संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय ब्लू-कॉलर श्रमिकों के लिए नया बीमा पैकेज

दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को वित्तीय लाभ देने के लिए भारतीय श्रमिकों (ब्लू-कॉलर) के लिए नया बीमा पैकेज शुरू किया है। दूतावास ने जीवन सुरक्षा योजना के लिए भारतीय ब्लू-कॉलर श्रमिकों की भर्ती करने वाली प्रमुख कंपनियों और बीमा सेवा प्रदाताओं के बीच बैठकें कीं, जो यूएई में श्रमिकों की प्राकृतिक व आकस्मिक मृत्यु को कवर कर सकें।

यह कदम तब उठाया गया जब यह देखा गया कि अधिकांश कंपनियां अपने कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा व श्रमिक मुआवजा (कार्य-संबंधी चोटें और मृत्यु) के तहत बीमा कर रही हैं। हालांकि, कर्मचारियों की प्राकृतिक मृत्यु के लिए कोई अनिवार्य बीमा कवरेज नहीं है, और इसलिए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों/आश्रितों को प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में कोई मुआवजा नहीं मिलता है। बीमा प्रदाता गर्गश इंश्योरेंस सर्विसेज एलएलसी और ओरिएंट इंश्योरेंस पीजेएससी जीवन सुरक्षा योजना (एलपीपी) जारी करने पर सहमत हुए। एलपीपी 1 मार्च से प्रभावी है।

यूएई में करीब 35 लाख भारतीय

यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 65% ब्लू-कॉलर श्रमिक हैं। यह यूएई में प्रवासी श्रमिकों के सबसे बड़े समूहों में से एक हैं। पिछले वर्ष, करीब 1,000 मौतें दर्ज की गईं। यह देखा गया है कि 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में मौत का कारण प्राकृतिक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें

संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी: अबू धाबी;
यूएई मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम;
संयुक्त अरब अमीरात के प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में उन्नति – 2024 योजना को मंजूरी दी।

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति – 2024) को मंजूरी दे दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अगुवाई वाली इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएं

योजना अवधि:

अधिसूचना की तारीख से 31.03.2034 तक प्रभावी, प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए अतिरिक्त 8 वर्षों के साथ।

आवेदन की अवधि:

औद्योगिक इकाईयां पंजीकरण हेतु अधिसूचना दिनांक 31.03.2026 तक आवेदन कर सकती हैं।

पंजीकरण अनुदान:

सभी पंजीकरण आवेदन 31.03.2027 तक संसाधित किए जाएंगे।

उत्पादन प्रारंभ:

योग्य इकाइयों को पंजीकरण के 4 वर्ष के भीतर उत्पादन या संचालन शुरू करना होगा।

जोन वर्गीकरण:

जिलों को जोन ए (औद्योगिक रूप से उन्नत) और जोन बी (औद्योगिक रूप से पिछड़ा) में वर्गीकृत किया गया है।

निधियों का निर्धारण:

भाग ए परिव्यय का 60% 8 पूर्वोत्तर राज्यों को आवंटित किया गया; शेष 40% फीफो आधार पर।

प्रोत्साहन राशि

1. पूंजी निवेश प्रोत्साहन:

ज़ोन ए: निवेश का 30% (5 करोड़ रुपये तक) या 50% (7.5 करोड़ रुपये तक)।
जोन बी: निवेश का 30% (10 करोड़ रुपये तक) या 50% (10 करोड़ रुपये तक)।

2. केंद्रीय पूंजी ब्याज सहायता:

जोन ए: 7 वर्षों के लिए 3%।
जोन बी: 7 वर्षों के लिए 5%।

3. विनिर्माण और सेवा से जुड़ा प्रोत्साहन (एमएसएलआई):

जोन ए में नई इकाइयों के लिए: पीएंडएम में 75% तक निवेश।
उन क्षेत्रों के लिए शून्य जहां जीएसटी लागू नहीं है।

व्यय

10 वर्षों के लिए कुल परिव्यय 10,037 करोड़ रुपये, कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था के लिए अतिरिक्त 300 करोड़ रुपये।

लक्ष्य

लगभग 2180 आवेदन अपेक्षित हैं, जिससे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रोजगार के साथ-साथ योजना अवधि के दौरान लगभग 83,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

पृष्ठभूमि

उन्नति योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है, जिससे क्षेत्र के समग्र आर्थिक परिदृश्य का उत्थान हो सके।

