100वां मैच खेलने के बाद टेस्ट से संन्यास लेंगे दिमुथ करुणारत्ने

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने ने अपने 100वें टेस्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। गॉल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 36 और 14 रन बनाए, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने नौ विकेट से जीतकर दो मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष जय शाह ने उनकी उत्कृष्ट करियर और नेतृत्व की सराहना करते हुए उनके योगदान को विशेष रूप से उल्लेखनीय बताया। करुणारत्ने 7,222 टेस्ट रन और 16 शतकों के साथ श्रीलंका के सबसे सफल टेस्ट सलामी बल्लेबाजों में से एक के रूप में संन्यास ले रहे हैं।

करियर की मुख्य उपलब्धियाँ

बैटिंग रिकॉर्ड

100 टेस्ट में 7,222 रन, औसत लगभग 40।
सर्वश्रेष्ठ टेस्ट स्कोर: 244।
50 वनडे खेले, जिनमें 1,316 रन बनाए।
श्रीलंका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (16) लगाने वाले सलामी बल्लेबाज, मारवन अटापट्टू के साथ संयुक्त रूप से रिकॉर्ड धारक।

कप्तानी रिकॉर्ड

30 टेस्ट मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की, जिसमें 12 जीते और 12 हारे।
2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक 2-0 की टेस्ट सीरीज जीत दिलाई, जिससे श्रीलंका पहला एशियाई देश बना जिसने प्रोटियाज को उनकी सरजमीं पर हराया।

डेब्यू और संन्यास

वनडे डेब्यू: इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर (2011)।
टेस्ट डेब्यू: न्यूजीलैंड के खिलाफ गॉल (2012), वही मैदान जहां उन्होंने संन्यास लिया।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद 2025 में संन्यास लिया।

आईसीसी की मान्यता

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने करुणारत्ने की खेल भावना और समर्पण की सराहना की।
उन्हें टेस्ट क्रिकेट का एक महान दूत बताया, जिन्होंने खेल में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विरासत और भविष्य

अपने अनुभव से क्रिकेट में योगदान जारी रखने की उम्मीद।
श्रीलंका के सबसे सम्मानित टेस्ट क्रिकेटरों और नेताओं में से एक के रूप में याद किए जाएंगे।

संक्षिप्त विवरण	विस्तृत जानकारी
क्यों चर्चा में?	दिमुथ करुणारत्ने का संन्यास, आईसीसी ने उनके योगदान की सराहना की
टेस्ट मैच	100
टेस्ट रन	7,222 (औसत: ~40)
सर्वोच्च टेस्ट स्कोर	244
वनडे मैच	50
वनडे रन	1,316
टेस्ट शतक	16 (श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा, मारवन अटापट्टू के साथ संयुक्त रूप से)
कप्तानी कार्यकाल	2019-2023
टेस्ट कप्तान के रूप में मैच	30 (12 जीत, 12 हार)
ऐतिहासिक उपलब्धि	2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2-0 की टेस्ट सीरीज जीत दिलाई
संन्यास मैच	ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 2025 (गॉल)
आईसीसी की मान्यता	आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने उनके समर्पण और योगदान की सराहना की
संन्यास के बाद	क्रिकेट में विभिन्न भूमिकाओं में योगदान की संभावना

भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘साइक्लोन 2025’ राजस्थान में शुरू

भारत और मिस्र के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य सहयोग आज संयुक्त अभ्यास ‘साइक्लोन 2025’ के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ। यह अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया जा रहा है और 14 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना और विशेष बलों की अंतरसंचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) में सुधार करना है, साथ ही रेगिस्तानी परिस्थितियों में सैन्य अभियानों की दक्षता बढ़ाना है।

‘साइक्लोन 2025’ अभ्यास: उद्देश्य और प्रमुख फोकस क्षेत्र

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इसका फोकस आतंकवाद विरोधी अभियानों, टोही (रिकॉनेसेंस) अभियानों, छापेमारी और अन्य विशिष्ट सैन्य मिशनों की क्षमताओं में सुधार पर है। इसके अलावा, स्नाइपिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल, निगरानी, लक्ष्य निर्धारण और अन्य सामरिक कौशलों पर भी जोर दिया जाएगा। राजस्थान की चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अभ्यास का आयोजन किया गया है, जिससे दोनों देशों की विशेष सेनाओं की क्षमता का परीक्षण किया जा सके।

यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचार और समन्वय को बेहतर बनाने का भी एक मंच प्रदान करता है। भारत और मिस्र संयुक्त रूप से इन अभ्यासों को करके अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे वे आधुनिक सुरक्षा खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

