वायु प्रदूषण से निपटने हेतु हरियाणा सरकार की तैयारी, शुरू करेगी 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजना

हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन.प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए जल्द ही विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 10,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को चरणबद्ध तरीके से राज्य में लागू किया जाएगा, जिसका पहला चरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा तथा बाद में पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित सतत विकास के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना की संचालन समिति की बैठक में यह घोषणा की गई। प्रसाद ने कहा कि इस दस वर्षीय व्यापक परियोजना का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। परियोजना के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रसाद ने वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया।

वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को बढ़ाना

परियोजना का प्रारंभिक चरण हरियाणा की वायु गुणवत्ता निगरानी अवसंरचना को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना और मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई कार्यान्वयन की देखरेख करेगी, साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन में शामिल हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएगी।

क्षेत्रीय हस्तक्षेप

परियोजना परिवहन, उद्योग, निर्माण, सड़क की धूल, बायोमास जलाना और घरेलू प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से निपटने के लिए संसाधन आवंटित करती है। प्रयास स्वच्छ वाहनों को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे और पुराने, अधिक प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे। वाहन स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) के लिए एक मॉडल विकसित किया जाएगा।

स्वच्छ ऊर्जा और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना

वित्तीय प्रोत्साहन और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देकर उद्योगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पहलों में जैव विविधता पार्कों और हरित पट्टियों की स्थापना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

निगरानी संस्थाओं को मजबूत बनाना

हरियाणा सरकार ने वायु गुणवत्ता मापन और निगरानी के लिए संस्थाओं को मजबूत बनाने में प्रगति की है, जिसमें राज्य नमूना-परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और विभिन्न जिलों में परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों का संचालन शामिल है।

अडानी ग्रुप ने ICICI बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया क्रेडिट कार्ड, मिलेंगी ये सुविधाएं, जानें पूरी डिटेल

अडानी समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म अडानी वन और ICICI बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के दो वेरिएंट लॉन्च किए हैं। यह लॉन्च खुदरा वित्तीय क्षेत्र में अदानी समूह के प्रवेश को दर्शाता है, जो कार्डधारकों को अडानी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर खर्च करने पर 7% तक अदानी रिवॉर्ड पॉइंट देता है।

रिवॉर्ड पॉइंट और खर्च करने के लाभ

कार्डधारक अदानी ग्रुप इकोसिस्टम के भीतर खरीदारी पर 7% तक अदानी रिवॉर्ड पॉइंट कमा सकते हैं। इसमें अडानी वन ऐप के माध्यम से उड़ानें, होटल, ट्रेन, बस और कैब बुक करने के साथ-साथ अडानी-प्रबंधित हवाई अड्डों, अडानी सीएनजी पंप, अडानी बिजली बिल भुगतान और ट्रेन बुकिंग पर खर्च करने जैसी सेवाएं शामिल हैं।

कार्ड के प्रकार और शुल्क

अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड

- वार्षिक शुल्क: 5,000 रुपये
- ज्वाइनिंग बेनिफिट्स: 9,000 रुपये

अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड

- वार्षिक शुल्क: 750 रुपये
- ज्वाइनिंग बेनिफिट्स: 5,000 रुपये तक

अतिरिक्त लाभ

कार्डधारक प्रीमियम लाउंज एक्सेस, मुफ्त हवाई टिकट, प्रणाम मीट एंड ग्रीट सर्विस, पोर्टर, वैलेट और प्रीमियम कार पार्किंग सेवाओं जैसे भत्तों का भी आनंद लेते हैं। अतिरिक्त विशेषाधिकारों में ड्यूटी-फ्री आउटलेट पर छूट, हवाई अड्डों पर एफ एंड बी खर्च पर बचत, मुफ्त मूवी टिकट और किराने का सामान, उपयोगिताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यय पर अदानी रिवॉर्ड पॉइंट शामिल हैं।

अधिकारियों के बयान

अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने अडानी वन प्लेटफॉर्म द्वारा दी जाने वाली सुविधा और पहुंच पर प्रकाश डाला, जो विभिन्न बी2सी व्यवसायों को डिजिटल स्पेस में एकीकृत करता है। आईसीआईसीआई बैंक के कार्यकारी निदेशक राकेश झा ने अदाणी समूह के उपभोक्ता पारिस्थितिकी तंत्र में ग्राहकों को पुरस्कार और लाभ प्रदान करने के उद्देश्य पर जोर दिया, जिससे बैंक के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को बढ़ाया जा सके।

