डाक विभाग ने MapmyIndia के साथ मिलकर डिजीपिन लागू करने के लिए साझेदारी की

भारत के पते (Address) के ढांचे को डिजिटल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग (DoP) ने 29 अगस्त 2025 को मैपमाईइंडिया–मैपल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य डिजीपिन (DIGIPIN) प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन है, जो सटीक भू-स्थान (geolocation) के माध्यम से भारत के हर पते को विशिष्ट पहचान प्रदान करेगी।

डिजीपिन (DIGIPIN) क्या है?

डिजीपिन (Digital PIN) एक मानकीकृत डिजिटल पता प्रणाली है, जिसमें हर संपत्ति या स्थान को एक अद्वितीय जियोकोड दिया जाएगा। पारंपरिक पिनकोड से अलग, यह भू-संदर्भित (geo-referenced) होगा, जिससे उपयोगकर्ता किसी भी पते को आसानी से ढूंढ, सत्यापित और सटीकता के साथ वहाँ पहुँच सकेंगे।

यह पहल भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है:

  • सेवाओं की बेहतर डिलीवरी

  • लॉजिस्टिक्स की दक्षता में सुधार

  • ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म को समर्थन

साझेदारी में मैपमाईइंडिया की भूमिका

समझौते के अंतर्गत मैपमाईइंडिया–मैपल्स निम्न कार्य करेगा:

  • “Know Your DIGIPIN” ऐप के लिए बेस मैप उपलब्ध कराना।

  • जियोलोकेशन डेटा के आधार पर रियल-टाइम पता निर्माण सक्षम करना।

  • मैपल्स ऐप में DIGIPIN सर्च और नेविगेशन टूल्स को एकीकृत करना।

  • मौजूदा पतों को डिजीपिन प्रणाली से जोड़ना।

इसके माध्यम से उपयोगकर्ता कर सकेंगे:

  • सटीक डिजिटल पते का पता लगाना

  • सभी प्लेटफॉर्म पर सहज नेविगेशन

  • मैपल्स ईकोसिस्टम पर DIGIPIN आधारित सेवाओं का लाभ उठाना

भारत का डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण

डिजीपिन को Address as a Service (AaaS) का मुख्य साधन माना जा रहा है। मैपमाईइंडिया के API और SDK को एकीकृत कर, डाक विभाग का लक्ष्य है:

  • डिजिटल पते की पहुँच और उपयोगिता को बढ़ाना

  • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक समान डिजिटल एड्रेसिंग फॉर्मेट बनाना

  • डेवलपर्स, व्यवसायों और सरकारी एजेंसियों को पता-आधारित समाधानों पर नवाचार का अवसर देना

प्रमुख लाभ और भविष्यगत प्रभाव

1. नागरिकों के लिए

  • सटीक और सरल डिजिटल पते

  • सेवाओं और वस्तुओं की तेज़ डिलीवरी

  • आपातकालीन और सार्वजनिक सेवाओं तक बेहतर पहुँच

2. व्यवसाय और स्टार्टअप्स के लिए

  • लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का अनुकूलन

  • ई-कॉमर्स और नेविगेशन प्लेटफॉर्म में DIGIPIN का समावेश

3. शासन (Governance) के लिए

  • बेहतर योजना, सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी और आपदा प्रबंधन

  • डेटा-आधारित शहरी और ग्रामीण विकास मॉडल

अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता

भारतीय भारोत्तोलन (Weightlifting) एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमक उठा है। अजय बाबू वल्लुरी (Ajaya Babu Valluri) ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025 (अहमदाबाद) में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि ने न केवल भारत के पदक तालिका में इज़ाफा किया, बल्कि उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (ग्लास्गो) के लिए क्वालीफाई भी करा दिया।

अजय बाबू की विजयी प्रस्तुति

  • पुरुष 79 किग्रा वर्ग में अजय बाबू ने कुल 335 किलोग्राम (स्नैच + क्लीन एंड जर्क) भार उठाया।

  • उन्होंने महज़ 2 किलो के अंतर से मलेशिया के मुहम्मद एरी (333 किग्रा) को पीछे छोड़ा।

  • नाइजीरिया के अदे दापो अडेलके (306 किग्रा) ने कांस्य पदक हासिल किया।

यह रोमांचक मुकाबला अजय बाबू की ताक़त और दबाव में संतुलन बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। वे भारतीय भारोत्तोलन के उभरते सितारों में शामिल हो गए हैं।

