क ढाँचे का विकास करना, सेना की रसद आपूर्ति को सक्षम बनाना और नागरिकों को हर मौसम में संपर्क प्रदान करना।

सामरिक महत्व

प्रोजेक्ट विजयक के तहत बनाए और सँभाले जाने वाले प्रमुख सड़क मार्ग:

1. ज़ोजिला – करगिल – लेह धुरी : कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाला मुख्य आपूर्ति मार्ग।

2. निम्मू – पदम – दारचा धुरी : मध्य लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला मार्ग, जो सामरिक रूप से वैकल्पिक संपर्क उपलब्ध कराता है।

ये सड़कें सैनिकों की आवाजाही, रसद पहुँचाने और नियंत्रण रेखा (LC) के पास दूरदराज़ के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

श्रमिक कल्याण पहल

प्रोजेक्ट विजयक ने मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं, जैसे –

• उप-शून्य तापमान में काम करने हेतु इंसुलेटेड आश्रय।

• कार्यस्थलों पर बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ।

• ऊँचाई पर काम के लिए सुरक्षा उपकरण व शीतकालीन वस्त्र।

• नियमित स्वास्थ्य शिविर और चिकित्सकीय सुविधाएँ।

मुख्य तथ्य

• प्रोजेक्ट विजयक की शुरुआत: 2010

• नामकरण: ऑपरेशन विजय के आधार पर

• संचालन क्षेत्र: करगिल और ज़ंस्कार (लद्दाख)

• प्रमुख सड़क धुरी: ज़ोजिला–करगिल–लेह और निम्मू–पदम–दारचा

• 15वाँ स्थापना दिवस: सितंबर 2025, करगिल

यह परियोजना न केवल रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से बल्कि स्थानीय निवासियों के विकास और कनेक्टिविटी के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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