बोइंग का स्टारलाइनर क्रू मिशन: 5 जून प्रक्षेपण

बोइंग और नासा स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के पहले चालक दल उड़ान परीक्षण के बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण के लिए कमर कस रहे हैं, जो 5 जून को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से निर्धारित है। यह ऐतिहासिक घटना अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसमें नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनी विलियम्स अंतरिक्ष यान पर सवार हैं।

मिशन के मुख्य विवरण

लॉन्च शेड्यूल: लॉन्च सुबह 10:52 बजे ET पर निर्धारित है, जिसका सीधा प्रसारण NASA की वेबसाइट पर सुबह 6:45 बजे ET पर शुरू होगा।
बोर्ड पर अंतरिक्ष यात्री: विल्मोर और विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर निकलेंगे।
मिशन लक्ष्य: क्रू फ्लाइट टेस्ट का उद्देश्य NASA के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुँचाने के लिए बोइंग के अंतरिक्ष यान को मान्य करना है।

ऐतिहासिक महत्व और लक्ष्य

बोइंग का स्टारलाइनर मिशन अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो पिछले उद्घाटन चालक दल के अंतरिक्ष यान यात्राओं की श्रेणी में शामिल हो गया है। विलियम्स इस तरह के मिशन पर उड़ान भरने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास रचेंगी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा में 24 घंटे से अधिक समय बिताएंगे, जहां वे परीक्षण करेंगे और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण उपकरण पहुंचाएंगे।

चुनौतियाँ और समस्या निवारण

पिछले लॉन्च प्रयासों में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण देरी हुई और असफलताएँ हुईं। इंजीनियरों ने रॉकेट के वाल्व, प्रणोदन प्रणाली और अंतरिक्ष यान सेवा मॉड्यूल के साथ समस्याओं का समाधान किया। हाल ही में ग्राउंड सपोर्ट उपकरण विसंगति के कारण एक होल्ड ट्रिगर हुआ था, जिसे स्टारलाइनर टीमों द्वारा तेजी से हल किया गया था।

अंतिम चरण और भविष्य की संभावनाएँ

विफलताओं के बावजूद, आगामी मिशन बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के लिए नियमित चालक दल संचालन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सफल परीक्षण और संचालन के बाद, स्टारलाइनर नासा के आईएसएस मिशनों के लिए एक विश्वसनीय परिवहन विकल्प बन सकता है।

काज़ा शिखर सम्मेलन 2024 और वन्यजीव उत्पाद व्यापार

हाल ही में कावांगो-ज़ाम्बेजी ट्रांस-फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र (KAZA-TFCA) के लिये वर्ष 2024 का राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन, लिविंगस्टोन, ज़ाम्बिया में हुआ, जहाँ सदस्य राज्यों ने वन्यजीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) से बाहर होने के अपने आह्वान को दोहराया। यह आह्वान उनके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हाथीदाँत और अन्य वन्यजीव उत्पादों को बेचने की अनुमति न दिये जाने की पृष्ठभूमि में किया गया है।

वर्ष 2024 के शिखर सम्मेलन में इन मुद्दों पर चर्चा हुई

KAZA-TFCA पहल:

KAZA-TFCA पाँच दक्षिणी अफ्रीकी देशों अर्थात् अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे के ओकावांगो और ज़ाम्बेज़ी नदी घाटियों तक फैला हुआ है।
काज़ा (KAZA) की लगभग 70% भूमि संरक्षण के अधीन है, जिसमें 103 वन्यजीव प्रबंधन क्षेत्र और 85 वन आरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
इस क्षेत्र में अफ्रीका की दो-तिहाई से अधिक हाथी आबादी (लगभग 450,000) पाई जाती है, जबकि बोत्सवाना (132,000) और ज़िम्बाब्वे (100,000) में अकेले इस आबादी का महत्त्वपूर्ण हिस्सा मौजूद है।

CITES को लेकर ऐतिहासिक विवाद:

इस शिखर सम्मेलन की तरह पनामा में वर्ष 2022 में होने वाले पार्टियों के सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीकी देशों ने संरक्षण के लिये धन जुटाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिये हाथीदाँत व्यापार को वैध बनाने की वकालत की।
हाथियों की बड़ी आबादी और उससे संबंधित चुनौतियों के बावजूद उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि इन देशों ने उस पर वैज्ञानिक संरक्षण विधियों की तुलना में व्यापार-विरोधी विचारधाराओं को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

