रिजर्व बैंक ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से तीन लाख रुपए तक का अल्पकालिक फसल ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना लागू की जाएगी.  

प्रत्येक वर्ष 8 जून को, हम सागर दिवस मनाते हैं, यह हमारे जीवन महत्व रखता है, और हम कैसे इसकी रक्षा  कर सकते हैं. विश्व महासागर दिवस समुद्र के अस्तित्व को बढ़ाने में मदद करता है और इस अद्भुत संसाधन को संरक्षित करने में मदद करने में अधिक भागीदारी को प्रेरित करता है, हम सभी इस पर निर्भर करते हैं.

संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक नई व्यापार रिपोर्ट के मुताबिक, 2016 में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 44 बिलियन डॉलर से घटकर 40 अरब डॉलर हो गया, जबकि भारत से बहिर्वाह दक्षिण एशिया में निवेश का मुख्य स्रोत, दोगुना से भी ज्यादा हो गया है.
Continue reading “भारत में FDI प्रवाह पिछले साल से 4 अरब डॉलर नीचे गिरा: यूएन रिपोर्ट”

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT-B), भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (IIT-D) QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में शीर्ष 200 में हैं. शीर्ष 1,000 में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या 20 से 24 हो गई है. 

2013 से मातृ मृत्यु दर (MMR) में इस तरह से होने वाली मृत्यु में 22 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है. सैंपल पंजीकरण प्रणाली बुलेटिन के अनुसार, 2011-2013 में एमएमआर 167 से घटकर 2014-2016 में 130 हो गयी है.
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केंद्र ने भारत फोर्ज बाबा कल्याणी की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह देश की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति का अध्ययन करने के लिए गठित किया है और निर्यातकों के लिए इसे अधिक प्रासंगिक बनाने और विश्व व्यापार संगठन (WTO) मानदंडों के अनुकूल बनाने के उपायों का सुझाव दिया है. 

चुनाव आयोग ने अपना ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया है. पोर्टल- rti.eci.nic.in सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले आवेदकों की सुविधा प्रदान करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने दूसरी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (2018-19) में तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत रेपो दर नीति में 25 आधार अंकों से 6.25 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी है. नतीजतन, LAF के तहत रिवर्स रेपो दर 6.0 प्रतिशत तक समायोजित है, और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर 6.50 प्रतिशत है. 

राज्यपाल के दो दिवसीय 49वें सम्मेलन का नई दिल्ली में समापन हुआ. राष्ट्रपति ने आधुनिक प्रौद्योगिकी और तरीकों को अपनाने में अग्रणी बनाने के लिए राज्यपालों को प्रोत्साहित किया. 

मध्य प्रदेश सरकार ने मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए एक उत्कृष्ट बिजली बिल छूट योजना की घोषणा की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने बिजली बिल माफी योजना 2018 (पावर बिल वेवर योजना) मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के 77 लाख लोगों को फायदा होगा.