सोलहवें वित्त आयोग ने पांच सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इससे आयोग के दायरे को व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। देश के जाने-माने अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया इसके अध्‍यक्ष हैं।

वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने पांच सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस पांच सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) की महानिदेशक पूनम गुप्ता करेंगी। इसके अन्य सदस्य डी. के. श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्रा, प्रांजुल भंडारी और राहुल बाजोरिया हैं।

सलाहकार परिषद का कार्य और भूमिका

वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सलाहकार परिषद का गठन राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों की तलाश करने में करेगी। उनकी भूमिका सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं की तलाश करके और इसकी सिफारिशों की गुणवत्ता, पहुंच और प्रवर्तन में सुधार करके आयोग के दायरे और समझ को व्यापक बनाने में मदद करना है।

इस परिषद की भूमिका

वित्त मंत्रालय के अनुसार इस परिषद की भूमिका, कार्य और उद्देश्य राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपायों की तलाश करना है। यह आयोग के दायरे और समझ को व्यापक बनाने और इसकी सिफारिशों की गुणवत्ता, पहुंच और प्रवर्तन में सुधार करने में मदद करेगी। इसके अलावा ये समिति कागजाद या शोध अध्ययन तैयार करने में मदद करेगी और वित्त आयोग द्वारा कराए जा रहे अध्ययनों की निगरानी तथा आकलन करेगी।

सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को हज समिति के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया है, जो विदेश मंत्रालय (MEA) से कार्यभार संभालेगा। इस बदलाव में नए नियम और समिति में विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों का नामांकन शामिल है।

मुख्य परिवर्तन

नोडल मंत्रालय

अब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय हज समिति की देखरेख करता है, जिसे पहले विदेश मंत्रालय द्वारा प्रबंधित किया जाता था।

संशोधन नियम, 2024

नए नियमों को हज समिति (संशोधन) नियम, 2024 कहा गया है, जो हज समिति नियम, 2002 में “विदेश मंत्रालय” के स्थान पर “अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय” को प्रतिस्थापित करता है।

अधिकारी नामांकन

विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों को समिति के पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

हज प्रभाग की जिम्मेदारियाँ

समन्वय

विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय हज समिति (HCoI) और जेद्दा में भारतीय महावाणिज्य दूतावास (CGI) के साथ समन्वय का प्रबंधन करता है।

प्रशासन

भारतीय हज समिति और हज समिति अधिनियम, 2002 के प्रशासन से संबंधित मामलों को संभालता है।

अनुमोदन

CGI, जेद्दा से हज-संबंधी प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करता है।

चिकित्सा सहायता

सीजीआई, जेद्दा द्वारा तीर्थयात्रियों के कल्याण के लिए स्थापित अस्पतालों/औषधालयों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

प्रतिनियुक्ति

सीजीआई, जेद्दा में अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति के लिए प्रशासनिक और चिकित्सा/पैरामेडिकल कर्मचारियों के चयन की देखरेख करता है।

निजी टूर ऑपरेटर

निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) के पंजीकरण और पीटीओ को हज कोटा के आवंटन का प्रबंधन करता है।

आरटीआई और कानूनी मामले

आरटीआई, संसद के प्रश्नों और हज मामलों से संबंधित अदालती मामलों का जवाब देता है।

भारत सरकार ने रसोई की सुरक्षा, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने की दिशा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के दिशा-निर्देशों को अनिवार्य बना दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा 14 मार्च, 2024 को जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार ऐसे बर्तनों के लिए आईएसआई चिह्न अनिवार्य होगा। इसका गैर-अनुपालन दंडनीय है, यह उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उत्पाद शुद्धता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बीआईएस के उद्देश्य

हाल ही में, बीआईएस ने आवश्यक रसोई वस्तुओं को शामिल करने वाले मानकों की एक श्रृंखला तैयार की है। ये मानक बीआईएस की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए यह सुनिश्चित भी करते हैं कि रसोई के सभी बर्तन कड़े मानदंडों को पूरा करते हैं और गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानदंडों का पालन करते हैं। इन मानकों को प्रस्‍तुत करके बीआईएस का उद्देश्य बेहतर उत्पाद प्रदर्शन और उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए व्‍यंजनों की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखना है।

