भारतीय डाक 1.65 लाख डाकघरों के माध्यम से बीएसएनएल सिम बेचेगा

ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, डाक विभाग (DoP) और भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने 17 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भारत के विशाल डाकघर नेटवर्क को अंतिम चरण (Last-Mile) सेवा बिंदु में बदलना है, जहाँ SIM बिक्री और मोबाइल रिचार्ज सेवाएँ उपलब्ध होंगी। यह पहल डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों के अनुरूप है।

MoU के प्रमुख उद्देश्य

BSNL की पहुँच का विस्तार

इस समझौते से BSNL को देशभर के 1.65 लाख+ डाकघरों का लाभ मिलेगा, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इन डाकघरों के माध्यम से प्रदान की जाएँगी—

BSNL सिम कार्ड बिक्री
मोबाइल रिचार्ज सेवाएँ
BSNL सेवाओं के लिए ग्राहक ऑनबोर्डिंग

यह कदम विशेषकर दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को कम करने के लिए उठाया गया है।

शर्तें और क्रियान्वयन

समझौता 17.09.2025 से एक वर्ष के लिए मान्य रहेगा।
प्रदर्शन (Performance) के आधार पर इसे नवीनीकृत किया जा सकेगा।
संयुक्त निगरानी, मासिक मिलान (Reconciliation), और डेटा गोपनीयता प्रावधान इसमें शामिल हैं।

पायलट सफलता और राष्ट्रीय विस्तार

असम पायलट : प्रमाण के रूप में सफलता

यह पहल असम में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई गई थी, जहाँ इसे बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली।
अब इस मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नागरिकों की डिजिटल सेवाओं तक पहुँच और मज़बूत होगी।

प्रत्येक भागीदार की भूमिका

BSNL प्रदान करेगा :
- सिम कार्ड स्टॉक
- तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण
इंडिया पोस्ट :
- बिक्री केंद्र (Point of Sale – PoS) के रूप में कार्य करेगा
- ग्राहकों के सुरक्षित लेन-देन को सुनिश्चित करेगा

स्थैतिक तथ्य

हस्ताक्षर तिथि : 17 सितंबर 2025
स्थान : नई दिल्ली
हस्ताक्षरकर्ता :
- सुश्री मनीषा बंसल बादल, डाक विभाग (DoP)
- श्री दीपक गर्ग, BSNL
नेटवर्क कवरेज : 1.65 लाख+ डाकघर (India Post)
पायलट क्षेत्र : असम

SBI ने यस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची

भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सीमा-पार लेन-देन (Cross-Border Transaction) के तहत भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC) को कुल ₹8,889 करोड़ में बेच दी। यह सौदा भारत के बैंकिंग सुधारों में वैश्विक निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है और भारतीय बैंकों तथा वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच गहरे रणनीतिक संबंधों की नींव रखता है।

सौदे का विवरण और समयरेखा

बेची गई हिस्सेदारी : 13.18%
शेयरों की संख्या : 413.44 करोड़ इक्विटी शेयर
कुल सौदे का मूल्य : ₹8,889 करोड़

नियामकीय मंजूरी

RBI की मंजूरी : 22 अगस्त 2025
CCI की मंजूरी : 2 सितंबर 2025
SBI बोर्ड की मंजूरी : मई 2025

सभी आवश्यक मंजूरियों के बाद, समझौते की शर्तों के अनुरूप शेयरों का हस्तांतरण पूरा हुआ।

सौदे का रणनीतिक महत्व

भारत का सबसे बड़ा सीमा-पार बैंकिंग सौदा

यह लेन-देन सार्वजनिक-निजी सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है, जिसकी जड़ें 2020 में RBI द्वारा संचालित यस बैंक पुनर्गठन योजना से जुड़ी हैं। उस समय सार्वजनिक और निजी बैंकों ने मिलकर संकटग्रस्त यस बैंक को बचाया था।

