पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश टॉप पर

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाता है।

असम दूसरा स्थान

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों- नवाचार और सर्वोत्तम तौर-तरीके पुरस्कार’ श्रेणी में मध्य प्रदेश के बाद असम को दूसरा स्थान मिला।

इस श्रेणी में दिल्ली पहले स्थान पर

‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरी स्थानीय निकायों – दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ऋण प्रदर्शन’ श्रेणी में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जिसके बाद बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) और अहमदाबाद नगर निगम का स्थान है।केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।

बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के लिए भी पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें ‘सिस्टेमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग (एसपीएआरके)’ श्रेणी में केरल शीर्ष पर रहा, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थान रहा।

पीएम स्वनिधि योजना में कितना राशि मिलती है?

01 जून 2020 को शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना शहरों में रेहड़ी-पटरी वालों को 80 हजार रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराती है। अभी तक इस योजना के तहत 86 लाख कर्ज दिए जा चुके हैं, जिनके तहत कुल 11,680 करोड़ रुपये का कर्ज दिया जा चुका है।

भारती एयरटेल को मिला टैक्सनेट 2.0 परियोजना का ठेका, जानें सबकुछ

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने भारती एयरटेल लिमिटेड को टैक्सनेट 2.0 परियोजना सौंपी है। इस परियोजना का उद्देश्य आयकर विभाग (आईटीडी) को उन्नत नेटवर्क कनेक्टिविटी, सुविधा प्रबंधन सेवाएँ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ प्रदान करना है। भारती एयरटेल को इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, जो मौजूदा टैक्सनेट 1.0 परियोजना की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। नई प्रणाली का उद्देश्य सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध कनेक्टिविटी सेवाएँ प्रदान करके आईटीडी के डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है।

टैक्सनेट 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

बढ़ी हुई सुरक्षा

संवेदनशील डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है।

उच्च विश्वसनीयता

देश भर में विभागीय उपयोगकर्ताओं को सुसंगत और भरोसेमंद सेवा प्रदान करता है।

निर्बाध कनेक्टिविटी

विभागीय उपयोगकर्ताओं तक सुगम और निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है, जिससे नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए कर सेवाओं में वृद्धि होती है।

उद्देश्य और लाभ

नेटवर्क सिस्टम में सुधार

टैक्सनेट 2.0 का उद्देश्य आईटीडी के नेटवर्क सिस्टम में सुधार करना है, जिससे सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

उपयोगकर्ता अनुभव

सभी हितधारकों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करता है, कर सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

आधुनिकीकरण

डिजिटल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।

चयन प्रक्रिया

खुली निविदा

भारती एयरटेल को दूरसंचार और अभिनव समाधानों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए एक खुली निविदा चयन प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना के लिए चुना गया था।

सरकार की प्रतिबद्धता

डिजिटल अवसंरचना

टैक्सनेट 2.0 का कार्यान्वयन डिजिटल अवसंरचना को आधुनिक बनाने के सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके।

विश्व शतरंज दिवस 2024: इतिहास और महत्व

विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) की स्थापना की वर्षगांठ को चिह्नित करता है, जिसकी स्थापना 1924 में पेरिस में हुई थी। शतरंज एक प्राचीन खेल है, जिसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी में भारत में चतुरंग नामक खेल से हुई थी। यह धीरे-धीरे पश्चिम की ओर फैल गया और 15वीं शताब्दी तक यह यूरोप में सबसे पसंदीदा खेल बन गया।

19वीं शताब्दी में शतरंज एक लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय खेल बन गया था। साल 1924 में FIDE की स्थापना दुनिया भर में शतरंज को व्यवस्थित और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। FIDE विश्व चैंपियनशिप सहित कई अंतरराष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंटों का आयोजन करता है।

विश्व शतरंज दिवस का उद्देश्य

इस दिन को मनाने का उद्देश्य अंतरर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का प्रचार- प्रसार करना और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के प्रति जागरूक करना है।