इंडियन ऑयल करेगी भारत में फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन

भारत की शीर्ष तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) अपने विशिष्ट ईंधन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए तीन महीने में एड्रेनालाईन-पंप फॉर्मूला वन रेसिंग के लिए ईंधन का निर्माण शुरू कर देगी।

देश की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसी) एड्रेनालाईन-पंपिंग फॉर्मूला वन (एफ1) रेसिंग के लिए उपयुक्त ईंधन का निर्माण करके मोटरस्पोर्ट्स उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। अपनी नवीनतम पेशकश, ‘स्टॉर्म’ पेट्रोल के साथ, आईओसी का लक्ष्य मोटर रेसिंग उत्साही लोगों की उच्च-प्रदर्शन मांगों को पूरा करते हुए, विशिष्ट ईंधन के अपने भंडार का विस्तार करना है।

‘स्टॉर्म’ पेट्रोल का अनावरण

आईओसी ने हाल ही में ‘स्टॉर्म’ पेट्रोल का अनावरण किया, जो एक उच्च प्रदर्शन वाला ईंधन है जिसे विशेष रूप से एशियाई क्षेत्र मोटरसाइकिल रोड रेसिंग चैम्पियनशिप के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह कदम एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि आईओसी रोड रेसिंग के लिए आवश्यक कठोर विशिष्टताओं के अनुरूप ईंधन का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है।

एफआईएम एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप के साथ साझेदारी

एफआईएम एशिया रोड रेसिंग चैंपियनशिप के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में, आईओसी चैंपियनशिप में भाग लेने वाले 15 देशों के मोटरसाइकिल चालकों को ‘स्टॉर्म’ ईंधन की आपूर्ति करेगा। यह सहयोग पूरे क्षेत्र में मोटरस्पोर्ट्स एथलीटों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आईओसी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

त्वरित नवाचार: अनुसंधान एवं विकास पहल

केवल दो महीने की समयसीमा के साथ, आईओसी का लक्ष्य श्रेणी-1 ईंधन का उत्पादन करना है, इसके बाद तीन महीने के भीतर फॉर्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करना है। यह तीव्र प्रगति मोटरस्पोर्ट्स के प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आईओसी की चपलता और दृढ़ संकल्प को उजागर करती है।

स्थिरता फोकस

वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप, आईओसी फॉर्मूला वन ईंधन में गैर-जीवाश्म स्रोतों को शामिल करने पर जोर देता है। अल्कोहल, शैवाल या अपशिष्ट जैसे स्रोतों से प्राप्त ईंधन के 40% के प्रावधान के साथ, आईओसी पर्यावरणीय प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

विविधीकरण रणनीति

फॉर्मूला वन से परे, आईओसी ने विभिन्न रेसिंग चैंपियनशिप में भाग लेने वाले ऑटोमोबाइल निर्माताओं को लक्षित करते हुए, समान उच्च-प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ईंधन का निर्माण करने की योजना बनाई है। यह विविधीकरण रणनीति बाजार की उभरती मांगों को पूरा करने में आईओसी की बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है।

फ़ॉर्मूला वन में अनुकूलन

कुछ रेसिंग चैंपियनशिप में मानकीकृत ईंधन आपूर्ति के विपरीत, फॉर्मूला वन टीमों को अपने पसंदीदा ईंधन आपूर्तिकर्ताओं का चयन करने की अनुमति देता है। फॉर्मूला वन में आईओसी के प्रवेश से विशिष्ट रेसिंग टीमों के साथ सहयोग के रास्ते खुलते हैं, जो ट्रैक पर प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अनुरूप ईंधन समाधान पेश करते हैं।

भविष्य का दृष्टिकोण

‘स्टॉर्म – अल्टीमेट रेसिंग फ्यूल’ की शुरुआत के साथ, आईओसी ने मोटरस्पोर्ट्स में एक नए युग की नींव रखी है। उन्नत इंजन सफ़ाई, बेहतर संचालन क्षमता और कम उत्सर्जन की पेशकश करते हुए, यह ईंधन विभिन्न रेसिंग विषयों में प्रदर्शन मानकों को बढ़ाने का वादा करता है।

संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हुआ

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च, 2024 को बिलासपुर के लुह्नु क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ 3.0 का भव्य उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर मौजूद रहे।

पीएम मोदी के ‘खेलोगे तो खिलोगे’ से प्रेरणा

अनुराग ठाकुर ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘खेलोगे तो खिलोगे’ को प्रेरणा बताया।
सांसद खेल महाकुंभ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बड़ा मंच बन गया है।