2024 के शिखर सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे:

लिविंगस्टोन शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने मौजूदा CITES प्रतिबंधों के आर्थिक नुकसान पर ध्यान केंद्रित किया, वन्यजीव उत्पाद बिक्री अधिकारों की वकालत की, जबकि हाथियों की मृत्यु दर और हाथीदाँत के भंडार से होने वाली आर्थिक क्षमता के नुकसान पर प्रकाश डाला गया।
हाथीदाँत और वन्यजीव उत्पाद व्यापार को लेकर प्रतिबंध से संरक्षण निधि पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बिक्री से प्राप्त राजस्व से वन्यजीव प्रबंधन में सहायता मिल सकती है।
प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित नहीं हैं, बल्कि लोकलुभावनवाद और राजनीतिक एजेंडे पर आधारित हैं, जो सतत् संरक्षण को बढ़ावा देने में CITES की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रहे हैं।
शिखर सम्मेलन में CITES से बाहर निकलने के लिये नए सिरे से अपील की गई तथा समर्थकों ने सुझाव दिया कि इससे CITES को पुनर्विचार करने या काज़ा राज्यों को अपने वन्यजीव संसाधनों को स्वायत्त रूप से संभालने के लिये सशक्त बनाने हेतु प्रेरित किया जा सकता है।
पश्चिमी देशों द्वारा ट्रॉफी हंटिंग (Trophy Hunting) के आयात पर बढ़ते प्रतिबंधों के जवाब में ज़िम्बाब्वे और अन्य काज़ा राज्य विशेष रूप से पूर्व में वैकल्पिक बाज़ारों की खोज कर रहे हैं।
ट्रॉफी हंटिंग में जंगली जानवरों, अक्सर बड़े स्तनधारियों का चुनिंदा शिकार किया जाता है, ताकि उनके सींग या सींग जैसे शरीर के अंग प्राप्त किये जा सकें, जो उपलब्धि के प्रतीक के रूप में या प्रदर्शन के लिये उपयोग किये जाते हैं।

वन्यजीव अपराध से निपटने हेतु आवश्यक उपाय

अवैध वन्यजीव उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना: इस दृष्टिकोण का उद्देश्य अनुचित रूप से वन्यजीवों से प्राप्त वस्तुओं को रखने या उनका व्यापार करने को अवैध बनाना है।
वन्यजीव संरक्षण हेतु प्रभावी वित्तपोषण: यह वित्तपोषण सहायता सीधे तौर पर उन एजेंसियों को प्रदान की जानी चाहिये जो वन्यजीवों का संरक्षण करती हैं, जैसे पार्क रेंज़र्स और शिकार विरोधी टीम।
जन जागरूकता और सशक्तीकरण: लोगों को वन्यजीव तस्करी के परिणामों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें वन्यजीवों के महत्त्व के संबंध में बताना, जो अवैध उत्पादों की मांग को कम कर सकता है।

सिद्धलिंग पत्तनशेट्टी ने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता

कवि और नाटककार सिद्धलिंग पट्टानाशेट्टी को गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन, होसरिट्टी (हावेरी जिला) द्वारा 2024 के प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। हावेरी जिले के होसरिट्टी के गुडलेप्पा हल्लीकेरी मेमोरियल फाउंडेशन के वरिष्ठ ट्रस्टी वीरन्ना चेकी ने यह घोषणा की। यह 19वां पुरस्कार है और यह 6 जून को गुडलेप्पा हल्लिकेरी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया जाएगा।

गुल्डेप्पा हल्लीकेरी के बारे में

भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गुल्डेप्पा हल्लीकेरी (1906-1972) कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले के होसारिट्टी के मूल निवासी थे। होसरिट्टी में उन्होंने गांधी ग्रामीण गुरुकुल नामक एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की। हाल्लिकेरी ने अहिंसक विरोध और शांति प्रदर्शनों का उपयोग कई अन्य मुक्ति सेनानियों के साथ सहयोग करने के लिए किया, जिनमें मेलारा महादेवप्पा, सानिकोप्पा और महात्मा गांधी शामिल थे। उनके अंतिम गृहनगर हुबली में हल्लिकेरी की आदमकद लोहे की मूर्ति स्थापित है। हल्लिकेरी और अलुरु वेंकट राव ने कर्नाटक के एकीकरण में सक्रिय रूप से सहयोग किया। उत्तर कर्नाटक में उनके नाम पर स्थित कॉलेजों में से एक गुडलेप्पा हल्लीकेरी कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय है, जो हावेरी में स्थित कर्नाटक लिंगायत शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित है।

गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार

गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने साहित्य, समाज या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। यह महात्मा गांधी के विचारों को साझा करने वाले एक प्रसिद्ध मुक्ति योद्धा गुडलेप्पा हल्लीकेरी के नाम पर है।

सिद्धलिंगा पट्टानाशेट्टी के बारे में

सिद्धलिंगा पट्टानाशेट्टी, एक प्रसिद्ध कवि-अनुवादक-स्तंभकार, का जन्म 1939 में धारवाड़ के पास यदवाड़ा में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया और अपनी माँ के गृहनगर मनागुंडी लौट आए। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक चाय की दुकान में काम करते हुए पूरी की और फिर अपनी माँ के साथ धारवाड़ लौट आए। उन्होंने हिंदी में एम.ए., पी.एच.डी. की और बाद में कर्नाटक कॉलेज में हाई स्कूल शिक्षक, व्याख्याता और प्रोफेसर के रूप में काम किया।

पट्टानाशेट्टी बचपन में देखे गए नाटकों से बहुत प्रभावित थे और बाद में उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत साहित्य और अनुसंधान का अध्ययन किया। उन्हें समकालीन संदर्भ के एक महत्वपूर्ण कवि, स्तंभकार और रचनात्मक अनुवादक के रूप में पहचाना जाता है। उनकी प्रमुख कविताएँ नीना, री-बांदीडाला, अपरंपरा और कुलई हैं। उन्होंने वन डे ऑफ़ आषाढ़, फ्रॉम सुय्यस्ता टू सुयोदय, चोरा चरणदासा और मुद्राराक्षस जैसे नाटकों का अनुवाद भी किया है।

कवि बहुशा कन्नड़ कविता में मूर्तियों का उपयोग करते हैं, ऐसी रचनाएँ बनाते हैं जो लय पर झूलती भावनाओं का जश्न मनाती हैं। लेखन के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं होता, और उनकी कविताएँ अपने जुनून और नाटकीय मोड़ के साथ दिलों को छू जाती हैं। पट्टानाशेट्टी काव्य मार्ग कन्नड़ के लिए एक अनूठा योगदान है।

जारी हुई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025

दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग करने वाली संस्था क्यूएस (QS) ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है। इस बार, 61 प्रतिशत भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT बॉम्बे) भारत में टॉप स्थान पर पहुंच गया है।

इस साल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी बॉम्बे) की रैंकिंग इस साल क्वाक्वेरेली साइमंड्स (क्यूएस) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 149वीं रैंक से बढ़कर डायरेक्ट 118वीं रैंक पर आ गई है।

शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय

इस रैंकिंग में वे प्रतिष्ठित संस्थान शीर्ष पर हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अपना स्थान बनाए रखा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार शीर्ष 10 विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं:

Rank	University	Location	Overall Score
1	Massachusetts Institute of Technology (MIT)	Cambridge, United States	100
2	Imperial College London	London, United Kingdom	98.5
3	University of Oxford	Oxford, United Kingdom	96.9
4	Harvard University	Cambridge, United States	96.8
5	University of Cambridge	Cambridge, United Kingdom	96.7
6	Stanford University	Stanford, United States	96.1
7	ETH Zurich	Zürich, Switzerland	93.9
8	National University of Singapore (NUS)	Singapore	93.7
9	UCL	London, United Kingdom	91.6
10	California Institute of Technology (Caltech)	Pasadena, United States	90.9

शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय-भारत

Rank	University	Location	Overall Score
118	Indian Institute of Technology Bombay (IITB)	Mumbai, India	56.3
=150	Indian Institute of Technology Delhi (IITD)	New Delhi, India	52.1
211	Indian Institute of Science	Bangalore, India	45.0
=222	Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)	Kharagpur, India	43.7
=227	Indian Institute of Technology Madras (IITM)	Chennai, India	43.5
263	Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)	Kanpur, India	39.3
=328	University of Delhi	New Delhi, India	33.8
335	Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)	Roorkee, India	33.4
=344	Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)	Guwahati, India	32.9
383	Anna University	Chennai, India	30.6

