दक्षिणी अफ़्रीका में गंभीर सूखे के कारण ज़िम्बाब्वे, ज़ाम्बिया और मलावी में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने भोजन की गंभीर कमी से निपटने के लिए तत्काल 2 अरब डॉलर की सहायता का अनुरोध किया है।
जाम्बिया और मलावी के साथ-साथ जिम्बाब्वे ने पूरे दक्षिणी अफ्रीका में भयंकर सूखे के कारण आपदा की स्थिति घोषित कर दी है। राष्ट्रपति एमर्सन मनांगाग्वा ने “अल नीनो-प्रेरित सूखे” का हवाला दिया, जिसके कारण सामान्य से कम वर्षा हुई, जिससे देश का 80% से अधिक हिस्सा प्रभावित हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़े इस सूखे के कारण पूरे क्षेत्र में भोजन की गंभीर कमी और मानवीय संकट पैदा हो गया है।

राष्ट्रपति की घोषणा और सहायता का आह्वान

राष्ट्रपति मनांगाग्वा ने संकट से निपटने के लिए 2 अरब डॉलर की मानवीय सहायता की आवश्यकता पर बल देते हुए आपातकालीन घोषणा की। उन्होंने जिम्बाब्वे के सभी लोगों के लिए भोजन सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि लगभग 2.7 मिलियन लोगों पर भूख का खतरा मंडरा रहा है। सरकार संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, स्थानीय व्यवसायों और धार्मिक संगठनों से मानवीय सहायता प्रयासों में योगदान देने की अपील करती है।

जनसंख्या और प्रतिक्रिया प्रयासों पर प्रभाव

जिम्बाब्वे, मलावी और जाम्बिया में लाखों लोगों को बर्बाद फसल के कारण खाद्य सहायता की आवश्यकता है। ज़िम्बाब्वे की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जहाँ वे अपना भोजन उगाते हैं, स्थिति गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एक खाद्य सहायता कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन सहायता सभी कमजोर आबादी तक नहीं पहुंच सकती है।

क्षेत्रीय संकट और भविष्य के अनुमान

यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) का अनुमान है कि दक्षिणी अफ्रीका में 20 मिलियन लोगों को खाद्य राहत की आवश्यकता है, जिनकी ज़रूरतें 2025 की शुरुआत तक बढ़ेंगी। सबसे अधिक चिंता वाले क्षेत्रों में ज़िम्बाब्वे, दक्षिणी मलावी, मोज़ाम्बिक के कुछ हिस्से और दक्षिणी मेडागास्कर शामिल हैं। अल नीनो के प्रभाव से संकट के लंबे समय तक चलने की आशंका है, जिससे निरंतर अंतरराष्ट्रीय समर्थन और हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

लैंसेट अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में लोग 1990 की तुलना में 2021 में औसतन छह साल से अधिक समय तक जीवित रह रहे हैं। अध्ययन से यह भी पता चला है कि पिछले तीन दशकों में भारत में जीवन प्रत्याशा लगभग आठ साल बढ़ गई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, डायरिया, निचले श्वसन संक्रमण, स्ट्रोक और इस्केमिक हृदय रोग जैसे प्रमुख कारणों से होने वाली मौतों में कमी लाने में प्रगति हुई है। इस प्रगति के परिणामस्वरूप जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। हालाँकि, यह लाभ अधिक महत्वपूर्ण हो सकता था यदि कोविड-19 महामारी ने प्रगति को बाधित नहीं किया होता।

क्षेत्रीय अंतर्दृष्टि: दक्षिण एशिया की प्रगति

दक्षिण एशिया क्षेत्र में, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने जीवन प्रत्याशा में विभिन्न सुधार दिखाए हैं, जिसमें भूटान 13.6 वर्ष की वृद्धि के साथ अग्रणी है। इन लाभों को संरक्षित करने में कोविड-19 महामारी के उचित प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में उजागर किया गया है।

भूटान में जीवन प्रत्याशा में सबसे अधिक वृद्धि

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी (जीबीडी) 2021 अद्यतन अनुमान जो दर्शाता है कि भूटान में जीवन प्रत्याशा में 13.6 वर्ष की सबसे बड़ी वृद्धि हुई है, इसके बाद बांग्लादेश में 13.3 वर्ष की वृद्धि, नेपाल में 10.4 वर्ष और पाकिस्तान में 2.5 वर्ष की मामूली वृद्धि हुई है। दक्षिण एशिया, जिसमें भारत भी शामिल है, में 1990 और 2021 के बीच 7.8 वर्षों की वृद्धि के साथ सुपर-क्षेत्रों के बीच जीवन प्रत्याशा में दूसरी सबसे बड़ी शुद्ध वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण डायरिया से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी है।

