22 फरवरी 2022 तक लगभग 11.78 करोड़ किसान पीएम किसान योजना (PM Kisan scheme) के तहत लाभान्वित हो चुके हैं। विभिन्न अंतरालों में पूरे भारत में पात्र लाभार्थियों को 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। मौजूदा कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान 1.29 लाख करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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स्व-पंजीकरण तंत्र (Self-registration Mechanism):

यह लाभार्थियों के स्व-पंजीकरण की प्रक्रिया है जिसे किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप, पीएम किसान पोर्टल और सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से वॉक-इन के माध्यम से सरल और आसान बना दिया गया है।

उन्नत पुनर्प्राप्ति तंत्र (Enhanced Recovery Mechanism):

इसमें अपात्र लाभार्थियों के मामले में राज्य को डिमांड ड्राफ्ट या भौतिक जांच जमा करने की आवश्यकता नहीं होने से वसूली प्रक्रिया को बहुत सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इस पद्धति में राज्य के नोडल विभाग के खाते से केंद्र सरकार के खाते में एक स्वचालित हस्तांतरण शामिल है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से कुशल और समय बचाने वाला बनाता है।

शिकायत निवारण और हेल्पडेस्क (Grievance Redressal & Helpdesk):

लाभार्थियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और समस्याओं के समाधान के लिए एक समग्र शिकायत निवारण तंत्र की आशा की गई है, जिसमें केंद्र में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना शामिल है जो सभी हितधारकों के बीच प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए सभी समावेशी समन्वय के लिए जिम्मेदार है। पंजीकरण प्रक्रिया के समय आने वाली किसी भी समस्या या किसी भी संबंधित प्रश्न के संबंध में लाभार्थियों का समर्थन करने के लिए, एक केंद्रीकृत हेल्पडेस्क भी शामिल किया गया है। इस पहल के माध्यम से लगभग 11.34 लाख किसानों की समस्याएं प्राप्त हुईं, संबंधित राज्य के अधिकारियों ने उनमें से 10.92 लाख से अधिक को संबोधित किया।

भौतिक सत्यापन मॉड्यूल (Physical Verification Module):

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना की वैधता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए हर साल 5% लाभार्थियों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक सत्यापन के लिए लाभार्थियों का चयन भौतिक सत्यापन मॉड्यूल की सहायता से पूरी तरह से स्वचालित हो गया है और किसी भी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 14 मई, 2021 को अंतिम तिमाही के भुगतान के बाद, 10% प्राप्तकर्ताओं के सत्यापन के लिए एक नया मॉड्यूल लागू किया गया है।

पीएम किसान योजना के बारे में (About the PM Kisan scheme):

PM-KISAN एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमिधारक किसानों की मौद्रिक जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। 6000/- रुपये प्रति वर्ष तीन समान किश्तों में, हर चार महीने में, साल में 3 बार, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है। यह योजना शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए थी, लेकिन फिर योजना का दायरा 01.06.2019 से सभी भूमिधारक किसानों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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एयर मार्शल संजीव कपूर ने वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायु सेना के महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy) से स्नातक हैं और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में नियुक्त किया गया था।

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एयर मार्शल कपूर डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्हें भारतीय वायु सेना के विभिन्न विमानों पर उड़ान का 7700 घंटे से ज्यादा का तजुर्बा है। एयर मार्शल कपूर एक शानदार उड़ान प्रशिक्षक हैं।

वह एक ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन और एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट बेस की कमान भी संभाल चुके हैं। वह कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में संकाय प्रमुख और वरिष्ठ वायु सेना प्रशिक्षक, वायु सेना मुख्यालय में प्रधान निदेशक ऑपरेशंस (ट्रांसपोर्ट), असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑपरेशंस (ट्रांसपोर्ट एंड हेलिकॉप्टर्स), असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ (कार्मिक एयरमैन और सिविलियन) तथा वायु सेना अकादमी में कमांडेंट के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान नियुक्ति ग्रहण करने से पहले वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे के कमांडेंट थे।

