रिजर्व बैंक ने विनिर्माण कंपनियों का तिमाही सर्वेक्षण शुरू किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए अपना त्रैमासिक “ऑर्डर बुक, इन्वेंटरी और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण” (OBICUS) पेश किया है, जिसका उद्देश्य मौद्रिक नीति निर्णयों को सूचित करना है। 2008 से, इस सर्वेक्षण ने विनिर्माण कंपनियों में नए ऑर्डर, इन्वेंट्री स्तर और क्षमता उपयोग जैसे प्रमुख मीट्रिक में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है।

एकत्रित किया गया मुख्य डेटा

सर्वेक्षण में तिमाही के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर, ऑर्डर के बैकलॉग और लंबित ऑर्डर पर मात्रात्मक डेटा एकत्र किया जाता है। इसमें इन्वेंट्री के स्तर, तैयार माल, प्रगति पर काम और कच्चे माल के बीच अंतर का विवरण भी दिया जाता है।

उत्पादन और क्षमता उपयोग अंतर्दृष्टि

निर्माता आइटम-वार उत्पादन मात्रा और मूल्यों की रिपोर्ट करते हैं, इन आंकड़ों की तुलना उनकी स्थापित क्षमता से करते हैं। सर्वेक्षण तिमाही के दौरान किसी भी उत्पादन या क्षमता परिवर्तन के पीछे के कारणों की पहचान करना चाहता है।

मौद्रिक नीति पर प्रभाव

OBICUS से प्राप्त डेटा RBI को विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता उपयोग का अनुमान लगाने में सहायता करता है, जो मौद्रिक नीति निर्णयों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक है। कंपनी-स्तरीय डेटा की गोपनीय प्रकृति प्रकटीकरण के बिना मजबूत विश्लेषण सुनिश्चित करती है।

निरंतर प्रतिबद्धता

2008 से चल रहे OBICUS के साथ, RBI भारत के विनिर्माण परिदृश्य की गतिशीलता को व्यापक रूप से समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह पहल आर्थिक नीति निर्माण के लिए केंद्रीय बैंक के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करती है।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायु सेना का अभ्यास पिच ब्लैक 2024

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भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगी। सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना की टुकड़ी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (Royal Australian Air Force) बेस डार्विन, ऑस्ट्रेलिया पहुंची। यह सैन्य अभ्यास 12 जुलाई से दो अगस्त तक आयोजित किया जाना है।

बहुराष्ट्रीय अभ्यास है पिच ब्लैक

‘पिच ब्लैक’ आरएएएफ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह आयोजन एक्स पिच ब्लैक के 43 वर्ष के इतिहास में सबसे बड़ा होगा। इसमें 20 देशों की वायुसेनाओं के 140 से अधिक विमान और 4400 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है।

वायुसेना के कई लड़ाकू विमान होंगे शामिल

अभ्यास में वायुसेना के सुखोई-30 एमकेआई के साथ-साथ एफ-35, एफ-22, एफ-18, एफ-15, ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमान शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के दल में पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन, नियंत्रक और अन्य विशेषज्ञों सहित 150 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं।

अभ्यास में सी-17 ग्लोबमास्टर करेगा शक्ति प्रदर्शन

भारतीय सैनिक सुखोई-30 एमकेआई बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ-साथ सी-17 ग्लोबमास्टर और आईएल-78 विमानों से शक्ति प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना इससे पहले इस अभ्यास के 2018 और 2022 संस्करणों में भाग ले चुकी है।

FPI के चहेते देशों में 5वें स्थान पर फिसला मॉरीशस, आयरलैंड 4.41 लाख करोड़ रुपये एयूसी के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा

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30 जून, 2024 तक, आयरलैंड ने भारत में फंड भेजने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए पसंदीदा गंतव्यों में चौथा स्थान सुरक्षित करने के लिए मॉरीशस को पीछे छोड़ दिया है। आयरलैंड ने कुल एसेट्स अंडर कस्टडी (एयूसी) की वैल्यू को 4.41 ट्रिलियन रुपये की रिकॉर्ड की है, जो मॉरीशस से थोड़ा आगे है, जिसने 4.39 लाख करोड़ रुपये दर्ज किए हैं। यह परिवर्तन आयरलैंड की प्रतिष्ठा को दर्शाता है, जिसमें पहली छमाही में 26% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि मॉरिशस में 11% की वृद्धि हुई।