75,000 खिलाड़ी भाग लेंगे

अपने दो सफल संस्करणों के बाद, संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन बिलासपुर के लुहणु क्रिकेट ग्राउंड में किया गया।
पहले संस्करण में 40,000 लोगों ने भाग लिया, जबकि दूसरे संस्करण में 45,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
तीसरे संस्करण का लक्ष्य 75,000 खिलाड़ियों की भागीदारी है।

देश भर में 300 एमपी खेलों का आयोजन

पीएम मोदी से प्रेरित होकर देशभर के करीब 300 सांसद अपने-अपने क्षेत्र में एमपी खेल महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं.
मप्र खेल महाकुंभ की लोकप्रियता इतनी है कि युवा नशे से दूर रहकर खेलों में अपना करियर बना रहे हैं।

खेल शामिल

इस बार खेल महाकुंभ में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया है।
सभी खेल विधाओं में ग्राम/पंचायत स्तर की टीमें भाग लेंगी।
लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाई जाएंगी।

एमपी खेल महाकुंभ के बारे में

इसे 2018 में लॉन्च किया गया था।
पहले संसद खेल महाकुंभ 1.0 में 1400 से अधिक टीमों और 42,700 से अधिक युवाओं ने विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 20 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

दूसरा एमपी खेल महाकुंभ 2.0

दूसरा संस्करण 2023 में बस्ती, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था।
पीएम मोदी ने 18 जनवरी, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया।
2300 से अधिक टीमों और 45,700 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिनमें 1000 से अधिक लड़कियां भी शामिल थीं।
800 से अधिक पंचायतों और 5000 से अधिक गांवों के प्रतिभागियों के साथ 7 खेल विधाएं शामिल की गईं। 50 लाख रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।

खेलो इंडिया पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने खेल विभाग के सहयोग से एथलीटों के लिए भर्ती, पदोन्नति और प्रोत्साहन तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने खेल विभाग के सहयोग से एथलीटों के लिए भर्ती, पदोन्नति और प्रोत्साहन तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार पेश किए हैं। यह पहल खेल प्रतिभाओं को निखारने और खेलों को एक आकर्षक करियर विकल्प में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

खेलो इंडिया एथलीट: सरकारी रोजगार के लिए एक नया प्रवेश द्वार

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि खेलो इंडिया गेम्स में युवा, विश्वविद्यालय, पैरा और शीतकालीन श्रेणियों में पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र हैं। यह विकास देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और युवा एथलीटों को एक सुरक्षित और आशाजनक कैरियर मार्ग प्रदान करने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

समावेशी और पारदर्शी पात्रता मानदंड

4 मार्च को जारी एक ज्ञापन से प्रभावी अद्यतन दिशानिर्देश, उन्नत प्रोत्साहन, पारदर्शिता और समावेशिता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पहली बार, खेलो इंडिया गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उपलब्धि हासिल करने वाले एथलीट सरकारी रोजगार के अवसरों के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। यह प्रगतिशील कदम पारंपरिक खेलों और शतरंज जैसे उभरते क्षेत्रों सहित विभिन्न विषयों में खेल उत्कृष्टता की व्यापक मान्यता सुनिश्चित करता है।

खेल उपलब्धियों के लिए संरचित पदानुक्रम

सुधार खेल उपलब्धियों के आधार पर एक संरचित पदानुक्रम का परिचय देते हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों में पात्रता के लिए स्पष्ट मानदंड स्थापित किए गए हैं। इसमें वे एथलीट शामिल हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय आयोजनों में देश या राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही वे एथलीट भी शामिल हैं जिन्होंने जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सफलता का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज प्रतियोगिताओं को शामिल करना सरकार के रोजगार ढांचे के भीतर बौद्धिक खेल को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रिया

सरकारी भूमिकाओं में पात्र खिलाड़ियों के निर्बाध एकीकरण की सुविधा के लिए, एथलीटों की पात्रता को मान्य करने वाले प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत अधिकृत संस्थाओं के रोस्टर का विस्तार किया गया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघों के सचिव, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राज्य संघों के सचिव और अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों के लिए विश्वविद्यालयों के डीन या खेल अधिकारी शामिल हैं।

