भारत सरकार ने NHAI अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार किया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल का विस्तार कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है. उनका कार्यकाल 21 जुलाई 2020 से 21 जनवरी 2021 तक 6 महीने के की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.

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सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्होंने अक्टूबर 2019 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है.

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अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस – 04 जुलाई

प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता है. इस वर्ष 2020 में, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है. UN ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाने के लिए “#Coops4ClimateAction” मुहिम भी चला रही है.

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संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को हर साल मना रहा है. जिसके माध्यम से नागरिक, उनके समुदाय और राष्ट्र की राजनीतिक उन्नति के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक योगदान देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं. सहकारिता दुनिया भर में 280 मिलियन लोगों को रोजगार देती है जो दुनिया की नियोजित जनसंख्या का 10% है.

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य :

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव: एंटोनियो गुटेरेस

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फ्रांस के प्रधानमंत्री एडौर्ड फिलिप (Edouard Philippe) ने दिया इस्तीफा

फ्रांस के प्रधानमंत्री एडौर्ड फिलिप (Edouard Philippe) ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन द्वारा सरकार में फेरबदल की करने की संभावनाओं के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी प्रेसीडेंसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, एडौर्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे।

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यह राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वह अपनी ग्रीन साख को मजबूत कर सके और फिर से होने वाले संभावित चुनाव से पहले अपनी केंद्र सरकार को पुनर्जीवित कर सके। वह अपने कार्यकाल के शेष दो वर्षों में फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था को COVID-19 संकट से मुक्त करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बढ़ावा देने की योजना बना रहे है।

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आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप ‘Mobile Masterjee’ किया विकसित

IIT कानपुर ने एक घर-से-कक्षा टीचिंग सेटअप ‘Mobile Masterjee’ विकसित किया है। इसके भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत फायदेमंद होने की उम्मीद है। इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है।

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‘Mobile Masterjee’ के बारे में:

यह सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है.
यह उत्पाद काफी हल्का है, जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए शीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा है.
एक निर्धारित स्नातक स्तर शीट को जरुरी एंगल पर श्रेणीबद्ध करेगा, जिसके बाद मोबाइल होल्डर तुरंत एडजस्ट हो जाएगा.
“मोबाइल मास्टरजी” ऑनलाइन क्लास को आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजिशन और फोकस करने में सक्षम है.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

प्रो. अभय करंदीकर वर्तमान में IIT कानपुर के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

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केंद्र सरकार ने समूचे नगालैंड को अगले 6 महीने के लिए “अशांत क्षेत्र” किया घोषित

भारत सरकार द्वारा समूचे नागालैंड को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर दिया गया है। यह घोषणा अगले छह महीने यानि दिसंबर के अंत तक के लिए की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि आम लोगों की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मदद आवश्यक है।

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नागालैंड को लगभग छह दशकों से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) के दायरे में रखा गया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), सशस्त्र बलों को “सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने” के लिए जरुरत पड़ने पर तलाशी और गिरफ्तारी करने और गोली चलाने का अधिकार देता है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

नागालैंड के मुख्यमंत्री: नेफिउ रियो; राज्यपाल: आर.एन. रवि.

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भारत-बांग्लादेश ने एलपीजी संयुक्त उद्यम के गठन के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर

भारत और बांग्लादेश द्वारा 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी (Joint Venture Company) के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी को बांग्लादेश में एलपीजी व्यवसाय करने के लिए गठित किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर इंडियन ऑयल कारपोरेशन (IOC) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड, रास अल खैमाह, यूएई, बांग्लादेश की बेमेस्को एलपीजी की होल्डिंग कंपनी और दुबई स्थित IOC मध्य पूर्व FZE बीच किए गए है।

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संयुक्त उद्यम कंपनी (Joint Venture Company) बांग्लादेश में LPG की आयात लागत को कम करने में मदद करेगी करने के साथ-साथ बांग्लादेश के लोगों को सस्ती कीमत पर LPG उपलब्ध कराएगी। इसका लक्ष्य एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स जैसे अन्य जुड़े हुए व्यवसायों में विस्तार करना है, जिसमें उत्तर पूर्व भारत में पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी निर्यात भी शामिल है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री: शेख हसीना; राजधानी: ढाका; मुद्रा: टका.
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष: संजीव सिंह.

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भारत सरकार ने NBFCs/HFCs के लिए विशेष नकदी प्रवाह योजना को दी मंजूरी

भारत सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC)/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) के लिए 30,000 करोड़ रुपये की एक विशेष नकदी प्रवाह योजना को मंजूरी दे दी है। एनबीएफसी / एचएफसी की नकदी प्रवाह स्थिति में सुधार के उद्देश्य से विशेष नकदी प्रवाह योजना शुरू की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ट्रस्ट द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों की सरकारी गारंटी के लिए सदस्यता लेकर योजना के लिए धन राशि प्रदान करेगा। ट्रस्ट द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों के लिए भारत सरकार द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी प्रदान की जाएगी।

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Special liquidity scheme for NBFCs/HFCs के बारे में:

इस विशेष नकदी प्रवाह योजना का संचालन भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (SBICAP) द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन (SLS ट्रस्ट) द्वारा किया जाएगा।
एसपीवी पात्र एनबीएफसी / एचएफसी से अल्पकालिक कागजात खरीदेगा। इस वित्तपोषण का उपयोग एनबीएफसी/ एचएफसीद्वारा केवल मौजूदा देनदारियों को चुकाने के लिए किया जा सकेगा.
छोटी अवधि के कागजात वाणिज्यिक पत्र (सीपीसी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) हो सकते हैं जिसमें तीन महीने से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता नहीं है और इसे निवेश ग्रेड के रूप में रेटेड दिया जाएगा.
यह सुविधा 30 सितंबर, 2020 के बाद जारी किए गए किसी भी पेपर के लिए उपलब्ध नहीं होगी। एसपीवी 30 सितंबर, 2020 के बाद नई खरीद करना बंद कर देगा और 31 दिसंबर, 2020 तक सभी बकाया राशि की वसूली करेगा; या इस योजना के तहत इसे बाद में संशोधित किया जा सकता है। इस तरह, ट्रस्ट द्वारा सब्‍सक्रिप्‍शन के लिए यह योजना 3 महीने तक खुली रहेगी और ट्रस्ट से ली जाने वाली उधारी की अवधि 90 दिनों तक की होगी।

इस योजना का पात्र होने के लिए एनबीएफसी / एचएफसी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत पंजीकृत माइक्रोफ़ाइनांस संस्थानों सहित NBFCs, जो कि विभिन्न निवेश कंपनियों के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए.
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए.
एनबीएफसी / एचएफसी की सीआरएआर / कार 31 मार्च, 2019 तक क्रमशः विनियामक न्यूनतम, यानी 15% और 12% से कम नहीं होनी चाहिए.
31 मार्च, 2019 तक नेट गैर-निष्पादित परिसंपत्ति 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए;
उन्हें पिछले दो वित्तीय वर्षों (यानी 2017-18 और 2018-19) में से कम से कम एक में नेट लाभ होना चाहिए.
01 अगस्त, 2018 से पहले पिछले एक साल के दौरान किसी भी बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों “SMA-1” or “SMA-2” श्रेणी के तहत उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए.
उन्हें सेबी पंजीकृत रेटिंग एजेंसी द्वारा निवेश ग्रेड मिला होना चाहिए.
उन्हें इकाई से उचित स्तर के लिए एसपीवी की आवश्यकता का अनुपालन करना चाहिए, जो कि, हालांकि, जो वैकल्पिक होगा और जिसे एसपीवी द्वारा तय किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांता दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता.
केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण.

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विश्व बैंक ने MSME के लिए 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पोंस कार्यक्रम को दी मंजूरी

विश्व बैंक ने भारत के MSMEs के लिए 750 मिलियन डॉलर के MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम (Emergency Response Program) को मंजूरी दी है। इस MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम का उद्देश्य COVID-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) में वित्त के प्रवाह में वृद्धि के लिए सहयोग करना है। वर्तमान में समय MSME को आर्डर के रद्द होने वित्तीय बोझ से दबे पड़े है, ग्राहकों की कमी सहित नुकसान हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में भारी गिरावट आई है। इसके कारण नकदी प्रवाह में कमी आई है और इस तबके को संभावित रूप से शोधन क्षमता की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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विश्व बैंक MSME आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम के माध्यम से, लगभग 1.5 मिलियन व्यवहार्य MSME की वर्तमान चलनिधि और ऋण आवश्यकताओं को संबोधित करेगा। इस कार्यक्रम से इन MSMEs को एक दम हुए नुकसान के प्रभाव का सामना करने में मदद मिलने की उम्मीद है। विश्व बैंक समूह अपनी निजी क्षेत्र की शाखा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के जरिए उपरोक्त मुद्दों को निपटेगा, ताकि सरकार की पहल का समर्थन करके तरलता को अनलॉक करके MSME क्षेत्र की रक्षा की जा सके, और साथ ही, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) और लघु वित्त बैंक (SFBs), और वित्तीय नवाचारों को सक्षम बनाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

विश्व बैंक के अध्यक्ष: डेविड मलपास.

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मिजोरम के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा राकमलोवा का निधन

मिजोरम के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपा रोक्मलोवा (Upa Rokamlova) का निधन। वह 1990 में मिजोरम विधानसभा के स्पीकर रहे थे। उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में राजनीति से जुड़ने के लिए अपने शिक्षण पेशे को छोड़ दिया और 1986 में हुए ऐतिहासिक मिज़ो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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रोक्मलोवा 1984 और 1993 के दौरान तीन बार राज्य में विधानसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने लाल थनहवला की सरकार में ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री के रूप में भी काम किया। उन्होंने 1994 में राजनीति छोड़ने का फैसला किया था।

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सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को ‘2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स’ से किया गया सम्मानित

भारतीय-अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को COVID-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कोरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने ‘2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स’ की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मनित किया गया है।

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सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में:

सिद्धार्थ मुखर्जी को “उनके कम्युनिकेशन कौशल का उपयोग करके लोगों को अपने मंचों और उनके व्यापक रूप से पढ़े गए निबंधों के माध्यम से COVID-19 के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया है।” उन्होंने 2011 में लिखी अपनी पुस्तक ‘The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer’ के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उन्हें वर्ष 2014 में पद्म श्री से सम्मनित किया गया था। इनके अलावा, यह पुस्तक टाइम पत्रिका की “All-Time 100 Nonfiction Books” की सूची में भी शामिल की गई थी।

राज चेट्टी के बारे में:

राज चेट्टी महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने और सार्वजानिक नीति को निष्पादित करने के लिए निर्णय लेने वाले संघटनों की सहायता करने के लिए रियल-टाइम डेटा ट्रैकर लॉन्च करने वालों की एक सूची तैयार करते है। उन्हें 2015 में पद्म श्री, 2013 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के जॉन बेट्स क्लार्क मेडल और 2010 में यंग लेबर इकोनॉमिस्ट अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा उन्हें द इकोनॉमिस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा साल 2008 में दुनिया के शीर्ष आठ युवा अर्थशास्त्रियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

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