नियामक चुनौतियां और स्थानांतरण प्राथमिकताएं

कानूनी विशेषज्ञों और संरक्षकों ने मॉरीशस की गिरावट के लिए नए फंडों के लिए लंबी अनुमोदन प्रक्रियाओं, फंड पंजीकरण में देरी को जिम्मेदार ठहराया। मॉरीशस स्थित फंडों के भारत में निवेश की बढ़ती जांच ने भी इस देरी में योगदान दिया है, जिससे एफपीआई को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया गया है। लक्समबर्ग, आयरलैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय क्षेत्राधिकार आकर्षक कर संधि लाभ प्रदान करते हैं, जैसे आयरलैंड या लक्ज़मबर्ग में स्थित धन के लिए नकद इक्विटी पर शून्य कर।

कर संधि संशोधनों का प्रभाव

मार्च में, मॉरीशस और भारत ने अपने डबल टैक्सेशन अवॉयडेंस एग्रीमेंट (DTAA) में संशोधन किया, जो OECD के बेस एरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) फ्रेमवर्क के साथ मेला खाता है। हालांकि, उद्योग की चिंताओं और विरोध के कारण इस संधि की अंतिम मंजूरी में देरी हुई है, और निर्णय मॉरीशस के आगामी नवंबर के आम चुनावों के बाद ही अपेक्षित हैं। संशोधित संधि के तहत ग्रैंडफादरिंग लाभों के लिए पात्रता के बारे में फंड्स के बीच अनिश्चितता बनी हुई है, जो आगे निवेश निर्णयों को प्रभावित कर रही है।

आयरलैंड: प्रमुख बिंदु

आयरलैंड, जिसे “एमराल्ड आइल” के रूप में जाना जाता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक महत्व वाला देश है।

  • राजधानी: डबलिन
  • जनसंख्या: लगभग 4.9 मिलियन लोग
  • आधिकारिक भाषाएँ: आयरिश (गेइल्ज) और अंग्रेजी
  • सरकार: संसदीय लोकतंत्र
  • मुद्रा: यूरो (EUR)
  • अर्थव्यवस्था: प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और वित्तीय सेवाओं पर ध्यान देने के साथ अत्यधिक विकसित।
  • पर्यटन: अपने सुंदर परिदृश्य, प्राचीन महल और जीवंत सांस्कृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध।
  • शिक्षा: ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों का घर।
  • इतिहास: सेल्टिक परंपराओं, वाइकिंग आक्रमणों और अंग्रेजी शासन द्वारा आकार दिया गया एक लंबा इतिहास है।
  • सांस्कृतिक प्रतीक: साहित्य (जेम्स जॉयस, ऑस्कर वाइल्ड), संगीत (पारंपरिक आयरिश लोक), और नृत्य (आयरिश कदम नृत्य) के लिए मनाया जाता है।

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रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने GRSE में लॉन्च किया GAINS 2024

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रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 10 जुलाई 2024 को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) में GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम (GAINS 2024) का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिपयार्ड चुनौतियों के लिए प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देना और भारतीय स्टार्टअप्स के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

GAINS 2024 की मुख्य विशेषताएं

मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहलों के तहत, GAINS 2024 एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रेरित करता है कि वे जहाज डिजाइन और निर्माण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्षमताओं में सुधार के लिए नवाचारी समाधान विकसित करें। इसका उद्देश्य उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करते हुए वर्तमान और भविष्य की उद्योग की चुनौतियों का सामना करना है, स्वायत्तता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है।

अधिकारियों की टिप्पणियां

कमोडोर पीआर हरि, GRSE के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, ने शिपयार्ड के भीतर प्रौद्योगिकी अपनाने को आगे बढ़ाने में योजना की भूमिका पर जोर दिया, उसके संभावित प्रभाव पर विश्वास व्यक्त किया। लॉन्च इवेंट में GRSE के निदेशकों और अन्य महानुभावों की भागीदारी थी, जिसमें भारत की समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में तकनीकी नवाचार के रणनीतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया।

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लंदन में IMO परिषद सत्र में भारत ने वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व किया