खेलो इंडिया गेम्स को मान्यता

खेलो इंडिया पहल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, खेलों को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के रूप में मान्यता दी गई है। यह स्वीकृति न केवल खेलो इंडिया गेम्स के कद को बढ़ाती है बल्कि एथलीटों के लिए सरकारी रोजगार के माध्यम से अपना भविष्य सुरक्षित करने के नए रास्ते भी खोलती है, जिससे उनकी भागीदारी और प्रदर्शन को प्रोत्साहन मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024: विषय, इतिहास और महत्व

हर साल 8 मार्च को International Women’s Day मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य महिलाओं को सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन महिलाओं को सामाज में समानता का अधिकार दिलवाना है, ताकि वे अपने हक के प्रति जागरूक बनें।

समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच के भेदभाव को मिटाकर समानता लाने के प्रयास के लिए महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और पुरुषों के बीच के शारीरिक भेद के कारण समाज में सालों से उनके रोल तय किए जा चुके हैं और ऐसी उम्मीद की जाती है कि महिलाएं उन नियमों का पालन करेंगी।

महिला दिवस 2024 की थीम

साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम ‘एम्ब्रेस इक्विटी’ (Embrace Equity) रखी गई है। इसका अर्थ है लैंगिक समानता पर ध्यान देना। वहीं महिला दिवस 2022 की थीम ‘जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो’ था। इस थीम से आशय एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता से है।

कब है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024?

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को महिलाओं को सशक्त बनाने वाले इस दिन को विश्व स्तर पर मनाते हैं। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1909 में हुई थी।

महिला दिवस का इतिहास

दरअसल, 1908 में अमेरिका में मजदूर आंदोलन हुआ था। इस मजदूर आंदोलन में करीब 15 हजार महिलाएं शामिल हुई, जो न्यूयाॅर्क की सड़कों पर अपने अधिकारों की मांग करते हुए उतरी। कामकाजी महिलाओं की मांग थी कि उनकी नौकरी के घंटे कम किए जाएं और वेतनमान बढ़ाया जाए। इसके अलावा इस आंदोलन में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की भी मांग की गई। जब सरकार के कानों में कामकाजी महिलाओं की आंदोलन की आवाज पहुंची, तो एक साल बाद 1909 में अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने महिला दिवस मनाने का एलान किया।

8 मार्च को क्यों मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस?

महिला दिवस 8 मार्च को मनाने की एक खास वजह है। अमेरिका में कामकाजी महिलाओं ने 8 मार्च को अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन करते हुए मार्च निकाला था। जिसके बाद सोशलिस्ट पार्टी ने इस दिन महिला दिवस मनाने का एलान किया। बाद में 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड और पीस के लिए हड़ताल किया। बाद में सम्राट निकोलस ने अपना पद त्याग दिया और महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। ये देख यूरोप की महिलाओं ने भी कुछ दिन बाद 8 मार्च को पीस ऐक्टिविस्ट्स का समर्थन करते हुए रैलियां निकाली। इस कारण 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हो गई। बाद में 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता दे दी।

स्‍वीडन नाटो का 32वां सदस्‍य देश बना

स्वीडन, नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया। फरवरी 2022 में रूस, जापान और जापान के बीच युद्ध में नाटो सैन्नोय गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया था, जिसके दो साल बाद कल्वांज़ी गठबंधन में शामिल हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के प्रधानमंत्री उल्फ़ क्रिमसन ने कहा कि ‘एकता और एकता’ के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेंगे। नाटो के जनरल जनरल जनरल जनरल माउंटॉल मेटलेनबर्ग ने कहा कि स्वतंत्रता के सशस्त्र बल और प्रथम श्रानी के रक्षा उद्योग से नाटो का ढांचा अधिक है।

स्वीडन का रणनीतिक बदलाव

तटस्थता से गठबंधन तक: 200 से अधिक वर्षों की तटस्थता और सैन्य गठबंधनों से बचने के बाद, स्वीडन का निर्णय एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक है। यह कदम नाटो के सामूहिक सुरक्षा ढांचे के साथ जुड़ने की दिशा में बदलाव का प्रतीक है।

रूसी खतरे का जवाब: 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण ने स्वीडन को, पड़ोसी फिनलैंड के साथ, रूसी सैन्य आक्रामकता के बारे में बढ़ी चिंताओं की प्रतिक्रिया के रूप में नाटो सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया।

