क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन की वैधता पर “अंतर-मंत्रालयी समिति” ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है। समिति ने सिफारिश की है कि:
- राज्य द्वारा जारी किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को भारत में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- इसने एक कानून का मसौदा भी तैयार किया है, ‘क्रिप्टोक्यूरेंसी का प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2019 का विनियमन’, जिसमें अपराध के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और कारावास का प्रावधान है.
समिति की स्थापना आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की अध्यक्षता में 2017 में की गई थी।
उपरोक्त समाचार से EPFO/LIC ADO Mains परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
- RBI के गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई, स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
स्रोत: द हिंदू