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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टीके रामचंद्रन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) की परिषद के 132वें सत्र में भाग ले रहा है। यह सत्र 8 जुलाई, 2024 से शुरू हुआ है और 12 जुलाई, 2024 तक जारी रहेगा, जिसमें भविष्य के वैश्विक समुद्री परिचालन के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

नाविक परित्याग को संबोधित करना

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक हित वाले के साथ आईएमओ परिषद के एक निर्वाचित सदस्य भारत ने नाविकों के परित्याग के तत्काल मुद्दे पर जोर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि 292 भारतीय समुद्री नाविकों से जुड़े 44 सक्रिय मामले हैं, जिससे स्पष्ट हुआ कि वैश्विक समुद्री श्रमिकों की सुरक्षा के लिए मजबूत उपायों की आवश्यकता है। नाविकों के मुद्दों को निरंतर संबोधित करने की अपनी प्रतिबद्धता के कारण भारत ने संयुक्त त्रिपक्षीय कार्य समूह में आईएमओ का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ सरकारों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। यह समूह नाविकों के मुद्दों और समुद्री संचालन में मानवीय मुद्दों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए समर्पित है।

समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने लाल सागर, अदन की खाड़ी और आस-पास के क्षेत्रों में शिपिंग और व्यापार माल-ढुलाई को प्रभावित करने वाले  व्यवधानों पर भी चिंता व्यक्त की। समुद्री सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने दो महत्वपूर्ण घटनाओं का हवाला दिया, जहाँ भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया। इनमें मार्शल द्वीप के झंडे वाले कच्चे तेल वाहक, एमवी मार्लिन लुआंडा का बचाव और सोमालिया के तट से जहाज एमवी रुएन को रोक कर चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई और समुद्री डकैती के खतरों से प्रभावी ढंग से निपटा गया।

भारत ने सतत समुद्री परिवहन के लिए दक्षिण एशियाई उत्कृष्टता केंद्र (SACE-SMarT)  के लिए अपना प्रस्ताव दोहराया। इस क्षेत्रीय हब का उद्देश्य यह है कि भारत और दक्षिण एशिया में समुद्री क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और डिजिटल रूप से कुशल उद्योग में बदलना है। केंद्र का मुख्य ध्यान हरित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, तकनीकी सहयोग, क्षमता निर्माण और डिजिटल संकलन को प्रोत्साहित करने पर होगा। टी.के. रमचंद्रन ने कहा, “भारत नाविकों के परित्याग के मुद्दे को हल करने तथा हमारे समुद्री कार्यबल की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ”

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DRDO ने निजी क्षेत्र के लिए सात नई परियोजनाओं को दी मंजूरी , स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ा‍वा

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रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF) योजना के तहत उद्योगों को सात नए परियोजनाएँ सौंपी हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सशस्त्र बलों और एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है, जबकि इन क्षेत्रों में उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) और स्टार्ट-अप्स के विकास को प्रोत्साहित करना है।

प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना का अवलोकन

TDF योजना DRDO की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक विकास को बढ़ावा देना है। घरेलू उद्योगों को परियोजनाएँ सौंपकर, इस योजना का उद्देश्य है:

  1. सैन्य-औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना
  2. रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता) को बढ़ावा देना
  3. MSME और स्टार्ट-अप के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करना

विस्तृत परियोजना विवरण

1. स्वदेशी परिदृश्य और सेंसर सिमुलेशन टूलकिट

प्राप्त किया गया: ऑक्सीजन 2 इनोवेशन प्रा. लि., नोएडा (स्टार्ट-अप)

परियोजना का उद्देश्य: वायुयान चालकों के वास्तविक स्थितियों में सिम्युलेटर प्रशिक्षण के लिए स्वदेशी टूलकिट विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएँ :

  • पूरी मिशन योजना को संभव बनाता है
  • बड़े बल संघर्ष प्रस्तुतियाँ को सुविधाजनक बनाता है
  • वास्तविक स्थिति निर्माण के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण के प्रभाव को बढ़ाता है

महत्व: यह परियोजना विदेशी सिम्युलेशन प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करेगी और भारतीय सशस्त्र बलों में पायलट प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करेगी।

