केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लॉन्च किया “ग्रीन टर्म अहेड मार्केट”

केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राज कुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) का शुभारंभ किया। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का मार्केट पहला विशेष उत्पाद है।

GTAM अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि करेगा। यह प्रतिस्पर्धी कीमतों तथा पारदर्शी और लचीली खरीद के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी (RE) के खरीदारों को लाभान्वित करेगा।

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Green Term Ahead Market के लाभ:

यह आरई विक्रेताओं को पैन-इंडिया बाजार तक पहुंच प्रदान करके लाभान्वित करेगा.
यह 2022 तक भारत सरकार के 175 GigaWatt (GW) आरई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा.
यह पहल कारोबारी क्षमता संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश के आरई क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।
जीटीएएम अनुबंध अक्षय ऊर्जा की बिक्री के लिए आरई जेनरेटरों को अतिरिक्त मार्ग प्रदान करेगा।
यह Obligated Entities (यानी विद्युत वितरण कंपनियों, कैप्टिव पावर प्लांट्स, और अन्य बड़े बिजली उपभोक्ताओं) को अपने नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligations) को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर नवीकरणीय बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे.

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लद्दाख और लक्षद्वीप ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में हुआ शामिल

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)’ पर ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद, कुल 26 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश योजना से जुड़ चुके हैं और जिन्हें अब लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा।

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केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, रामविलास पासवान ने हाल ही में योजना के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की समीक्षा की और लद्दाख और लक्षद्वीप के एकीकरण को मंजूरी दी है। लद्दाख और लक्षद्वीप ने अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी समूह में शामिल होने की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को पूरा कर लिया है। शेष राज्यों को मार्च 2021 तक इस योजना में एकीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

लेफ्टिनेंट गवर्नर: राधा कृष्ण माथुर.
लद्दाख कैपिटल: लेह और कारगिल.
लक्षद्वीप राजधानी: कावारत्ती.
लक्षद्वीप प्रशासक: दिनेश्वर शर्मा.

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भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पहुंचा 48 वें स्थान पर

भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक (global innovation index) में चार पायदान चढ़कर 48 वें स्थान पर पहुँच कर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है, और मध्य और दक्षिणी एशिया में देशों में शीर्ष स्थान पर है। भारत ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D-गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में है।

स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड नवाचार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं, और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का प्रभुत्व है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2020 के 13 वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization), कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है।

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Top 5 countries in Global Innovation Index 2020 rankings:

Rank	देश	Score
1st	स्विट्जरलैंड	66.08
2nd	स्वीडन	62.47
3rd	संयुक्त राज्य अमरीका	60.56
4th	यूनाइटेड किंगडम	59.78
5th	नीदरलैंड	58.76
48th	भारत	35.59

Global Innovation Index (GII) के बारे में:

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) दुनिया भर के 131 देशों और अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत आकड़े प्रदान करता है। इसके 80 संकेतक नवाचार की एक व्यापक दृष्टि का पता लगाते हैं, जिसमें राजनीतिक वातावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और व्यावसायिक परिष्कार शामिल हैं।

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उषा पाढे बनीं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक

नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढे को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Civil Aviation Security) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही, वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना (आईपीएस) के सस्थान पर की गई है, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया “गंदगी भारत छोडो” अभियान

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15-दिनों तक चलने वाले “गंदगी भारत छोडो” नामक एक अभियान को शुरू किया गया है। अभियान के तहत सात हजार 178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान में मध्यप्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया।

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अभियान को पाँच विषयों में विभाजित किया गया था:

स्वच्छता शपथ
शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी
COVID स्थितियों में स्वच्छता
घरों के कचरे का पृथक्करण
सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना

गंदगी भारत छोडो अभियान के तहत:

अभियान के दौरान, शहरी निकायों के प्रदर्शन के अनुसार, सबसे बेहतर को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया.
7 लाख से अधिक के अभियान के दौरान, लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और आठ लाख 70 हजार लोगों से गीले कचरे से खाद बनाने के लिए संपर्क किया गया.
मास्क जागरूकता अभियान के तहत नागरिकों की मदद से चार लाख 65 हजार मास्क वितरित किए गए.
लगभग 10,000 कोरोना योद्धा स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। पॉलिथीन कैरी-बैग के खिलाफ कुल 18 हजार 560 चालान किए गए.

