डिजिटल तकनीकों जैसे स्मार्ट मीटर, स्मार्ट ग्रिड और स्वचालित नियंत्रण प्रणालियों के बढ़ते उपयोग के साथ बिजली क्षेत्र की ऊर्जा अवसंरचना साइबर खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई है। इस जोखिम को पहचानते हुए गुजरात सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य ने तैयारियों की समीक्षा, प्रणालियों में सुधार और महत्वपूर्ण बिजली अवसंरचना की दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियों का गठन किया है।

खबर में क्यों?

गुजरात सरकार ने स्मार्ट ग्रिड, SCADA प्रणालियों और डिजिटल बिजली आपूर्ति नेटवर्क से जुड़े बढ़ते साइबर जोखिमों को देखते हुए राज्य की ऊर्जा अवसंरचना को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए 11 सदस्यीय कोर कमेटी और 19 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

निर्णय के बारे में

• यह पहल गुजरात के ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग (EPD) द्वारा की गई है।
• इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा करना है।
• यह फैसला 24×7 बिजली आपूर्ति प्रणालियों पर साइबर खतरों को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है।
• बिजली क्षेत्र में बढ़ती डिजिटलाइजेशन से साइबर जोखिमों का खतरा भी बढ़ा है।

गठित प्रमुख समितियाँ

कोर कमेटी

• 11 सदस्य शामिल
• ऊर्जा क्षेत्र में समग्र साइबर सुरक्षा रणनीति की समीक्षा
• नीतियों, तैयारियों और सिस्टम की मजबूती का आकलन
• दीर्घकालिक सुधारों और रूपरेखाओं का सुझाव

टास्क फोर्स

• 19 सदस्य शामिल
• परिचालन और तकनीकी पहलुओं पर ध्यान
• साइबर सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन में सहायता
• प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और समन्वय गतिविधियों में सहयोग

मुख्य जिम्मेदारियाँ

कोर कमेटी और टास्क फोर्स—

• ऊर्जा क्षेत्र में आईटी और साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगी।
• साइबर घटनाओं से निपटने की तैयारियों का आकलन करेंगी।
• साइबर सुरक्षा नीति में सुधार के सुझाव देंगी।
• मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार करेंगी।
• साइबर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगी।

क्षमता निर्माण पर फोकस

• साइबर ड्रिल और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
• अधिकारियों और संस्थानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
• शैक्षणिक संस्थानों और साइबर विशेषज्ञों के साथ साझेदारी विकसित की जाएगी।
• राज्य और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

असम ने सरकारी वेतन सुधारों के क्षेत्र में पहल करते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है, जिसने अपनी 8वीं राज्य वेतन आयोग (8th State Pay Commission) का गठन किया है। यह सक्रिय निर्णय 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने से पहले लिया गया है। इस कदम ने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोग का समय से पहले गठन असम सरकार की वेतन संशोधन प्रक्रिया को तेज करने की मंशा को दर्शाता है।

खबर में क्यों?

असम ने अपनी 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन किया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस निर्णय की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की। यह फैसला 7वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने से पहले लिया गया है।

8वीं राज्य वेतन आयोग के बारे में

वेतन आयोग सरकार द्वारा निम्नलिखित की समीक्षा और सिफारिश के लिए गठित किया जाता है—

• सरकारी कर्मचारियों के वेतन
• भत्ते और सेवा लाभ
• सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन

असम का 8वां राज्य वेतन आयोग वर्तमान 7वें वेतन आयोग की व्यवस्था का स्थान लेगा और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों, महंगाई तथा राज्य की वित्तीय क्षमता के आधार पर नए वेतन ढांचे की सिफारिश करेगा।

घोषणा और नेतृत्व

• आयोग के गठन की घोषणा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने की।
• पूर्व असम मुख्य सचिव सुभाष दास को 8वें राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

इस कदम के साथ असम ने अन्य राज्यों और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी बढ़त बना ली है, जहाँ 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है।

राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्व

असम का यह प्रारंभिक कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि—

• इससे राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को शीघ्र स्पष्टता मिलेगी।
• अन्य राज्यों की तुलना में सिफारिशें जल्दी प्रस्तुत होने की संभावना बढ़ेगी।
• यदि सरकार शीघ्र स्वीकृति देती है, तो संशोधित वेतन और पेंशन सामान्य से पहले लागू हो सकते हैं।
• हालाँकि, विशेषज्ञों के अनुसार वेतन आयोग को आमतौर पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगता है।

पृष्ठभूमि: भारत में वेतन आयोग

• वेतन आयोग केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर गठित किए जाते हैं।
• वर्तमान में 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होगा।
• वेतन आयोग की सिफारिशें स्वतः लागू नहीं होतीं, इसके लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है।
• वेतन संशोधन अक्सर पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू किए जाते हैं और बकाया राशि बाद में दी जाती है।

आगे क्या?

