सरकार द्वारा ज़ारी एक आदेश के अनुसार, पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। कपूर, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे 30 नवंबर, 2021 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए थें।

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मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के सचिव के पद और पैमाने पर प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) में प्रधान मंत्री के सलाहकार के रूप में कपूर की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अभी इन्हें जॉइन होने की तिथि से दो साल की अवधि के लिए नियुक्ति की मंजूरी मिली है।

 अन्य नियुक्तियां (Other Appointments):

• वरिष्ठ नौकरशाह हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
• राव मध्य प्रदेश कैडर के 1994-बैच के एलएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में दूरसंचार विभाग में यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के प्रशासक हैं।
• चंद्रा, बिहार कैडर से राव के बैचमेट, वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD), भारतीय खाद्य निगम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग हैं।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ‘मुख्यमंत्री मितान योजना (Mukhyamantri Mitaan Yojana)’ शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा (मीतान का अर्थ मित्र/दोस्त होता है)।  इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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पहले चरण में (In the first phase):

• वित्त वर्ष 2022-23 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित ‘मीतान’ योजना के तहत 14 नगर निगम क्षेत्रों में 13 सेवाओं को शामिल किया गया है।
• योजना के तहत, लोग सेवा के लिए टोल-फ्री नंबर (14545) पर ‘मितान’ से संपर्क कर सकते हैं। निवासियों के आवश्यक दस्तावेज मितान के माध्यम से उनके घरों से एकत्र किए जाएंगे, जो प्रमाणपत्रों को स्कैन करेंगे और प्रमाण पत्र या सेवाओं को जारी करने के लिए प्रक्रियाओं को चालू करेंगे।
• एक बार जब संबंधित विभाग प्रमाण पत्र ज़ारी कर देता है, तो इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर एक सीलबंद लिफाफे में ‘मितान’ द्वारा नागरिक के दरवाजे पर पहुंचाया जाएगा।

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प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व स्तर पर ‘विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस’ मनाया जाता है। इसे विश्व प्रेस दिवस (World Press Day) के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। इस वर्ष विश्व प्रेस दिवस की थीम/विषय ‘डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता (Journalism Under Digital Siege)’ है। यह डिजिटल साइबर अपराध और सोशल मीडिया पत्रकारों और मीडिया अधिकारियों पर हमलों पर केंद्रित है। 

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विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 वैश्विक सम्मेलन (World Press Freedom Day 2022 Global Conference)

यूनेस्को और रिपब्लिक ऑफ़ उरुग्वे 2-5 मई 2022 को पंटा डेल एस्टे, उरुग्वे (Punta Del Este, Uruguay) में एक हाइब्रिड फ़ॉर्मेट में वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी कर रहे हैं। “डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता (Journalism under Digital Siege)” विषय के तहत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डिजिटल युग के प्रभाव, पत्रकारों की सुरक्षा, सूचना तक पहुंच और गोपनीयता पर चर्चा की जानी है।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022: इतिहास (World Press Freedom Day 2022: History)

वर्ष 1993 की बात है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस के रूप में घोषित किया था। यह घोषणा 1991 में यूनेस्को के छब्बीसवें आम सम्मेलन सत्र में की गई एक सिफारिश के बाद आई है। सन् 1991 के विंडहोक घोषणापत्र के परिणामस्वरूप इस दिन की घोषणा हुई थी, विंडहोक घोषणापत्र  एक बयान है जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अफ्रीकी पत्रकारों द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। इसे यूनेस्को द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया था, जो 3 मई को संपन्न हुआ था।

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि भारत कोविड -19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक था और भारत को वैश्विक महामारी कोविड -19 के निशान से पूरी तरह से उबरने में 13 साल तक का समय लगेगा। भारत को उत्पादन, जीवन और आजीविका के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी महामारी से बहुत नुकसान हुआ, जिसे ठीक होने में कई साल लग सकते हैं। दो साल बाद भी आर्थिक गतिविधि मुश्किल से प्री-कोविड स्तर तक पहुंच पाई है।

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प्रमुख बिंदु (Key points):