चुनौतियाँ और देरी

तुर्की की आपत्तियाँ: प्रारंभ में, तुर्की ने कुर्द अलगाववादियों को कथित समर्थन पर चिंताओं का हवाला देते हुए स्वीडन की सदस्यता पर आपत्ति जताई। हालाँकि, जनवरी में वीटो हटा लिया गया, जिससे स्वीडन के शामिल होने का रास्ता साफ हो गया।

हंगरी का प्रतिरोध: हंगरी ने भी स्वीडन पर शत्रुता का आरोप लगाते हुए इसकी मंजूरी में देरी की। हालाँकि, बातचीत और समझौतों के बाद, हंगरी ने अंततः स्वीडन की बोली को मंजूरी दे दी, जिससे उसकी नाटो सदस्यता पक्की हो गई।

नाटो में 32 सदस्य देश

अल्बानिया
बेल्जियम
बुल्गारिया
कनाडा
क्रोएशिया
चेक रिपब्लिक
डेनमार्क
एस्तोनिया
फ्रांस
जर्मनी
यूनान
हंगरी
आइसलैंड
इटली
लातविया
लिथुआनिया
लक्समबर्ग
मोंटेनेग्रो
नीदरलैंड
उत्तर मैसेडोनिया
नॉर्वे
पोलैंड
पुर्तगाल
रोमानिया
स्लोवाकिया
स्लोवेनिया
स्पेन
टर्की
यूनाइटेड किंगडम
संयुक्त राज्य अमेरिका
फ़िनलैंड (2023 में शामिल हुआ)
स्वीडन (2024 में शामिल हुआ)

क्या है नाटो

नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन ( North Atlantic Treaty Organization) का गठन 1949 में हुआ था, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देश थे। अब नाटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। नाटो का उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। नाटो के किसी भी सदस्य पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। नाटो की कोई सेना नहीं है, लेकिन सभी सदस्य देश एकजुट होकर संकट में कार्रवाई कर सकते हैं।

इंडिया एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय मंत्रिमंडल ने महत्वाकांक्षी IndiaAI मिशन को हरी झंडी दे दी है, जिसमें 10,371.92 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है। यह पहल भारत के भीतर एआई नवाचार को बढ़ावा देने और देश की उन्नति के लिए एआई का लाभ उठाने की दृष्टि से संरेखित है। मिशन का लक्ष्य रणनीतिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से एक मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

भारत AI इनोवेशन सेंटर (IAIC) की स्थापना

IAIC एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के रूप में काम करेगा, जो शीर्ष अनुसंधान प्रतिभा के कुशल कार्यान्वयन और प्रतिधारण की सुविधा प्रदान करेगा।
मूलभूत एआई मॉडल को विकसित करने और तैनात करने पर ध्यान केंद्रित करें, विशेष रूप से स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल मॉडल (एलएमएम) और डोमेन-विशिष्ट मॉडल पर जोर दें।
दक्षता को अनुकूलित करने के लिए बढ़त और वितरित कंप्यूटिंग का लाभ उठाना।

एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग तंत्र को बढ़ाना

भारत एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग तंत्र को मजबूत करने के लिए धन का प्रावधान, उभरते एआई स्टार्टअप के लिए फंडिंग तक पहुंच आसान बनाना।
उत्पाद विकास से व्यावसायीकरण तक स्टार्टअप की यात्रा को उत्प्रेरित करना।

राष्ट्रीय डेटा प्रबंधन कार्यालय सेटअप

एआई विकास और तैनाती के लिए डेटा गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय।
इसका उद्देश्य एआई पहल को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

एआई कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्केल करना

प्रस्ताव में पांच स्थानों पर सर्वोत्तम श्रेणी के एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना शामिल है।
3,000 एआई पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटिंग शक्ति का लक्ष्य, जो वर्तमान क्षमताओं से काफी अधिक है।
इंफ़रेंस फार्म (2,500 एआई पीएफ) और एज कंप्यूट (500 एआई पीएफ) सिस्टम स्थापित किए जाएंगे।

कर्नाटक और विश्व आर्थिक मंच मिलकर करेंगे एआई केंद्र की स्थापना

कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के साथ एक रणनीतिक गठबंधन में, राज्य में एक अत्याधुनिक एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा की है।

कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के साथ एक रणनीतिक गठबंधन में, राज्य में एक अत्याधुनिक एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। 29 फरवरी को हस्ताक्षरित आशय पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से तैयार किए गए इस सहयोग का उद्देश्य कर्नाटक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जो राज्य को वैश्विक डिजिटल और तकनीकी परिदृश्य में एकीकृत करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कर्नाटक का नया एआई केंद्र: नवाचार का एक प्रतीक

