EPFO ने शुरू की “मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट” सुविधा

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने “Multi Location Claim Settlement” यानि विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा का शुभारंभ किया है। विभिन्न स्थानों से दावा निपटान करने की सुविधा के तहत भविष्य निधि, पेंशन, आंशिक निकासी और दावों और हस्तांतरण दावों जैसे दावों को कवर किया जाएगा।
“मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट” सुविधा ईपीएफओ कार्यालयों को देश भर में अपने किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन दावों का निपटारा करने में सक्षम बनाएगी। हाल ही में शुरू की गई यह सुविधा दावा निपटान प्रक्रिया में आने वाली किसी भी देरी को कम करेगी। इस सुविधा से, कार्यभार का समान रूप से वितरण करके राष्ट्रव्यापी दावा निपटान से संबंधित देरी में कमी लाने के लिए, ईपीएफओ विभिन्न स्थानों से दावा निपटान सुविधा के द्वारा दावा प्रक्रिया के लिए भौगोलिक क्षेत्राधिकार की मौजूदा प्रणाली से बाहर निकल गया है। 

केंद्रीय मंत्री ने ‘कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर’ किया लॉन्च

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केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा ‘कोविड-19 लोक शिकायतों पर फीडबैक कॉल सेंटर’ शुरू किया गया है। लॉन्च के दौरान, मंत्री ने 4 नागरिकों के साथ कोविड-19 राष्ट्रीय लोक शिकायत मॉनिटर पर ‘लाइव (सीधा) संवाद’ किया जिनकी शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया किया गया था।
विभिन्न “फीडबैक कॉल सेंटर” भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा संचालित किए गए हैं। “फीड बैक कॉल सेंटर” पूरे भारत में गुवाहाटी, जमशेदपुर, वड़ोदरा, अहमदाबाद, अजमेर, गुंटूर, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, लखनऊ, और गुंटकल जैसे शहरों में 1406 कॉल ऑपरेटर्स के साथ संचालित किए गए। इन केंद्रों को कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, असमी और राजस्थानी 14 भाषाओं में संचालित किया जाएगा।

CBIC के अध्यक्ष एम. अजीत कुमार ने लॉन्च की “ई-ऑफिस” एप्लीकेशन

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) के अध्यक्ष एम. अजीत कुमार द्वारा पूरे भारत में 500 से भी अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में “ई-ऑफिस” एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। एप्लिकेशन के लॉन्च के बाद, CBIC अपने यहां आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्‍वत: (ऑटोमैटिक) करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। “ई-ऑफिस” भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के तहत एक मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) है। “ई-ऑफिस” को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है और जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा समर्थित है।

“ई-ऑफिस” एप्लिकेशन के लॉन्च से स्वचालित आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं के साथ फ़ाइलों और पेपर को  एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की मैन्युअल प्रक्रिया को समाप्त कर देगा। यह, फेसलेस, कॉन्टैक्टलेस और पेपरलेस अप्रत्यक्ष कर सुलभ कराने हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए संगठन का एक अहम कदम है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के महानिदेशक: नीता वर्मा.

भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ शामिल

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भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI या Gee-Pay) में बतौर संस्थापक सदस्य के शामिल हो गया है। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस साझेदारी का उद्देश्य एआई के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करना है।
जीपीएआई  एक अंतरराष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है जो  प्रतिभागी देशों के के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने किस्‍म का पहला प्रयास भी है। यह जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा।
इस पहल के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development) में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक-एक विशेषज्ञता-केंद्र सहित दो विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। 

पूर्व लोकसभा सांसद माधवराव पाटिल का निधन

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पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन। पाटिल 1998 में कांग्रेस के टिकट पर नासिक लोकसभा क्षेत्र से जीते थे। वह शरद पवार के बड़े समर्थक में से थे, और वे 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद उसमे शामिल होने वाले पहले व्यक्ति भी थे।

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने लॉन्च किया “GermiBAN” डिवाइस