इन संस्थानों ने भी बनाई जगह

वहीं, इस साल IISc बेंगलुरु की रैंकिंग में भी बढ़ोतरी हुई है और संस्थान लिस्ट में 211वें स्थान पर है, जबकि आईआईटी खड़गपुर 222वें स्थान, आईआईटी मद्रास 227वें स्थान, आईआईटी कानपुर ने 263वां स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया है और उसे 328वां स्थान हासिल किया है, इसके बाद आईआईटी रुड़की 335वें, आईआईटी गुवाहाटी 344वें, अन्ना यूनिवर्सिटी 383वें स्थान पर है।

इनके अलावा, आईआईटी इंदौर 477वें स्थान पर है, आईआईटी बीएचयू 531वें स्थान पर है, जेएनयू ने 580वीं रैंक हासिल की है। आधिकारिक वेबसाइट की मानें, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया में विषय की व्यापकता, स्तर की व्यापकता और शिक्षण का तरीका शामिल है।

रैकिंग के वक्त रखा जाता है ध्यान

इस रैंकिंग को तैयार करते समय कई पहलुओं को ध्यान दिया जाता है। जैसे एकेडमिक रेपुटेशन को 30%, एम्पलॉयर रेपोटेशन को 15%, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो को 10%, रेफरेंस प्रति फैकल्टी को 20%, 5% हर एक इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, एम्पलॉय आउटकम और सस्टेंबिलिटी को महत्व दिया जाता है।

2024 में मिले थे ये रैंक

2023 में, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में शामिल होने वाले इंडियन यूनिवर्सिटिज में आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर, आईआईटी दिल्ली 197वें स्थान पर, आईआईएससी बैंगलोर 225वें स्थान पर, आईआईटी-केजीपी 271वें स्थान पर, आईआईटी कानपुर 278वें स्थान पर और आईआईटी मद्रास 285वें स्थान पर थी।

अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मछुआरी के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस

2015 में, FAO के भूमध्यसागरीय के लिए सामान्य मत्स्य आयोग ने , अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मछुआरी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस की घोषणा करने के लिए एक पहल की प्रस्तावना की। व्यापक आलोचना के बाद, प्रस्ताव को मछुआरी की समिति ने स्वीकृति दी, जिससे यूएन संयुक्त महासभा ने 2017 में जून 5 को “अनियमित, अप्रमाणित और अनियोजित मछुआरी के खिलाफ लड़ाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस” की घोषणा की।

वैश्विक मत्स्य पालन की सुरक्षा: एक महत्वपूर्ण आवश्यकता

मछुआरी खाद्य, रोजगार, मनोरंजन, व्यापार, और आर्थिक कल्याण प्रदान करने में विश्वव्यापी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बढ़ते जनसंख्या और लगातार भूख से लड़ रही दुनिया में, मछली भोजन सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक वस्त्र है। हालांकि, अनियमित, अप्रमाणित, और अनियोजित (आईयूयू) मछुआरी की गतिविधियों द्वारा मछुआरी की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयास को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, IUU मछुआरी की गतिविधियाँ प्रतिवर्ष 11 से 26 मिलियन टन मछली की हानि का कारण बनती हैं, जिसकी अनुमानित आर्थिक मूल्य करीब 10 से 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस चिंताजनक स्थिति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रेरित किया कि 2015 में अपनाई गई स्थायी विकास की लक्ष्य 14 के लक्ष्य 4 में “2020 तक प्रभावी रूप से मछुआरी की कटाई का नियंत्रण करें और अधिक मछुआरी पकड़ने, अवैध, अप्रमाणित और अनियोजित मछुआरी की मछुआरी और विनाशकारी मछुआरी के अभ्यासों को समाप्त करें” अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करने के लिए कहा गया है।

जागरूकता बढ़ाना और जिम्मेदार प्रथाओं को बढ़ावा देना

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए IUU मछली पकड़ने की गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मजबूत जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों की आवश्यकता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें FAO सक्रिय रूप से संलग्न है। 1995 में, एफएओ सम्मेलन ने जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए आचार संहिता को अपनाया, एक स्वैच्छिक साधन जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का सम्मान करते हुए जीवित जलीय संसाधनों के प्रभावी संरक्षण, प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदार प्रथाओं के लिए सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है।

IUU मत्स्य पालन का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपकरण

2009 में, एफएओ कॉन्फ्रेंस ने अवैध, अप्रमाणित और अनियोजित मछुआरी को रोकने,और हटाने के लिए पोर्ट राज्य के उपायों पर समझौता अपनाया। इस बाध्यकारी समझौते में न्यूनतम पोर्ट राज्य के उपायों की स्थापना की गयी थी ताकि आईयूयू मछुआरी के खिलाफ लड़ाई में यहां की जाने वाली कार्रवाई किया जा सके, और यह 5 जून, 2016 को लागू हुआ, जो विशेष रूप से आईयूयू मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित पहले अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन के रूप में एक ऐतिहासिक घटना को चिह्नित करता है।

इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र ने 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, जो छोटे पैमाने के मछुआरों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो दुनिया के मत्स्य कार्यबल का 90 प्रतिशत हिस्सा हैं। इस पहल का उद्देश्य कारीगर मछली पकड़ने और जलीय कृषि क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

स्टेटिक जीके:

खाद्य और कृषि संगठन के निदेशक: क्यू डोंग्यू;
खाद्य और कृषि संगठन स्थापित: 16 अक्टूबर 1945, क्वेबेक सिटी, कनाडा;
खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय: रोम, इटली।

PNB बोर्ड ने IPO के माध्यम से केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में 10% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की बोर्ड ने केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के 10% शेयरहोल्डिंग को शुरू करने के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दी है जो कि एक प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के माध्यम से होगी। PNB वर्तमान में इस लाइफ इंश्योरेंस संयुक्त उद्यम में 23% हिस्सेदारी रखता है।

पृष्ठभूमि

PNB ने पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) के समामेलन के बाद केनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जिसमें मूल रूप से 23% हिस्सेदारी थी। केनरा बैंक के पास कंपनी का 51% हिस्सा है, जबकि एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पैसिफिक) होल्डिंग्स लिमिटेड के पास शेष 26% है।

अनुमोदन और नियामक प्रक्रिया

4 जून, 2024 को दी गई बोर्ड की मंजूरी, कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में IPO के माध्यम से सूचीबद्ध करने के लिए है. यह प्रक्रिया आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन होगी।

बाजार की प्रतिक्रिया

घोषणा के दिन, पीएनबी के शेयरों में लगभग 15% की गिरावट आई। हालांकि, इस नुकसान के बावजूद इस साल अब तक शेयर में 20 फीसदी की तेजी आ चुकी है।

लोकसभा चुनाव 2024 : परिणाम और विश्लेषण

2024 के लोकसभा चुनाव पूरे देश के लिए एक केंद्र बिंदु रहे हैं, जो पूरे भारत में राजनीतिक माहौल और मतदाता प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाते हैं। अभूतपूर्व मतदान और एक गतिशील चुनावी प्रतियोगिता के साथ, परिणाम भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का एक विस्तृत स्नैपशॉट प्रदान करते हैं।

चुनाव परिणामों का अवलोकन

नवीनतम अपडेट के अनुसार, नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (NDA) 290 से अधिक सीटों के साथ आगे है, जबकि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव एलायंस (INDIA) 224 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर है। विस्तृत परिणाम पार्टी के प्रदर्शन और क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं।

दलवार सीट वितरण

Party	Seats Won
National Democratic Alliance (NDA)	294
Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDI)	231
Others	18
Total	543

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 240 सीटों के साथ चार्ट में सबसे आगे है, जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति को उजागर करती है।

विस्तृत पार्टी-वार परिणाम

Party	Won	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	48	192	240
Indian National Congress (INC)	16	82	98
Janata Dal (Secular) (JD(S))	2	0	2
Samajwadi Party (SP)	1	37	38
Telugu Desam Party (TDP)	1	15	16
Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackrey) (SHSUBT)	1	9	10
Communist Party of India (Marxist) (CPI(M))	1	3	4
Aam Aadmi Party (AAP)	1	2	3
Hindustani Awam Morcha (Secular) (HAMS)	1	0	1
Nationalist Congress Party (NCP)	1	0	1
Voice of the People Party (VOTPP)	1	0	1
Sikkim Krantikari Morcha (SKM)	1	0	1
Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) (ASPKR)	1	0	1
All India Trinamool Congress (AITC)	0	29	29
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)	0	22	22
Janata Dal (United) (JD(U))	0	12	12
Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar (NCPSP)	0	7	7
Shiv Sena (SHS)	0	6	6
Lok Janshakti Party (Ram Vilas) (LJPRV)	0	5	5
Yuvajana Sramika Rythu Congress Party (YSRCP)	0	4	4
Rashtriya Janata Dal (RJD)	0	4	4
Indian Union Muslim League (IUML)	0	3	3
Jharkhand Mukti Morcha (JMM)	0	3	3
Janasena Party (JnP)	0	2	2
Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) (CPI(ML)(L))	0	2	2
Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK)	0	2	2
Communist Party of India (CPI)	0	2	2
Rashtriya Lok Dal (RLD)	0	2	2
Jammu & Kashmir National Conference (JKN)	0	2	2
United People’s Party, Liberal (UPPL)	0	1	1
Asom Gana Parishad (AGP)	0	1	1
Kerala Congress (KEC)	0	1	1
Revolutionary Socialist Party (RSP)	0	1	1
Zoram People’s Movement (ZPM)	0	1	1
Biju Janata Dal (BJD)	0	1	1
Shiromani Akali Dal (SAD)	0	1	1
Rashtriya Loktantrik Party (RLTP)	0	1	1
Bharat Adivasi Party (BHRTADVSIP)	0	1	1
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK)	0	1	1
Apna Dal (Soneylal) (ADAL)	0	1	1
AJSU Party (AJSUP)	0	1	1
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)	0	1	1
Independent (IND)	1	6	7