अन्य भारतीय पदक विजेता

भारत का दबदबा इस चैम्पियनशिप में इन खिलाड़ियों ने और मज़बूत किया—

  • हरजिंदर कौर – महिलाओं के 69 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक (कुल 222 किग्रा)।

  • मीराबाई चानू – टोक्यो 2020 ओलंपिक रजत पदक विजेता ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उनकी इस जीत से भी 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का टिकट पक्का हुआ।

चैम्पियनशिप का परिदृश्य

  • यह 30वाँ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप है।

  • इसमें 31 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

  • ऐसे में भारत का पदक प्रदर्शन और भी अहम हो जाता है।

इस उपलब्धि का महत्व

  • अजय बाबू की जीत उनके करियर का बड़ा मील का पत्थर है और भारतीय भारोत्तोलन के लिए गर्व का क्षण।

  • यह सफलता दिखाती है कि भारत 2026 ग्लास्गो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक मज़बूत दावेदार होगा।

  • मीराबाई चानू जैसी दिग्गजों के पदचिन्हों पर चलते हुए, युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और भविष्य दोनों ही उज्ज्वल नज़र आते हैं।

ऊर्जा दक्षता सूचकांक: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम और त्रिपुरा टॉप प्रदर्शन करने वाले राज्य घोषित

सतत ऊर्जा शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विद्युत मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (State Energy Efficiency Index – SEEI) 2024 जारी किया। यह सूचकांक भारत के विभिन्न राज्यों में ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency) के प्रदर्शन को उजागर करता है और डेटा-आधारित निर्णय, श्रेष्ठ प्रथाओं को प्रोत्साहन तथा राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।

SEEI 2024: उद्देश्य और दायरा

राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक, जिसे राज्यों की ऊर्जा प्रदर्शन क्षमता मापने हेतु विकसित किया गया है, अब अपने छठे संस्करण (वित्त वर्ष 2023–24) में प्रवेश कर चुका है।
2024 का यह सूचकांक कार्यान्वयन-केंद्रित ढाँचे पर आधारित है, जिसमें 66 संकेतक (Indicators) शामिल हैं। इन्हें सात महत्वपूर्ण माँग-क्षेत्रों में विभाजित किया गया है—

  • भवन (Buildings)

  • उद्योग (Industry)

  • नगर निगम सेवाएँ (Municipal Services)

  • परिवहन (Transport)

  • कृषि (Agriculture)

  • विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOMs)

  • अंतर-क्षेत्रीय पहल (Cross-Sector Initiatives)

यह सूचकांक 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ऊर्जा खपत और नीतियों के कार्यान्वयन का आकलन करता है और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता मिशन के अंतर्गत प्रगति मापने का महत्वपूर्ण साधन है।

SEEI 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य

ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं—

  • महाराष्ट्र

  • आंध्र प्रदेश

  • असम

  • त्रिपुरा

इन राज्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में मज़बूत प्रदर्शन दिखाया है, जो प्रभावी नीतिगत कार्यान्वयन, क्षेत्रीय समन्वय और ऊर्जा-संरक्षण प्रौद्योगिकियों में निवेश को दर्शाता है।

उच्च रैंकिंग के पीछे प्रमुख कारण

महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश

  • ऊर्जा-कुशल भवनों के लिए मज़बूत नीतियाँ

  • ऊर्जा कोड और भवन नियमों का कड़ा पालन

  • शहरी परिवहन व नगर निगम सेवाओं में ऊर्जा दक्षता हेतु बड़े निवेश

  • कृषि पंप दक्षता कार्यक्रमों और एलईडी-आधारित पहलों का सक्रिय प्रचार

असम और त्रिपुरा

  • ग्रामीण ऊर्जा पहुँच और वितरण क्षेत्र की दक्षता में सक्रिय प्रयास

  • नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित नगर सेवाओं का प्रभावी उपयोग

  • अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियानों का सफल संचालन

इन राज्यों ने ऊर्जा डेटा पारदर्शिता, स्मार्ट मीटरिंग, और विद्युत गतिशीलता (Electric Mobility) पहलों को अपनाया है, जिससे ऊर्जा शासन का एकीकृत दृष्टिकोण सामने आता है।

SEEI क्यों महत्वपूर्ण है?