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कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), इसरो के अंतरिक्ष विभाग में तकनीकी कार्यबल को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding – MoU) पर हस्ताक्षर करता है। श्री राजेश अग्रवाल, MSDE सचिव ई, और श्री एस. सोमनाथ, सचिव अंतरिक्ष विभाग/इसरो अध्यक्ष  ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

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प्रमुख बिंदु (KEY POINTS):

• इस पहल का उद्देश्य उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो तकनीकी पेशेवरों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए एक औपचारिक ढांचा स्थापित करना है। कार्यक्रम में अगले पांच वर्षों में 4000 से अधिक इसरो तकनीकी पेशेवरों को पढ़ाया जाएगा।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग (DOS) के अंतर्गत इसरो केंद्रों और इकाइयों में काम करने वाले विभिन्न तकनीकी कर्मचारियों का कौशल विकास करना है। पूरे देश में MSDE और इसके अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों की सहायता से, यह कार्यक्रम नवीनतम उद्योग प्रवृत्तियों और आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का कौशल विकास करने के लिए विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 
• समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, इसरो एमएसडीई और संबंधित एनएसटीआई के साथ संयुक्त रूप से काम करेगा, जिससे कि कार्यक्रम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत प्रशिक्षण कैलेंडर, प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। इसरो प्रशिक्षुओं को ट्रेनी किट भी प्रदान करेगा।
• प्रशिक्षण पूरे भारत में MSDE के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) में होगा।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत इसरो केंद्रों और इकाइयों में विविध तकनीकी पेशेवरों की क्षमताओं में सुधार करना है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री: डॉ महेंद्र नाथ पांडे
• सचिव अंतरिक्ष विभाग / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अध्यक्ष: श्री एस. सोमनाथ

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भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। यह समिति उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी जिसे नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (National Spot Exchange Limited – NSEL) से मनी डिक्री प्राप्त है। NSEL पहले ही डिफॉल्टरों के ख़िलाफ़ 3,534 करोड़ रुपये के डिक्री और आर्बिट्रेशन अवार्ड हासिल कर चुकी है। इसके अलावा, बंबई उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति द्वारा 760 करोड़ रुपये की देनदारियों को पहले ही अलग-थलग किया जा चुका है।

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एन.के. प्रोटीन के ख़िलाफ़ 964 करोड़ रुपये डिक्री की कार्यवाही बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। साल 2013 में, NSEL में निवेशकों और व्यापारियों को लगभग 5,600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जब एक्सचेंज ने अचानक व्यापार बंद कर दिया, जिससे कई चूक हो गईं। दो डिफॉल्टरों ने पहले ही 196 करोड़ रुपये की अपनी देनदारियों का भुगतान कर दिया है। दावों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति करेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति पूरे भारत में MPID अधिनियम और प्रवर्तन निदेशालय के तहत महाराष्ट्र सरकार द्वारा संलग्न संपत्तियों की बिक्री की देखरेख करेगी।

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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य ख़नन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम (Vehicle Movement Tracking System – VMTS) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग-अलग चेकपॉइंट पर किया जाएगा। इसमें वाहन के प्रकार, वाहन संख्या, आने-जाने और चालक के डिटेल्स सहित सभी वाहन विवरण संग्रहीत किए जाएंगे। अपंजीकृत व्यक्ति को बालू खनन क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हरियाणा द्वारा इन-हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है।

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ऐप के बारे में (About the app):

ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग-अलग चौकियों पर किया जाएगा और वाहन के विवरण जैसे वाहन नंबर, वाहन का प्रकार, कहाँ से आ रहा है, कहा जा रहां है और चालक का विवरण, जैसे नाम, चालक मोबाइल नंबर और चालक का लाइसेंस नंबर के साथ पंच किया जाएगा। यदि वाहन को स्रोत और गंतव्य चेक पॉइंट के बीच जाना है, तो अधिकारी प्रारंभिक चेक पोस्ट से वाहन के निकास को अंतरिम निकास के रूप में चिह्नित कर सकते हैं और गंतव्य चेकपॉइंट पर इसे अंतिम निकास के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