SMBC का भारत में विस्तार

SMBC, जापान की सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
अब उसके पास यस बैंक में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है।
SMBC को RBI ने अपनी हिस्सेदारी 24.99% तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, जिसके लिए वह Advent, Carlyle से खरीद या वरीयता आवंटन (Preferential Allotment) कर सकता है।

अन्य बैंकों की भूमिका

2020 में RBI की योजना के तहत SBI और अन्य 7 निजी बैंक (HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, और बंधन बैंक) ने मिलकर ₹10 प्रति शेयर की दर से यस बैंक में निवेश किया था।
कुल बिकने वाली हिस्सेदारी : 20%
- निजी बैंकों ने : 6.81% हिस्सेदारी ₹4,594 करोड़ में बेची।
- SBI ने : 13.18% हिस्सेदारी ₹8,889 करोड़ में बेची।
इस बिक्री के बाद भी SBI यस बैंक में अल्पांश (Minority Stake) बनाए रखेगा।

स्थैतिक तथ्य

बेची गई हिस्सेदारी : 13.18% (SBI द्वारा)
खरीदार : सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (SMBC), जापान
सौदे का मूल्य : ₹8,889 करोड़
SBI अध्यक्ष : चल्ला श्रीनिवासुलु सेटी

MNRE ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की

भारत के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को विस्तार देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने राष्ट्रीय भू-ऊर्जा नीति लॉन्च की है। यह भारत की पहली नीति है जो विशेष रूप से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त भू-ऊर्जा (Geothermal Energy) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

यह पहल नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह विषय पर्यावरण, ऊर्जा क्षेत्र, जलवायु लक्ष्य और सरकारी पहल के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भू-ऊर्जा (Geothermal Energy) क्या है?

भू-ऊर्जा वह ऊष्मा है जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित होती है। इसका उपयोग —

बिजली उत्पादन,
हीटिंग व कूलिंग सिस्टम,
ग्रीनहाउस कृषि,
समुद्री जल के लवण-निर्मूलन (Desalination) — आदि में किया जा सकता है।

सौर या पवन ऊर्जा के विपरीत, भू-ऊर्जा 24×7 उपलब्ध रहती है, इसलिए इसे एक विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है।

राष्ट्रीय भू-ऊर्जा नीति की मुख्य विशेषताएँ

इस नीति का उद्देश्य विभिन्न प्रयासों को एकीकृत करना, अनुसंधान एवं विकास (R&D) को प्रोत्साहित करना और भू-ऊर्जा परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

प्रमुख प्रावधान

नियामक भूमिका : नियमन और विकास के लिए नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) केंद्रीय निकाय होगा।
सहयोग पर बल : अंतःमंत्रालयी समन्वय, संयुक्त उद्यम और वैश्विक साझेदारी पर फोकस।
प्रौद्योगिकी विकास : हाइब्रिड सिस्टम (जैसे भू-ऊर्जा + सौर ऊर्जा), उन्नत R&D और छोड़े गए तेल कुओं का भू-ऊर्जा निष्कर्षण के लिए पुनः उपयोग।
पब्लिक-प्राइवेट इकोसिस्टम : स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों और उद्योगों को जोड़ने वाला मज़बूत ढाँचा।
स्थानीय नवाचार को बढ़ावा : स्वदेशी तकनीकों, पायलट प्रोजेक्ट्स और अकादमिक-उद्योग संबंधों के लिए प्रोत्साहन।

भारत में पहचाने गए भू-ऊर्जा प्रांत

भारत ने लगभग 10 भू-ऊर्जा प्रांतों की पहचान की है जिनमें ऊष्मीय क्षमता अधिक है:

हिमालय
कंबे बेसिन
अरावली श्रृंखला
महानदी बेसिन
गोदावरी बेसिन
अन्य क्षेत्र : सोहाना, पश्चिमी तट, सोन-नर्मदा-ताप्ती, दक्षिण भारत के क्रैटॉन