  • प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism) को प्रोत्साहित करता है।

  • राज्यों को ऊर्जा नियोजन और संसाधन उपयोग में खामियों की पहचान करने में मदद करता है।

  • ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) और सतत विकास लक्ष्य (SDG-7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) को मज़बूती देता है।

  • उजाला, PAT (Perform, Achieve and Trade), और स्मार्ट सिटीज मिशन जैसी योजनाओं के तहत भविष्य की योजना-निर्माण में सहायक है।

टीसीएस ने एआई इकाई शुरू की, अमित कपूर को प्रमुख नियुक्त किया

भारत के आईटी उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS), जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, ने एक समर्पित “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सेवाएँ रूपांतरण इकाई” की स्थापना की घोषणा की है। कंपनी ने इस नई इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है, जो सितंबर 2025 से पदभार संभालेंगे। अमित कपूर टीसीएस के अनुभवी अधिकारी हैं और उन्हें कंपनी में दो दशकों से अधिक का अनुभव है।

यह कदम ऐसे समय में आया है जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण ग्राहकों का खर्च घटा है और आईटी कंपनियाँ एआई-आधारित विकास की ओर रुख कर रही हैं।

टीसीएस की नई AI और सर्विसेज़ ट्रांसफ़ॉर्मेशन इकाई

इस नवगठित इकाई के मुख्य उद्देश्य होंगे—

  • टीसीएस की मौजूदा एआई क्षमताओं को एक संरचना में समेकित करना।

  • वैश्विक ग्राहकों के लिए एआई-आधारित डोमेन समाधान विकसित करना।

  • आईटी संचालन में नवाचार और दक्षता बढ़ाना।

  • एआई साझेदारियों को मज़बूत करना और कर्मचारियों के री-स्किलिंग (पुनः कौशल विकास) पर ध्यान देना।

कंपनी ने अपने आंतरिक ज्ञापन (इंटर्नल मेमो) में कहा कि यह पहल उसके वर्षों के एआई निवेश, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षमताओं के विस्तार पर आधारित है।

नेतृत्व: अमित कपूर की कमान

  • अमित कपूर, जो टीसीएस में 20 वर्षों से कार्यरत हैं, को इस नई इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

  • इससे पहले वे यूके और आयरलैंड व्यवसाय का नेतृत्व कर रहे थे, जो टीसीएस के सबसे मज़बूत बाज़ारों में से एक है।

  • उनकी नियुक्ति यह दर्शाती है कि टीसीएस ने अपनी वैश्विक रणनीति और एआई मिशन की अगुवाई के लिए एक विश्वसनीय और अनुभवी अंदरूनी नेता को चुना है।

इस पहल का महत्व

  • टीसीएस के लिए – प्रतिस्पर्धियों से अलग पहचान बनाना और दीर्घकालिक एआई-आधारित अनुबंध सुरक्षित करना।

  • भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए – भारत की पहली प्रमुख आईटी कंपनी बनकर उदाहरण प्रस्तुत करना, जो विशेष एआई इकाई समर्पित करती है।

  • ग्राहकों के लिए – ऑटोमेशन से लेकर बिज़नेस इंटेलिजेंस तक, एंड-टू-एंड एआई समाधान उपलब्ध कराना।

  • कर्मचारियों के लिए – यह दर्शाता है कि एआई अपनाने के साथ निरंतर री-स्किलिंग की आवश्यकता है, जिससे आईटी नौकरियों और करियर पथ में बदलाव आएगा।

बिहार कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी

महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन की दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में स्वरोज़गार को प्रोत्साहित करना, उन्हें वित्तीय सहायता एवं बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना है, ताकि आजीविका के अवसर बढ़ें और राज्य से हो रहे पलायन को कम किया जा सके।

योजना की मुख्य विशेषताएँ: महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता

  • प्रत्येक परिवार की एक महिला को ₹10,000 की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी।

  • यह राशि सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी।

  • आवेदन जल्द शुरू होंगे और राशि का हस्तांतरण सितंबर 2025 से आरंभ किया जाएगा।

  • छह महीने की गतिविधि के बाद प्रदर्शन समीक्षा (Performance Review) की जाएगी।

  • समीक्षा के आधार पर लाभार्थियों को अतिरिक्त ₹2 लाख तक की सहायता दी जा सकती है ताकि वे अपने व्यवसाय या रोजगार गतिविधि को विस्तार दे सकें।

