अमेरिका ने भारतीय नागरिक विकास यादव पर खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। विकास पर हत्या की साजिश रचने के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का कहना है कि विकास भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RAW से जुड़े थे।

पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिकी कोर्ट ने 2 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें निखिल गुप्ता और CC1 नाम का एक शख्स शामिल था। अब FBI ने CC1 को ही विकास यादव बताया है। अमेरिका ने निखिल गुप्ता को पहले ही चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया था।

विकास ने निखिल को दी पन्नू की सारी जानकारी

FBI ने चार्जशीट में कहा है कि विकास ने ही निखिल गुप्ता को इस साजिश में शामिल किया और निर्देश दिए, जिसमें पन्नू के बारे में पूरी जानकारी थी। इसमें पन्नू का एड्रेस, मोबाइल नंबर और रोजाना की हर एक गतिविधि शामिल थी।

इसके बाद ही गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक अपराधी से संपर्क किया, जिसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर समझा था। हालांकि, वह असल में अमेरिका के ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का सीक्रेट एजेंट था। FBI का कहना है कि यादव ने इस हत्या के लिए 1 लाख डॉलर (करीब 83 लाख रूपए) देने की योजना बनाई थी।

पन्नू की हत्या की साजिश का मामला क्या है

पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया था। निखिल पर अमेरिका में केस चलाया गया, जहां उसने खुद को निर्दोष बताया था।

अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक, पन्नू को मारने साजिश पिछले साल सितंबर में PM मोदी के अमेरिका दौरे के वक्त की गई थी। भारत के एक पूर्व अफसर (विकास यादव) ने निखिल गुप्ता से पन्नू की हत्या की साजिश रचने को कहा था।

भारत और कनाडा के बीच तनाव खासकर जून 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से काफी बढ़ गया है। इस घटना के बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करने जैसी कड़ी कार्रवाइयां कीं, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और गहरा हो गया। यह विवाद सिख अलगाववाद से जुड़े पुराने मुद्दों और दोनों देशों के बीच विभिन्न मामलों पर आलोचनाओं के आदान-प्रदान से जुड़ा हुआ है, जिनमें भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन भी शामिल हैं। यहां भारत और कनाडा के बीच संबंधों में तनाव को दर्शाने वाली प्रमुख घटनाओं की समयरेखा दी गई है:

भारत-कनाडा तनाव की समयरेखा: राजनयिक संबंधों में गिरावट

प्रमुख घटनाओं की समयरेखा

फरवरी 2018: ट्रूडो का विवादास्पद डिनर: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की भारत यात्रा के दौरान एक विवादास्पद डिनर आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व सिख अलगाववादी जसपाल सिंह अटवाल को आमंत्रित किया गया था। अटवाल के राजनीतिक हत्या में शामिल होने के कारण भारत ने गहरी नाराजगी जताई, जिससे ट्रूडो को निमंत्रण वापस लेना पड़ा।

दिसंबर 2020: किसानों का विरोध प्रदर्शन: ट्रूडो ने भारत के किसानों के नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। भारत सरकार ने इसे घरेलू मामलों में अनुचित हस्तक्षेप मानते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी और ट्रूडो की टिप्पणियों की आलोचना की।

जून 2023: निज्जर की हत्या: हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, को कनाडा के एक सिख मंदिर के बाहर गोली मार दी गई। उनकी हत्या ने राजनयिक तनाव को और बढ़ा दिया, खासकर तब जब भारत ने कनाडा में आयोजित एक परेड की निंदा की, जिसमें भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाया गया था।

सितंबर 2023: व्यापार वार्ता स्थगित: कनाडा ने भारत के साथ व्यापार वार्ताओं को निलंबित कर दिया, जो कथित तौर पर चल रहे तनाव के कारण था। दोनों देशों के बीच राजनयिक निष्कासन भी तेज हो गया, जब कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया।

अक्टूबर 2023: राजनयिक निष्कासन: कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी समान संख्या में कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। भारत ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए निष्कासन को सही ठहराया।

मई 2024: निज्जर की हत्या में गिरफ्तारी: कनाडा में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन पर निज्जर की हत्या और षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। जांच अभी जारी है और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस मामले में और भी संदिग्ध शामिल हो सकते हैं।

अक्टूबर 2024: राजनयिक तनाव और बढ़ा: कनाडा ने छह भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया, उनका दावा है कि उनके पास निज्जर की हत्या से जुड़े स्पष्ट सबूत हैं। कनाडाई अधिकारियों ने चल रही जांच में जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।