प्रमुख प्रतिभागी: भारतीय और मिस्री टुकड़ियां

‘साइक्लोन’ श्रृंखला के इस तीसरे संस्करण में भारत और मिस्र अपनी रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं।

भारतीय दल: भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पैराशूट रेजिमेंट (स्पेशल फोर्सेज) के जवान कर रहे हैं, जो तेजी से तैनाती, एयरबोर्न ऑपरेशनों और विशेष अभियानों में विशेषज्ञता रखते हैं।
मिस्री दल: मिस्र की ओर से ‘इजिप्शियन कमांडो स्क्वाड्रन’ और ‘इजिप्शियन एयरबोर्न प्लेटून’ के सैनिक भाग ले रहे हैं, जिन्हें रेगिस्तानी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों का गहरा अनुभव है।

इन विशिष्ट सैन्य इकाइयों की संयुक्त भागीदारी यह दर्शाती है कि यह अभ्यास उच्च स्तरीय समन्वय और सटीकता की आवश्यकता वाले आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत-मिस्र सैन्य संबंधों को मजबूत करने में ‘साइक्लोन 2025’ का महत्व

यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को दर्शाता है, जो हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुआ है। दोनों देशों ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए। ‘साइक्लोन 2025’ जैसे संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से, दोनों राष्ट्र अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

यह सहयोग केवल सैन्य अभ्यासों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक राजनयिक संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने का हिस्सा है। भारत और मिस्र दोनों अपने-अपने क्षेत्रों में कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और यह अभ्यास एकीकृत रक्षा रणनीति विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

‘साइक्लोन 2025’ का रणनीतिक महत्व

इस अभ्यास का रणनीतिक महत्व कई स्तरों पर है:

यह भारत और मिस्र के बीच सैन्य संबंधों को गहरा करता है, जो दोनों देशों को उनके महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों के कारण सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।
भारत, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है, और मिस्र, जो अफ्रीका और मध्य पूर्व के संगम पर स्थित है, दोनों ही अपनी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए इस साझेदारी का उपयोग कर सकते हैं।
यह अभ्यास सैन्य-सेना आदान-प्रदान (मिलिट्री-टू-मिलिट्री एक्सचेंज) को बढ़ावा देता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और रक्षा तैयारियों को मजबूत किया जा सके।
‘साइक्लोन 2025’ भारत और मिस्र की सेना के बीच ऑपरेशनल संगतता (ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी) को बेहतर बनाने और उन्हें आतंकवाद व उग्रवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

इस तरह, यह संयुक्त अभ्यास न केवल सैन्य क्षमताओं को मजबूत करता है, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा संवादों में भारत और मिस्र की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘साइक्लोन 2025’ आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ।
अभ्यास की अवधि	14 दिन
उद्देश्य	रक्षा सहयोग को मजबूत करना, विशेष बलों की अंतरसंचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) बढ़ाना और रेगिस्तानी परिस्थितियों में सैन्य कौशल साझा करना।
मुख्य फोकस क्षेत्र	– आतंकवाद विरोधी अभियान (काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशंस) – टोही अभियान (रिकॉनेसेंस) – छापेमारी (रेड्स) – स्नाइपिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल, निगरानी, लक्ष्य निर्धारण
प्रतिभागी दल	– भारतीय सेना: पैराशूट रेजिमेंट (विशेष बल) – मिस्री दल: मिस्री कमांडो स्क्वाड्रन और मिस्री एयरबोर्न प्लेटून
अभ्यास का महत्व	सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना, संचार में सुधार करना और भारत एवं मिस्र के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि आधुनिक सुरक्षा खतरों से निपटा जा सके।
सैन्य संबंधों को मजबूत करना	भारत और मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाता है, जो हाल के वर्षों में और मजबूत हुआ है।
रणनीतिक महत्व	– रक्षा तैयारियों और परिचालन संगतता (ऑपरेशनल कंपैटिबिलिटी) को बढ़ाता है। – आतंकवाद, उग्रवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता जैसी सामान्य चुनौतियों का समाधान करता है।
व्यापक लक्ष्य	राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और भारत एवं मिस्र के बीच एकीकृत रक्षा सहयोग स्थापित करना।

चमन अरोड़ा को डोगरी में उनकी पुस्तक “इक होर अश्वत्थामा” के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 (डोगरी) मरणोपरांत चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक “इक होर अश्वत्थामा” के लिए प्रदान किया जाएगा। यह पुस्तक लघु कहानियों का संग्रह है, जिसे तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को चमन अरोड़ा के परिवार के सदस्य या नामित व्यक्ति को 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में सौंपा जाएगा।

मुख्य बिंदु:

पुरस्कार विजेता: स्वर्गीय चमन अरोड़ा
पुरस्कार श्रेणी: साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 (डोगरी साहित्य)
पुरस्कृत पुस्तक: “इक होर अश्वत्थामा” (लघु कथाएं)

