केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board for Indirect Taxes & Customs) ने www.cip.icegate.gov.in/CIP पर भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल (Indian Customs Compliance Information Portal) लॉन्च किया। यह पोर्टल लगभग 12,000 सीमा शुल्क टैरिफ मदों (Customs Tariff Items) के लिए सभी सीमा शुल्क प्रक्रियाओं (Customs procedures) और नियामक अनुपालन (regulatory compliance) पर जानकारी तक मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। पोर्टल सभी वस्तुओं के लिए सभी आयात (import) और निर्यात (export) संबंधी आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान प्रदान करेगा।

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सीआईपी (CIP) अभी तक सीबीआईसी (CBIC) द्वारा विकसित एक अन्य सुविधा उपकरण है जो हमारे व्यापार के साथ-साथ किसी भी इच्छुक व्यक्ति को सीमा शुल्क और भागीदार सरकारी एजेंसियों (एफएसएसएआई-FSSAI, एक्यूआईएस-AQIS, पीक्यूआईएस-PQIS, ड्रग कंट्रोलर-Drug Controller इत्यादि) की कानूनी (legal) और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं (procedural requirements) पर अद्यतित जानकारी के साथ सशक्त बनाता है, आयात और निर्यात करने के लिए। पोर्टल एक बटन के क्लिक पर सीमा शुल्क टैरिफ (Customs Tariff) के तहत शामिल सभी वस्तुओं के लिए सभी आयात (import) और निर्यात (export) संबंधी आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान प्रदान करेगा जिससे सीमा पार व्यापार करने में आसानी होगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष: एम. अजीत कुमार (M. Ajit Kumar);
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना: 1 जनवरी 1964।

संयुक्त राष्ट्र (United Nation) के सभी सदस्य राज्यों के लिए अपनी सदस्यता खोलते हुए जर्मनी (Germany) 8 जनवरी 2021 को लागू होने वाले संशोधनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते (International Solar Alliance Framework Agreement) पर हस्ताक्षर करने वाला 5 वां देश बन गया। भारत (India) में जर्मनी के राजदूत (Ambassador of Germany) वाल्टर जे. लिंडनेर (Walter J. Lindner) ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते (International Solar Alliance Framework Agreement) की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs), समझौते के डिपॉजिटरी (depositary) के पास जमा कर दीं।

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आईएसए (ISA) की सदस्यता पहले 121 देशों तक सीमित थी, जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय के भीतर स्थित थे। इसने जर्मनी (Germany) जैसी प्रमुख सौर ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं (solar energy economies) को उस गठबंधन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जिसे विदेश नीति उपकरण के रूप में तेजी से देखा जा रहा है। नवंबर 2015 में पेरिस (Paris) में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (United Nations Climate Change Conference ) से पहले भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन (India Africa Summit) और सदस्य देशों की एक बैठक में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi)  द्वारा पहल शुरू की गई थी। नवंबर 2016 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) के ढांचे के समझौते को माराकेश (Marrakech), मोरक्को (Morocco) में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे:

• जर्मनी की राजधानी: बर्लिन (Berlin);
• जर्मनी मुद्रा: यूरो (Euro);
• जर्मनी के राष्ट्रपति: फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमेयर (Frank-Walter Steinmeier)।

पश्चिम बंगाल (West Bengal) सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए चार स्कॉच (SKOCH) पुरस्कार मिले हैं। राज्य योजना ‘सिलपासथी (Silpasathi)’-ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल ने प्लेटिनम पुरस्कार (platinum award) जीता, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो-नवीनीकरण के नामांकन प्रमाणपत्र (Auto-Renewal of Certificate of Enlistment) को स्वर्ण पुरस्कार (gold award) मिला है।

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ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में व्यापार लाइसेंस (trade licences) ऑनलाइन जारी करना और ई-नथिकरण (E-Nathikaran): पंजीकरण (registration), तैयारी और डीड जमा (preparation and submission of deeds) करने की ऑनलाइन प्रणाली ने दो रजत पुरस्कार जीते हैं। राज्य सरकार (state government) यह सुनिश्चित करेगी कि पश्चिम बंगाल (West Bengal) में व्यापार करने में आसानी देश में सबसे महत्वपूर्ण में से एक बनी रहे।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री: ममता बनर्जी (Mamata Banerjee); राज्यपाल: जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar)।