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान; राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल.

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कैबिनेट ने J&K राजभाषा विधेयक, 2020 को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 के अनुसार, उर्दू और अंग्रेजी के साथ-साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी।

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J&K जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 को आगे आने वाले मानसून सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। इस विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं के रूप में डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल किया गया है।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए
महत्वपूर्ण तथ्य-

जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर: मनोज सिन्हा.
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री: प्रकाश जावड़ेकर.

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सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल ऐप्स को किया ब्लॉक

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। इन ऐप्स पर पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके इन 118 ऐप्स को ब्लॉक किया है।

Click here to see the complete list of 118 mobile apps blocked by the Government of India

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “मिशन कर्मयोगी” NPCSCB कार्यक्रम को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “मिशन कर्मयोगी” – राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए वर्ष 2020-2021 से लेकर 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।

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‘मिशन कर्मयोगी’ को भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। इससे, विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक उच्चतम गुणवत्ता मानकों वाली प्रभावकारी सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करने में समर्थ होंगे।

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (NPCSCB) निम्नलिखित संस्थागत ढांचे के साथ शुरू किया जाएगा:

प्रधानमंत्री की सार्वजनिक मानव संसाधन (HR) परिषद.
क्षमता विकास आयोग.
डिजिटल परिसम्पत्तियों के स्वामित्व तथा प्रचालन और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकीय प्लेटफार्म हेतु विशेष प्रयोजन कंपनी (Special Purpose Vehicle).
मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समन्वयन एकक.

यह सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखेगा। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-“iGOTKarmayogiPlatform” की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भारत में दो करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यापक और अत्याधुनिक संरचना के अलावा, सेवा दक्षता या योग्यता संरचना के साथ एकीकृत कर दिया जाएगा।

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मुस्तफा अदीब बने लेबनान के नए प्रधानमंत्री

जर्मनी में लेबनान के राजदूत मुस्तफा अदीब (Mustapha Adib) को संकटग्रस्त लेबनान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अदीब, जो 2013 से बेरूत के बर्लिन दूत रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नजीब मिकाती की अध्यक्षता वाली एक छोटी सुन्नी पार्टी से हैं।

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लेबनान में हुए विस्फोट के कुछ दिनों बाद ही प्रधान मंत्री हसन दीब की सरकार ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। राष्ट्रपति मिशेल एउन ने जर्मनी में लेबनान के राजदूत अदीब से 128 सदस्यीय संसद में 90 वोट हासिल करने के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए कहा था।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

लेबनान की राजधानी: बेरूत.
लेबनान की मुद्रा: लेबनानी पाउंड.

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IIT-बॉम्बे के छात्रों ने लॉन्च की AI- आधारित स्कैनिंग ऐप “AIR Scanner”

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के छात्रों ने फ्री में यूज़ की जाने वाली एक मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन “AIR Scanner” विकसित की है। एप्लिकेशन पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेज़ को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल द्वारा विकसित किया गया है।

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“AIR Scanner” ऐप के बारे में

हालंकि AIR स्कैनर ऐप उपयोगकर्ता के बारे में कोई भी जानकारी एकत्र नहीं करता है और सभी दस्तावेज फोन के लोकल स्टोरेज पर सेव करता हैं। इस मोबाइल कैमरे का उपयोग करके स्कैन किए गए दस्तावेज़ को पीडीएफ प्रारूप में सेव किया जाएगा और केवल डिवाइस में स्टोर किया जाएगा।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

आईआईटी-बॉम्बे मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र.
आईआईटी-बॉम्बे के निदेशक: सुभासिस चौधुरी.

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