चयन प्रक्रिया:

तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चयन
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक द्वारा अनुमोदन

पुरस्कार वितरण:

तिथि: 8 मार्च 2025
स्थान: नई दिल्ली

पुरस्कार के घटक:

एक उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका युक्त संदूक
₹1 लाख की नकद राशि
आयोजनकर्ता: संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	स्वर्गीय चमन अरोड़ा को डोगरी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया।
पुरस्कार विजेता	स्वर्गीय चमन अरोड़ा
पुरस्कार	साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 (डोगरी)
पुस्तक	इक होर अश्वत्थामा (लघु कहानियाँ)
चयन	तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से चयन
अनुमोदन	माधव कौशिक, अध्यक्ष, साहित्य अकादमी
पुरस्कार समारोह	8 मार्च 2025
पुरस्कार	₹1 लाख + उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका युक्त संदूक
आयोजक	संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी

हरित भवन प्रमाणन में भारत 2024 की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर

भारत ने एक बार फिर यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC) की वार्षिक रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है, जिसमें दुनिया के सबसे अधिक LEED प्रमाणित ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्र शामिल हैं। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को LEED प्रमाणन मिला, जो 8.50 मिलियन वर्ग मीटर (GSM) क्षेत्र को कवर करता है। यह उपलब्धि टिकाऊ निर्माण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत की LEED प्रमाणन में प्रगति
2024 में, भारत ने पिछले वर्षों की तुलना में LEED प्रमाणित परियोजनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की। व्यावसायिक, आवासीय और औद्योगिक इमारतों में हरे निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचे और जलवायु-सचेत शहरी नियोजन को दर्शाती है। LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) एक वैश्विक मानक है, जो ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और कार्बन फुटप्रिंट में कमी जैसे पहलुओं को मापता है।

वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति
2024 की रैंकिंग में चीन पहले स्थान पर रहा, जहां 25 मिलियन GSM से अधिक LEED प्रमाणित क्षेत्र था। कनाडा दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें 10 मिलियन GSM प्रमाणित हुआ। भारत 8.50 मिलियन GSM के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जिससे यह साबित होता है कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हरित निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

हरित निर्माण में भारत का भविष्य
भारत ने हाल के वर्षों में LEED प्रमाणित क्षेत्र में लगातार वृद्धि दर्ज की है।

2023 में भारत तीसरे स्थान पर था, 7.23 मिलियन GSM (248 परियोजनाएं) के साथ।
2022 में भारत दूसरे स्थान पर था, 10.47 मिलियन GSM (323 परियोजनाएं) के साथ।

ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक. (GBCI) के दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के प्रबंध निदेशक गोपालकृष्णन पद्मनाभन ने भारत की इस प्रगति को संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

सरकार की ओर से ऊर्जा-कुशल इमारतों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और हरित बुनियादी ढांचे के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण भारत निकट भविष्य में और अधिक हरित निर्माण परियोजनाओं को अपनाएगा। यह पर्यावरण-अनुकूल शहरों और हरित रियल एस्टेट निवेश की दिशा में भारत के परिवर्तन को समर्थन देता है।

प्रमुख बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत ने LEED ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन 2024 में वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें 370 परियोजनाएं और 8.50 मिलियन GSM प्रमाणित क्षेत्र शामिल हैं।
LEED 2024 में शीर्ष देश	1. चीन – 25+ मिलियन GSM 2. कनाडा – 10 मिलियन GSM 3. भारत – 8.50 मिलियन GSM
भारत की पिछली रैंकिंग	2023: 3rd (7.23 मिलियन GSM, 248 परियोजनाएं) 2022: 2nd (10.47 मिलियन GSM, 323 परियोजनाएं)
LEED प्रमाणन संस्था	यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (USGBC)
भारत की ग्रीन बिल्डिंग प्राधिकरण	ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक. (GBCI)
अमेरिका का LEED बाजार	विश्व में सबसे बड़ा – 56+ मिलियन GSM प्रमाणित
GBCI इंडिया प्रमुख	गोपालकृष्णन पद्मनाभन
LEED प्रमाणन के मानदंड	सतत विकास, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण, कार्बन फुटप्रिंट में कमी
भारत के जलवायु लक्ष्य से संबंध	संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) 2030 का समर्थन

भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए साझेदारी की

भारत और निकारागुआ ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (Quick Impact Projects – QIPs) को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता मंगलवार को निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में भारतीय राजदूत सुमित सेठ और निकारागुआ के विदेश मंत्री वाल्ड्रैक जेंट्शके के बीच हुआ। इस सहयोग का उद्देश्य निकारागुआ में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करना है, जिससे स्थानीय समुदायों को प्रत्यक्ष और स्पष्ट लाभ मिल सके।

भारत की त्वरित प्रभाव परियोजनाएं निकारागुआ की कैसे मदद करेंगी?