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इब्राहिम रईसी (Ebrahim Raisi) ने आधिकारिक तौर पर 05 अगस्त, 2021 को ईरान (Iran) के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने जून में 2021 का ईरानी राष्ट्रपति चुनाव 62 प्रतिशत वोट के साथ जीता। 60 वर्षीय रायसी ने अपने चार साल के कार्यकाल की शुरुआत करने के लिए हसन रूहानी (Hassan Rouhani) का स्थान लिया। वह मार्च 2019 से ईरान के मुख्य न्यायाधीश भी हैं।

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रायसी का शपथ ग्रहण समारोह ऐसे वक्त पर हुआ है, जब ईरान वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका (United States) के साथ 2015 के परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए अप्रत्यक्ष बातचीत में फंसा हुआ है। रायसी को अपने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के कार्य का भी सामना करना पड़ेगा, जिसे हाल के वर्षों में पिछले अमेरिकी प्रशासन के प्रतिबंधों के “अधिकतम दबाव (maximum pressure)” अभियान द्वारा पस्त किया गया है। पश्चिम द्वारा तेहरान पर आरोपित समुद्री संदीपन की एक कड़ी के बाद क्षेत्र में तनाव भी अधिक है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• ईरान की राजधानी: तेहरान;
• ईरान मुद्रा: ईरानी तोमन।

हर साल 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के दौरान हिरोशिमा (Hiroshima) पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह का प्रतीक माना जाता है। यह भयावह घटना 6 अगस्त, 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर “लिटिल बॉय (Little Boy)” नामक एक परमाणु बम गिराया। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से किया गया था। इस दिन को परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरे के बारे में शांति को बढ़ावा देने और जागरूकता फैलाने के लिए याद किया जाता है।

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हिरोशिमा दिवस का इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध 1939- 1945 तक चला था, जब दुनिया का पहला परमाणु बम तैनात किया गया था, जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम -235 लोड किया गया था और जिसे US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, एनोला गे (Enola Gay) द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा  पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि इससे शहर की लगभग 90% आबादी खत्म कर दी थी, जिसमे 70,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई।

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भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया (Ravi Kumar Dahiya) ने पुरुषों के 57 किग्रा फ्रीस्टाइल वर्ग (freestyle category) के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति (Russian Olympic Committee’s – ROC) के जवुर यूगेव (Zavur Uguev) से हारकर रजत पदक जीता। यह टोक्यो ओलंपिक में भारत का पांचवां पदक और अभियान का दूसरा रजत पदक है। रवि कुमार  (Ravi Kumar) के डी जाधव (KD Jadhav), सुशील कुमार (Sushil Kumar), योगेश्वर दत्त (Yogeshwar Dutt) और साक्षी मलिक (Sakshi Malik) के बाद ओलंपिक पोडियम (Olympic podium) पर पहुंचने वाले पांचवें भारतीय पहलवान हैं।

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गरुड़ प्रकाशन (Garuda Prakashan) द्वारा प्रकाशित “बालाकोट एयर स्ट्राइक: हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा (Balakot Air Strike: How India Avenged Pulwama)” नामक एक नई पुस्तक, नौसेना (Navy) के अनुभवी मनन भट्ट (Manan Bhatt) द्वारा लिखी गई है। प्रकाशक के अनुसार, “एरेसी थ्रिलर (a racy thriller)” “एड्रेनालिन-पुशिंग एक्शन (adrenalin-pushing action)” के साथ, पाठकों की देशभक्ति को तेज कर देगा, जबकि उन्हें सशस्त्र बलों (armed forces) के प्रति कृतज्ञता (gratitude) और गर्व (pride) की भावना से भर देगा।

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पुस्तक, “दो युगांतरकारी घटनाओं (two epochal events)” के अपने विस्तृत विवरण में, “दुर्भाग्यपूर्ण सीआरपीएफ बस के हिट होने से पहले के क्षणों से लेकर कॉकपिट तक, जहां से सटीक बम चलाए गए थे और उन 12 महत्वपूर्ण घटनाओं में क्या हुआ था, सब कुछ कैप्चर करने का दावा करती है। 