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विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। विश्व एथलेटिक्स दिवस पर स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न अन्य संस्थानों में दौड़, शॉट पुट जैसे कई एथलेटिक खेल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ताकत और सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। ये सारे आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की तरफ से कराए जाते हैं।

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विश्व एथलेटिक्स दिवस का इतिहास (History of World Athletics Day)

1996 में, विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय एमेच्यर एथलेटिक फेडरेशन (International Amateur Athletic Federation – IAAF) अध्यक्ष प्रिमो नेबियोलो द्वारा की गई थी। अंतरराष्ट्रीय एमेच्यर एथलेटिक फेडरेशन (IAAF) एक विश्व एथलेटिक्स महासंघ और एथलेटिक्स के क्षेत्र के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है, जो फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ हर साल इस दिन का आयोजन और प्रायोजन करता है।

विश्व एथलेटिक्स दिवस के उद्देश्य (Objectives of World Athletics Day)

• युवाओं में खेलों को लोकप्रिय बनाना।
• एथलेटिक्स को बढ़ावा देना और इसे स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल बनाना।
• खेलों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में शिक्षा प्रदान करना।
• युवाओं, खेल और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी स्थापित करना।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

• विश्व एथलेटिक्स मुख्यालय: मोनाको;
• विश्व एथलेटिक्स की स्थापना: 17 जुलाई, 1912; स्टॉकहोम, स्वीडन।

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निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राज़ील के काक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलिंपिक (डीफलिंपिक) में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण और शौर्य सैनी ने कांस्य पदक जीता है। बाद में, भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी फाइनल में जापान को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता और देश के लिए इसे दोहरा उत्सव बना दिया। यूक्रेन 19 स्वर्ण, छह रजत और 13 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर है। दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ भारत पदक तालिका में आठवें स्थान पर है।

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ओलंपियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (Athletics Integrity Unit – AIU) ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए टेस्ट में पाज़टिव पाये जाने पर अनंतिम रूप से निलंबित (Provisionally Suspended) कर दिया है। 29 मार्च को कमलप्रीत का टेस्ट किया गया था, उनके नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ स्टैनोजोलोल (Stanozolol) पाया गया, जिसके चलते उन्हें निलंबित कर दिया गया था। इस पदार्थ का सेवन, विश्व एथलेटिक्स डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करता है। कौर ने 63.7 मीटर के थ्रो के साथ छठे स्थान पर रहते हुए टोक्यो ओलंपिक फाइनल में जगह बनाई थी।

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एक अनंतिम निलंबन (Provisional Suspension) तब होता है जब विश्व एथलेटिक्स डोपिंग रोधी नियमों ( Anti-Doping Rules) या सत्यनिष्ठा आचार संहिता (Integrity Code of Conduct) के तहत आयोजित सुनवाई में अंतिम निर्णय से पहले किसी एथलीट या अन्य व्यक्ति को एथलेटिक्स में किसी प्रतियोगिता या गतिविधि में भाग लेने से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। पिछले साल, कमलप्रीत डिस्कस थ्रो में 65 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय बनीं। उनके नाम के पर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज़ है, जिसमें उन्होंने इंडियन ग्रां प्री में 66.59 मीटर के थ्रो के साथ रिकॉर्ड बनाया था।

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रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (RailTel Corporation of India Ltd) ने आंध्र प्रदेश मेड टेक जोन (Andhra Pradesh Med Tech Zone – AMTZ) के विशाखापत्तनम परिसर में “हेल्थ क्लाउड” डिजाइन और स्थापित किया था। आंध्र प्रदेश मेड टेक ज़ोन (AMTZ) दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। एएमटीजेड के परिसर में निर्मित “हेल्थ क्लाउड” का उद्घाटन डब्ल्यूएचओ-जिनेवा के डब्ल्यूएचओ इनोवेशन हब के प्रमुख लुईस एजर्सनैप ने किया है।

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पहल के बारे में (About the Initiative):