2. अंडर वाटर प्रक्षेपित मानवरहित हवाई वाहन

प्राप्त किया गया: सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

परियोजना का उद्देश्य: एक विविध मारीन युद्ध का सहायक उपकरण विकसित करना जो कई युद्ध भूमिकाओं में उपयुक्त हो सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ :

  • खुफिया, निगरानी और पुनर्विचार (ISR)
  • समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA)

महत्व: यह तकनीक पानी के नीचे के संचालन और समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाएगी।

3. डिटेक्‍शन और न्‍यूट्रेलाइजेशन के लिए लम्‍बी दूरी का रिपोर्ट चालित वाहन

प्राप्त किया गया: IROV टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., कोच्ची (स्टार्ट-अप)

परियोजना का उद्देश्य: पानी के नीचे वस्तु प्रबंधन के लिए दोहरे उपयोग प्रणाली विकसित करना।

प्रमुख विशेषताएँ :

  • पानी के नीचे की वस्तुओं का पता लगाना, वर्गीकरण और स्थानीयकरण
  • संभावित खतरों के निषेधन
  • संदिग्ध संचालन क्षेत्रों से मुख्य संपत्तियों को दूर रखना

महत्व: यह परियोजना पानी के भीतर सुरक्षा में सुधार करेगी और संभावित खतरनाक परिदृश्यों में मानव ऑपरेटरों के लिए जोखिम को कम करेगी।

4. विमान के लिए आईस डिटेक्‍शन सेंसर का विकास

प्राप्त किया गया: क्राफ्टलॉजिक लैब्स प्रा. लि., बेंगलुरु

परियोजना का उद्देश्य: उड़ान में बर्फानी स्थितियों की पहचान के लिए सेंसर बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ ::

  • हवाई जहाज के बाह्य सतहों पर जमने वाली सुपर-कूल्ड जल बूंदों की पहचान करता है
  • हवाई जहाज के एंटी-आइसिंग मेकेनिज़्म को सक्रिय करता है

महत्व: यह प्रौद्योगिकी विशेषकर विपरीत मौसम की स्थितियों में उड़ान सुरक्षा को बढ़ावा देगी।

5. एक्टिव एंटीना ऐरे सिम्युलेटर के साथ रडार सिग्नल प्रोसेसर का विकास

प्राप्त किया गया: डेटा पैटर्न (इंडिया) लिमिटेड, चेन्नई

परियोजना का उद्देश्य: कम दूरी के वायु हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए कई लक्ष्य प्रणालियों का तैनात करने में सक्षम बनाना।

मुख्य विशेषताएँ:

  • बड़े रडार सिस्टम के लिए एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है
  • हथियार प्रणालियों के लिए परीक्षण और मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाता है

महत्व: यह परियोजना रेडार और हथियार प्रणालियों के परीक्षण और विकास में सुधार करेगी, जिससे रक्षा क्षमताओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

6. भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली आधारित समय अधिग्रहण और प्रसार प्रणाली का विकास

प्राप्त किया गया: अकॉर्ड सॉफ़्टवेयर एंड सिस्टम्स प्रा. लि., बेंगलुरु

परियोजना के उद्देश्य:

  • समय अधिग्रहण और प्रसारण प्रणालियों की स्वदेशीकरण को सक्षम बनाना
  • भारतीय कक्षागणना का उपयोग समय अधिग्रहण के लिए करना
  • सीमा आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित और लचीली समय प्रणाली विकसित करना

महत्व: यह परियोजना विदेशी उपग्रह प्रणालियों पर निर्भरता को कम करेगी और भारत की समय और नेविगेशन प्रौद्योगिकियों में रणनीतिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।

7. बहु-कार्यात्मक वियरेबल अनुप्रयोगों के लिए ग्राफीन आधारित स्मार्ट और ई-टेक्सटाइल का विकास

प्राप्त किया गया: एलोहाटेक प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबटूर (स्टार्ट-अप)

परियोजना का उद्देश्य: ग्रेफीन नैनो सामग्रियों और चालक इंक का उपयोग करके चालक यार्न और कपड़े बनाने की प्रक्रियाएँ विकसित करना।