सामान्य प्रक्रिया के अनुसार—

• 8वां राज्य वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 18 महीने ले सकता है।
• यद्यपि 1 जनवरी 2026 को संदर्भ तिथि माना जाएगा, वास्तविक क्रियान्वयन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है।
• असम की यह शुरुआती पहल उसके कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तुलना में संभावित लाभ दिला सकती है।

तमिलनाडु में वार्षिक जलीकट्टू सत्र की शुरुआत वर्ष 2026 की शुरुआत में होने जा रही है। राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2026 को पहले जलीकट्टू आयोजन की अनुमति प्रदान की है। यह पारंपरिक सांड-वश में करने का खेल पुडुकोट्टई ज़िले के थाचनकुरिची गांव में आयोजित होगा। यह आयोजन नियमन और सुरक्षा मानकों के तहत तमिलनाडु की सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाता है।

खबर में क्यों?

तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक रूप से 3 जनवरी को पुडुकोट्टई ज़िले के थाचनकुरिची गांव में जलीकट्टू 2026 के पहले आयोजन की अनुमति दी है। यह अनुमति पशुपालन, दुग्ध, मत्स्य एवं मछुआ कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से दी गई है, जिससे राज्य में जलीकट्टू सत्र की औपचारिक शुरुआत होती है।

जलीकट्टू 2026 आयोजन के बारे में

जलीकट्टू आयोजन की अनुमति सरकारी गजट के माध्यम से जारी की गई है। यह आयोजन पुडुकोट्टई ज़िले के थाचनकुरिची गांव में होगा। परंपरागत रूप से हर वर्ष जलीकट्टू सत्र का पहला आयोजन यहीं किया जाता है, जिससे इस गांव को विशेष सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है।

कानूनी ढांचा और अनुमति

यह आयोजन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (तमिलनाडु संशोधन अधिनियम, 2017) के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। इस संशोधन के तहत जलीकट्टू को एक पारंपरिक खेल के रूप में नियमन के साथ अनुमति दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों और न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

सुरक्षा मानक और एसओपी

अधिसूचना के अनुसार जलीकट्टू आयोजन राज्य सरकार तथा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं के निदेशक द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के अनुसार ही होगा। जिला प्रशासन को भीड़ नियंत्रण, जन सुरक्षा, पशु कल्याण और आपातकालीन प्रबंधन (आपदा प्रबंधन सहित) सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पारदर्शिता और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली

सरकार ने दोहराया है कि जलीकट्टू एवं अन्य पारंपरिक आयोजनों के लिए आवेदन केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल आवेदन मान्य नहीं होंगे। इससे पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही बढ़ेगी तथा आयोजकों द्वारा सुरक्षा व कल्याण दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

थाचनकुरिची और पुडुकोट्टई का महत्व

थाचनकुरिची को जलीकट्टू सत्र के पारंपरिक उद्घाटन स्थल के रूप में विशेष सांस्कृतिक पहचान प्राप्त है। पुडुकोट्टई ज़िला तमिलनाडु में सबसे अधिक ‘वाडीवासल’ (वह द्वार जहाँ से सांड छोड़े जाते हैं) के लिए जाना जाता है, जो जलीकट्टू आयोजनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं।

भागीदारी और पिछले वर्षों के आंकड़े

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2025 में लगभग 600 सांडों और 350 तामरों (सांड पकड़ने वाले प्रतिभागी) ने भाग लिया था, जबकि 4,500 से अधिक दर्शक मौजूद थे। इस दौरान सांड मालिकों, तामरों, दर्शकों और एक सांड को चोटें आई थीं। 2024 में 700 से अधिक सांडों ने भाग लिया और 22 लोग घायल हुए, जिससे सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता रेखांकित होती है।

तमिलनाडु में जलीकट्टू

जलीकट्टू तमिल संस्कृति और फसल उत्सवों, विशेष रूप से पोंगल, से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है। वर्षों से यह परंपरा और पशु कल्याण के बीच बहस का विषय रही है। कानूनी चुनौतियों के बाद तमिलनाडु सरकार ने संशोधन कर इसे नियमन और सुरक्षा शर्तों के साथ आयोजित करने की अनुमति दी है।