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केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा “GermiBAN”  नामक एक उपकरण लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस को अटल इंक्यूबेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया (ALEAP) महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) HUB द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस नए डिवाइस में 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता है। इसलिए इस डिवाइस का इस्तेमाल क्वारंटाइन केंद्रों, आइसोलेशन वार्डों, अस्पतालों सहित कोरोनोवायरस वायरस को खत्म करने वाले सभी सामान्य स्थानों के लिए बहुत उपयोगी होगा।
ALEAP WE-HUB को महिलाओं के स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किया गया है, जो को-वर्कप्लेस, उपकरण / मशीनरी, व्यवसाय / बाजार और नेटवर्क कनेक्शन, सामान्य सुविधा कमरे, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग, निवेशक, उद्यम पूंजीपतियों उपलब्ध कराने के लिए ऊष्मायन सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। इसे केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन (AIM), NITI AAYOG के समर्थन से स्थापित किया गया था।

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने MSMEs के लिए शुरू की ‘Suraksha Salary Account’ सेवा

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एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ‘Suraksha Salary Account’ सेवा शुरू की है। भारत में MSME क्षेत्र में 60 मिलियन से अधिक इकाइयाँ हैं और जो भारत की GDP का 29 प्रतिशत हिस्सा है।

‘Suraksha Salary Account’ के बारे:

  • इस अभिनव खाता सेवा माध्यम से, एमएसएमई और अन्य संगठन कैशलेस भुगतान करने में सक्षम होंगे और अपने कर्मचारियों को एक वित्तीय सुरक्षा ब्लैंकेट भी प्रदान करेंगे।
  • यह सुविधा भारत में बीमा की कम पहुंच को ध्यान में रखते हुए होस्पिकैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर जैसे लाभ प्रदान करता है। इसमें खाते में कोई न्यूनतम शेष रखने की शर्त नहीं है।
  • इस सेवा के जरिए खाताधारक भारत भर में किसी भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के सेंटर से 500,000 रु की नकद निकासी कर सकेंगे।
  • इसमें एक महीने में 50,000 रुपये तक की नकद निकासी और 20,000 रुपये तक की जमा राशि पर कोई शुल्क नहीं होगा। इसके अलावा ग्राहक इन सेंटरों पर नकद जमा करने और पैसा ट्रांसफर करने में भी सक्षम होंगे.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • एयरटेल पेमेंट्स बैंक मुख्यालय: नई दिल्ली.
  • एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ: अनुब्रत विश्वास.
  • मास्टरकार्ड मुख्यालय: न्यूयॉर्क, यू.एस.
  • मास्टरकार्ड के अध्यक्ष और सीईओ: अजयपाल सिंह बांगा.

शेफ अंगद सिंह राणा ने जीता QualityNZ Culinary Cup 2020

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शेफ अंगद सिंह राणा ने QualityNZ Culinary Cup 2020 अपने नाम कर लिया है। इस पुरस्कार की घोषणा दिग्गज क्रिकेट और चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने की थी। शेफ अंगद सिंह राणा ने QualityNZ Culinary Cup 2020 के साथ 50,000 रुपए के मूल्य का QualityNZ लैम्ब और 46,000 रुपए से अधिक मूल्य का सीफूड और एक वेबर बीबीक्यू जीता। यह पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली ‘वर्चुअल’ शेफ प्रतियोगिता – ‘Quality NZ Culinary Cup’ है।
इस प्रतियोगिता में कुल 120 प्रविष्टियाँ को फाइनल के लिए चुना गया था। जजों के पैनल में कलिनरी एसोसिएशन के प्रमुख, शेफ देविंदर कुमार सहित शेफ सलिल फडनीस, शेफ जुगेश अरोड़ा और स्टीफन फ्लेमिंग शामिल थे।

श्रेणी विजेता:
  1. QualityNZ Culinary Cup SEAFOOD CHALLENGE winner: शेफ अंगद सिंह राणा.
  2. QualityNZ Culinary Cup MUTTON/LAMB CHALLENGE winner: शेफ वैभव भार्गव.