भारत की अनुमानित भू-ऊर्जा क्षमता लगभग 10 गीगावाट (GW) आंकी गई है।

स्थैतिक तथ्य

नीति का नाम : राष्ट्रीय भू-ऊर्जा नीति (National Geothermal Energy Policy)
लॉन्च करने वाला : नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)
नीति का लक्ष्य : विभिन्न क्षेत्रों में भू-ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना
अनुमानित क्षमता : 10 गीगावाट (GW)
पहचाने गए प्रांत : हिमालय, कंबे, अरावली, महानदी, गोदावरी आदि

दक्षिण कोरिया, अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि की

वैश्विक तनाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु-मुक्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग-लैक ने स्पष्ट किया कि उत्तर कोरिया के रुख से परे, परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य अटल है। यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय संबंधों, रणनीतिक अध्ययन और कूटनीति में अत्यंत प्रासंगिक है—विशेषकर यूपीएससी, एसएससी, रक्षा सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।

परमाणु निरस्त्रीकरण योजना का विवरण

सियोल में बोलते हुए वी सुंग-लैक ने तीन-स्तरीय योजना प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य उत्तर कोरिया की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को कम करना और क्षेत्रीय सुरक्षा व कूटनीतिक जुड़ाव सुनिश्चित करना है।

तीन-स्तरीय योजना

प्रारंभिक रोकथाम : तत्काल प्राथमिकता उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना है।
विश्वास निर्माण उपाय : संवाद के माध्यम से तनाव कम करना, बिना राष्ट्रीय सुरक्षा या प्रतिरोध क्षमता को कमजोर किए।
अंतिम परमाणु निरस्त्रीकरण : दीर्घकालिक लक्ष्य उत्तर कोरिया के पूरे परमाणु शस्त्रागार को अंतरराष्ट्रीय सत्यापन के साथ समाप्त करना है।

वी ने स्पष्ट किया कि दक्षिण कोरिया की रणनीति शांतिपूर्ण वार्ता और सैन्य तत्परता के बीच संतुलन पर आधारित है, ताकि प्रतिरोध क्षमता बनी रहे और निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति हो सके।

एपीईसी शिखर सम्मेलन और कूटनीतिक संदर्भ

आगामी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन ग्योंगजु, दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाला है। यह मंच सुरक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तर कोरिया की अनुपस्थिति : वी ने पुष्टि की कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की कोई संभावना नहीं है।
अमेरिका की भागीदारी : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस सम्मेलन में दक्षिण कोरिया आने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय संबंध और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कूटनीतिक प्रयास मजबूत होंगे।

प्रमुख तथ्य

समझौता : दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच
अधिकारी : वी सुंग-लैक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (दक्षिण कोरिया)
लक्ष्य : कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण
योजना का प्रकार : तीन-स्तरीय दृष्टिकोण
शिखर सम्मेलन : एपीईसी 2025 (ग्योंगजु, दक्षिण कोरिया)

पिंपरी-चिंचवड़ में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का सम्मान

महाराष्ट्र ने 14 सितम्बर 2025 को पिंपरी-चिंचवड़ में एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बना, जब धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊँची कांस्य प्रतिमा — ‘हिंदूभूषण प्रतिमा’ — का सम्मान अब तक के सबसे बड़े ढोल-ताशा सलामी समारोह के साथ किया गया। यह गगनभेदी आयोजन संभाजी महाराज के बलिदान और शौर्य का उत्सव था, जिसने मराठा विरासत और सांस्कृतिक गौरव को जनभावनाओं से जोड़ते हुए इतिहास को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया।

स्मारक परिचय : हिंदूभूषण प्रतिमा

स्थान : मोशी-बोरहादेवाड़ी, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)
कुल ऊँचाई : 180 फुट (140 फुट प्रतिमा + 40 फुट आधार)
विशिष्टता : धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की विश्व की सबसे ऊँची पूर्णाकृति प्रतिमा
परिसर का नाम : शंभू सृष्टि स्मारक परिसर

