TRIFED (भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ), जनजातीय मामलों का मंत्रालय नीति आयोग द्वारा चिन्हित 39 जनजातीय आकांक्षात्मक जिलों में वन धन योजना (Van Dhan Yojna) के तहत वन धन विकास केंद्र (Van Dhan Vikas Kendra – VDVK) पहल के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी करने के लिए तैयार है. इनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा राज्यों के जिले शामिल हैं.

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पहल के बारे में:

• वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप या VDVK वन-आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके लघु वन उत्पादों के मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक कार्यक्रम है.
• इन आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां आदिवासी आबादी 50% से अधिक है.
• इस साझेदारी के माध्यम से, नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के DMF (जिला खनिज नींव), और अनुसूचित जनजाति घटक (STC) अनुच्छेद 275 (1), के साथ VDVK मिशन के लिए अभिसरण (राज्य और केंद्र सरकारों, विकास भागीदारों के बीच सहयोग) की अवधारणा में ट्राइफेड का समर्थन करेगा.

वन धन योजना 

• इसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और इसे TRIFED द्वारा लागू किया गया है. वन धन स्टार्टअप देश की आदिवासी आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वन धन केंद्र स्थापित करने में मदद करते हैं.
• यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास का एक घटक है.
• मुख्य रूप से वनाच्छादित आदिवासी जिलों में आदिवासी समुदाय के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर (VDVKCs) स्थापित करने का विचार है.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• जनजातीय मामलों के मंत्री: अर्जुन मुंडा.
• नीति आयोग का गठन: 1 जनवरी 2015.
• नीति आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली.
• नीति आयोग के अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी.

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अशोक कुमार (Ashok Kumar) टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे. यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में उनका नाम था. अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे. वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी हैं.

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने राज्य के सभी 34 जिलों में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ‘अभिभावक मंत्री (Guardian Ministers)’ नियुक्त किए हैं. इन जिलों के संतुलित, तेज और सतत विकास के लिए असम के सभी 34 जिलों के लिए 13 ‘अभिभावक मंत्री’ नियुक्त किए गए हैं. नियत मंत्री सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ-साथ राज्य की अपनी प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे.

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• असम के राज्यपाल: जगदीश मुखी.

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority – IFSCA) ने निवेश कोष (Investment Funds) पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति का गठन कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह (Nilesh Shah) की अध्यक्षता में किया गया है. यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की समग्र रूप से समीक्षा करेगी और IFSCA को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) में फंड के उद्योग के रोडमैप पर सिफारिशें करेगी.

समिति के अन्य सदस्यों में प्रौद्योगिकी, वितरण, कानूनी, अनुपालन और संचालन जैसे क्षेत्रों सहित पूरे फंड प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र के नेता शामिल हैं.

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IFSCA के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) गुजरात में गिफ्ट सिटी, गांधीनगर में स्थित है. यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक है.

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भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता, अमर्त्य कुमार सेन (Amartya Kumar Sen) को सामाजिक विज्ञान श्रेणी में स्पेन द्वारा ‘2021 प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है. प्रिंसेस ऑफ एस्टुरियस अवार्ड्स स्पेन में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियस फाउंडेशन द्वारा दुनिया भर के व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है, जो विज्ञान, मानविकी और सार्वजनिक मामलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं.

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87 वर्षीय सेन को 20 राष्ट्रीयताओं के 41 उम्मीदवारों में से “अकाल पर उनके शोध और मानव विकास के उनके सिद्धांत, कल्याण अर्थशास्त्र और गरीबी के अंतर्निहित तंत्र ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता के खिलाफ लड़ाई में योगदान” के लिए चुना गया था. इस पुरस्कार में 50,000 यूरो का नकद पुरस्कार, सहित जोआन मिरो की प्रतिमा, एक डिप्लोमा और प्रतीक चिन्ह शामिल है.