मामले की गंभीरता: भारत और कनाडा के बीच जारी राजनयिक संघर्ष की जड़ें सिख अलगाववाद, घरेलू नीतियों की आलोचना और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े ऐतिहासिक तनाव में हैं। हाल की घटनाओं, जिनमें राजनयिक निष्कासन और निज्जर की हत्या की जांच शामिल हैं, ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 149वीं सभा को संबोधित किया और दुनिया में बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में संसदों के बीच संवाद और सहयोग आम भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर-संसदीय संघ जो राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है, की 149वीं बैठक 13 से 17 अक्टूबर 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उसके मुख्यालय में आयोजित की गई थी। ओम बिरला के नेतृत्व वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य शामिल थे।

अंतर-संसदीय संघ की 149वीं सभा के बारे में

अंतर-संसदीय संघ की सभा एक वार्षिक बैठक है जिसमें महिला सांसदों के फोरम और युवा सांसदों के फोरम सहित आईपीयू और इसकी विभिन्न समितियों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभा प्रतिनिधियों को विचार-विमर्श करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और संसदीय कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करती है।

अंतर-संसदीय संघ की 149वीं सभा का विषय

अंतर-संसदीय संघ की 149वीं सभा का विषय अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) का उपयोग करना था।

आईपीयू में पुनः शामिल  

जिनेवा में 149वीं आईपीयू सभा के बैठक में जमैका की संसद को आईपीयू में 181वीं सदस्य संसद के रूप में फिर से शामिल कर लिया गया । जमैका,इससे पहले 1983 से 1996 तक आईपीयू का सदस्य रहा था। वर्तमान में आईपीयू में 181 राष्ट्रीय संसद  सदस्य और 15 क्षेत्रीय संसदीय निकाय शामिल हैं।

अंतर-संसदीय संघ के बारे में 

अंतर-संसदीय संघ की स्थापना 30 जून 1889 को पेरिस, फ्रांस में अंतर-संसदीय सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1899 में, नाम बदलकर अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) कर दिया गया। आईपीयू का मुख्य उद्देश्य दुनिया के सांसदों को एक साथ लाना और राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने के साधन के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देना था।आईपीयू की स्थापना का श्रेय प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, फ्रांस के फ्रेड्रिक पासी और अंग्रेज विलियम रैंडल क्रेमर को दिया जाता है। आईपीयू , दुनिया का पहला स्थायी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठन है। आईपीयू वर्तमान में दुनिया भर में शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संसदीय कूटनीति को सुविधाजनक बनाने और संसदों और सांसदों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत-तुर्किये मित्रता संघ (ITFA) का उद्घाटन 16 अक्टूबर, 2024 को हैदराबाद में किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और तुर्किये के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस पहल का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों क्षेत्रों में ऐतिहासिक मील के पत्थर मनाए जा रहे हैं—हैदराबाद में आसफ जाही वंश के 300 वर्ष और तुर्की में ओटोमन सल्तनत और खलीफा के उन्मूलन के 100 वर्ष।

सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना: तुर्किये के हैदराबाद स्थित महावाणिज्य दूत, ओरहान यालमन ओकन, और ITFA के अध्यक्ष फैज़ खान ने भारत और तुर्किये के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित किया, जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। इन संबंधों का प्रमुख उदाहरण है तुर्की की राजकुमारी दुर्रुशेहवर सुल्तान का विवाह हैदराबाद के नवाब आज़म जाही से। इससे भारतीय जनता में तुर्की संस्कृति के प्रति गहरा स्नेह उत्पन्न हुआ। इस सांस्कृतिक संवाद को और भी मजबूती मिल रही है क्योंकि इस साल तुर्किये में भारतीय पर्यटकों की संख्या 3.5 लाख से अधिक होने की उम्मीद है।

आर्थिक सहयोग और व्यापार: भारत और तुर्किये के बीच आर्थिक संबंध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार का कुल मूल्य 12 अरब डॉलर से अधिक हो गया। दोनों देशों के नेताओं ने इसे 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें मशीनरी, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग हो रहा है। महावाणिज्य दूत ने तुर्की कंपनियों को भारत में उत्पादन का स्थानीयकरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग: दोनों देश रक्षा साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिसमें आईटी, जैव प्रौद्योगिकी, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं हैं। तुर्की के रक्षा उद्योग ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त परियोजनाओं की महत्वपूर्ण संभावना है। हाल के दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के दौरे से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए आधार तैयार किया गया है, जिसमें हैदराबाद में तुर्किये-भारत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है।

संवर्धित कनेक्टिविटी की दिशा में कदम: जैसे-जैसे भारत और तुर्किये के बीच संबंध विकसित हो रहे हैं, दोनों क्षेत्रों के बीच सीधी कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। तुर्किश एयरलाइंस ने हैदराबाद को अपनी मार्ग योजना में शामिल करने में रुचि व्यक्त की है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। ITFA की स्थापना इस स्थायी मित्रता में एक नए अध्याय की शुरुआत करती है, जिसका उद्देश्य भारत और तुर्किये की जनता को और भी करीब लाना है।