विश्व शतरंज दिवस का महत्व

यह दिन दुनिया भर में लोगों को शतरंज खेलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है। शतरंज सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह कला, विज्ञान और दर्शन से भी जुड़ा हुआ है. यह रणनीतिक सोच, समस्या समाधान और एकाग्रता जैसी महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करता है। शतरंज भाषा, संस्कृति या धर्म की परवाह किए बिना लोगों को एक साथ ला सकता है. यह अंतरराष्ट्रीय समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है। विश्व शतरंज दिवस के अवसर पर दुनिया भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें स्कूलों और क्लबों में शतरंज टूर्नामेंट, प्रदर्शनियां शामिल हैं।

विश्व शतरंज दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य

विश्व का सबसे पुराना शतरंज का टुकड़ा 12वीं शताब्दी का है और यह आयरलैंड में पाया गया था। शतरंज का खेल 32 अलग-अलग टुकड़ों के साथ खेला जा सकता है, लेकिन मानक खेल में केवल 16 टुकड़े होते हैं। दुनिया का सबसे लंबा शतरंज का खेल 1984 में बेल्ग्रेड में खेला गया था और यह 219 घंटे और 5 मिनट तक चला था। शतरंज को यूनेस्को द्वारा अप्राप्य सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है।

विश्व शतरंज दिवस का इतिहास

12 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने विश्व शतरंज दिवस को मनाने की घोषणा की थी। 20 जुलाई का दिन ही शतरंज दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के दिन 1924 में पेरिस में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी। पहला शतरंज दिवस 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था, जिसे जर्मनी के एडॉल्फ एंडरसन ने जीता था। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का खेल को पहले “चतुरंगा” के नाम से जाना जाता था। जिसका मतलब है चार भाग। कहते हैं कि शतरंज चार लोगों द्वारा खेला जाने वाला खेल है। लगभग 1500 साल पहले इस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024, जानें थीम, इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की खोज और इसके महत्व को जानना है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस न केवल हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान की उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक तरीका है, बल्कि यह भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं पर विचार करने और वैज्ञानिक उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का भी अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 की थीम

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2024 की थीम ‘छाया को रोशन करना’ है। यह थीम चंद्रमा के अज्ञात पहलुओं और ज्ञान और अन्वेषण के लिए हमारी निरंतर खोज पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस का महत्व

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाने से चंद्रमा और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यह दिन चंद्रमा पर किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों और वहां से प्राप्त जानकारियों के महत्व को रेखांकित करता है। चंद्रमा पर मानव कदम रखने की घटना ने पूरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। यह दिन हमें अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण के महत्व की याद दिलाता है और हमें इस दिशा में और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियों और वहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान की संभावनाओं पर भी विचार करने का अवसर प्रदान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस का इतिहास

20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा जबकि माइकल कॉलिन्स ने कमांड मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा में उड़ाया नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने।

आरबीआई ने व्हाइट-लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु पैनल का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने व्हाइट-लेबल एटीएम (WLA) की शुल्क संरचना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति का उद्देश्य मौजूदा नीतियों का मूल्यांकन करना और सभी हितधारकों के लिए एक संतुलित और टिकाऊ मॉडल की सिफारिश करना है।

मुख्य उद्देश्य और चुनौतियाँ

मूल्यांकन क्षेत्र

समिति शुल्क संरचना, मौजूदा एटीएम अवसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का विश्लेषण करेगी।

मुख्य चुनौती

प्राथमिक मुद्दा इंटरचेंज शुल्क है, जो वर्तमान में बैंक द्वारा संचालित एटीएम और डब्ल्यूएलए दोनों के लिए समान है। डिजिटल बैंकिंग के उदय के साथ एटीएम लेनदेन में कमी के कारण इसके कारण अस्थिर संचालन हुआ है।

उद्योग संदर्भ और बाजार अनुमान

बाजार वृद्धि

भारत के एटीएम बाजार में 2024 से 2032 तक 9.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि होने का अनुमान है।

हितधारक

समिति में अग्रणी बैंकों, एटीएम निर्माताओं और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के प्रतिनिधि शामिल हैं, और इसकी अध्यक्षता भारतीय बैंक संघ के सीईओ सुनील मेहता करते हैं।

परिचालन और विनियामक पृष्ठभूमि

आरबीआई की पहल

2012 से, आरबीआई ने गैर-बैंकिंग संस्थाओं को एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, WLA स्थापित करने की अनुमति दी है।