अपेक्षित परिणाम: उन्नत नैनोकॉम्पोजिट सामग्रियों पर आधारित ई-टेक्सटाइल्स जो व्यावहारिक वस्त्र अनुप्रयोगों के लिए हों।

महत्व: यह परियोजना सैन्य वर्दी और सामग्री को क्रांतिकारी बनाने की क्षमता रखती है, सैनिक क्षमताओं और सुरक्षा को बढ़ाती है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे

  • रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष: समीर वी कामत;
  • DRDO का गठन 1958 में हुआ था।

DRDO Seven New Projects Awarded to Industries Under Technology Development Fund Scheme_9.1

प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में वियतनाम शीर्ष पर

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विदेश‍ियों के रहने के ल‍िए वियतनाम दुनिया का सबसे किफायती देश है, यह खुलासा एक स्‍टडी से हुआ है। लगातार चौथे साल वियतनाम को रहने के ह‍िसाब से 53 देशों में से सबसे सस्ता देश चुना गया है। इस रैंकिंग में रहने की क्‍वाल‍िटी, इंटरनेट सुविधा, मकान और भाषा, करियर के मौके, सैलरी और नौकरी की सुरक्षा को देखा गया है। इस सर्वे में दुनियाभर के 174 देशों के 12,000 से ज्‍यादा विदेशियों ने ह‍िस्‍सा ल‍िया।

सर्वे में लोगों से रहने का खर्च, उनकी आर्थिक स्थिति से संतुष्टि और क्या उनकी आमदनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए काफी है, इस बारे में सवाल पूछा गया। इस साल सामने आए आंकड़ों में ज्‍यादातर एक ही जैसे हैं। सिवाय इसके कि ब्राजील इस साल 9वें नंबर पर नई एंट्री के तौर पर शामिल हुआ है। इसकी वजह से मलेशिया की रैंकिंग 5वें से गिरकर 11वें नंबर पर आ गई है।

इस ल‍िस्‍ट में वियतनाम पहले स्थान पर

इस ल‍िस्‍ट में वियतनाम पहले, दूसरे पर कोलंबिया, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर पनामा, पांचवे पर फिलिपींस, छठे पर भारत, सातवे पर मेक्सिको, आठवे पर थाईलैंड, नौवे पर ब्राजील और दसवे पर चीन है।

इस साल एशियाई देशों ने टॉप 10 में से 6 स्थान हासिल करके धूम मचा दी है। दक्षिण पूर्व एशिया ने भी अपना दबदबा बनाए रखा है। इसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड सभी टॉप 10 में शामिल हैं। इससे यह जाह‍िर होता है क‍ि एशियाई देश व‍िदेश‍ियों के रहने के लिए आकर्षक स्थान बनते जा रहे हैं।

 

WHO ने चिकित्सा उपकरण की जानकारी के लिए लॉन्च किया MeDevIS प्लेटफॉर्म

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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने MeDevIS (मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम) लॉन्च किया है, जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी के लिए पहला वैश्विक ओपन एक्सेस क्लियरिंग हाउस बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारों, नियामकों और उपयोगकर्ताओं को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के निदान, परीक्षण और उपचार के लिए चिकित्सा उपकरणों के चयन, खरीद और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में सहायता करना है।

चिकित्सा उपकरणों का व्यापक डेटाबेस

MeDevIS में 2301 प्रकार के चिकित्सा उपकरणों पर जानकारी शामिल है, जो प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसी गैर-संचारी रोगों और COVID-19 जैसी संक्रामक बीमारियों जैसे कई स्वास्थ्य मुद्दों का समाधान करती है। यह विस्तृत डेटाबेस स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और रोगियों को बढ़ती और जटिल चिकित्सा प्रौद्योगिकियों की श्रेणी में मार्गदर्शन करने में मदद करता है।

सरलीकृत उपकरण नामकरण और वैश्विक मानक

यह प्लेटफ़ॉर्म दो अंतरराष्ट्रीय नामकरण प्रणालियों का संदर्भ देता है: यूरोपीय मेडिकल डिवाइस नॉमेंक्लेचर (EMDN) और ग्लोबल मेडिकल डिवाइस नॉमेंक्लेचर (GMDN)। इन प्रणालियों में मानकीकरण की गई कोडिंग और परिभाषाएँ हैं, जो विभिन्न देशों में नियामक स्वीकृति, खरीद, आपूर्ति प्रबंधन और मूल्य निर्धारण के लिए पंजीकरण को सुगम बनाती हैं।