इस समझौते के तहत, भारत विभिन्न त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगा। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सड़क, सामुदायिक केंद्र और बुनियादी सुविधाओं जैसे भौतिक ढांचे का विकास करना है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता से जुड़ी सामाजिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं भी लागू की जाएंगी।

रिपोर्टों के अनुसार, इन परियोजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, जिससे कम समय में अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके। यह रणनीति भारत की वैश्विक विकास सहयोग नीति के अनुरूप है, जो छोटे लेकिन उच्च प्रभाव डालने वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है।

भारत-निकारागुआ संबंधों का इतिहास क्या है?

भारत और निकारागुआ के बीच 1983 से राजनयिक संबंध स्थापित हैं। भारत का पनामा में स्थित दूतावास निकारागुआ के लिए भी अधिकृत है, जिससे क्षेत्र में भारत की राजनयिक उपस्थिति बनी हुई है। निकारागुआ ने पहले भारत में एक दूतावास स्थापित किया था, लेकिन इसे 1990 में बंद कर दिया गया। वर्तमान में, निकारागुआ की ओर से भारत में राजनयिक कार्य टोक्यो स्थित दूतावास द्वारा किए जाते हैं।

वर्षों से, भारत ने निकारागुआ के साथ व्यापार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया है। त्वरित प्रभाव परियोजनाओं की यह नई पहल इन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी और निकारागुआ की विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने में सहायता करेगी।

यह समझौता भारत की वैश्विक विकास रणनीति के अनुरूप कैसे है?

भारत कई देशों, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपने विकास सहयोग का विस्तार कर रहा है। निकारागुआ के साथ यह समझौता इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत भारत विकासशील देशों को त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहा है।

दिसंबर 2024 में, भारत ने निकारागुआ के साथ एक अन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को लागू करना था। ऐसे सहयोग भारत की स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली प्रभावी परियोजनाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत इन त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। ये परियोजनाएं न केवल साझेदार देशों में जीवन स्तर में सुधार करती हैं बल्कि भारत को एक विकास-केंद्रित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद करती हैं।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत और निकारागुआ ने त्वरित प्रभाव परियोजनाओं (QIPs) के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत सड़क, सामुदायिक केंद्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारत अनुदान सहायता प्रदान करेगा।
हस्ताक्षर स्थान	मानागुआ, निकारागुआ
भारतीय प्रतिनिधि	राजदूत सुमित सेठ
निकारागुआ के प्रतिनिधि	विदेश मंत्री वाल्ड्रैक जेंट्शके
भारत-निकारागुआ राजनयिक संबंध	मार्च 1983 में स्थापित
भारत की राजनयिक उपस्थिति	पनामा स्थित भारतीय दूतावास निकारागुआ के लिए भी अधिकृत है।
निकारागुआ की राजनयिक उपस्थिति	टोक्यो स्थित निकारागुआ दूतावास भारत के लिए अधिकृत है।
पिछला समान MoU	दिसंबर 2024 में भारत और निकारागुआ के बीच एक और QIP समझौता हुआ था।
निकारागुआ: राजधानी	मानागुआ
निकारागुआ: मुद्रा	निकारागुआन कोर्डोबा (NIO)
निकारागुआ: राष्ट्रपति	डेनियल ओर्तेगा
भारत की वैश्विक विकास रणनीति	भारत लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया के विकासशील देशों को लक्षित, उच्च-प्रभाव वाली परियोजनाओं के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है।

भारत ने घरेलू रक्षा उत्पादन में 1.27 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड हासिल किया

भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा निर्माण परिदृश्य में बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह घोषणा एयरो इंडिया 2025 शो से पहले की, जो कल बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी कार्यक्रम है, जो न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि अगली पीढ़ी को नवाचार और रक्षा क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करेगा।

एयरो इंडिया 2025: भारत की रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन

एयरो इंडिया 2025 भारत को अपनी रक्षा उद्योग की शक्ति दिखाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम को मित्र देशों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह आयोजन MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) और स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर भी प्रदान करेगा।

इस वर्ष के एयरो इंडिया शो में भारी भागीदारी देखी जा रही है। 900 से अधिक प्रदर्शक, 90 देशों से प्रतिनिधित्व, और 70 से अधिक रक्षा कंपनियों के CEO इसमें शामिल हो रहे हैं। यह शो भारत की बढ़ती रक्षा क्षमताओं के प्रति वैश्विक रुचि को दर्शाता है।