नियामक परिवर्तन

2016 में, WLA को खुदरा प्रतिष्ठानों से नकदी प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी, और 2019 में, उन्हें ऑन-टैप प्राधिकरण की अनुमति दी गई थी।

शुल्क प्रस्ताव

WLA संचालकों ने वित्तीय लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क को बढ़ाकर ₹30 और गैर-वित्तीय लेनदेन के लिए ₹10 करने का सुझाव दिया है, साथ ही पहुँच या सुविधा शुल्क पर विचार किया है।

सेवाएँ और सीमाएँ

WLA सेवाएँ

WLA खाते की जानकारी, मिनी/शॉर्ट स्टेटमेंट जनरेशन, नकद निकासी और पिन परिवर्तन प्रदान करते हैं।

सीमाएँ

WLA नकद जमा, नियमित बिल भुगतान या मोबाइल रिचार्ज सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं, जबकि बैंक ATM व्यक्तिगत ऋण आवेदन, कर भुगतान, रेलवे टिकट बुकिंग और बहुत कुछ जैसी अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करते हैं।

RBI का दीर्घकालिक दृष्टिकोण

खुदरा भुगतान प्रणालियों को बढ़ाना

RBI 2018 से WLA सहित खुदरा भुगतान प्लेटफ़ॉर्म में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रहा है। ‘ऑन टैप’ प्राधिकरण जोखिम को विविधता प्रदान करने, नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के इस प्रयास का हिस्सा है।

सार्वजनिक परामर्श

RBI ने प्रतिक्रिया एकत्र करने और खुदरा भुगतान प्रणालियों में संकेन्द्रण जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक परामर्श में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य ATM के भौगोलिक प्रसार का विस्तार करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवाओं में सुधार करना है।

किरेन रिजिजू ने दिल्ली में ‘लोक संवर्धन पर्व’ का किया उद्घाटन

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में ‘लोक संवर्धन पर्व’ का उद्घाटन किया। अपने 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय मंत्रालय की योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए ‘लोक संवर्धन पर्व’ का आयोजन कर रहा है। यह मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत भागीदार संगठनों के साथ मिलकर की गई गतिविधियों और सफलता की कहानियों पर भी प्रकाश डाल रहा है।

लोक संवर्धन पर्व क्या है?

लोक संवर्धन पर्व भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास के लिए मंत्रालय के काम का उत्सव है। ‘लोक संवर्धन पर्व’ पोस्टर प्रदर्शनी के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। ‘लोक संवर्धन पर्व’ में एनएमडीएफसी के राज्य चैनलाइजिंग भागीदारों की अनूठी योजनाओं और सफलता की कहानियों को भी प्रदर्शित किया जाता है।

लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन

18 जुलाई को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। मंत्री ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजनाओं और उपलब्धियों पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के दौरान 2.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की एक ऋण योजना भी मंत्री द्वारा जारी की गई।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

उद्घाटन समारोह के दौरान, एनएमडीएफसी और इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब ग्रामीण बैंक के बीच इन बैंकों के माध्यम से एनएमडीएफसी की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य कौशल विकास मिशनों के बीच एनएमडीएफसी की चैनलाइजिंग एजेंसियों अर्थात् राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी), हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (एचपीएमएफडीसी) और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल (एमएएएवीएम), मुंबई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

संस्थाओं की भागीदारी

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रमुख ज्ञान भागीदार जैसे राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) भाग ले रहे हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत उनके द्वारा समर्थित कारीगरों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मंत्रालय हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के माध्यम से निर्यात विपणन के विभिन्न पहलुओं पर दैनिक कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

इस पर्व का उत्सव

लोक संवर्धन पर्व में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े 162 कारीगरों द्वारा बनाए गए विभिन्न राज्यों के 70 से अधिक उत्कृष्ट हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का उत्सव मनाया जा रहा है और उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। इन प्रतिभागियों में NIFT, NID और अन्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के माध्यम से मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पदोन्नत कारीगर शामिल हैं। इसके अलावा कारीगरों को NMDFC की संबंधित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा भी नामित किया गया है।

विराट कोहली 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में शीर्ष पर

क्रिकेटर विराट कोहली ने 2023 में 227.9 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य का दावा करते हुए भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। हालांकि, यह मूल्य अभी भी 2020 में उनके 237.7 मिलियन डॉलर के सर्वोच्च ब्रांड मूल्य से कम है, जैसा कि क्रॉल की सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 द्वारा बताया गया है।

विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू क्या है?

