लोकसभा ने 10 मार्च 2017 को एडमिरेल्टी (न्याय क्षेत्र एवं सामुद्रिक दावों के निपटान) विधेयक, 2016 पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य अदालतों के एडमिरेल्टी न्याय क्षेत्र, सामुद्रिक दावों की एडमिरेल्टी प्रक्रियाओं, पोतों की गिरफ्तारी एवं संबंधित मुद्दों से जुड़े वर्तमान कानूनों को मजबूत बनाने के लिए एक कानूनी संरचना की स्थापना करना है.
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