एयरो इंडिया 2025 की थीम

इस वर्ष रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन (Defence Ministers’ Conclave) एयरो इंडिया के प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें 26 देशों के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। इस सम्मेलन की थीम BRIDGE (Building Resilience through International Defence and Global Engagement) होगी, जो वैश्विक रक्षा सहयोग और सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की आवश्यकता को दर्शाती है।

बढ़ी हुई भागीदारी और प्रमुख आकर्षण

70 से अधिक विमानों का प्रदर्शन होगा, जिसमें 30 विमान स्टैटिक डिस्प्ले में होंगे और बाकी हवाई करतब दिखाएंगे।
रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान भी प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे, जो भारत की रणनीतिक रक्षा साझेदारी को दर्शाते हैं।
हल्के लड़ाकू विमान (LCA) मार्क I को भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) में इसका उत्पादन तेज कर दिया गया है और जल्द ही इसे भारतीय वायुसेना (IAF) को सौंप दिया जाएगा।
GE कंपनी एलसीए के लिए इंजन की आपूर्ति करेगी, जिससे भारत की सैन्य विमान निर्माण क्षमता में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी।

रक्षा क्षेत्र की प्रमुख हस्तियां: एलसीए तेजस की उड़ान

इस कार्यक्रम के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने एलसीए तेजस विमान में उड़ान भरी। यह भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता और उन्नत सैन्य तकनीक के विकास को प्रदर्शित करता है।

रक्षा उत्पादन में भारत की उपलब्धियां

भारत आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) पहल के तहत रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ₹1.27 लाख करोड़ का आंकड़ा इसी प्रयास का प्रमाण है। सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित करने के लिए कई सुधार किए हैं। इस प्रयास का लक्ष्य भारत को एक प्रमुख वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाना है और रक्षा आयात पर निर्भरता को कम करना है।

रक्षा क्षेत्र में नवाचार और भविष्य की तकनीकें

एयरो इंडिया 2025 केवल सैन्य हार्डवेयर का प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह नवाचार और भविष्य की रक्षा तकनीकों को भी उजागर करेगा। यह शो वैश्विक रक्षा कंपनियों और भारतीय स्टार्टअप्स के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा, जिससे नई तकनीकों के विकास और रक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह आयोजन युवाओं को रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित करेगा।

निष्कर्ष: एयरो इंडिया 2025 भारत के बढ़ते रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता का परिचायक है। यह न केवल भारत की वैश्विक रक्षा ताकत को दिखाने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा सहयोग और साझेदारी को भी मजबूत करेगा।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	भारत ने रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जहां घरेलू रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ को पार कर गया है। यह घोषणा एयरो इंडिया 2025 के आयोजन से पहले बेंगलुरु में की गई।
आयोजन का विवरण	एयरो इंडिया 2025 एशिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी होगी, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी।
मुख्य प्रतिभागी	90 देशों से 900 से अधिक प्रदर्शक और 70 रक्षा कंपनियों के CEO इस आयोजन में भाग लेंगे, जिससे वैश्विक रक्षा नेटवर्किंग और सहयोग को बल मिलेगा।
एयरो इंडिया 2025 की थीम	रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की थीम BRIDGE (Building Resilience through International Defence and Global Engagement) होगी, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित है।
प्रदर्शित विमान	70 से अधिक विमान प्रदर्शन में शामिल होंगे, जिनमें 30 विमान स्थिर (स्टेटिक डिस्प्ले) और बाकी हवाई प्रदर्शन (फ्लाइंग डिस्प्ले) में होंगे। उल्लेखनीय विमान – रूसी Su-57 और अमेरिकी F-35।
एलसीए तेजस की प्रमुखता	एलसीए तेजस विमान को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह द्वारा उड़ान प्रदर्शन किया जाएगा।
घरेलू रक्षा उत्पादन	भारत का रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है, जो आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) जैसी पहलों और रक्षा आयात पर निर्भरता कम करने के प्रयासों से संभव हुआ है।
नवाचार पर जोर	यह आयोजन वैमानिकी और रक्षा तकनीकों में नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही MSME और स्टार्टअप्स को वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करेगा।
भविष्य के लक्ष्य	भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र में बदलना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, और युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बदला मेक्सिको की खाड़ी का नाम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 9 फरवरी को “गल्फ ऑफ अमेरिका डे” के रूप में मान्यता दी है, जो कि पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता था। यह निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद लिया गया, जिससे अमेरिका की संप्रभुता और पहचान को और मजबूत करने का संदेश दिया गया है।

गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर “गल्फ ऑफ अमेरिका” करने का निर्णय