आत्मनिर्भरता और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा

यह योजना एक नीचे से ऊपर (Bottom-up) मॉडल पर आधारित है, जिसमें महिलाएँ अपनी पसंद के अनुसार रोजगार गतिविधियों का चयन कर सकती हैं, जैसे—

  • लघु स्तर का उत्पादन

  • हस्तशिल्प और कारीगरी

  • डेयरी, पोल्ट्री या कृषि आधारित उद्यमिता

  • खुदरा व्यापार और सेवा क्षेत्र

सरकार इन गतिविधियों को सहयोग देने के लिए राज्य के गाँवों, कस्बों और शहरों में हाट-बाज़ार स्थापित करेगी, जिससे महिलाएँ सीधे अपने उत्पाद बेच सकें और बिचौलियों पर निर्भरता कम हो।

व्यापक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य

इस पहल के माध्यम से बिहार सरकार का उद्देश्य है—

  • ग्रामीण और अर्ध-शहरी महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन।

  • पारिवारिक आय और जीवन स्तर में सुधार।

  • विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में अनिवार्य पलायन को कम करना

  • स्थानीय अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करना और घरेलू उद्यमों को प्रोत्साहन देना।

नुआखाई महोत्सव 2025: ओडिशा का फसल उत्सव

नुआखाई उत्सव 2025, पश्चिमी ओडिशा का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक और कृषि पर्व, इस वर्ष 28 अगस्त 2025 (गुरुवार) को मनाया जाएगा। भाद्रपद मास की पंचमी तिथि को, गणेश चतुर्थी के अगले दिन आने वाला यह पर्व नए धान की पहली फसल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और परिवार व समाजिक संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। इस दिन किसान समुदाय देवी को नए अन्न का प्रथम अर्पण करता है और फिर परिवार व समाज के साथ उसका सेवन करता है। यह पर्व न केवल कृषि परंपरा का उत्सव है, बल्कि संबलपुरी अंचल और पश्चिमी ओडिशा की सांस्कृतिक पहचान का भी एक अहम हिस्सा है।

अर्थ और महत्व

नुआखाई” शब्द दो उड़िया शब्दों से बना है — “नुआ” (नया) और “खाई” (भोजन), जिसका अर्थ है नए धान का सेवन करना। पारंपरिक रूप से यह पर्व कृषि से जुड़ा हुआ है और इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं—

  • देवी को अर्पण करने के बाद नए चावल का पहला सेवन करना।

  • किसानों के लिए आशा की किरण लाना, जो समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है।

  • ओडिशा के संबलपुरी क्षेत्र तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ के आस-पास के इलाकों की सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित होना।

अनुष्ठान: नुआखाई के नौ रंग

नुआखाई पर्व नौ विशिष्ट अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें नुआखाई के नौ रंग कहा जाता है—

  1. बेहेरेन – पर्व की तिथि की घोषणा।

  2. लग्ना देखा – शुभ मुहूर्त (लग्न) का निर्धारण।

  3. डाका हाका – रिश्तेदारों और समुदाय के सदस्यों को आमंत्रण।

  4. सफा सुतुरा और लिपा पुच्छा – घर की सफाई और तैयारी।

  5. घिना बिका – पर्व के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी।

  6. नुआ धान खुज्हा – नई फसल की खोज।

  7. बाली पका – देवी को फसल अर्पित कर प्रसाद बनाना।

  8. नुआखाई – प्रार्थना के बाद नए चावल का सेवन, साथ में नृत्य और संगीत।

  9. जुहार भेंट – बड़ों का आशीर्वाद लेना और उपहारों का आदान-प्रदान।

ये अनुष्ठान पर्व की गहरी आध्यात्मिकता और सामुदायिक भावना को दर्शाते हैं।

ओडिशा भर में उत्सव

  • परिवार सबसे पहले नए धान को देवी लक्ष्मी को अर्पित करते हैं और समृद्धि व सुख की कामना करते हैं।

  • इसके बाद बड़ों द्वारा प्रसाद बांटा जाता है और सभी सदस्य प्रणाम, शुभकामनाएँ और सांस्कृतिक मेल-मिलाप करते हैं।