26 फरवरी, 2019 को, भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) के लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा (Line of Control) पार की और पाकिस्तान (Pakistan) के बालाकोट (Balakot) में आतंकी लॉन्च पैड (terror launch pads) को नष्ट कर दिया। 14 फरवरी को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पुलवामा (Pulwama) में एक आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (Central Reserve Police Force) के 40 जवानों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद यह हमला किया गया था।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 389 विशेष पॉक्सो अदालतों (POCSO courts) सहित 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों (fast track special courts) को अगले दो वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कहा कि 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 ने योजना शुरू की है। पश्चिम बंगाल (West Bengal) उन राज्यों में से एक है जिसने इस योजना को शुरू नहीं किया है।

यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रहेगी, जिसमें 1572.86 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा – केंद्रीय (central) हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य (state) के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये। केंद्रीय हिस्से को ‘निर्भया (Nirbhaya)’ फंड से वित्त पोषित किया जाना है। यह योजना 2 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।

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ऐसे मामलों के और अधिक कड़े प्रावधान और त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 अधिनियमित किया गया था जिसमें बलात्कार के अपराधियों (perpetrators of rape) के लिए मृत्युदंड (death penalty) सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। इससे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (fast track special courts) की स्थापना हुई। ये समर्पित अदालतें हैं जिनसे न्याय की त्वरित व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। नियमित अदालतों (regular courts) की तुलना में उनके पास बेहतर निकासी दर है और त्वरित परीक्षण करते हैं। पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह यौन अपराधियों (sexual offenders) के लिए निवारक ढांचे (deterrence framework) को मजबूत करता है।

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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI) ने बेंगलुरु (Bengaluru) स्थित हेवलेट-पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (Hewlett-Packard Financial Services India Private Ltd) पर 6 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना (monetary penalty) लगाया है। RBI ने कहा 31 मार्च 2019 को अपनी वित्तीय स्थिति (financial position) के संबंध में कंपनी के वैधानिक निरीक्षण (statutory inspection) में अन्य बातों के साथ-साथ, (i) बड़े क्रेडिट पर सूचना के केंद्रीय भंडार को क्रेडिट जानकारी (Central Repository of Information on Large Credits) प्रस्तुत करने और (ii) क्रेडिट सूचना कंपनियों (credit Information Companies) को क्रेडिट डेटा प्रस्तुत करने पर सांविधिक निर्देशों का अनुपालन न करने का खुलासा किया।

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उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम (Reserve Bank of India Act), 1934 और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम {Credit Information Companies (Regulation) Act}, 2005 के प्रावधानों के तहत इसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया गया है।

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सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) ने पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) के उमलिंग-ला दर्रे  (Umlingla Pass) पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कर उसे काला कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) के बेस कैंप से भी ऊंचा है। पूर्वी लद्दाख (Eastern Ladakh) के चुमुर सेक्टर (Chumar sector) के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाली यह सड़क अपने आप में उमलिंग-ला दर्रे (Umlingla Pass) से होते हुए 52 किलोमीटर लंबी टरमैक (tarmac) है।

उमलिंग-ला दर्रे (Umlingla Pass) जैसी जगहों पर बुनियादी ढांचे का विकास कठिन और कठिन इलाके और बेहद कम तापमान के कारण मुश्किल है। सर्दियों में तापमान शून्य से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन (oxygen) का स्तर सामान्य स्थानों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत कम है।

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तिब्बत (Tibet) में उत्तरी आधार 16,900 फीट है, जबकि नेपाल (Nepal) में दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट है। माउंट एवरेस्ट (Mount Everest) का शिखर 29,000 फीट से थोड़ा अधिक है। सड़क का निर्माण सियाचिन ग्लेशियर (Siachen Glacier) की ऊंचाई से काफी ऊपर किया गया है जो कि 17,700 फीट है। लेह (Leh) में खारदुंग ला दर्रा (Khardung La Pass) 17,582 फीट की ऊंचाई पर है। इसके साथ ही भारत ने बोलीविया (Bolivia’s) के 18,953 फीट की सड़क के रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• बीआरओ के महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी (Rajeev Chaudhary);
• बीआरओ मुख्यालय: नई दिल्ली (New Delhi);
• बीआरओ की स्थापना: 7 मई 1960।