इस भव्य परियोजना में सम्मिलित हैं –

10 फुट की हम्बीरराव मोहिते की प्रतिमा
16 मराठा सरदारों व मावलों की प्रतिमाएँ
मराठा इतिहास के दृश्यों को दर्शाती कांस्य भित्तिचित्र शृंखला
सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु मुक्त आकाश रंगमंच
संभाजी महाराज के जीवन की कथा प्रस्तुत करने वाला होलोग्राफिक सभागार

यह प्रतिमा मराठा शौर्य का स्थायी प्रतीक है, जिसकी परिकल्पना विधायक महेश लांडगे ने की और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में इसे आकार दिया जा रहा है।

महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ढोल-ताशा सलामी

14 सितम्बर 2025 को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र, मोशी में 3,000 से अधिक ढोल, 1,000 ताशे और सैकड़ों भगवे ध्वजों के साथ ऐतिहासिक सलामी दी गई।

आयोजनकर्ता : हिंदूभूषण स्मारक ट्रस्ट एवं ढोल-ताशा फेडरेशन

मुख्य उद्देश्य :

भगवे ध्वज का सम्मान, जो मराठा पराक्रम और आत्मसम्मान का प्रतीक है
संभाजी महाराज की गौरवमयी विरासत को संगीतमय श्रद्धांजलि
परंपरागत कला के माध्यम से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करना

यह आयोजन महाराष्ट्र का अब तक का सबसे बड़ा ढोल-ताशा कार्यक्रम माना गया, जिसने सांस्कृतिक अस्मिता को जन-आंदोलन का रूप दिया।

आगामी विशेषता

2 अक्टूबर 2025 को प्रतिमा की तलवार का शस्त्र पूजन किया जाएगा। यह पारंपरिक अनुष्ठान मराठा सैन्य परंपरा की निरंतरता और आधुनिक युग में भी प्राचीन रीति-रिवाजों की जीवंतता का प्रतीक होगा।

मुख्य तथ्य

प्रतिमा का नाम : हिंदूभूषण प्रतिमा
सम्मानित व्यक्तित्व : धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज
स्थान : मोशी-बोरहादेवाड़ी, पिंपरी-चिंचवड़, महाराष्ट्र
कुल ऊँचाई : 180 फुट (140 फुट प्रतिमा + 40 फुट आधार)
परिसर : शंभू सृष्टि

RBI ने आवधिक निगरानी के लिए नियामक समीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत की वित्तीय विनियामक प्रणाली को आधुनिक, प्रभावी और हितधारक–अनुकूल बनाए रखने के लिए एक रेगुलेटरी रिव्यू सेल (Regulatory Review Cell – RRC) की स्थापना की है। यह सेल मौजूदा विनियमों की व्यवस्थित और चरणबद्ध समीक्षा हर 5 से 7 वर्ष में करेगी। यह पहल 1 अक्तूबर 2025 से शुरू होगी। साथ ही, बाहरी विशेषज्ञों से युक्त एक स्वतंत्र एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (Advisory Group on Regulation – AGR) भी गठित किया गया है।

रेगुलेटरी रिव्यू सेल (RRC) क्या है?

यह RBI के विनियमन विभाग (Department of Regulation) के अंतर्गत कार्य करेगा।
प्रमुख उद्देश्य:
- सभी मौजूदा नियमों की चरणबद्ध समीक्षा।
- बाज़ार परिस्थितियों, तकनीकी प्रगति और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप नियमों को ढालना।
- नियमों को सरल, संगत और प्रासंगिक बनाए रखना।
इससे भारत एक मजबूत और सुविनियमित वित्तीय बाज़ार के रूप में स्थापित होगा।

एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (AGR)