QualityNZ Imports के बारे में:

QualityNZ इम्पोर्ट्स, एक भारतीय-आधारित आयात कंपनी है, जिसमे स्टीफन फ्लेमिंग के अलावा दो अन्य प्रसिद्ध क्रिकेटरों, ब्रेंडन मैकुलम और डैनियल विटोरी के साथ  कंपनी के शेयरधारक और एम्बेसडर हैं। QualityNZ Culinary Cup 2020 साउथ इंडिया शेफ एसोसिएशन, इंडियन कलिनरी फोरम और वेस्टर्न इंडिया कलिनरी एसोसिएशन द्वारा समर्थित है।


उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री: जैकिंडा अर्डर्न.
  • न्यूजीलैंड की राजधानी: वेलिंगटन.

धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) प्लेटफॉर्म का किया शुभारंभ

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केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। IGX पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी-आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। IGX पूरी तरह से स्वचालित एक वेब-आधारित इंटरफ़ेस है, जो ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करेगा।
प्राकृतिक गैस के लिए शुरू किया गया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केन्द्र की प्रगतिशील नीति का एक संकेतक है। इससे देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। IGX को भारतीय ऊर्जा विनिमय (Indian Energy Exchange) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जो भारत का ऊर्जा बाजार मंच है।

ICICI बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए शुरू की ‘Insta FlexiCash’ सुविधा

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आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा ‘Insta FlexiCash’ शुरू की है। पूरी तरह से डिजिटल इस एंड-टू-एंड सुविधा का लाभ ग्राहक बिना किसी डॉक्यूमेंट देने अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल के जरिए उठा सकते है। यह कम समय के लिए तुरंत ऋण की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक सैलरी खाता धारकों के लिए उनकी मासिक किस्त (EMIs) रुकने अथवा चेक बाउंस से बचने के लिए शुरू की गई। ग्राहक ऑनलाइन आवेदन करके आसानी से इस सुविधा का लाभ उठाने सक्षम होंगे।
‘Insta FlexiCash’ के बारे में:

इंस्टा फ्लेक्सीकैश एक एंड-टू-एंड पूरी तरह से डिजिटल सुविधा है जिसका लाभ बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उठाया जा सकता है। इस ऋण सुविधा की तुरंत मंजूरी मिल सकेगी और कस्टमर्स 48 घंटों के अंदर इस ओवरड्राफ्ट लिमिट का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे।

‘Insta Flexicash’ के अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स:
  • ओवरड्राफ्ट के लिए इंस्टेंट अप्रूवल: ग्राहकों को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ओवरड्रॉफ्ट के लिए मंजूरी तुरंत और पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए मिल सकेगी.
  • OD की व्यापक क्रेडिट लिमिट: इसके बैंक ग्राहकों को उनकी नेट सैलरी की 3 गुना तक क्रेडिट सीमा प्रदान की जा सकती है.
  • जितनी जरूत उतनी OD: ब्याज केवल इस्तेमाल की गई OD राशि पर ही लिया जाएगा.
  • FlexiCash पर ग्राहक द्वारा लिया जाने वाला ब्याज ओवरड्राफ्ट की लिमिट में से इस्तेमाल किए गए अमाउंट के आधार पर कैलकुलेट होगा, न कि ओवरड्राफ्ट के तहत मंजूर किए गए कुल अमाउंट पर यानि जितनी राशि इस्तेमाल की जाएगी सिर्फ उस पर ही ब्याज देना होगा. 
  • सुविधानुसार भुगतान : ग्राहक इसे अपनी सुविधानुसार कभी भी चुका सकता है. हालांकि ग्राहक को ब्याज हर माह चुकाना होगा.
  • पहले चुकाने पर कोई चार्ज नहीं: यदि ग्राहक समय से पहले ओवरड्राफ्ट अमाउंट बैंक को चुका देता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
  • ऑटो-नवीनीकरण की सुविधा: ग्राहक प्रत्येक 12 महीनों में ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑटोमेटेड प्रक्रिया की सुविधा का लाभ उठा सकता है.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

  • आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ: संदीप बख्शी.
  • गैर-कार्यकारी (part-time) आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष: गिरीश चंद्र चतुर्वेदी.
  • आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना: 1994.
  • आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.

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