भारत को इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) के तहत सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह नियुक्ति इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। यह चुनाव, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर एक बड़े समझौते का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला नीतियों को आकार देने में भारत को 13 अन्य आईपीईएफ भागीदारों के साथ स्थापित करता है।

प्रमुख निकाय और नेतृत्व

आईपीईएफ समझौते के तहत तीन प्रमुख आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की गई है:

• आपूर्ति श्रृंखला परिषद: यूएसए (अध्यक्ष), भारत (उपाध्यक्ष)
• संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क: कोरिया गणराज्य (अध्यक्ष), जापान (उपाध्यक्ष)
• श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड: यूएसए (अध्यक्ष), फिजी (उपाध्यक्ष)

प्रत्येक निकाय दो वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के साथ काम करेगा।

उद्देश्य और आगामी बैठकें

सप्लाई चेन काउंसिल ने संदर्भ की शर्तें अपना ली हैं और सितंबर 2024 में वाशिंगटन, डी.सी. में होने वाली अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक में प्रारंभिक प्राथमिकताओं का पता लगाएगी। क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क एक टेबलटॉप अभ्यास आयोजित करेगा और सप्लाई चेन समिट के साथ-साथ अपनी उद्घाटन बैठक की योजना बनाएगा। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड का लक्ष्य IPEF आपूर्ति श्रृंखलाओं में श्रम अधिकारों को बढ़ाना है।

समझौते के लाभ

IPEF समझौते का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला झटकों से होने वाले आर्थिक व्यवधानों को कम करना और संकट समन्वय में सुधार करना है। यह भारत सहित सदस्य देशों को चीन पर निर्भरता कम करने और संभावित आपूर्ति व्यवधानों पर समय पर अपडेट प्रदान करने में मदद करेगा। परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

IPEF समीक्षा

23 मई, 2022 को टोक्यो में लॉन्च किए गए आईपीईएफ में 14 सदस्य शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अमेरिका। इस ढांचे में चार स्तंभ शामिल हैं: व्यापार (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III) और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV)। भारत स्तंभ II से IV में भाग लेता है और स्तंभ I में पर्यवेक्षक का दर्जा रखता है।

श्रीराम कैपिटल को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ARC) स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। नवंबर 2023 में श्रीराम कैपिटल के आवेदन के बाद दी गई यह मंजूरी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

ARC स्थापना

• स्वीकृति की स्थिति: श्रीराम कैपिटल ने अपने एआरसी के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली है।
• आंतरिक परिचालन: कंपनी अब अगली दो तिमाहियों में आंतरिक परिचालन और रणनीतिक योजना पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
• नेतृत्व: एआरसी के प्रमुख के बारे में निर्णय अभी भी लंबित हैं। श्रीराम फाइनेंस ही नहीं, बल्कि श्रीराम ग्रुप भी नेतृत्व के विकल्पों की तलाश करेगा।

ARC फोकस और प्रबंधन

• फोकस क्षेत्र: एआरसी अपने व्यापक नेटवर्क और संग्रह क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, माइक्रोफाइनेंस ऋणों को छोड़कर खुदरा ऋण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
• प्रबंधन टीम: श्रीराम कैपिटल एआरसी के लिए एक इन-हाउस टीम बनाने की प्रक्रिया में है।

वित्तीय प्रदर्शन

• तिमाही परिणाम: श्रीराम फाइनेंस ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 19% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के 1,712 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,031 करोड़ रुपये हो गया।
• आय और व्यय: कुल आय में सालाना आधार पर 16% की वृद्धि हुई और यह 9,610 करोड़ रुपये हो गई, जबकि कुल व्यय में सालाना आधार पर 21% की वृद्धि हुई और यह 6,943 करोड़ रुपये हो गया।
• संपत्ति की गुणवत्ता: सकल एनपीए घटकर सकल अग्रिम का 5.39% हो गया और शुद्ध एनपीए 30 जून, 2024 तक घटकर 2.71% हो गया।

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत के आठ राज्यों के 100 शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता में सुधार के लिए 200 मिलियन डॉलर (लगभग 1,700 करोड़ रुपये) का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई है। यह वित्तपोषण स्वच्छ भारत मिशन 2.0 – भारतीय शहरों में व्यापक नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का हिस्सा है।

ऋण समझौते का विवरण

ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी – इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर मियो ओका ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम का उद्देश्य अपशिष्ट पृथक्करण, संग्रहण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर स्वच्छ भारत मिशन – शहरी 2.0 के लक्ष्यों का समर्थन करना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

• बुनियादी ढांचे का विकास: इस सहायता से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा और स्थापित किया जाएगा, जिसमें बायो-मीथेनेशन संयंत्र, खाद बनाने वाले संयंत्र, प्रबंधित लैंडफिल, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं।
• स्वच्छता सुधार: कार्यक्रम सामुदायिक शौचालयों और मूत्रालयों के निर्माण के साथ-साथ सफाई उपकरणों की खरीद के लिए भी धन मुहैया कराएगा।
• जलवायु और आपदा लचीलापन: इस पहल में शहरी सेवाओं में जलवायु और आपदा-लचीलेपन की विशेषताएं, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन-उत्तरदायी तत्व शामिल किए जाएंगे।

कार्यान्वयन और क्षमता निर्माण

• शहरी स्थानीय निकाय: कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता के लिए शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करना है।
• सहकर्मी शिक्षण और निजी क्षेत्र की भागीदारी: यह सहकर्मी शिक्षण और निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा।
• वार्षिक समीक्षा: इस पहल में शहर-व्यापी ठोस अपशिष्ट और स्वच्छता कार्य योजनाओं की वार्षिक समीक्षा और प्रगति अद्यतन शामिल होंगे।