• पूर्व-कोविड वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत (2012-13 से 2019-20 के लिए CAGR) तक थी और मंदी के वर्षों को छोड़कर यह 7.1 प्रतिशत (2012-13 से 2016-17 के लिए CAGR) तक थी।
• 2020-21 के लिए (-) 6.6 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर, 2021-22 के लिए 8.9 प्रतिशत और 2022-23 के लिए 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर और उससे आगे 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर को मानते हुए, भारत को 2034-35 में COVID-19 के नुकसान से उबरने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार (According to the report):

• आरबीआई की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि महामारी एक ऐतिहासिक क्षण है और महामारी द्वारा उत्प्रेरित चल रहे संरचनात्मक परिवर्तन संभावित रूप से मध्यम अवधि में विकास प्रक्षेपवक्र को बदल सकते हैं।
• अर्थव्यवस्था में औपचारिक-अनौपचारिक अंतर को ख़त्म करते हुए वृद्धि की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर निरंतर जोर, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप, नवीकरणीय और आपूर्ति श्रृंखला रसद जैसे क्षेत्रों में नए निवेश के लिए बढ़ते अवसर बदले में योगदान दिया जा सकता है।

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JioSaavn ने Amazon Music के पूर्व निदेशक और मनोरंजन उद्योग के विशेषज्ञ सहस मल्होत्रा ​​को अपना नया सीईओ नामित किया है। इससे पहले, सहस मल्होत्रा ​​ने सोनी म्यूजिक इंडिया और टिप्स इंडस्ट्रीज के लिए काम किया है। सहस मल्होत्रा ​​टिप्स म्यूजिक में बिजनेस लीडर और टिप्स इंडस्ट्रीज में टिप्स फिल्म प्रोडक्शन के मार्केटिंग डायरेक्टर थे।

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JioSaavn कंपनी के मुंबई मुख्यालय से, सहस मल्होत्रा ​​तेजी से बदलते और आकर्षक भारतीय बाज़ार में कंपनी के प्रयासों का प्रबंधन करेंगे। JioSaavn के अनुसार, सहस मल्होत्रा ​​को टीम डेवलपमेंट, फिल्म मार्केटिंग, म्यूजिक P&L मैनेजमेंट, लाइसेंसिंग, मीडिया प्लानिंग, म्यूजिक पब्लिशिंग और प्रोडक्ट मैनेजमेंट सहित मनोरंजन क्षेत्र में 24 से अधिक वर्षों का अनुभव है।

JioSaavn के बारे में (About JioSaavn):

JioSaavn दक्षिण एशियाई संगीत और कलाकारों के लिए एक ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा है। इसे वर्ष 2007 में Saavn के रूप में स्थापित किया गया था। Reliance Industries Limited (RIL) ने मार्च 2018 में कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी ख़रीद लिया। JioSaavn का दावा है कि उसके पास 100 मिलियन से अधिक लोगों का मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता आधार है।

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भारत के दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार ऑपरेटर भारती एयरटेल ने घोषणा की कि एयरटेल स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ने क्लाउड-आधारित नेटवर्किंग समाधान फर्म कनर्जी टेक्नोलॉजीज (Cnergee Technologies) में 7% का निवेश किया है। नवी मुंबई में स्थित कनर्जी (Cnergee), सभी प्रकार के उद्यमों के लिए क्लाउड-आधारित व्यापक नेटवर्किंग समाधानों में माहिर है।

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KEY POINTS:

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भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से अल्पकालिक फसल ऋण योजना के तहत किसानों को भुगतान की गई ब्याज सब्सिडी की राशि का दावा करने के लिए बैंकों के लिए नियमों में बदलाव किया है।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक परिपत्र में घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लंबित दावे 30 जून, 2023 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और उन्हें वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा “सत्य और सही (as true and correct)” के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए।
• सरकार 7% वार्षिक ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण वाले किसानों की सहायता के लिए बैंकों को 2% वार्षिक ब्याज सब्सिडी देती है।
• समय पर क़र्ज़ चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इन किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% है। 
• बैंकों को अपने दावों को वार्षिक आधार पर, अपने वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित करके, 2021-22 वर्ष के अंत तक, ‘किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के लिए संशोधित ब्याज आर्थिक सहायता योजना’ पर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर: श्री शक्तिकांत दास