  • लोग नए संबलपुरी वस्त्र पहनते हैं और पारंपरिक नृत्यों जैसे रासकेली, डालखाई, मैलेजाड़ा और सजनी में भाग लेते हैं, जिनके साथ लोकसंगीत होता है।

  • प्रवासी उड़िया समुदाय भी भारत के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को मनाकर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं

नुआखाई की तिथि निर्धारण

परंपरागत रूप से नुआखाई की तिथि फसल कटाई के बाद तय होती थी, इसलिए यह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग दिन मनाई जाती थी। किंतु 1991 से इसे निश्चित रूप से भाद्रब शुक्ल पंचमी पर मनाया जाने लगा, ताकि सभी क्षेत्रों में एकसमान रूप से उत्सव आयोजित किया जा सके, चाहे फसल की तैयारी किसी भी अवस्था में क्यों न हो।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.38 अरब डॉलर घटकर 690.72 अरब डॉलर पर

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) में 4.38 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई और यह घटकर 690.72 अरब डॉलर पर पहुँच गया। यह गिरावट हाल ही में दर्ज उछाल के बाद आई है, जब सितंबर 2024 में भंडार अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर 704.88 अरब डॉलर पर पहुँचा था।

भंडार के घटक

  1. विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ (FCAs)

    • सबसे बड़ा हिस्सा।

    • 3.65 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 582.25 अरब डॉलर पर पहुँचा।

    • इसमें केवल अमेरिकी डॉलर ही नहीं बल्कि यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं की चाल का भी प्रभाव होता है।

  2. स्वर्ण भंडार (Gold Reserves)

    • 665 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    • अब कुल मूल्य 66.58 अरब डॉलर

    • यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि भारत सुरक्षित निवेश (Safe-Haven Asset) के रूप में सोने में विविधीकरण जारी रखे हुए है।

  3. विशेष आहरण अधिकार (SDRs)

    • 46 मिलियन डॉलर की कमी।

    • कुल मूल्य घटकर 18.73 अरब डॉलर

  4. आईएमएफ रिज़र्व पोज़ीशन

    • 23 मिलियन डॉलर की हल्की कमी।

    • कुल मूल्य 4.73 अरब डॉलर

हाल के रुझान

  • 15 अगस्त 2025 को समाप्त सप्ताह में भंडार 1.48 अरब डॉलर बढ़कर 695.10 अरब डॉलर हुआ था।

  • मौजूदा गिरावट मुख्यतः विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों के कारण है।

  • इसके बावजूद, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब भी विश्व में शीर्ष स्तरों में से एक है, जो बाहरी झटकों से बचाव का मजबूत आधार प्रदान करता है।

आरबीआई की भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि रुपया स्थिर रहे और अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए:

  • डॉलर की बिक्री की जाती है ताकि रुपया तेज़ी से न गिरे।

  • लिक्विडिटी प्रबंधन द्वारा बाजार को सुचारु बनाए रखा जाता है।

महत्वपूर्ण: RBI यह स्पष्ट करता है कि उसका उद्देश्य किसी विशिष्ट विनिमय दर (Exchange Rate) को तय करना नहीं है, बल्कि बाजार में व्यवस्थित कार्यप्रणाली (Orderly Operations) बनाए रखना है।

मज़बूत विदेशी मुद्रा भंडार का महत्व

  • मुद्रा स्थिरता सुनिश्चित करना, विशेषकर बाहरी संकटों में।

  • कच्चे तेल और आवश्यक वस्तुओं के आयात भुगतान का समर्थन।

  • विदेशी निवेशकों का विश्वास बनाए रखना

  • वैश्विक व्यापार अवरोध, शुल्क तनाव और पूँजी के बहिर्वाह (Capital Outflow) के दौरान सुरक्षा कवच प्रदान करना।

रिलायंस सिंगापुर से तीन गुना बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बनाएगी

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के वैश्विक केंद्र बनाने की महत्त्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। कंपनी के 48वें वार्षिक आम बैठक (AGM) में रिलायंस न्यू एनर्जी के निदेशक अनंत अंबानी ने सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन तकनीक में कंपनी के विशाल निवेश और अवसंरचना निर्माण का खाका प्रस्तुत किया। यह पहल भारत की स्थिति को वैश्विक ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी में पुनर्परिभाषित करेगी।