स्टेनलेस स्टील बर्तन

स्टेनलेस स्टील बर्तन लंबे समय से दुनिया भर के रसोई घरों में अपनी मजबूती, विविध उपयोगों और आकर्षक दिखने के कारण पसंद किए जाते हैं। क्रोमियम और निकेल, मोलिब्डेनम और मैंगनीज जैसी अन्य धातुओं के साथ स्टील के मिश्र धातु से बना स्टेनलेस स्टील अपने बेहतर संक्षारण प्रतिरोध और मजबूत यांत्रिक गुणों के लिए जाना जाता है। बीआईएस ने इन विशेषताओं को भारतीय मानक आईएस 14756:2022 में सूचीबद्ध किया है, इसमें खाना पकाने, परोसने, भोजन करने और भंडारण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बर्तनों की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।

सामग्री की आवश्यकताएँ

• सामग्री आवश्यकताएँ: विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री की सुरक्षित संरचना सुनिश्चित करना।
• आकार और आयाम: बर्तन डिजाइन में एकरूपता और व्यावहारिकता प्रदान करना।
• कारीगरी और अंतिम रूप: उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल और आकर्षक अपील को अनिवार्य करना।
• प्रदर्शन पैरामीटर: परीक्षण सहित

एल्युमीनियम के बर्तन

एल्युमीनियम के बर्तन घरेलू और व्यावसायिक रसोई दोनों का प्रमुख आधार हैं। इन्‍हें अपने हल्केपन, शानदार ऊष्मा चालकता, किफ़ायत और मजबूती के लिए जाना जाता है। बीआईएस ने भारतीय मानक आईएस 1660:2024 तैयार किया है, जो हार्ड एनोडाइज्ड और नॉन-स्टिक अनरीइंफोर्स्ड प्लास्टिक कोटिंग सहित 30 लीटर तक की क्षमता तक निर्मित और ढले हुए एल्युमीनियम बर्तनों के लिए विनिर्देशों को रेखांकित करता है। यह मानक सुनिश्चित करता है कि एल्युमीनियम के बर्तन उच्चतम सामग्री गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करते हैं।

वर्गीकरण और सामग्री ग्रेड

• सामान्य आवश्यकताएँ: प्रयुक्त सामग्री की समग्र गुणवत्ता और मोटाई को शामिल करना।
• वर्गीकरण और सामग्री ग्रेड: तैयार किए बर्तनों के लिए आईएस 21 और ढाले गए बर्तनों के लिए आईएस 617 के अनुसार उपयुक्त ग्रेड का उपयोग सुनिश्चित करना।
• निर्माण और डिजाइन: उच्च गुणवत्ता वाले बर्तनों के लिए आवश्यक आकार, आयाम और कारीगरी का विवरण देना।
• प्रदर्शन परीक्षण: इसमें स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एल्युमीनियम लंच बॉक्स के लिए विशिष्ट परीक्षण शामिल हैं।

प्रदर्शन जांच

स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की तरह ही, एल्युमीनियम के बर्तनों को भी 14 मार्च, 2024 के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के अधीन किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे एल्युमीनियम बर्तनों का निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण, किराए पर, पट्टे पर या बिक्री के लिए प्रदर्शित नहीं कर सकता है जो बीआईएस मानकों को पूरा नहीं करते हैं और जिन पर बीआईएस मानक चिह्न नहीं है। इस आदेश का उल्लंघन कानूनी दंड के अधीन है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और रसोई के बर्तनों में विश्वास बनाए रखने में अनुपालन के महत्व को दर्शाता है।

गुणवत्ता और उपभोक्ता विश्वास सुनिश्चित करना

स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए बीआईएस के कड़े मानक यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि पूरे देश में घरों और व्यावसायिक इकाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाले रसोई के बर्तन उच्चतम सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हैं।