20 जनवरी को अपने उद्घाटन समारोह के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गृह विभाग (Department of the Interior) को 30 दिनों के भीतर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। यह कदम अमेरिका के प्राकृतिक स्थलों को राष्ट्रीय पहचान से जोड़ने की उनकी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है।

एयर फोर्स वन में किए गए ऐतिहासिक हस्ताक्षर

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्तावना पर हस्ताक्षर एयर फोर्स वन में उड़ान के दौरान किए, जब वे न्यू ऑरलियन्स में सुपर बाउल इवेंट के लिए जा रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर कहा, “हम अभी इसके ऊपर उड़ रहे हैं, इसलिए यह सही समय है।” इस निर्णय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है और इसे अमेरिका की शक्ति और पहचान को दर्शाने वाला कदम बताया जा रहा है।

अमेरिकी तटरक्षक बल (US Coast Guard) द्वारा आधिकारिक उपयोग

राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के तुरंत बाद, अमेरिकी तटरक्षक बल (US Coast Guard) इस नाम को अपनाने वाली पहली सरकारी एजेंसी बन गई। अब अन्य सरकारी विभागों और संस्थानों से भी उम्मीद की जा रही है कि वे आधिकारिक संचार और दस्तावेज़ों में “गल्फ ऑफ अमेरिका” का उपयोग करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ

इस नाम परिवर्तन पर मेक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों ने नाराजगी जताई है, क्योंकि यह समुद्री क्षेत्र कई देशों द्वारा साझा किया जाता है। आलोचकों का मानना है कि यह अमेरिका द्वारा एकतरफा प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश हो सकती है। हालाँकि, ट्रंप प्रशासन के समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक निर्णय है और इससे किसी देश की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गुल्फ ऑफ अमेरिका का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व

गुल्फ ऑफ अमेरिका (पूर्व में गुल्फ ऑफ मैक्सिको) अमेरिका के लिए आर्थिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र शिपिंग, मछली पालन और तेल उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। हालाँकि, यह देखना बाकी है कि यह नया नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाएगा या केवल अमेरिका तक सीमित रहेगा। लेकिन इतना तय है कि इस निर्णय ने विश्वभर में नीति-निर्माताओं और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया है।

पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के बाद 9 फरवरी को “गल्फ ऑफ अमेरिका डे” घोषित किया, जिसमें गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया।
गल्फ का नाम परिवर्तन	20 जनवरी को ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गृह विभाग को 30 दिनों के भीतर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया।
एयर फोर्स वन में घोषणापत्र	राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा एयर फोर्स वन में उड़ान के दौरान गल्फ के ऊपर उड़ते हुए की, जिससे पहली बार आधिकारिक तौर पर “गल्फ ऑफ अमेरिका” नाम का उपयोग हुआ।
यूएस कोस्ट गार्ड द्वारा आधिकारिक उपयोग	अमेरिकी तटरक्षक बल (US Coast Guard) इस नाम को अपनाने वाली पहली सरकारी एजेंसी बनी, जिससे अन्य संस्थानों के लिए भी इसका उपयोग करने की मिसाल बनी।
अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ	इस नाम परिवर्तन ने वैश्विक बहस को जन्म दिया। समर्थकों ने इसे अमेरिकी संप्रभुता को सुदृढ़ करने वाला कदम बताया, जबकि आलोचकों ने इसे क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा करार दिया।
सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व	यह गल्फ शिपिंग, तेल उत्पादन और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है, और यह नाम परिवर्तन इसके अमेरिकी आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है।
वैश्विक ध्यान	इस निर्णय ने वैश्विक मीडिया और नीति-निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें मेक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों ने चिंता जताई, जबकि कुछ समूहों ने समर्थन किया।

IDFC FIRST Bank ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किया लॉन्च

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इकोन्ज़ स्टूडियोज़ के सहयोग से अपने ब्रांड एंबेसडर अमिताभ बच्चन का एआई-संचालित होलोग्राफिक अवतार पांच और शहरों में लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को एक नया और व्यक्तिगत बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

एआई-संचालित होलोग्राफिक अवतार क्या है?

यह अवतार होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी (HXR) तकनीक का उपयोग करके बनाया गया एक डिजिटल रूप है, जो 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से वास्तविक रूप में इंटरैक्शन की सुविधा प्रदान करता है। ग्राहक टच-इनेबल्ड डिवाइसेज़ के माध्यम से इस अवतार से संवाद कर सकते हैं और ज़ीरो फी बैंकिंग, मासिक ब्याज क्रेडिट, मोबाइल बैंकिंग और नवीनतम करेंट अकाउंट BRAVO जैसी बैंकिंग सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्राहकों के अनुभव को कैसे बढ़ाता है यह इनोवेशन?