जामनगर: विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स

धीरुभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स

जामनगर में बन रहा यह कॉम्प्लेक्स विश्वस्तर पर अनूठा होगा। इसमें सौर पैनल, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रोलाइज़र उत्पादन के लिए गीगाफैक्ट्रियाँ एक ही जगह पर स्थापित की जा रही हैं।

मुख्य तथ्य:

  • 4.4 करोड़ वर्ग फुट निर्माण क्षेत्र

  • 7 लाख टन स्टील (100 एफिल टॉवर जितना)

  • 34 लाख घन मीटर कंक्रीट

  • 1 लाख किमी केबल (चाँद तक जाकर वापस आने जितना)

  • चरम समय पर 50,000 कार्यबल

बैटरी और हाइड्रोजन गीगाफैक्ट्री

  • बैटरी गीगाफैक्ट्री – 2026 से 40 GWh/वर्ष क्षमता से शुरू होगी, बाद में 100 GWh/वर्ष तक बढ़ेगी।

  • इलेक्ट्रोलाइज़र गीगाफैक्ट्री – 2026 के अंत तक 3 GW/वर्ष क्षमता के साथ शुरू होगी, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संभव होगा।

कच्छ: भारत का सबसे बड़ा सौर प्रोजेक्ट

एकल-स्थल विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना

कच्छ में रिलायंस 5.5 लाख एकड़ (सिंगापुर से तीन गुना बड़ा क्षेत्र) में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर रहा है।

क्षमताएँ:

  • प्रतिदिन 55 मेगावाट सौर मॉड्यूल की स्थापना

  • प्रतिदिन 150 MWh बैटरी कंटेनर की स्थापना

भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति

यह विशाल सुविधा अगले एक दशक में भारत की लगभग 10% बिजली की मांग पूरी कर सकती है। कच्छ को यह परियोजना राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सौर एवं स्टोरेज हब बना देगी।

एकीकृत ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्ट हब

रिलायंस जामनगर, कच्छ और कांडला की परियोजनाओं को आपस में जोड़कर एक एकीकृत हरित ऊर्जा सप्लाई चेन बनाने की योजना बना रहा है। इसके माध्यम से निम्न उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और निर्यात किया जाएगा:

  • ग्रीन हाइड्रोजन

  • ग्रीन अमोनिया

  • ग्रीन मेथनॉल

  • सतत विमानन ईंधन (SAF)

यह पहल भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके उत्पादों का किफायती वैश्विक केंद्र स्थापित करेगी।

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2025: महत्व और उद्देश्य

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2025 पूरे भारत में 30 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन का उद्देश्य लघु उद्योगों (SSIs) के योगदान को पहचानना और प्रोत्साहित करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और नवाचार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दिवस वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस की पृष्ठभूमि

  • इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2000 में सरकार द्वारा घोषित एक नीतिगत पैकेज से हुई थी, जिसका उद्देश्य था:

    • लघु उद्योगों के भुगतान में देरी की समस्या का समाधान करना।

    • अवसंरचना और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करना।

    • लघु उद्योगों के लिए सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना।

  • 30 अगस्त 2001 को इसे पहली बार मनाया गया।

  • 2007 में संबंधित मंत्रालयों के विलय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) का गठन हुआ, जिसने इस क्षेत्र को और अधिक संस्थागत सहयोग प्रदान किया।

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस का महत्व

लघु उद्योगों को भारत के औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ माना जाता है। इनके महत्व के मुख्य बिंदु हैं:

  • आर्थिक योगदान – जीडीपी और निर्यात में बड़ा हिस्सा, जो आर्थिक स्थिरता को मजबूती देता है।

  • रोजगार सृजन – ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों नौकरियाँ उपलब्ध कराना।

  • समावेशी विकास – क्षेत्रीय असमानताओं को कम कर संतुलित औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना।

  • सांस्कृतिक संरक्षण – परंपरागत शिल्प और कौशल को बनाए रखना।

  • उद्यमिता और नवाचार – जमीनी स्तर पर नए उद्यमों और आधुनिक तकनीक अपनाने को प्रोत्साहित करना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2025 के उद्देश्य

इस वर्ष के आयोजन का मुख्य फोकस निम्नलिखित लक्ष्यों पर है:

  1. लघु उद्योगों का प्रोत्साहन – इन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र के अहम हिस्से के रूप में बढ़ावा देना।

  2. रोजगार सृजन – युवाओं के लिए नए व्यवसायों के जरिए अवसर उपलब्ध कराना।

  3. संतुलित आर्थिक विकास – ग्रामीण और शहरी औद्योगिकीकरण के बीच की खाई को पाटना।

  4. उद्यमियों का सम्मान – कारीगरों और छोटे उद्यमियों को नवाचार और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु सम्मानित करना।

  5. नीतिगत जागरूकता – सरकार की योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE), क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और डिजिटल पहल का प्रचार।

  6. समावेशी विकास – ग्रामीण और वंचित समुदायों की औद्योगिक वृद्धि में भागीदारी सुनिश्चित करना।

  7. कौशल विकास और नवाचार – प्रशिक्षण, उन्नयन और आधुनिक तकनीक अपनाने को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर गतिविधियाँ

इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग संघों और राज्य सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे:

  • उत्कृष्ट लघु उद्यमियों को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार समारोह

  • कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम – कौशल विकास, प्रौद्योगिकी अपनाने और नवाचार पर।

  • नीतिगत जागरूकता अभियान – सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहयोग के बारे में।

  • प्रदर्शनियाँ और मेले – ग्रामीण और शहरी लघु उद्योगों के उत्पादों का प्रदर्शन।

  • नेटवर्किंग कार्यक्रम – उद्यमियों को निवेशकों, मार्गदर्शकों और नीतिनिर्माताओं से जोड़ना।

राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोप एमिनेंस पुरस्कार प्रदान किए

भारत की विकास यात्रा में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका को ऐतिहासिक मान्यता देते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में स्कोप एमिनेंस अवॉर्ड्स 2022–23 प्रदान किए। यह पुरस्कार स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (SCOPE) द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शासन, नवाचार और सतत विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन को सम्मानित करना है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (CPSEs) वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

सार्वजनिक उपक्रम: स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र निर्माता

स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण, बुनियादी ढांचे के निर्माण, सामाजिक समावेशन, क्षेत्रीय संतुलन और आर्थिक प्रगति में सार्वजनिक उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय के साथ ये उपक्रम बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप ढले हैं, किंतु राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर बनाए रखा है।

सीपीएसई केवल आर्थिक इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि समावेशी विकास के उत्प्रेरक हैं। आर्थिक, पर्यावरणीय, तकनीकी और नैतिक आयामों में उनका प्रदर्शन एक समग्र प्रगति मॉडल प्रस्तुत करता है।

प्रमुख योगदान और उपलब्धियाँ

राष्ट्रपति मुर्मू ने सीपीएसई की निम्नलिखित उपलब्धियों पर प्रकाश डाला:

  • आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय अभियानों के अनुरूप घरेलू क्षमता निर्माण

  • रक्षा क्षेत्र में नवाचार – विशेषकर आकाशतीर प्रणाली, जिसे ऑपरेशन सिन्दूर में उपयोग किया गया और जो स्वदेशी तकनीकी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण है।

  • कृषि, खनन, अन्वेषण, विनिर्माण, प्रसंस्करण और सेवाओं में विस्तृत योगदान

  • कॉरपोरेट गवर्नेंस, सामाजिक दायित्व और पारदर्शिता व नैतिकता के उच्च मानकों का पालन करते हुए निरंतर प्रदर्शन।

स्कोप एमिनेंस अवॉर्ड्स: सार्वजनिक उपक्रमों की उत्कृष्टता का उत्सव

स्कोप एमिनेंस अवॉर्ड्स सार्वजनिक क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों को मान्यता देते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऐसे प्रयासों को सराहना देना है, जो उपक्रमों के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ते हैं।

इनकी मूल्यांकन प्रक्रिया में कॉरपोरेट गवर्नेंस, सतत विकास और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मानकों को शामिल किया जाता है, जिससे यह केवल वित्तीय प्रदर्शन पर नहीं बल्कि नैतिक शासन और सामाजिक प्रगति पर आधारित योगदानों का उत्सव बनते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोप की इस पहल की सराहना की, जिसमें केवल आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि नैतिकता, पारदर्शिता और समाज कल्याण को भी समान रूप से महत्व दिया जाता है।

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