हितधारकों के सुझावों और उद्योग की ज़रूरतों को शामिल करने के लिए गठित।
विशेषताएँ:
- बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल।
- आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा जा सकता है।
- प्रारंभिक कार्यकाल: 3 वर्ष (प्रदर्शन की समीक्षा के बाद 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)।
- RRC के साथ मिलकर कार्य करेगा।

AGR के सदस्य

राणा अशुतोष कुमार सिंह – प्रबंध निदेशक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया → अध्यक्ष
टी. टी. श्रीनिवासाराघवन – पूर्व MD एवं निदेशक, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड → सदस्य
गौतम ठाकुर – अध्यक्ष, सरस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड → सदस्य
श्याम श्रीनिवासन – पूर्व MD एवं CEO, फेडरल बैंक लिमिटेड → सदस्य
रवि दुब्बुरु – पूर्व CCO, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड → सदस्य
एन. एस. कन्नन – पूर्व MD एवं CEO, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस → सदस्य

महत्व

पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटाकर विनियामक अव्यवस्था कम होगी।
वित्तीय विनियमों में पारदर्शिता और पूर्वानुमेयता बढ़ेगी।
Ease of Doing Business में सुधार होगा।
RBI की नीतियाँ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगी।
जनविश्वास और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता में वृद्धि।

वैश्विक संदर्भ

यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के केंद्रीय बैंक भी समय-समय पर ऐसे ही नियामक समीक्षाएँ करते हैं ताकि वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप बने रहें।

स्थिर तथ्य

पहल का नाम: रेगुलेटरी रिव्यू सेल (RRC)
शुरू करने वाला संस्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
प्रभावी तिथि: 1 अक्तूबर 2025
समीक्षा अंतराल: हर 5–7 वर्ष
सलाहकार निकाय: एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (AGR)

प्रधानमंत्री मोदी ने धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के धार ज़िले में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM Mitra) पार्क का शुभारंभ किया। यह पहल भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने महेश्वरी साड़ियों की विरासत को भी नमन किया, जिसकी प्रेरणा देवी अहिल्याबाई होल्कर ने दी थी। इस कार्यक्रम ने कारीगरों, बुनकरों और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

पीएम मित्रा पार्क: वस्त्र उद्योग का उभरता हुआ शक्ति केंद्र

केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना के तहत देशभर में सात एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य भारत की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला (value chain) को एक छत के नीचे लाना है – जिसमें स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डिज़ाइनिंग और गारमेंट उत्पादन शामिल है।

धार में उद्घाटित पार्क की मुख्य विशेषताएँ:

आत्मनिर्भर वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में कार्य करेगा।
सूत काताई, रंगाई, डिज़ाइनिंग, प्रोसेसिंग और निर्यात की सुविधा।
कपास (कपास) और रेशम (रेशम) की उपलब्धता एक ही स्थान पर।
गुणवत्ता जाँच और बाज़ार विस्तार के अवसर।
भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा।

यह पहल मध्यप्रदेश के ग्रामीण और अर्धशहरी युवाओं के लिए हजारों रोज़गार अवसर पैदा करेगी।

सांस्कृतिक महत्व: महेश्वरी साड़ियों की विरासत

धार टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन महेश्वरी साड़ियों की ऐतिहासिक विरासत से जोड़ा गया। कहा गया कि मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होल्कर ने महेश्वर किले की स्थापत्य कला से प्रेरित होकर महेश्वरी साड़ी बुनाई की शुरुआत करवाई थी।

महेश्वरी साड़ियों की विशेषताएँ:

अनोखे डिज़ाइन और पैटर्न।
हल्की और आकर्षक बनावट।
राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा।

इस कुटीर कला को आधुनिक औद्योगिक केंद्र से जोड़ने से:

कारीगरों का पुनरुत्थान होगा।
मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा।
पारंपरिक बुनकरों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार से सीधा जुड़ाव मिलेगा।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

धार टेक्सटाइल पार्क से क्षेत्र में व्यापक आर्थिक विकास की उम्मीद है:

किसानों को कपास का उचित मूल्य मिलेगा।
बुनकरों और कारीगरों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा।
निर्यात में वृद्धि होगी।
निवेशकों को वस्त्र आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

यह पहल भारत को वस्त्र आयात कम करने और वैश्विक वस्त्र केंद्र (global textile hub) बनाने की दिशा में सहायक है।

स्थिर तथ्य

स्थान: धार ज़िला, मध्यप्रदेश
योजना: पीएम मित्रा पार्क (PM Mega Integrated Textile Region and Apparel)
सम्मानित ऐतिहासिक व्यक्तित्व: देवी अहिल्याबाई होल्कर

विश्व बांस दिवस 2025: थीम, इतिहास और भारत की भूमिका

विश्व बांस दिवस 2025 को 18 सितम्बर को पूरे विश्व में मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य बांस को एक सतत एवं बहुउपयोगी संसाधन के रूप में बढ़ावा देना है। बांस को अक्सर “हरा सोना” (Green Gold) कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण संरक्षण तथा उद्योग एवं डिज़ाइन में नवाचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत, जो विश्व के सबसे बड़े बांस उत्पादक देशों में से एक है, राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) जैसी पहलों के माध्यम से बांस को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह दिवस पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

विश्व बांस दिवस क्या है?

विश्व बांस दिवस पहली बार 2009 में बैंकॉक (8वाँ विश्व बाँस कांग्रेस) में मनाया गया।
इसे विश्व बांस संगठन (World Bamboo Organization) द्वारा शुरू किया गया था ताकि बाँस के सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व को उजागर किया जा सके।
तब से इस दिन को रोपण कार्यक्रमों, सांस्कृतिक आयोजनों और नीतिगत चर्चाओं के माध्यम से बाँस की भूमिका को जलवायु कार्रवाई और आर्थिक विकास में रेखांकित किया जाता है।

विश्व बांस दिवस 2025 की थीम

“अगली पीढ़ी का बांस: समाधान, नवाचार और डिज़ाइन”

मुख्य बिंदु

जलवायु और विकास चुनौतियों को हल करने में बांस की आधुनिक उपयोगिता।
नवाचार में युवाओं और उद्यमियों की भागीदारी।
परंपरा और प्रौद्योगिकी के समन्वय से बांस-आधारित डिज़ाइन और उत्पादों का विकास।
आवास, पैकेजिंग, फर्नीचर और जलवायु-सहनशील समाधान जैसे क्षेत्रों में बांस को भविष्य-उन्मुख सामग्री के रूप में प्रस्तुत करना।

भारत की भूमिका

भारत ने बांस को जलवायु कार्रवाई, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि के लिए एक रणनीतिक संसाधन माना है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) के प्रमुख उद्देश्य

कृषि/बंजर भूमि पर बांस के रोपण का विस्तार।
नर्सरी, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं और प्रसंस्करण अवसंरचना को बढ़ावा।
कारीगरों और किसानों के लिए प्रशिक्षण और विपणन सहायता।
उत्पाद विकास एवं उद्योग से जुड़ाव।
बांस को वन विभाग से कृषि श्रेणी में स्थानांतरित करना ताकि किसानों को इसकी खेती आसान हो।

भारत में बांस उत्पादन

भारत में लगभग 1.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र और करीब 136 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
बांस हस्तशिल्प, फर्नीचर, कागज़, पैकेजिंग, निर्माण जैसे क्षेत्रों को समर्थन देता है।

आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व

बांस तेजी से बढ़ता है और मृदा स्वास्थ्य सुधारता है।
वनों की कटाई और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाता है।
किसानों और कारीगरों के लिए लंबे समय तक आय का स्रोत है।
लकड़ी और प्लास्टिक के आयात को कम करने में सहायक।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कुल बांस भंडार का 2/3 हिस्सा है, जो इसके सांस्कृतिक और पारिस्थितिक महत्व को दर्शाता है।