जून, 2023 के सूचकांक की तुलना में जून, 2024 में आठ कोर उद्योगों (आईसीआई) का संयुक्त सूचकांक में 4.0 प्रतिशत (अनंतिम) की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोयला, बिजली, प्राकृतिक गैस, इस्पात, उर्वरक और सीमेंट के उत्पादन में जून 2024 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

आईसीआई आठ प्रमुख उद्योगों जैसे सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात के उत्पादन के संयुक्त और विशिष्ट निष्पादन को मापता है। आठ प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल वस्तुओं का 40.27 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

मार्च 2024 के लिए आठ कोर उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत है। अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.7 प्रतिशत (अनंतिम) रही थी।

आठ कोर उद्योगों के सूचकांक

सीमेंट – सीमेंट उत्पादन (भार: 5.37 प्रतिशत) जून, 2023 की तुलना में जून, 2024 में 1.9 प्रतिशत बढ़ा। इसके संचयी सूचकांक में अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कोयला – कोयला उत्पादन (भार: 10.33 प्रतिशत) जून, 2023 की तुलना में जून, 2024 में 14.8 प्रतिशत बढ़ा। इसके संचयी सूचकांक में अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कच्चा तेल – कच्चे तेल का उत्पादन (भार: 8.98 प्रतिशत) जून, 2024 में जून, 2023 की तुलना में 2.6 प्रतिशत कम हुआ। अप्रैल-जून, 2024-25 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम हुआ।

बिजली – बिजली उत्पादन (भार: 19.85 प्रतिशत) जून, 2024 में जून, 2023 की तुलना में 7.7 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान इसके संचयी सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

उर्वरक – उर्वरक उत्पादन (भार: 2.63 प्रतिशत) जून, 2023 की तुलना में जून, 2024 में 2.4 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान इसका संचयी सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में स्थिर रहा।

प्राकृतिक गैस – जून, 2024 में प्राकृतिक गैस उत्पादन (भार: 6.88 प्रतिशत) जून, 2023 की तुलना में 3.3 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान इसके संचयी सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद – पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भार: 28.04 प्रतिशत) जून, 2023 की तुलना में जून, 2024 में 1.5 प्रतिशत कम हुआ। अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान इसके संचयी सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इस्पात – जून, 2023 की तुलना में जून, 2024 में इस्पात उत्पादन (भार: 17.92 प्रतिशत) 2.7 प्रतिशत बढ़ा। अप्रैल से जून, 2024-25 के दौरान इसके संचयी सूचकांक में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

नोट

• अप्रैल, 2024, मई, 2024 और जून, 2024 के लिए डेटा अनंतिम हैं। कोर इंडस्ट्रीज के सूचकांक संख्या स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन डेटा के अनुसार संशोधित/अंतिम रूप दिए गए हैं।
• अप्रैल 2014 से, नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के डेटा को भी शामिल किया गया है।
• मार्च 2019 से, तैयार स्टील के उत्पादन में ‘कोल्ड रोल्ड (सीआर) कॉइल्स’ आइटम के तहत हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑयल्ड (एचआरपीओ) नामक एक नया स्टील उत्पाद भी शामिल किया गया है।

भार और संरचना

आठ मुख्य उद्योग, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 40.27% हिस्सा हैं, में शामिल हैं:

• सीमेंट (5.37%)
• कोयला (10.33%)
• कच्चा तेल (8.98%)
• बिजली (19.85%)
• उर्वरक (2.63%)
• प्राकृतिक गैस (6.88%)
• पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (28.04%)
• इस्पात (17.92%)

जुलाई, 2024 का सूचकांक 30 अगस्त, 2024 को जारी किया जाएगा।

डेटा-टेक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) यूजीआरओ कैपिटल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समय पर और किफायती ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ सह-ऋण समझौता किया है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सह-ऋण ढांचे के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बैंकों और एनबीएफसी की ताकत को मिलाकर प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण को बढ़ाना है।

रणनीतिक सहयोग

सिडबी के उप प्रबंध निदेशक प्रकाश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि यह साझेदारी रणनीतिक सहयोग के माध्यम से अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने के सिडबी के मिशन के अनुरूप है। यूजीआरओ कैपिटल के साथ सह-उधार व्यवस्था से एमएसएमई को किफायती व्यावसायिक ऋण मिलने की उम्मीद है।

बेहतर ऋण वितरण

यूजीआरओ कैपिटल के संस्थापक और प्रबंध निदेशक शचींद्र नाथ ने साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया, एमएसएमई के लिए ऋण पहुंच में सुधार करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। सहयोग का उद्देश्य त्वरित और लागत प्रभावी वित्तीय समाधान प्रदान करना है, जो वित्तीय समावेशन और एमएसएमई विकास के लिए यूजीआरओ कैपिटल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

एमएसएमई विकास पर ध्यान

सिडबी के उप प्रबंध निदेशक प्रकाश कुमार ने वंचित व्यवसायों तक पहुंचने और अभिनव ऋण वितरण मॉडल प्रदान करने में एनबीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दिया। सह-उधार ढांचे को सबसे छोटे एमएसएमई को किफायती और समय पर ऋण देने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जाता है, जो सिडबी और यूजीआरओ कैपिटल दोनों की अनूठी ताकत का लाभ उठाता है।