राज्यवार परिणाम

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

Party	Won	Leading	Total
BJP	0	1	1
Total	0	1	1

आंध्र प्रदेश

Party	Leading	Total
TDP	15	15
YSRCP	5	5
BJP	3	3
JnP	2	2
Total	25	25

अरुणाचल प्रदेश

Party	Won	Leading	Total
BJP	0	2	2
Total	0	2	2

असम

Party	Leading	Total
BJP	8	8
INC	4	4
UPPL	1	1
AGP	1	1
Total	14	14

बिहार

Party	Leading	Total
JD(U)	13	13
BJP	9	9
LJPRV	5	5
RJD	5	5
CPI(ML)(L)	2	2
CPI	1	1
INC	1	1
HAMS	1	1
IND	2	2
Total	39	39

चंडीगढ़

Party	Won	Leading	Total
INC	0	1	1
Total	0	1	1

छत्तीसगढ़

Party	Leading	Total
BJP	10	10
INC	1	1
Total	11	11

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

Party	Leading	Total
BJP	1	1
IND	1	1
Total	2	2

गोवा

Party	Leading	Total
BJP	1	1
INC	1	1
Total	2	2

गुजरात

Party	Won	Leading	Total
BJP	1	24	25
INC	0	1	1
Total	1	25	26

हरियाणा

Party	Leading	Total
INC	6	6
BJP	3	3
AAP	1	1
Total	10	10

हिमाचल प्रदेश

Party	Won	Leading	Total
BJP	0	4	4
Total	0	4	4

जम्मू और कश्मीर

Party	Leading	Total
JKN	2	2
BJP	2	2
IND	1	1
Total	5	5

झारखंड

Party	Leading	Total
BJP	8	8
INC	3	3
JMM	2	2
AJSUP	1	1
Total	14	14

कर्नाटक

Party	Leading	Total
BJP	17	17
INC	8	8
JD(S)	3	3
Total	28	28

केरल

Party	Leading	Total
INC	13	13
IUML	2	2
BJP	2	2
CPI(M)	1	1
KEC	1	1
RSP	1	1
Total	20	20

लद्दाख

Party	Won	Leading	Total
IND	0	1	1
Total	0	1	1

लक्षद्वीप

Party	Won	Leading	Total
INC	0	1	1
Total	0	1	1

मध्य प्रदेश

Party	Won	Leading	Total
BJP	0	29	29
Total	0	29	29

महाराष्ट्र

Party	Leading	Total
INC	11	11
BJP	11	11
SHSUBT	10	10
NCPSP	8	8
SHS	6	6
NCP	1	1
IND	1	1
Total	48	48

मणिपुर

Party	Won	Leading	Total
INC	0	2	2
Total	0	2	2

मेघालय

Party	Leading	Total
VOTPP	1	1
INC	1	1
Total	2	2

मिजोरम

Party	Won	Leading	Total
ZPM	0	1	1
Total	0	1	1

नागालैंड

Party	Won	Leading	Total
INC	0	1	1
Total	0	1	1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

Party	Won	Leading	Total
BJP	0	7	7
Total	0	7	7

ओडिशा

Party	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	18	18
Biju Janata Dal (BJD)	2	2
Indian National Congress (INC)	1	1
Total	21	21

पुडुचेरी

Party	Won	Leading	Total
Indian National Congress (INC)	0	1	1
Total	0	1	1

पंजाब

Party	Leading	Total
Indian National Congress (INC)	7	7
Aam Aadmi Party (AAP)	3	3
Shiromani Akali Dal (SAD)	1	1
Independent (IND)	2	2
Total	13	13

