मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने ‘महालाभार्ति‘ वेब पोर्टल की शुरुआत की जो कि सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी पाने में लोगों की मदद करेगी, उन सभी को जो इसके लिए पात्र हैं. सरकार अब वेब पोर्टल को अन्य वेबसाइटों से जोड़ने का काम कर रही है ताकि लोग कल्याण योजनाओं के लिए आवेदन कर सकें.

आइसलैंड ने फीफा विश्व कप 2018 टूनार्मेंट में प्रवेश हासिल कर इतिहास रच दिया है. आइसलैंड ने पहली बार किसी विश्व कप में प्रवेश हासिल किया है. गिलफी सिगर्ड्सन और जोहान बर्ग गुडमंडसन ने कोसोवो से 2-0 की बढ़त बना ली और यूईएफए (यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ) विश्व कप की योग्यता के ग्रुप एक में स्थान हासिल किया.
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राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से 900 करोड़ रुपये में लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) में अतिरिक्त 7% की हिस्सेदारी खरीदी है.

श्री विनय मोहन क्वात्रा को पेरिस में आवास के साथ मोनाको के राजतंत्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है.

वीजा ने डिजिटल धन संकल्प परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ करार किया है. यह विशाखापत्तनम को भारत के पहले ‘ लेस कैश’ शहर में विकसित करने की एक पहल है.

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार माना जाएगा और इसलिए यह अपराध है. सर्वोच्च न्यायलय ने ‘वैवाहिक बलात्कार’, जो किसी पति या पत्नी के साथ जबरदस्ती संभोग करना है, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उसके लिए अपने फैसले को सुरक्षित रखा था.

Q1. वालमार्ट इंडिया ने मुख्य संचालन अधिकारी और कार्यकारी उपाध्यक्ष के रूप में _____________ को नियुक्त किया है.

Answer: देवेन्द्र चावला

Q2. किस हर्बल उत्पादों की विनिर्माण कंपनी ने हाल ही में ऑनलाइन विज्ञापन पुश के लिए पहली बार Google और Facebook के साथ सहयोग किया है?

Answer: पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड.

समेकित सम्पदा की दृष्टी से निजी क्षेत्र में भारत के शीर्ष बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है.

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना (एससीएचआईएस) को लागू किया है.

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने डाकघरों में आधार केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष रूप से 2,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है, यह एक ऐसा कदम है जिसमें निजी ठेकेदारों को डेटा कलेक्शन प्रक्रिया से बाहर निकाला गया.