क्रिकेटर विराट कोहली ने 227.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है, जबकि बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह 203.1 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। यह जानकारी क्रॉल के नवीनतम सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन अध्ययन ‘ब्रांड्स, बिजनेस, बॉलीवुड’ के अनुसार दी गई है।

पिछले साल से 18% की वृद्धि

रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष 25 भारतीय हस्तियों का संयुक्त ब्रांड मूल्य 2023 में 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले साल से 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने 2023 में तीन ब्लॉकबस्टर हिट की सफलता के कारण 120.7 मिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो 2020 के बाद से भारत के शीर्ष पाँच सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में उनकी वापसी को दर्शाता है।

दूसरे स्थान पर कौन रहा?

कोहली के कुल ब्रांड मूल्य में लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो 2022 में $176.9 मिलियन से बढ़कर हो गई। कंसल्टेंसी फर्म क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार, इस उछाल ने उन्हें अभिनेता रणवीर सिंह से आगे निकलने में सक्षम बनाया, जो $203.1 मिलियन के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए।

सूची में शीर्ष 5 हस्तियाँ

1-विराट कोहली

2-रणवीर सिंह

3-शाहरुख खान

4-अक्षय कुमार

5-आलिया भट्ट

भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 500 बिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा: नीति आयोग

भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में पांच सौ बिलियन अमरीकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग ने “इलेक्ट्रॉनिक्स: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा है” शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में भारत के लिए 500 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसे 2030 तक हासिल किया जाएगा।

नीति आयोग के अनुसार भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की एक अहम भूमिका होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस के बाद भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह रिपोर्ट 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुदेश बेरी द्वारा जारी की गई थी।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति

नीति आयोग की रिपोर्ट ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की क्षमता का विश्लेषण किया है और $500 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण लक्ष्य को साकार करने के लिए नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला का सुझाव दिया।

रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु

2017-18 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कुल घरेलू उत्पादन 48 बिलियन डॉलर था जो 2022-23 में बढ़कर 101 बिलियन डॉलर हो गया ।
101 बिलियन डॉलर के उत्पादन में से, तैयार माल उत्पादन का योगदान 86 बिलियन डॉलर था, जबकि घटक विनिर्माण का योगदान 15 बिलियन डॉलर था।
कुल इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में मोबाइल फोन का योगदान 43 प्रतिशत है और भारत अपनी 99 प्रतिशत स्मार्टफोन आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा करता है।
वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 28.4 प्रतिशत है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 3.3 प्रतिशत थी।
2022-23 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात लगभग 25 बिलियन डॉलर था, जो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बाजार के 1 प्रतिशत से भी कम था।

2030 तक का लक्ष्य

नीति आयोग की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यदि भारत का लक्ष्य दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को एक प्रमुख भूमिका निभानी होगी।

नीति आयोग ने 2030 तक 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। तैयार माल के निर्माण का लक्ष्य 350 बिलियन डॉलर है, जबकि घटकों के निर्माण का लक्ष्य 150 बिलियन डॉलर है। इससे देश में अनुमानित 55 से 60 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बता दें, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 240 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा।

FICCI ने लगाया अनुमान, 2024-25 में भारत की GDP 7% रहेगी

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की ने वर्ष 2024-25 के लिए 7.0 प्रतिशत की वार्षिक औसत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। फिक्की के आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण में कहा गया है कि लगातार चुनौतियों के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत बनी हुई है और देश दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उद्योग निकाय ने कहा कि कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए औसत वृद्धि पूर्वानुमान 2024-25 के लिए 3.7 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह वर्ष 2023-24 में दर्ज की गई लगभग 1.4 प्रतिशत की वृद्धि में सुधार दर्शाता है।

उद्योग निकाय का अनुमान है कि सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून की उम्मीद के साथ अल नीनो प्रभाव में कमी आने से कृषि उत्पादन के लिए अच्छा संकेत मिलने की संभावना है। दूसरी ओर, उद्योग और सेवा क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में क्रमशः 6.7 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, यह बात फिक्की ने अपने आर्थिक परिदृश्य सर्वेक्षण में कही है।

सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति

सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार, 2024-25 की पहली तिमाही और 2024-25 की दूसरी तिमाही में औसत जीडीपी वृद्धि क्रमशः 6.8 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार, सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति का औसत पूर्वानुमान 2023-24 के लिए 4.5 प्रतिशत रखा गया है, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 4.4 प्रतिशत और 5.0 प्रतिशत है। जबकि अनाज, फलों और दूध में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ खाद्य कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, सर्वेक्षण प्रतिभागियों को उम्मीद है कि खरीफ उत्पादन के बाजार में पहुंचने के साथ दूसरी तिमाही में कीमतों में कमी आएगी।

रेपो दर में कटौती की उम्मीद

रिपोर्ट में शामिल अर्थशास्त्रियों ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में ही रेपो दर में कटौती की उम्मीद है, क्योंकि आरबीआई से मुद्रास्फीति के रुझान पर कड़ी नज़र रखते हुए अपने सतर्क रुख को जारी रखने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 (मार्च 2025) के अंत तक नीतिगत रेपो दर को 6.0 प्रतिशत तक कम करने का अनुमान है। अर्थशास्त्रियों ने केंद्रीय बजट 2024-25 में नीति में निरंतरता और सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे सुधारों में और गति आने का भी अनुमान लगाया।

एनएफडीसी और नेटफ्लिक्स इंडिया ने वॉयस-ओवर कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग किया

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) ने भारत में वॉयस-ओवर कलाकारों के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम “द वॉयसबॉक्स” लॉन्च करने के लिए नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ हाथ मिलाया है।

इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संयुक्त सचिव (फिल्म) वृंदा देसाई, नेटफ्लिक्स के कानूनी निदेशक आदित्य कुट्टी, नेटफ्लिक्स के प्रतिस्पर्धा नीति के प्रमुख फ्रेडी सोम्स और पर्ल अकादमी के अध्यक्ष शरद मेहरा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

भारतीय सिनेमा को बढ़ावा

यह समझौता भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मीडिया और मनोरंजन उद्योग में प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए एनएफडीसी और नेटफ्लिक्स के संयुक्त दृष्टिकोण के अनुरूप है।

कार्यक्रम संरचना

वॉयसबॉक्स कार्यक्रम अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु और गुजराती भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वॉयस-ओवर कलाकारों के लिए पूर्व-शिक्षण प्रशिक्षण की मान्यता (आरपीएल) प्रदान करेगा। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, संरचित कार्यशालाएं, जिसमें प्रशिक्षण (अतिथि व्याख्यान और सलाह सत्र की विशेषता) शामिल होगा, उसके बाद भारत के सात प्रमुख शहरों – नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और कोच्चि में मूल्यांकन आयोजित किया जाएगा। प्रत्येक बैच में 30 उम्मीदवार शामिल होंगे, जिसमें 210 प्रतिभागियों का चयन प्रारंभिक स्क्रीनिंग के माध्यम से किया जाएगा। प्रतिभागियों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

भारत का अग्रणी डिजाइन संस्थान

भारत का अग्रणी डिजाइन संस्थान – पर्ल एकेडमी इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण साझेदारी के रूप में शामिल होगा। प्रत्येक बैच से सात शीर्ष प्रतिभागियों को नेटफ्लिक्स के विशेष प्रोजेक्ट, “आज़ादी की अमृत कहानियाँ” में योगदान देने के लिए चुना जाएगा, जहाँ वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को दर्शाती कहानियों को सुनाने के लिए अपनी आवाज देंगे।

पात्रता और प्रशिक्षण भागीदार

यह कार्यक्रम उन पेशेवरों, प्राथमिकता पूर्वक महिलाओं के लिए खुला है, जिनके पास मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में दो साल से अधिक का अनुभव है और जो वॉयस-ओवर में अपने कौशल को बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।

यह वॉयसबॉक्स कार्यक्रम नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी द्वारा प्रायोजित है, जिसने दुनिया भर के कार्यक्रमों के माध्यम से टीवी और फिल्म उद्योगों में सफलता के लिए कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को स्थापित करने के लिए पांच वर्षों में प्रति वर्ष 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर समर्पित किए हैं।