उपयोगकर्ता के अनुकूल और साधन संपन्न

MeDevIS उपयोगकर्ताओं को विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रकार, स्वास्थ्य सिस्टम के स्तर, दृष्टिकोण, और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के अनुसार उपकरणों की खोज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह पारंपरिक, भारी पेपर-आधारित साहित्य खोज को बदलता है, प्रक्रिया को संयोजित करता है, और सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ताओं को एक ही स्रोत से विश्वसनीय डेटा तक पहुँच हो।

नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य कवरेज के लिए समर्थन

डॉ. डेउस मुबांगीज़ी, WHO के स्वास्थ्य उत्पाद नीति और मानक निदेशक के अनुसार, MeDevIS राष्ट्रीय नीति निर्माताओं को स्वास्थ्य तकनीकों और उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय सूची विकसित या अद्यतन करने में सहायता कर सकता है। यह स्वास्थ्य बीमा और प्रतिपूर्ति नीतियों का समर्थन भी करता है, जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की प्रगति में योगदान देता है।

निरंतर सुधार और विस्तार

WHO लगातार MeDevIS प्लेटफॉर्म को बढ़ाएगा, कई हितधारकों और भागीदारों के साथ जुड़ेगा, और महामारी और आपातकालीन सेटिंग्स सहित विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त तकनीकों और उपकरणों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार करेगा।

ऑपरेशनल टाइमलाइन

MeDevIS प्लेटफ़ॉर्म मार्च 2024 में WHO सदस्य देशों के साथ परामर्श के लिए चालू हो गया, जो वैश्विक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी पहुंच और प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

WHO: प्रमुख बिंदु

  • स्थापना: 7 अप्रैल, 1948 को स्थापित।
  • मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
  • मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र (UN)।

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भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने तीसरे BWF सेंट-डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में जीत हासिल की

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3 से 7 जुलाई तक पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी विदेशी विभाग रीयूनियन की राजधानी सेंट-डेनिस में आयोजित तीसरी BWF सेंट-डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने धूम मचाई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन में भारत के बढ़ते कौशल को प्रदर्शित करते हुए पुरुष और महिला एकल दोनों खिताब हासिल किए।

टूर्नामेंट हाइलाइट्स

महिला एकल जीत

गुजरात की विश्व नंबर 75 रैंकिंग वाली खिलाड़ी तस्नीम मीर ने महिला एकल खिताब जीता। उन्होंने साथी भारतीय रक्षित श्री को एक रोमांचक फाइनल मैच में सीधे सेटों 21-15, 21-19 से हराया। यह जीत तस्नीम का तीसरा चैलेंजर खिताब था और 2022 के बाद पहला, जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके लगातार प्रदर्शन और सुधार को दर्शाता है।

पुरुष एकल जीत

पुरुष एकल वर्ग में, तेलंगाना के थारुन मन्नेपल्ली विजयी हुए। उन्होंने फाइनल में जापान के युदाई ओकिमोटो को 21-15, 21-15 के स्कोर के साथ सीधे सेटों में जीत हासिल की। अप्रैल 2024 में कजाकिस्तान इंटरनेशनल चैलेंज में उनकी सफलता के बाद यह जीत थारुन के दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिताब का प्रतिनिधित्व करती है।

पुरुष युगल परिणाम

जहां भारत ने एकल श्रेणियों में अपना दबदबा बनाया, वहीं पुरुष युगल फाइनल में एक निराशा का सामना करना पड़ा। भारतीय जोड़ी प्रकाश राज और गौस मलिक को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उन्हें फ्रांसीसी जोड़ी जूलियन मायो और विलियम विलेगर ने सीधे सेटों में 9-21, 14-21 से हराया।

टूर्नामेंट के बारे में

इवेंट डिटेल्स

तीसरा BWF सेंट-डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 ग्रेड 3 स्तर का अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें 25,000 अमरीकी डालर का पुरस्कार है। यह BWF के बैडमिंटन परिसंघ अफ्रीका दौरे का हिस्सा है और सदस्य राष्ट्रीय संघों द्वारा महाद्वीपीय स्तर पर आयोजित किया जाता है।