इस एआई-संचालित होलोग्राफिक अवतार की मदद से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने का एक रोचक और इंटरैक्टिव तरीका प्रदान कर रहा है। यह तकनीक ग्राहकों को व्यक्तिगत सहायता देती है, जिससे बैंकिंग प्रक्रिया अधिक सरल, तेज़ और प्रभावी बनती है। यह बैंक की डिजिटल-फर्स्ट और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप है।

किन शहरों में हुआ है इस अवतार का विस्तार?

पहली बार इस होलोग्राफिक अवतार को मुंबई के जुहू ब्रांच में लॉन्च किया गया था। इसकी सफलता के बाद, बैंक ने इसे पाँच और शहरों में विस्तारित किया है और इसे हाई-फुटफॉल ब्रांचों और रणनीतिक स्थानों पर स्थापित करने की योजना बनाई है।

विषय	विवरण
क्यों खबर में?	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इकोन्ज़ स्टूडियोज़ के सहयोग से अपने एआई-संचालित अमिताभ बच्चन होलोग्राफिक अवतार का विस्तार पाँच और शहरों में किया। यह अवतार होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी (HXR) तकनीक का उपयोग करके ग्राहकों को इंटरएक्टिव बैंकिंग जानकारी प्रदान करता है। इसे पहली बार मुंबई के जुहू ब्रांच में लॉन्च किया गया था।
उपयोग की गई तकनीक	होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी (HXR) – 3D इंटरैक्टिव प्रोजेक्शन
उद्देश्य	ग्राहकों को ज़ीरो फी बैंकिंग, मासिक ब्याज क्रेडिट, मोबाइल बैंकिंग और करेंट अकाउंट BRAVO की जानकारी प्रदान करना
पहला लॉन्च स्थान	जुहू ब्रांच, मुंबई
विस्तार	पाँच और शहरों में
बैंक विवरण	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक – स्थापना: 2018, मुख्यालय: मुंबई, सीईओ: वी. वैद्यनाथन
ब्रांड एंबेसडर	अमिताभ बच्चन
सहयोग	इकोन्ज़ स्टूडियोज़

रॉटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ‘बैड गर्ल’ ने नेटपैक अवार्ड जीता

वरषा भरथ के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम (IFFR) 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक (NETPAC – एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए नेटवर्क) पुरस्कार जीता है। यह फिल्म प्रसिद्ध फिल्मकार अनुराग कश्यप और वेट्रिमारन द्वारा प्रस्तुत की गई है। शुरुआत में फिल्म को अपने साहसिक विषयों के कारण मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ मिलीं, लेकिन अब इसे आलोचकों से सराहना मिल रही है। इस सम्मान के साथ बैड गर्ल उन प्रतिष्ठित भारतीय फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है, जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, जैसे नासिर (2019), नौकर की कमीज़ (1999) और विधेयन (1995)।

प्रमुख विशेषताएँ:

पुरस्कार सम्मान – बैड गर्ल ने IFFR 2025 में NETPAC पुरस्कार जीता, जो एशियाई सिनेमा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
विवादित टीज़र – फिल्म के टीज़र ने सोशल मीडिया पर महिला यौन इच्छाओं और जातिगत विषयों के चित्रण को लेकर ध्रुवीकरण वाली प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कीं।
वैश्विक प्रीमियर – फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर IFFR 2025 में हुआ।
तमिल सिनेमा में मान्यता – इस पुरस्कार को जीतने वाली अंतिम तमिल फिल्म नासिर (2019) थी।
मुख्य कलाकार – फिल्म में अंजलि शिवरामन, शांति प्रिया, ह्रिधु हारून, टीजे अरुणासलम और सरन्या रविचंद्रन जैसे कलाकार शामिल हैं।
अमित त्रिवेदी की तमिल डेब्यू – यह फिल्म संगीतकार अमित त्रिवेदी की पहली तमिल फिल्म है।
तकनीकी टीम – छायांकन प्रीथा जयरामन, जगदीश रवि और प्रिंस एंडरसन द्वारा किया गया है, जबकि संपादन राधा श्रीधर ने किया है।
प्रस्तुति – यह फिल्म अनुराग कश्यप और वेट्रिमारन जैसे भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है।

इस प्रतिष्ठित सम्मान के कारण बैड गर्ल की सिनेमाघरों में रिलीज़ की संभावना तेज़ हो सकती है।