स्थिर तथ्य

तिथि: 18 सितम्बर 2025
पहली बार मनाया गया: 2009, बैंकॉक (विश्व बाँस कांग्रेस)
थीम (2025): “अगली पीढ़ी का बांस: समाधान, नवाचार और डिज़ाइन”
आयोजक: विश्व बांस संगठन
भारत की प्रमुख योजना: राष्ट्रीय बांस मिशन

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा

भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025 में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है और अब वह 38वें स्थान पर पहुँच गया है। यह रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) द्वारा प्रकाशित की गई है। 2020 में भारत की रैंक 48 थी, यानी पाँच वर्षों में भारत ने 10 स्थानों की छलांग लगाई है। इसके साथ ही भारत निम्न-मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 पर है।

यह निरंतर सुधार भारत के अनुसंधान, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स, भारत की वैश्विक स्थिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आर्थिक विकास के खंडों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विश्व के शीर्ष 10 नवाचारी देश (GII 2025)

रैंक	देश	स्कोर
1	स्विट्ज़रलैंड	66
2	स्वीडन	62.6
3	अमेरिका	61.7
4	दक्षिण कोरिया	60
5	सिंगापुर	59.8
6	यूनाइटेड किंगडम	59.1
7	फ़िनलैंड	57.7
8	नीदरलैंड	57
9	डेनमार्क	56.9
10	चीन	56.6

क्षेत्रीय मुख्य बिंदु

यूरोप: शीर्ष 10 में 6 देश और शीर्ष 25 में 15 देश।
उत्तर अमेरिका: अमेरिका (3) और कनाडा (17)।
एशिया: दक्षिण कोरिया (4), सिंगापुर (5), चीन (10)।

भारत का प्रदर्शन (GII 2025)

वैश्विक रैंक: 38
स्कोर: लगभग 40.5
2020 की तुलना में: 48 → 38
निम्न-मध्यम आय वाले देशों और दक्षिण-मध्य एशिया में स्थान: 1

भारत की मजबूतियाँ

ज्ञान और तकनीकी उत्पादन: 22वाँ स्थान
बाज़ार परिपक्वता: 38वाँ स्थान
मानव पूंजी और अनुसंधान: शीर्ष 40 में

भारत की कमजोरियाँ

व्यापार परिपक्वता: 64वाँ स्थान
अवसंरचना: 61वाँ स्थान
संस्थान: 58वाँ स्थान

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) के बारे में

प्रकाशक: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
देशों की संख्या: 139
सूचकांक आधारित: 80+ संकेतक, 7 स्तंभों पर
1. संस्थान
2. मानव पूंजी और अनुसंधान
3. अवसंरचना
4. बाज़ार परिपक्वता
5. व्यापार परिपक्वता
6. ज्ञान और तकनीकी उत्पादन
7. रचनात्मक उत्पादन

यह सूचकांक दर्शाता है कि देश नवाचार-आधारित विकास को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रहे हैं और अनुसंधान एवं विकास (R&D) को आर्थिक उत्पादन में कैसे बदल पा रहे हैं।

स्थिर तथ्य

सूचकांक नाम: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2025
प्रकाशित करने वाला: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)
भारत की रैंक (2025): 38
भारत की रैंक (2020): 48
शीर्ष देश: स्विट्ज़रलैंड

भारत 2025 तक सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा

भारत एक बार फिर प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए चालू वित्त वर्ष (FY 2025) में 6.5% जीडीपी वृद्धि दर के साथ मजबूत प्रक्षेपण बनाए हुए है। अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।

यह अनुमान वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है और समसामयिक घटनाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक रैंकिंग और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स जैसे खंडों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

