प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केके वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में उनका पहला कार्यकाल जुलाई 2017 में शुरू हुआ जब तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
इसके अतिरिक्त एसीसी ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की नियुक्ति पुनः तीन साल के लिए करने की भी मंजूरी दे दी है। साथ ही, एसीसी ने चेतन शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के रूप में भी नियुक्त को मंजूरी दी है। इसके अलावा एसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में 3 साल के अगले कार्यकाल के लिए मौजूदा पांच अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की नियुक्ति को भी मंजूरी किया है।
