संयुक्त राष्ट्र हर साल 16 नवंबर को “अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस (International Day for Tolerance)” मनाता है। संयुक्त राष्ट्र संस्कृतियों और लोगों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देकर सहिष्णुता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता  दिवस का इतिहास:

1994 में, यूनेस्को ने महात्मा गांधी के जन्म की 125 वीं वर्षगांठ को चिह्नित किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह दिन शांति, अहिंसा और समानता के महात्मा के मूल्यों को श्रद्धांजलि देता है। सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार सहिष्णुता और अहिंसा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक या संचार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण गतिविधियों को पुरस्कृत करता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के अवसर पर प्रत्येक दो साल में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

असहिष्णुता का मुकाबला कैसे किया जा सकता है?

• कानून: सरकारें मानवाधिकार कानूनों को लागू करने, घृणा अपराधों और भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने और दंडित करने और विवाद निपटान के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
• शिक्षा : असहिष्णुता का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त कानून जरूरी है, अधिक से अधिक शिक्षित करने पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
• सूचना तक पहुंच: नफरत फैलाने वालों के प्रभाव को सीमित करने का सबसे कारगर तरीका प्रेस की स्वतंत्रता और प्रेस बहुलवाद को बढ़ावा देना है, ताकि जनता को तथ्यों और विचारों के बीच अंतर करने की अनुमति मिल सके।
• व्यक्तिगत जागरूकता: असहिष्णुता असहिष्णुता को जन्म देती है। असहिष्णुता से लड़ने के लिए व्यक्तियों को अपने व्यवहार और समाज में अविश्वास और हिंसा के दुष्चक्र के बीच की कड़ी के बारे में जागरूक होना चाहिए।
• स्थानीय समाधान: जब हमारे आस-पास बढ़ती असहिष्णुता का सामना करना पड़ता है, तो हमें सरकारों और संस्थानों के अकेले कार्रवाई करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हम सब समाधान का हिस्सा हैं।

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राष्ट्रीय प्रेस दिवस (National Press Day)  हर साल 16 नवंबर को भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करना शुरू किया कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी भी प्रभाव या खतरों से विवश न हो। यह उस दिन को भी याद करता है जब भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था।

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दिन का इतिहास:

1956 में, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक प्रेस परिषद बनाने के लिए पहले प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई। यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ। इसलिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय प्रेस परिषद के बारे में:

भारतीय प्रेस परिषद का गठन 1966 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत किया गया था। यह प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य में राज्य के उपकरणों पर भी अधिकार का प्रयोग करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना: 4 जुलाई 1966, भारत;
• भारतीय प्रेस परिषद मुख्यालय: नई दिल्ली.

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सिटीजन टेली-लॉ मोबाइल ऐप (Citizen’s Tele-Law Mobile App) लॉन्च किया है। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। ऐप को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव (Azadi ka Amrit Mahotsav) समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा।

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इसकी विशेषताएं क्या हैं?

• टेली-लॉ सेवाओं की पेशकश करने वाले अपने निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centres – CSCs) पर जाने का आग्रह करके टेलीकांफ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श लेने की आवश्यकता वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एक विशेष “लॉगिन (Login)” सप्ताह आयोजित किया जा रहा है।
• इन सामान्य सेवा केंद्रों को इस उद्देश्य के लिए ‘कनूनी सलाह सहायक केंद्र (Kanooni Salah Sahahyak Kendra)’ के रूप में ब्रांडेड किया गया है।
• ये “टेली-लॉ ऑन व्हील्स (Tele-Law on Wheels)” वैन प्रतिदिन 30-40 किमी की दूरी तय करती हैं, टेली-लॉ पर सूचना पत्रक वितरित करती हैं, और टेली-लॉ सेवाओं के बारे में रेडियो जिंगल पर फिल्मों का प्रसारण करती हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैर-लाभकारी संगठन, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (Rocky Mountain Institute – RMI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (COP26) में यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। महाराष्ट्र राज्य ईवी नीति का लक्ष्य 2025 तक भारत में कुल पंजीकरण के ईवी वाहनों का 10 प्रतिशत हिस्सा होना है।

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महाराष्ट्र की नई मसौदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2021 का लक्ष्य 2025 तक राज्य की सड़कों पर कम से कम 146,000 नए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) लाना है, जो उस समय तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण का लगभग 10% शामिल होने का अनुमान है। नीति का उद्देश्य 100,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 15,000 ई-ऑटो, 10,000 कार, 20,000 माल वाहक (तीन और चार पहिया वाहन दोनों) और 1,000 ई-बसों की खरीद को प्रोत्साहित करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• महाराष्ट्र राजधानी: मुंबई;
• महाराष्ट्र राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी;
• महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री: उद्धव ठाकरे।

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भारतपे (BharatPe) ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए दुनिया का पहला मर्चेंट शेयरहोल्डिंग प्रोग्राम (Merchant Shareholding Program – MSP) लॉन्च किया। यह 100 मिलियन डॉलर मूल्य का कार्यक्रम है, जिसके तहत कंपनी अपने मर्चेंट ग्राहकों को भारतपे के इक्विटी शेयर खरीदने और भागीदार बनने का अवसर प्रदान करती है। कंपनी 2024 तक सार्वजनिक लिस्टिंग की योजना बना रही है और सार्वजनिक लिस्टिंग मूल्य $ 1 बिलियन का लक्ष्य रखती है।

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कार्यक्रम के बारे में:

• मर्चेंट पेमेंट्स और वित्तीय सेवा कंपनी अपने 7.5 मिलियन से अधिक मौजूदा मर्चेंट पार्टनर्स को प्रोत्साहन देगी। मंच से जुड़ने वाले नए व्यापारियों को भी कार्यक्रम की पेशकश की जाएगी।
• भारतपे ने कहा कि स्टॉक प्रोग्राम को व्यापारियों के लिए धन सृजन में अंतर को दूर करने और उन्हें सक्रिय विकास भागीदारों के रूप में पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में तेजी से बढ़ते फिनटेक सेगमेंट में अपने व्यापारी भागीदारों के बीच वफादारी बनाए रखना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारतपे की स्थापना: 2018;
• भारतपे मुख्यालय: नई दिल्ली;
• भारतपे के सीईओ: अशनीर ग्रोवर।

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टीवीएस समूह की प्रमुख कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company), संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पेक्ट (United Nations Global Compact – UNGC) में शामिल हो गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वैच्छिक कॉर्पोरेट स्थिरता पहल है। TVS Motor UNGC में शामिल होने वाली पहली भारतीय दोपहिया और तिपहिया निर्माता बन गई है। टीवीएस मोटर सहयोगी परियोजनाओं में भी शामिल होगी जो संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable development goals – SDG) को आगे बढ़ाएगी।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कॉम्पैक्ट मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका;
• संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के कार्यकारी निदेशक और सीईओ: सैंडा ओजियाम्बो।

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आरबीआई ने 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। MoSPI के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर में फूड बास्केट में महंगाई दर बढ़कर 0.85 फीसदी हो गई, जो पिछले महीने में 0.68 फीसदी थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index – CPI) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर, खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण अक्टूबर में थोड़ा बढ़कर 4.48% सालाना हो गई, जो सितंबर में 35% थी। पिछले साल अक्टूबर में महंगाई दर 61 फीसदी थी।

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• आरबीआई की स्थापना: 1 अप्रैल, 1935;
• आरबीआई मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र;
• आरबीआई गवर्नर: शक्तिकांत दास;
• आरबीआई के डिप्टी गवर्नर: महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रबी शंकर।

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