केंद्र की भूमिका और उद्देश्य

कर्नाटक में नया एआई केंद्र, जो भारत में एआई के लिए डब्लूईएफ का विशिष्ट केंद्र बनने के लिए तैयार है, को वैश्विक एआई मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में कर्नाटक को बढ़ावा देने में आधारशिला बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। केंद्र के मिशन में उद्योग-अकादमिक साझेदारी को बढ़ावा देना, तकनीकी अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना, अनुसंधान सहयोग का नेतृत्व करना और एआई में नवाचार के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों से निपटना शामिल है।

एआई स्टार्टअप और अनुसंधान का समर्थन करना

केंद्र का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कर्नाटक में एआई स्टार्टअप को एआई डोमेन के भीतर सहयोग और नेटवर्किंग के लिए विश्व स्तर पर जुड़े मंच की पेशकश करके मजबूत करना है। यह पहल न केवल अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्य में बढ़ते स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण भी करेगी, जिससे कर्नाटक की डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और तकनीकी क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

एआई नेतृत्व के लिए कर्नाटक का विजन

बेंगलुरु: एक वैश्विक एआई पावरहाउस

कर्नाटक के आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए दुनिया भर के शीर्ष पांच शहरों में से एक के रूप में बेंगलुरु की स्थिति पर प्रकाश डाला। मंत्री ने राज्य के समृद्ध प्रतिभा पूल और जीवंत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर दिया, जो गहरी तकनीक और एआई में विशेषज्ञता वाली कई कंपनियों और स्टार्टअप की मेजबानी करता है। यह मजबूत आधार कर्नाटक को एआई नवाचार और अनुप्रयोग में अग्रणी के रूप में आगे बढ़ने के लिए मंच तैयार करता है।

बेंगलुरु की एआई महत्वाकांक्षाओं के लिए डब्लूईएफ का समर्थन

डब्ल्यूईएफ के प्रबंध निदेशक जेरेमी जर्गेन्स ने नवाचार में बेंगलुरु की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करते हुए साझेदारी के लिए उत्साह व्यक्त किया। सहयोग का उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक समृद्धि के लिए एआई की क्षमता का प्रदर्शन करने में बेंगलुरु के नेतृत्व को मजबूत करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष: बोर्गे ब्रेंडे;
विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक: क्लॉस श्वाब;
विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय: कोलोनी, स्विट्जरलैंड;
विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष: बोर्गे ब्रेंडे;
विश्व आर्थिक मंच की स्थापना: 24 जनवरी 1971

RBI और बैंक इंडोनेशिया ने सीमापार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया-बीआई ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं भारतीय रुपये और इंडोनेशियाई रुपिया के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो ने हस्ताक्षर किए। आरबीआई और बीआई के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय रुपया और इंडोनेशियाई रूपिया के उपयोग को द्विपक्षीय रूप से बढ़ावा देना है। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को प्रोत्‍साहन के साथ-साथ वित्तीय एकीकरण को सुदृढ करने में मदद मिलेगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समझौता ज्ञापन में सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन और दोनों देशों द्वारा सहमति के अनुसार किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को शामिल किया गया है। यह निर्यातकों और आयातकों को उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान और भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।

प्रमुख बिंदु

1. एमओयू का उद्देश्य: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर पेरी वारजियो द्वारा मुंबई में हस्ताक्षरित एमओयू, सीमा पार लेनदेन में आईएनआर और आईडीआर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।

2. द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना: स्थानीय मुद्राओं में लेनदेन की सुविधा प्रदान करके, सहयोग का उद्देश्य भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार को बढ़ाना, गहन वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है।

3. एमओयू का दायरा: सभी चालू खाता लेनदेन, अनुमत पूंजी खाता लेनदेन और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य आर्थिक और वित्तीय लेनदेन को कवर करते हुए, एमओयू सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।

4. निर्यातकों और आयातकों के लिए लाभ: ढांचा निर्यातकों और आयातकों को अपनी घरेलू मुद्राओं में लेनदेन का बिल बनाने और निपटान करने में सक्षम बनाता है, जिससे आईएनआर-आईडीआर विदेशी मुद्रा बाजार का विकास होता है और लागत और निपटान समय का अनुकूलन होता है।