मध्य प्रदेश ने लगातार तीसरे वर्ष ‘सर्वश्रेष्ठ पर्यटन राज्य’ का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा को “हॉल ऑफ फेम” के पुरस्कार के लिए नामांकित किया है.

एयर इंडिया ने कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता PNB और निजी ऋणदाता इंडसइंड बैंक के साथ करार किया ह

रूस और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसियों, रोजकोसमोस और नासा ने, संयुक्त रूप से चंद्रमा के चारों ओर स्थित पहले अंतरिक्ष यात्री-अंतरिक्ष स्टेशन”deep space gateway” का निर्माण करने के लिए सहमती दी हैं.

भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने एक नई होम लोन योजना की घोषणा की है जो ऋण के पूरे कार्यकाल के लिए उधारकर्ताओं को प्रत्येक ईएमआई पर 1% के कैशबैक का लाभ प्रदान करती है. यह प्रस्ताव 15 वर्ष के न्यूनतम कार्यकाल और अधिकतम 30 वर्ष की अवधि के लिए होम लोन पर वैध होगा.

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर रोयाना सिंह को अपने मुख्य प्रोक्टर के रूप में नियुक्त किया है. 101 वर्षीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के अनुसार, वे इस पद को धारण करने वाली पहली महिला होगी.

विश्व समुद्री दिवस विश्व भर में 28 सितंबर को मनाया जाता है. 2017 विश्व समुद्री दिवस का विषय ‘कनेक्टिंग शिप्स, पोर्ट्स एंड पीपल’ हैं.

एशियाई विकास बैंक भारत में ऊपरी मध्यम आय वाले स्थिति की ओर अग्रसर समावेशी आर्थिक परिवर्तन की मदद हेतु भारत के लिए अपने वार्षिक ऋण को 2018 और 2022 के बीच अधिकतम 4 अरब डॉलर तक बढ़ा देगा ताकि ऊपरी मध्यम आय वाले स्थिति के लिए समेकित आर्थिक परिवर्तन को मजबूती मिले।

प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अनुमोदनों का सेट दिया है. कैबिनेट स्वीकृति की पूरी सूची निम्नलिखित दी गई है:

भारत 6 दिसंबर से गुवाहाटी में पहली बार दक्षिण एशियाई मुक्केबाजी चैम्पियनशिप की मेजबानी करेगा. कार्यकारी समिति की बैठक के बाद भारतीय मुक्केबाजी फेडरेशन (BFI) ने कहा कि देश जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में ‘इंडिया इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट’ की भी मेजबानी करेगा.

संयुक्त राज्य अमेरिका में, दो प्रभावशाली डेमोक्रेटिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने के लिए प्रतिनिधि सभा में एक कानून पेश किया है।
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