• रेलटेल ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल के लिए टेलीकंसल्टेशन समाधान के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता भी प्रदान की है, जिसे एएमटीजेड में डिजाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों में रेडी-टू-ऑपरेशन के लिए सभी आवश्यक अस्पताल सेट-अप हैं। इसे पहियों पर भी चलाया जा सकता है। यह डिजिटल भुगतान इंटरफेस वाले मोबाइल ऐप के माध्यम से दवाओं को निकालने के लिए एक हेल्थ एटीएम के साथ आता है।
• इस साझेदारी के तहत सभी पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को हाई-टेक डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और इस तरह सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को एक वास्तविकता बना दिया जाएगा।
• रेलटेल इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड एलायंस (ईएमआरए) को क्लाउड और कनेक्टिविटी सहायता भी प्रदान कर रहा है, जो कि ईएमआर के निर्माण के लिए छोटी संस्थाओं को अस्पताल सूचना प्रणाली (Electronic Medical Record Alliance – EMRA) समाधान प्रदान करने के लिए गठित एक महत्वपूर्ण संघ है, जो सभी को डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र की तह में लाता है। संघ एक स्वास्थ्य डिजिटल डेटा प्रत्ययी सेवाओं और स्वास्थ्य सूचना एक्सचेंज के रूप में उभरने की इच्छा रखता है जो एबीडीएम पारिस्थितिकी तंत्र में पूरी तरह से अनुपालन और मूल रूप से एकीकृत है।

रेलटेल के बारे में (About the RailTel):

रेलटेल एक मिनीरत्न केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है जो प्रमुख दूरसंचार और आईसीटी सेवा प्रदाता है और देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार अवसंरचना सेवा प्रदाताओं में से एक के रूप में उभरा है।

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नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक ‘सिंथिया रोसेनज़वेग’ को विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food prize) 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होने अपने करियर का अधिकांश समय यह समझाने में बिताया है कि ‘वैश्विक खाद्य उत्पादन’ को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए।

कृषि विज्ञानी और जलवायु विज्ञानी ‘सिंथिया रोसेनज़वेग’ को ‘खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव’ पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में $ 250,000 का पुरस्कार दिया गया है।

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सिंथिया रोसेनज़वेग के बारे में (About the Cynthia Rosenzweig)

• रोसेनज़वेग NASA GISS में एक शोध वैज्ञानिक और सन् 1994 से जलवायु प्रभाव समूह (Climate Impacts Group) के प्रमुख हैं। उनका शोध मॉडल और आकलन में सुधार पर केंद्रित है कि जलवायु परिवर्तन भविष्य में कृषि और खाद्य आपूर्ति को कैसे प्रभावित करेगा।
• वह दुनिया भर के कृषि क्षेत्रों और वे कैसे बदल रहे हैं, इसका अध्ययन करने के लिए नासा के उपग्रहों और मॉडलों के डेटा का उपयोग करती हैं।
• रोसेनज़वेग ने पहले साल 2007 में इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) वर्किंग ग्रुप II फोर्थ असेसमेंट रिपोर्ट (IPCC) Working Group II Fourth Assessment Report) और साल 2019 में जलवायु परिवर्तन और भूमि पर IPCC विशेष रिपोर्ट (IPCC Special Report on Climate Change and Land) समन्वयक प्रमुख लेखक के रूप में काम किया है।

विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में (About the World Food Prize):

• विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व में भोजन-गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास करने संबंधी कार्य करने वाले व्यक्तियों की विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने हेतु दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
• पुरस्कार के अंतर्गत कवर किए जाने वाले क्षेत्र: पादप, पशु और मृदा विज्ञान; खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पोषण, ग्रामीण विकास, आदि सहित विश्व खाद्य आपूर्ति से संबंधित सभी क्षेत्र।
• पात्रता : यह पुरस्कार, सभी नृजातियों, धर्मों, राष्ट्रीयता या राजनीतिक मान्यताओं के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है।
• नकद पुरस्कार : $ 2,50,000।

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