क्रम संख्या	विषय	विवरण
1	क्यों चर्चा में?	वरषा भरथ की बैड गर्ल ने IFFR में NETPAC पुरस्कार जीता
2	फिल्म का शीर्षक	बैड गर्ल
3	निर्देशक	वरषा भरथ
4	पुरस्कार	NETPAC पुरस्कार (IFFR 2025)
5	निर्माता	अनुराग कश्यप, वेट्रिमारन
6	वर्ल्ड प्रीमियर	अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम (IFFR) 2025
7	पिछली तमिल NETPAC विजेता फिल्म	नासिर (2019)
8	मुख्य कलाकार	अंजलि शिवरामन, शांति प्रिया, ह्रिधु हारून, टीजे अरुणासलम, सरन्या रविचंद्रन
9	संगीत निर्देशक	अमित त्रिवेदी (तमिल डेब्यू)
10	छायाकार	प्रीथा जयरामन, जगदीश रवि, प्रिंस एंडरसन
11	संपादक	राधा श्रीधर
12	विवाद	जातिगत विषयों के चित्रण को लेकर आलोचना

World Pulses Day 2025: क्यों मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस

विश्व दलहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है ताकि दलहन के सतत और पोषक खाद्य स्रोत के रूप में महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर किया जा सके। यह दिन दलहन के पोषण मूल्य, खाद्य सुरक्षा लाभ और पर्यावरणीय फायदों पर जोर देता है, जिससे सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा मिलता है। संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा समर्थित यह दिवस भूख उन्मूलन, मानव स्वास्थ्य सुधार और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में दलहन की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।

दलहन क्या हैं?

दलहन (Pulses) वे खाद्य बीज होते हैं जो लेग्युमिनस पौधों से प्राप्त होते हैं और सूखे अनाज के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इनमें शामिल हैं:

सूखी फलियाँ (राजमा, काले चने, पिंटो बीन्स)
मसूर दाल
मटर (चने, हरे मटर)
अन्य प्रकार जैसे चौली (कौपी) और बाकला

दलहन विश्वभर की कई प्रमुख व्यंजनों का हिस्सा हैं, जैसे भारतीय दाल, मध्य पूर्वी फलाफल, मैक्सिकन रिफ्राइड बीन्स और भूमध्यसागरीय हम्मस। ये प्रोटीन, आहार फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं और संतुलित आहार के लिए आवश्यक माने जाते हैं।

विश्व दलहन दिवस का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दलहन की भूमिका को मान्यता

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2013 में प्रस्ताव A/RES/68/231 पारित किया, जिसमें 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया। इस पहल का उद्देश्य खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा दलहन के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

विश्व दलहन दिवस की शुरुआत

2016 के अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष की सफलता को देखते हुए, इसे वार्षिक रूप से मनाने की मांग बढ़ी। बुर्किना फासो ने इस दिवस को हर साल मनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया।

विश्व दलहन दिवस 2025 का महत्व

1. पोषण संबंधी लाभ

प्रोटीन का अच्छा स्रोत: यह शाकाहारियों और शाकाहारी आहार अपनाने वालों के लिए महत्वपूर्ण है।
कोलेस्ट्रॉल कम करता है: दलहन के नियमित सेवन से LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) कम होता है।
रक्त शर्करा स्तर नियंत्रित करता है: इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह मधुमेह और मोटापे के प्रबंधन में सहायक होते हैं।
पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा: उच्च फाइबर युक्त होने के कारण पाचन क्रिया में सुधार होता है।

2. खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता

दलहन एक सस्ती और आसानी से उपलब्ध पोषण सामग्री है, विशेष रूप से विकासशील देशों में।
किसान इन्हें उगाकर, खाकर और बेचकर खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।
ये सूखा-प्रतिरोधी फसलें हैं, जो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि के लिए उपयुक्त हैं।

3. पर्यावरणीय स्थिरता

मिट्टी की उर्वरता में सुधार: दलहन नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है।
कम पानी की जरूरत: अन्य फसलों की तुलना में दलहन को कम जल की आवश्यकता होती है, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करता है: इनका उत्पादन अन्य प्रोटीन स्रोतों की तुलना में कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है।

विश्व दलहन दिवस 2025 की थीम

विश्व दलहन दिवस 2025 (World Pulses Day 2025) की थीम “Bringing diversity to agri-food systems यानि दालें: कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना” है। यह थीम दलहन की पोषणीय और कृषि जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि दलहन खाद्य सुरक्षा को मजबूत करते हैं और सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं।

विश्व दलहन दिवस 2025 से जुड़े प्रमुख तथ्य

तारीख: 10 फरवरी (प्रत्येक वर्ष)
प्रमुख संगठन: खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)
घोषणा: 2019 में UN महासभा द्वारा
लक्ष्य: सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को बढ़ावा देना (विशेष रूप से SDG-2: भूख समाप्त करना, और SDG-15: स्थायी कृषि)
2025 की थीम: “दालें: कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना” है।

इस प्रकार, विश्व दलहन दिवस पोषण, खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।