RBI ने पूर्व-सेबी प्रमुख यूके सिन्हा के तहत MSME पर विशेषज्ञ पैनल का गठन किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने MSME क्षेत्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए दीर्घकालिक समाधान सुझाने के लिए पूर्व सेबी के अध्यक्ष यू.के. सिन्हा के तहत एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. आठ सदस्यीय समिति क्षेत्र के वित्त की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारकों की भी जांच करेगी.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 25 करोड़ तक के मौजूदा ऋण के एकमुश्त पुनर्गठन की अनुमति देने के एक दिन बाद पैनल की घोषणा की है जो भुगतान से चूक गए हैं लेकिन मानक संपत्ति के रूप में उन्हें दिए गए ऋणों का वर्गीकरण जारी रखा गया है.
स्रोत: द लाइवमिंट

कैबिनेट ने असम समझौते के कार्यान्वयन के लिए HLC की स्थापना को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असमिया लोगों के अन्य निर्णयों के लिए असम विधान सभा और स्थानीय निकाय में सीटों के आरक्षण पर सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने लिए असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति (HLC) की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम समझौते के खंड 6 को लागू करने और समझौता ज्ञापन, 2003 और बोडो समुदाय से संबंधित अन्य मुद्दों में परिकल्पित समाधानों के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी है.
Source- DD News

मंत्रिमंडल ने विजय बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दी

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मंत्रिमंडल ने विजय बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दे दी है. इस विलय के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा. यह विलय 1 अप्रैल से प्रभावी होगा. यह भारतीय बैंकिंग में पहला तीनतरफा विलय है.
बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने विजया बैंक और देना बैंक के साथ अपने विलय के लिए शेयर स्वैप अनुपात को अंतिम रूप दिया है. समामेलन योजना के अनुसार, विजया बैंक के शेयरधारकों को प्रत्येक 1,000 शेयरों के लिए BoB के 402 इक्विटी शेयर मिलेंगे. देना बैंक के मामले में, इसके शेयरधारकों को BoB के प्रत्येक 1,000 शेयरों के लिए 110 शेयर मिलेंगे.
सोर्स- द लाइवमिंट

न्यायमूर्ति टीबीएन राधाकृष्णन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

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न्यायमूर्ति थोथाथिल भास्करन नायर राधाकृष्णन ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लीराजभवन में आयोजित एक समारोह में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन द्वारा न्यायमूर्ति राधाकृष्णन को पद की शपथ दिलाई गई. इसके साथ, तेलंगाना राज्य का अपना पहला स्वतंत्र उच्च न्यायालय होगा. 
स्रोत– ANI News

जेयर बोल्सोनारो ने ली ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ

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ब्राजील की नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग में एक समारोह में जेयर बोल्सोनारो को ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई. बोलसनारो सेना के पूर्व कप्तान और देश की 1964-1985 की सैन्य तानाशाही के प्रशंसक हैं.
63 वर्ष के बोल्सोनारो, सात-अवधि के फ्रिंज कांग्रेसमैन थे, जिन्होंने तीन दशक पहले एक नागरिक तानाशाही शासन को नागरिक शासन का रास्ता दिखाने के बाद, ब्राजील के पहले फार-राईट राष्ट्रपति बनने के लिए सत्ता-विरोधी गुस्से की लहर शुरू की. 
स्रोत– The Livemint

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • ब्राजील की राजधानी: ब्रासीलिया, मुद्रा:ब्राजीली रियल. 

25 राज्यों में 100% सदनों को सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकृत किया गया

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देश ने वर्ष के अंत में 25 राज्यों में 100% घरों में विद्युतीकरण पूरा करने के साथ बिजली क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की. अब, केवल 10.48 लाख परिवारों को 4 राज्यों – असम, राजस्थान, मेघालय और छत्तीसगढ़ में विद्युतीकृत होना बाकी है.

ये राज्य घरेलू विद्युतीकरण की जल्द से जल्द, हासिल करने के लिए सभी ठोस प्रयास कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश राज्य में सौभग्य के शुभारंभ के बाद से, 74.4 लाख इच्छुक परिवारों का विद्युतीकरण किया गया है और राज्य सरकार ने सभी 75 जिलों की संतृप्ति की घोषणा की है.
स्रोत– DD न्यूज़

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2019 तक देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2017 में ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’ (सौभाग्या) शुरू की थी.

RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का अठारहवां प्रकाशन जारी किया। एफएसआर वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम,साथ ही वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के समग्र आकलन को दर्शाता है। यह रिपोर्ट वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा करती है.
प्रणालीगत जोखिमों का समग्र मूल्यांकन:
भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है, और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखाई देते हैं, भले ही वैश्विक आर्थिक वातावरण और वित्तीय क्षेत्र में उभरती प्रवृत्ति चुनौतियों का सामना कर रही हो.
वैश्विक और घरेलू समष्टि-वित्तीय जोखिम:
  • 2018 और 2019 के लिए वैश्विक विकास दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है, हालांकि अंतर्निहित नकारात्मक जोखिम बढ़ गया है.
  • उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, संरक्षणवादी व्यापार नीतियों और वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव में वित्तीय स्थितियों को मजबूत करने से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं पर स्पिलओवर जोखिम काफी बढ़ गया है
  • उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में क्रमिक मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के साथ वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अनिश्चितता भी उभरते बाजारों (ईएम) के पूंजी प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है और ईएम ब्याज दरों और कॉर्पोरेट स्प्रेड पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ा सकती है
  • घरेलू वित्तीय बाजारों में, क्रेडिट इंटरमीडिएट में संरचनात्मक बदलाव और बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विकसित अंतर्संबंध अधिक सतर्कता का आह्वान करता है.
वित्तीय संस्थान: प्रदर्शन और जोखिम
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की क्रेडिट वृद्धि ने मार्च 2018 और सितंबर 2018 के बीच सुधार दिखाया है,जो बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा संचालित है.
  • बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में एससीबी की सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (जीएनपीए) अनुपात में मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत से सितंबर 2018 में 10.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ सुधार देखा गया.
  • आधारभूत परिदृश्य के तहत, जीएनपीए अनुपात सितंबर 2018 में 10.8 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 10.3 प्रतिशत हो सकता है.
  • सितंबर 2017-सितंबर 2018 की अवधि के लिए वित्तीय नेटवर्क संरचना का विश्लेषण एक सिकुड़ते हुए अंतर-बैंक बाजार का और धन जुटाने के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनियों-म्युचुअल फंडों (एएमसी-एमएफ) और ऋण देने के लिए एनबीएफसी / हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी)के साथ बढ़ते बैंक लिंकेज की ओर संकेत करता है।.
Source: The Reserve Bank of India

CII ने 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% बढ़ने का लगाया अनुमान

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‘2019 के लिए अपने ग्रोथ आउटलुक’ में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने कहा कि जीडीपी की वृद्धि 2019 में 7.5% की सीमा में होगी.
CII ने कहा कि, एक व्यवस्थित माल और सेवा कर (जीएसटी), बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने से ऋण उपलब्धता और क्षमता विस्तार में सुधार उन सात प्रमुख ड्राइवरों में से हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 2019 में 7.5% बढ़ने में मदद करेगा.
स्रोत: दि इकनोमिक टाइम्स

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • CII के अध्यक्ष (2018-19): श्री राकेश भारती मित्तल, मुख्यालय: नई दिल्ली.

वैश्विक इंटरनेट, प्रौद्योगिकी फर्म पर फ्रांस ने GAFA कर प्रस्तावित किया

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फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर ने घोषणा की कि फ्रांस 1 जनवरी से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर अपना कर पेश करेगा.

फ्रांस एक नए तथाकथित “जीएएफए टैक्स” के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है – जो कि गूगल, ऐप्पल, फेसबुक और अमेज़ॅन के नाम पर रखा गया है- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैश्विक दिग्गज अपने यूरोप में बड़े पैमाने पर व्यापार कार्यों पर करों का उचित हिस्सा भुगतान करें.
स्रोत– दि लाइवमिंट

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • इमैनुएल मैक्रॉन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं. 
  • वह फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति बने. 
  • पेरिस फ्रांस की राजधानी है. 

RBI ने MSMEs को ऋणों के एक-बार पुनर्गठन की अनुमति प्रदान की

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रिज़र्व बैंक ने उन कंपनियों के लिए 25 करोड़ रुपये तक के मौजूदा ऋण के एक-बार के पुनर्गठन की अनुमति दी है जो भुगतान करने से चूक गए हैं, लेकिन उन्हें दिए गए ऋण को मानक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है. निर्णय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मदद मिलेगी, जो विमुद्रीकरण और जीएसटी कार्यान्वयन के मद्देनजर नकदी संकट का सामना कर रहे हैं.
योजना के लिए पात्र होने के लिए, बैंकों और NBFCs की गैर-निधि आधारित सुविधाओं सहित कुल जोखिम, एक उधारकर्ता को 1 जनवरी, 2019 तक 25 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, और पुनर्गठन को 31 मार्च 2020 तक लागू किया जाना चाहिए.
स्रोत– AIR वर्ल्ड सर्विस

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास, मुख्यालय: मुंबई, स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.

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