एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ 4 दिवसीय स्वीडन यात्रा के लिए रवाना हुए

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एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर स्वीडन के लिए रवाना हो गए हैं.वह विभिन्न परिचालन और प्रशिक्षण इकाइयों का दौरा करेंगे और साथ ही स्वीडिश वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के साथ बातचीत करेंगे.

यह यात्रा रक्षा सहयोग के लिए एक प्रेरणा प्रदान करेगी और वायु सेनाओं के बीच अधिक से अधिक संपर्क और सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी. यह संबंधो को भी मजबूत करेगी और दोनों वायु सेनाओं के बीच उत्पादक आदान-प्रदान में सहभागिता को सक्षम करेगा.
उपरोक्त समाचार से IBPS RRB PO/Clerk Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 
  • स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है.
  • क्रोना स्वीडन की आधिकारिक मुद्रा है.
  • स्वीडन के वर्तमान पीएम स्टीफन लोफवेन हैं.
सोर्स- हिंदुस्तान टाइम्स

नायब बुकेले ने अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

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मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में, नायब बुकेले ने राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है. बुकेले को सैन साल्वाडोर शहर में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई.

बुकेले को फरवरी में एक वामपंथी पूर्व गुरिल्ला सल्वाडोर सांचेज सेरेन के बाद इस पद के लिए चुना गया है


उपरोक्त समाचार से  SBI PO/Clerk Mains परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- 

1.सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर की राजधानी है.
2. यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एल साल्वाडोर की मुद्रा है.

Source- BBC News

पीएम मोदी ने की राष्ट्रीय रक्षा निधि छात्रवृत्ति सहायता में बढ़ोतरी

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा कोष के तहत मृत रक्षा कर्मियों के वार्ड के लिए प्रधान मंत्री छात्रवृत्ति योजना में बदलाव को मंजूरी दी है. राज्य पुलिस अधिकारियों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्ति का कोटा एक वर्ष में 500 होगा. छात्रवृत्ति की दर भी लड़कों के लिए 2000 प्रति माह से 2500 प्रति माह और लड़कियों के लिए 2250 प्रति माह से बढ़ाकर 3000 प्रति माह कर दी गई है. 
इस योजना के तहत, हर साल रक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित सशस्त्र बलों के 5500 वार्डों के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित अर्धसैनिक बलों के 2000 वार्डों के लिए और रेल मंत्रालय द्वारा नियंत्रित 150 वार्डों के लिए  नई छात्रवृत्ति दी जाती है.
सोर्स- द हिंदू

असम सरकार ने फीस माफी योजना के तहत पैतृक आय सीमा को बढ़ाया

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असम सरकार ने स्नातकोत्तर स्तर तक प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए प्रवेश शुल्क माफ कर दिया है, जिनकी पैतृक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है.

सभी प्रांतीय सरकारी कॉलेज और 5 विश्वविद्यालय योजना के तहत शामिल किए गए हैं.

स्रोत- ऑल इंडिया रेडियो (AIR News)

भारतीय मूल की अनीता भाटिया संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त

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भारतीय मूल की अनीता भाटिया, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और प्रबंधन में अनुभवी हैं, को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर केंद्रित वैश्विक निकाय एजेंसी में उप कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.
सुश्री भाटिया ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास में कला स्नातक, येल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर ऑफ आर्ट्स और जार्जटाउन विश्वविद्यालय से विधि में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है.
सोर्स- द हिंदू

भारत ने वायु अंतरिक्ष उपयोग पर प्रतिबंध हटाया

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भारतीय वायु सेना (IAF) ने भारतीय वायु अंतरिक्ष में सभी हवाई मार्गों पर सभी अस्थायी प्रतिबंधों को हटा दिया है. भारतीय वायु सेना ने 27 फरवरी को भारतीय वायु क्षेत्र पर अस्थायी हवाई क्षेत्र प्रतिबंध लगा दिया था.

संयोग से, पाकिस्तान ने इस सप्ताह के शुरू में 15 जून तक अपने क्षेत्र से अधिक भारतीय विमान पर प्रतिबंध बढ़ा दिया था.


स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

कस्तूरीरंगन समिति ने की मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई मसौदा शिक्षा नीति प्रस्तुत

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इसरो के पूर्व प्रमुख डॉ. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व वाली समिति ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) का मसौदा सौंपा. नीति का मसौदा पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने, एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन और निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि पर अंकुश लगाने की सिफारिश की गई है.मौजूदा एनईपी को 1986 में बनाया गया और 1992 में संशोधित किया गया

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

17 जून से 17 वीं लोकसभा का पहला सत्र

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17 वीं लोकसभा का पहला सत्र इस महीने की 17 तारीख को शुरू होगा. राज्यसभा की बैठक 20 तारीख से होगी. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सत्र अगले महीने (26 जुलाई) तक जारी रहेगा.

निचले सदन के अध्यक्ष का चुनाव 19 जून को होगा. राष्ट्रपति 20 तारीख को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे. 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और 5 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा.

स्रोत– द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी PM-KISAN योजना के विस्तार को मंजूरी

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केंद्र में नव शपथ लेने वाली NDA सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों और व्यापारियों के कल्याण से जुड़े चार बड़े फैसले किये. इसने देश में सभी किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के विस्तार को मंजूरी दी है. पहले योजना का लाभ दो हेक्टेयर भूमि वाले किसानों पर लागू था.

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि लगभग 14 करोड़ 50 लाख किसानों को अब संशोधित योजना के तहत कवर किया जाएगा. वर्ष 2019-20 के लिए राजकोष पर कुल 87,000 करोड़ रुपये से अधिक का भार होगा. अब तक तीन करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं. योजना के तहत किसानों को तीन किश्तों में प्रति वर्ष छह हजार रुपये दिए जा रहे हैं.

उपरोक्त समाचार से SBI PO/Clerk Mains के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :-


1. केंद्र ने प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को भी मंजूरी दी, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रति माह 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी.
2. प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत पहले 3 साल में 5 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य है.
3. 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में PM-KISAN योजना शुरू की गई, जिसमें एक करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रूपये की पहली किस्त हस्तांतरित की गई.

स्रोत– द इकॉनॉमिक टाइम्स 

निर्मला सीतारमण 05 जुलाई को करेंगी पहला केंद्रीय बजट पेश

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नवनिर्वाचित लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई 2019 तक के लिए आयोजित किया जाएगा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार 05 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण द्वारा अपना पहला बजट पेश करेगी, जो वित्त मंत्री और निगमित मामलों की मंत्री हैं. 40-दिवसीय सत्र में 30 बैठकें होंगी

महत्वपूर्ण तथ्य:-
1. लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव 19 जून 2019 को होगा.
2. देश की अर्थव्यवस्था का दर्जा देने वाले आर्थिक सर्वेक्षण को 04 जुलाई 2019 को संसद में पेश किया जाएगा.
3. निर्मला सीतारमण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद पोर्टफोलियो (वित्त मंत्री) रखने वाली एकमात्र महिला हैं.
4. मोदी सरकार ने 01 फरवरी 2019 को आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम बजट पेश किया था.

स्रोत- द इकोनॉमिक टाइम्स

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