वेन्यू

इस प्रतियोगिता का आयोजन सेंट-डेनिस के जिमनाज़ चैंप फ्लेरी में किया गया, जो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करता है।

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (BWF)

बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे मूल रूप से 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन (IBF) के रूप में स्थापित किया गया था, बैडमिंटन खेल के लिए वैश्विक शासी निकाय है। 1981 में, इस संगठन का नाम बदलकर वर्तमान शीर्षक रखा गया, जो इसके विश्वव्यापी प्रभाव और पहुंच को दर्शाता है।

महत्वपूर्ण जानकारी

  • सदस्य: BWF में 201 सदस्य संघ हैं, जो खेल की वैश्विक पहुंच और लोकप्रियता को दर्शाता है।
  • मुख्यालय: महासंघ कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है।
  • वर्तमान नेतृत्व: BWF की अध्यक्षता पॉल एरिक हेयर लार्सन द्वारा की जाती है।

भारतीय प्रदर्शन का महत्त्व

सेंट-डेनिस रीयूनियन ओपन 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का मजबूत प्रदर्शन कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करता है:

  1. उभरती प्रतिभा: तसनीम मीर और तरुण मन्नेपल्ली जैसे खिलाड़ियों की सफलता भारतीय बैडमिंटन में नई प्रतिभाओं के उद्भव पर प्रकाश डालती है।
  2. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा: अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में खिताब जीतना वैश्विक बैडमिंटन मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है।
  3. लगातार प्रदर्शन: तसनीम मीर जैसे खिलाड़ियों के लिए, कई अंतरराष्ट्रीय खिताब जीतना समय के साथ निरंतरता और सुधार दिखाता है।

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बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार-2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया नागालैंड

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नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रमों और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया, जिसने बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

नागालैंड की महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री सलहौतुओनुओ क्रूस ने कल नई दिल्ली में 15वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेव में ये पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित थे।

पुरस्कार विवरण

2008 में स्थापित कृषि नेतृत्व पुरस्कार, वार्षिक मान्यताएँ हैं जो कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि में उत्कृष्टता और नेतृत्व का जश्न मनाती हैं। 2024 का पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में आयोजित 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन के हिस्से के रूप में हुआ।

नागालैंड की उपलब्धि

बागवानी श्रेणी में नागालैंड की जीत बागवानी विकास के लिए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों को पेश करने में इसके उत्कृष्ट कार्य से उपजी है। इन पहलों का राज्य के कई किसानों और ग्रामीण निवासियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

किसान उत्पादक कंपनियाँ (FPC)

बागवानी विभाग ने 13 किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के गठन की सुविधा देकर किसानों को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस पहल का उद्देश्य कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और किसानों की बाजार तक पहुँच और सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करना है।

जैविक खेती

नागालैंड ने जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अधिकारियों ने बताया कि 6,800 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक प्रमाणीकरण के अंतर्गत लाया गया है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर यह कदम वैश्विक रुझानों और जैविक उत्पादों के लिए उपभोक्ता वरीयताओं के अनुरूप है।

ग्रामीण विकास पर प्रभाव

बागवानी क्षेत्र में नागालैंड द्वारा लागू किए गए अभिनव कार्यक्रमों और नीतियों का दूरगामी प्रभाव पड़ा है:

  • किसानों की आजीविका में सुधार: उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों और जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करने से किसानों के लिए नए बाजार अवसर खुले हैं।
  • ग्रामीण समृद्धि: बागवानी क्षेत्र के विकास ने राज्य में समग्र ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान दिया है।
  • संधारणीय कृषि: जैविक खेती पर जोर पर्यावरणीय स्थिरता और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
  • ब्रांड निर्माण: जीआई पंजीकरण नागालैंड के कृषि उत्पादों के लिए एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाने में मदद करते हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • नागालैंड की राजधानी: कोहिमा (कार्यकारी शाखा);
  • नागालैंड के मुख्यमंत्री: नेफ्यू रियो;
  • नागालैंड के राज्यपाल: ला. गणेशन;
  • नागालैंड का पक्षी: ब्लिथ्स ट्रैगोपैन।

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