S&P रिपोर्ट की मुख्य झलकियाँ

जीडीपी वृद्धि का अनुमान: भारत की अर्थव्यवस्था FY 2025 में 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना।
वैश्विक स्थिति: प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।
नीतिगत स्थिरता: आर्थिक सुधार, नीतिगत स्थायित्व और अवसंरचना निवेश को प्रमुख विकास चालक बताया गया।
झटकों से निपटने की क्षमता: आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने स्थिरता बनाए रखी।
भविष्य की दृष्टि: वैश्विक व्यापार में अधिक एकीकरण से रोजगार अवसर और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

भारत की मजबूत विकास गति के पीछे कारण

सुधार और व्यापार सुगमता: नियमों का सरलीकरण, डिजिटलीकरण और पारदर्शिता से निवेश माहौल बेहतर हुआ।
अवसंरचना निवेश: परिवहन, शहरी विकास, ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना में बड़े निवेश।
निर्माण और निर्यात: पीएलआई योजनाएँ, मेक इन इंडिया और व्यापार विविधीकरण से उत्पादन में वृद्धि।
घरेलू खपत: बड़ी उपभोक्ता आबादी और उभरता मध्यम वर्ग घरेलू मांग को मजबूत बनाए हुए है।
तकनीक और नवाचार: फिनटेक, ई-कॉमर्स और सेवाओं में तेज़ तकनीकी अपनाने से आर्थिक परिवर्तन को गति मिली।

स्थिर तथ्य

रिपोर्ट जारी करने वाला: स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (S&P)
FY 2025 के लिए वृद्धि अनुमान: 6.5%
स्थिति: सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
मुख्य चालक: सुधार, अवसंरचना, नीतिगत स्थिरता

MoU के प्रमुख उद्देश्य

BSNL की पहुँच का विस्तार

शर्तें और क्रियान्वयन

पायलट सफलता और राष्ट्रीय विस्तार

असम पायलट : प्रमाण के रूप में सफलता

प्रत्येक भागीदार की भूमिका

स्थैतिक तथ्य

सौदे का विवरण और समयरेखा

नियामकीय मंजूरी

सौदे का रणनीतिक महत्व

भारत का सबसे बड़ा सीमा-पार बैंकिंग सौदा

SMBC का भारत में विस्तार

अन्य बैंकों की भूमिका

स्थैतिक तथ्य

भू-ऊर्जा (Geothermal Energy) क्या है?

राष्ट्रीय भू-ऊर्जा नीति की मुख्य विशेषताएँ

प्रमुख प्रावधान

भारत में पहचाने गए भू-ऊर्जा प्रांत

स्थैतिक तथ्य

परमाणु निरस्त्रीकरण योजना का विवरण

तीन-स्तरीय योजना

एपीईसी शिखर सम्मेलन और कूटनीतिक संदर्भ

प्रमुख तथ्य

स्मारक परिचय : हिंदूभूषण प्रतिमा

महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ढोल-ताशा सलामी

मुख्य उद्देश्य :

आगामी विशेषता

मुख्य तथ्य

रेगुलेटरी रिव्यू सेल (RRC) क्या है?

एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन (AGR)

AGR के सदस्य

महत्व

वैश्विक संदर्भ

स्थिर तथ्य

पीएम मित्रा पार्क: वस्त्र उद्योग का उभरता हुआ शक्ति केंद्र

सांस्कृतिक महत्व: महेश्वरी साड़ियों की विरासत

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

स्थिर तथ्य

विश्व बांस दिवस क्या है?

विश्व बांस दिवस 2025 की थीम

मुख्य बिंदु

भारत की भूमिका

राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) के प्रमुख उद्देश्य

भारत में बांस उत्पादन

आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व

स्थिर तथ्य

विश्व के शीर्ष 10 नवाचारी देश (GII 2025)

क्षेत्रीय मुख्य बिंदु

भारत का प्रदर्शन (GII 2025)

भारत की मजबूतियाँ

भारत की कमजोरियाँ

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) के बारे में

स्थिर तथ्य

S&P रिपोर्ट की मुख्य झलकियाँ

भारत की मजबूत विकास गति के पीछे कारण

स्थिर तथ्य

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