आयुष्मान भारत दिवस 2022 (Ayushman Bharat Diwas 2022)

प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत पूरे देश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। यह देश के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने और देश के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के अभियान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। आज दिन भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना नामक एक योजना भी शुरू की गई थी। इस योजना को ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ के नाम से भी जाना जाता है।

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आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर, 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के नाम से भी जाना जाता है। नीति का मुख्य लक्ष्य समाज के कमज़ोर वर्ग की मदद करना है, जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इस नीति में भारत में 50 करोड़ नागरिकों को शामिल किया गया है। नीति का उद्देश्य ग़रीब लोगों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। आयुष्मान भारत नीति के तहत, लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती होने के तीन दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिन के खर्चे मिलते हैं। इसके अलावा, 1400 प्रक्रियाओं और ओटी खर्चों सहित अन्य सभी ख़र्च सरकार द्वारा कवर किए जाते हैं। आयुष्मान भारत नीति हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये देकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की मदद करती है।

आयुष्मान भारत नीति की पात्रता (Eligibility of Ayushman Bharat policy)

• अनुसूचित जाति के लोग और आदिवासी पृष्ठभूमि के लोग पॉलिसी का लाभ पाने के पात्र हैं।
• ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष नहीं है
• बिना उचित आवास सुविधाओं वाले परिवार।
• ऐसे परिवार जिनमें कम से कम एक विकलांग सदस्य या कोई सक्षम सदस्य न हो।
• वे मज़दूर जिनके पास न जमीन है न मकान।
• इस नीति में भिखारी भी शामिल हैं, जो भिक्षा पर जीवन यापन कर रहे हैं।
• ऐसे परिवार जिनकी आयु 16-59 के बीच कोई व्यक्ति नहीं है
• आदिम आदिवासी समुदाय भी इस नीति में शामिल हैं
• ऐसे परिवार जो मेहतर पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं।
• वे मज़दूर जो बंधुआ मज़दूरी करते थें और क़ानूनी रूप से रिहा किए गए हैं।

आयुष्मान भारत नीति के अंतर्गत आने वाली बीमारियों की सूची (List of diseases covered by Ayushman Bharat policy)

ज़रूरतमंद लोगों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल को कवर करने के लिए पीएमजेएवाई हर साल प्रत्येक परिवार के लिए लगभग 5 लाख रुपये का फंड देता है। कई गंभीर बीमारियों के लिए विस्तार सरकार द्वारा कवर किया जाता है। बीमारियों की सूची नीचे दी गई है।

• Prostate Cancer
• Skull related surgery
• Double Valve Replacement
• Pulmonary Valve replacement
• Anterior Spine Fixation
• Carotid angioplasty with stent
• coronary artery bypass grafting
• Tissue expander for disfigurement following burns.
•  Laryngopharyngectomy with gastric pull-up

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आईसीआईसीआई बैंक ने देश में सभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए भारत का पहला ‘ओपन फ़ॉर आल (open-for-all)’ व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है। इसका उपयोग अन्य बैंकों के ग्राहक भी कर सकते हैं। कोई भी इंस्टाबिज़ (InstaBIZ) ऐप पर डिजिटल समाधान के लाभों का उपयोग कर सकता है। अन्य बैंकों के MSME ग्राहक ऐप में ‘गेस्ट (Guest)’ के रूप में लॉग इन करके कई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह ‘इंस्टाऑड प्लस (InstaOD Plus)’ के माध्यम से 25 लाख रुपये तक की तत्काल और पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा की मंज़ूरी प्रदान करता है।

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इंस्टाबिज़ ऐप का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करके नए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाया जा सकता है। ऐप गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर और बैंक के कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग (Corporate Internet Banking – CIB) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पारिस्थितिकी तंत्र वीडियो केवाईसी के माध्यम से डिजिटल और तत्काल चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• आईसीआईसीआई बैंक मुख्यालय: वडोदरा;
• आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ: संदीप बख्शी;
• आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष: गिरीश चंद्र चतुर्वेदी;
• आईसीआईसीआई बैंक टैगलाइन: हम है ना, ख्याल आपका (Hum Hai Na, Khayal Apka)।

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