राजस्थान

Party	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	14	14
Indian National Congress (INC)	8	8
Communist Party of India (Marxist) (CPI(M))	1	1
Rashtriya Loktantrik Party (RLTP)	1	1
Bharat Adivasi Party (BHRTADVSIP)	1	1
Total	25	25

सिक्किम

Party	Won	Leading	Total
Sikkim Krantikari Morcha (SKM)	0	1	1
Total	0	1	1

तमिलनाडु

Party	Leading	Total
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)	21	21
Indian National Congress (INC)	8	8
Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK)	2	2
Communist Party of India (CPI)	2	2
Communist Party of India (Marxist) (CPI(M))	2	2
Pattali Makkal Katchi (PMK)	1	1
Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK)	1	1
Desiya Murpokku Dravida Kazhagam (DMDK)	1	1
Indian Union Muslim League (IUML)	1	1
Total	39	39

तेलंगाना

Party	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	8	8
Indian National Congress (INC)	8	8
All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM)	1	1
Total	17	17

त्रिपुरा

Party	Won	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	0	2	2
Total	0	2	2

उत्तर प्रदेश

Party	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	37	37
Samajwadi Party (SP)	33	33
Indian National Congress (INC)	7	7
Rashtriya Lok Dal (RLD)	2	2
Aazad Samaj Party (Kanshi Ram) (ASPKR)	1	1
Total	80	80

उत्तराखंड

Party	Won	Leading	Total
Bharatiya Janata Party (BJP)	0	5	5
Total	0	5	5

पश्चिम बंगाल

Party	Leading	Total
All India Trinamool Congress (AITC)	30	30
Bharatiya Janata Party (BJP)	11	11
Indian National Congress (INC)	1	1
Total	42	42

चुनाव परिणामों का विश्लेषण

2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कई प्रमुख रुझानों और अंतर्दृष्टि को प्रकट करते हैं:

भाजपा का शासन: भारतीय जनता पार्टी विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर अग्रणी रहती है, जिससे मजबूत मतदाता समर्थन का प्रतिबिम्ब मिलता है।
क्षेत्रीय शक्तियाँ: तमिलनाडु में ड्रविडा मुन्नेत्र काज़ाग़म (डीएमके) और पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) जैसी पार्टियाँ अपने क्षेत्रीय बस्तियों को बनाए रखने में सफल रही हैं, जो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों के महत्व का प्रदर्शन करता है।
नवीनतम पार्टियाँ: वॉयस ऑफ़ द पीपल पार्टी (वीओटीपीपी) और आज़ाद समाज पार्टी (कांशी राम) जैसी नई और छोटी पार्टियाँ भी अपनी मौजूदगी महसूस करा रही हैं, जो अधिक विविध राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक परिवर्तन .का संकेत देती हैं।
मतदाता मतदान: विभिन्न राज्यों में उच्च मतदाता मतदान भारतीय आबादी के बीच बढ़ती राजनीतिक व्यस्तता और नागरिक जिम्मेदारी को उजागर करता है।

पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा पाकसेट एमएम 1 उपग्रह

पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने एक महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह भेज दिया है। इस बहु मिशन संचार उपग्रह को पाकसेट एमएम 1 (PAKSAT MM1) नाम दिया गया है। इस उपग्रह को जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस उपग्रह के प्रक्षेपण पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा ‘मैं पाकसेट एमएम 1 को लेकर बहुत उत्साहित हूं। इससे पूरे पाकिस्तान को बेहतरीन इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश

एक रिपोर्ट में बताया गया है कि उपग्रह में अंतरिक्ष की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। पाकिस्तान का कहना है कि यह उपग्रह सबसे बेहतर इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगा। इसके साथ ही इसकी मदद से टीवी प्रसारण, दूरभाष और अन्य सेवाओं को सुधारने में मदद मिलेगी। दावा किया गया है कि इस वर्ष अगस्त महीने से पाकसेट एमएम 1 ये तमाम सेवाएं प्रदान करना शुरू करेगा।

सहयोगात्मक प्रयास

यह प्रक्षेपण पाकिस्तान और चीन के बीच मजबूत साझेदारी को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री शरीफ ने दोनों देशों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में इस तरह के सहयोग के महत्व पर जोर दिया।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम

PAKSAT MM1 पाकिस्तान के राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 2047 का हिस्सा है, जो देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।