वैश्विक रोग बोझ अध्ययन (जीबीडी) 2021 का प्रभाव

कोविड-19 महामारी ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और उप-सहारा अफ्रीका को सबसे अधिक प्रभावित किया, जिससे 2021 में जीवन प्रत्याशा का सबसे अधिक नुकसान हुआ। एक अध्ययन से पता चलता है कि दस्त और टाइफाइड जैसी आंतों की बीमारियों से होने वाली मौतों में कमी आई है। जिसने 1990 और 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.1 वर्ष की वृद्धि में योगदान दिया है। अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र में जीवन प्रत्याशा में सुधार के पीछे के कारणों पर भी प्रकाश डालता है।

जीबीडी 2021 अध्ययन

जीबीडी 2021 अध्ययन यह मापता है कि विभिन्न कारणों से कितने लोग मरते हैं और वे जीवन के कितने वर्ष खो देते हैं। यह इस जानकारी को वैश्विक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर देखता है। अध्ययन से पता चलता है कि किन स्थानों ने कुछ बीमारियों और चोटों से होने वाली मौतों को रोकने में अच्छा काम किया है। इससे यह भी पता चलता है कि कुछ बीमारियाँ कुछ क्षेत्रों में अधिक आम हैं। यह जानकारी लोगों को उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है जहां वे सबसे बड़ा अंतर ला सकते हैं।

भारत सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरीशस और भूटान जैसे मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है। दिसंबर 2023 में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद ,सरकार ने इन मित्र देशों के भारतीय प्याज़ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया है। 2022-23 में भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश था।

भारत बांग्लादेश को 50,000 टन, भूटान को 550 टन, बहरीन को 3,000 टन, मॉरीशस को 1,200 टन और संयुक्त अरब अमीरात को 14,400 टन प्याज के निर्यात की अनुमति देने पर सहमत हुआ है। ये देश अपनी घरेलू खपत को पूरा करने के लिए भारतीय प्याज पर निर्भर हैं। भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण, इन देशों में कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे लोगों और सरकार दोनों को असुविधा हो रही है।

प्याज की कीमत पर नियंत्रण हेतु सरकार के कदम

प्याज भारतीय घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रमुख घटक है। यह राजनीतिक रूप से एक संवेदनशील कृषि वस्तु है और प्याज़ के बढ़ते दाम के कारण भारत में सरकारें भी गिरी हैं।प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण भारत में पिछले दो वर्षों में प्याज़ का उत्पादन कम हुआ है। प्याज की बढ़ती कीमत पर काबू पाने और प्याज के निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने सबसे पहले अगस्त 2023 में प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी निर्यात कर लगाया था। सरकार को उम्मीद है कि रबी सीजन 2023-24 के दौरान प्याज का उत्पादन 19.3 मिलियन टन होगा, जो पिछले साल की फसल की तुलना में 18 प्रतिशत कम है।

भारत में प्याज फसल का मौसम

प्याज रबी (सर्दियों के मौसम), ख़रीफ़ और देर से ख़रीफ़ (गर्मी/मानसून) के मौसम में उगाया जाता है। रबी मौसम के प्याज की कटाई अप्रैल-मई में की जाती है, जबकि ख़रीफ़ फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर के आसपास की जाती है। भारत में लगभग 72-75 प्रतिशत प्याज का उत्पादन रबी सीज़न के दौरान होता है। रबी सीज़न के दौरान उगाये गए प्याज का भंडारण ज़्यादा समय तक किया जा सकता है और भारत सरकार देश में साल भर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा इसका इस्तेमाल बफर स्टॉक बनाने के लिए किया जाता है।

प्याज का बफर स्टॉक बनाने हेतु उठाए गए कदम

भारत सरकार ने 2024-25 के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए बाजार से 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसने नाफेड (नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन) और एनसीसीएफ़ (नेशनल कंज्यूमर को-ऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) को खरीद एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया है।

भारत में प्याज का उत्पादन

चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है। प्याज की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। 2022-23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज निर्यातक देश था। भारत ने 2022-23 में लगभग 2.5 मिलियन टन प्याज का निर्यात किया था जिसका मूल्य 4,522.79 करोड़ रुपया ( यानी 561.38 मिलियन डॉलर) था। 2022-23 में, कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय प्याज के प्रमुख निर्यात गंतव्य बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया थे।