बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी सेवन चैंपियनशिप का अंडर-18 का खिताब जीता

बिहार की रग्बी टीम ने देहरादून में आयोजित 10वीं जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप 2025 में अंडर-18 बॉयज़ खिताब जीतकर एक रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन ओडिशा को 17–15 से हराया। यह जीत न केवल जूनियर रग्बी में बिहार की बढ़ती श्रेष्ठता को दर्शाती है, बल्कि इस सप्ताह की शुरुआत में अंडर-18 गर्ल्स खिताब जीतने के बाद राज्य के लिए एक ऐतिहासिक ‘डबल’ भी पूरा करती है।

पृष्ठभूमि
जूनियर नेशनल रग्बी 7s चैंपियनशिप भारत का प्रमुख युवा रग्बी टूर्नामेंट है, जो राष्ट्रीय स्तर के भविष्य के खिलाड़ियों की पहचान के लिए एक अहम मंच है। 2025 संस्करण का आयोजन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में हुआ, जिसमें उन राज्य टीमों ने हिस्सा लिया जो इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2025 में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी थीं।

महत्व
बिहार की अंडर-18 बॉयज़ और गर्ल्स दोनों श्रेणियों में जीत 2022 संस्करण की ‘गोल्डन स्वीप’ की पुनरावृत्ति है, जो राज्य की निरंतर श्रेष्ठता को दर्शाती है। ओडिशा जैसी मजबूत रग्बी टीम को कड़े मुकाबले में हराना बिहार के प्रशिक्षण, एथलेटिक अनुशासन और रणनीतिक खेल के उच्च स्तर को रेखांकित करता है।

मैच की मुख्य झलकियाँ

बिहार की ओर से गोल्डन कुमार ने शुरुआती ट्राई और कन्वर्ज़न के साथ स्कोरिंग की शुरुआत की।
ओडिशा ने मांटू टुडू, सुभाष हांसदा और ईश्वर पुजारी की ट्राइयों से जवाब दिया।
सनी कुमार की महत्वपूर्ण ट्राई ने बिहार को मुकाबले में वापस लाया।
अंतिम मिनट में गोल्डन कुमार की निर्णायक ट्राई ने बिहार को 17–15 से जीत दिलाई।

टूर्नामेंट की प्रमुख विशेषताएं

बिहार पूरे टूर्नामेंट में अजेय रहा, और उसने चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र जैसी टीमों को हराया।
महाराष्ट्र ने दिल्ली के खिलाफ सौरभ संजय राजपूत की ‘गोल्डन ट्राई’ के दम पर तीसरा स्थान हासिल किया।
दिल्ली की चौथी स्थान की समाप्ति 2024 की सातवीं रैंकिंग से एक उल्लेखनीय प्रगति है।

प्रभाव और मान्यता
भारतीय रग्बी संघ के अध्यक्ष राहुल बोस ने टूर्नामेंट की प्रतिस्पर्धात्मकता की सराहना करते हुए इसे भविष्य की सीनियर राष्ट्रीय टीमों के लिए प्रतिभा विकसित करने की नींव बताया। इस टूर्नामेंट और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की रैंकिंग में समानता भारत में युवा रग्बी के विकास को दर्शाती है, विशेष रूप से बिहार, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में।

HSBC का नेट ज़ीरो बैंकिंग एलायंस से बाहर होना

एचएसबीसी, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक है और नेट ज़ीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) का संस्थापक सदस्य रहा है, अब इस गठबंधन से बाहर निकलने वाला पहला ब्रिटिश बैंक बन गया है। यह गठबंधन 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को संरेखित करने के उद्देश्य से बना था। एचएसबीसी का यह निर्णय अमेरिका और कनाडा के कई बड़े बैंकों की हालिया वापसी के बाद आया है और इससे जलवायु कार्यकर्ताओं और निवेशकों के बीच बैंक की जलवायु संकट से निपटने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है।

पृष्ठभूमि
नेट ज़ीरो बैंकिंग एलायंस (NZBA) की शुरुआत 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की फाइनेंस इनिशिएटिव के तहत हुई थी। इसका उद्देश्य बैंकों के लिए एक पारदर्शी वैश्विक ढांचा बनाना था, जिसके अंतर्गत वे उत्सर्जन को शून्य करने के लक्ष्य तय कर सकें और अपनी प्रगति की रिपोर्ट दे सकें। इस गठबंधन में 44 देशों के 144 से अधिक बैंक शामिल हुए, जिनमें HSBC एक प्रमुख संस्थापक सदस्य था। हाल ही में NZBA ने अपने नियमों को ढीला किया, जिससे अब सभी सदस्यों को वित्तपोषण को 1.5°C तापमान वृद्धि लक्ष्य के अनुरूप रखना अनिवार्य नहीं रहा — यह बदलाव अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद बढ़ते राजनीतिक और बाज़ार संबंधी दबाव के चलते किया गया।

महत्व
HSBC का यह कदम वैश्विक बैंकिंग समुदाय में सामूहिक जलवायु कार्रवाई के प्रति दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। इससे पहले सभी प्रमुख अमेरिकी बैंक और कई कनाडाई तथा वैश्विक बैंकों ने कानूनी, राजनीतिक दबावों और व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव के चलते NZBA से बाहर होने का फैसला लिया था। HSBC की वापसी से यह आशंका पैदा हो गई है कि जलवायु के क्षेत्र में वैश्विक वित्तीय सहयोग कमजोर पड़ सकता है और इससे अन्य ब्रिटिश व यूरोपीय बैंक भी अपनी सदस्यता और प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं।

घोषित उद्देश्य
HSBC ने कहा है कि वह 2025 के अंत तक स्वतंत्र रूप से अपनी नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन योजना को अद्यतन कर लागू करेगा। बैंक ने स्वीकार किया कि NZBA ने जलवायु कार्रवाई के लिए आरंभिक ढांचे बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उसने यह भी दोहराया कि वह 2050 तक नेट ज़ीरो बैंक बनने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। HSBC ने यह भी स्पष्ट किया कि वह अपने ग्राहकों को उनके ट्रांज़िशन लक्ष्यों में सहयोग देने पर ध्यान देगा और उसके जलवायु लक्ष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित रहेंगे।

मुख्य विशेषताएं और प्रतिक्रियाएं

HSBC ने अपने मध्यावधि जलवायु लक्ष्यों को स्थगित कर दिया है और अपने परिचालन नेट ज़ीरो लक्ष्य की समयसीमा 2030 से बढ़ाकर 2050 कर दी है, जिसका कारण व्यापक अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति बताया गया।
ShareAction जैसी एनजीओ और जिम्मेदार निवेश समूहों ने इस फैसले की तीखी आलोचना की है और इसे जलवायु नेतृत्व से पीछे हटना व जवाबदेही में गिरावट बताया है।
कई हरित कंपनियों समेत HSBC के कुछ ग्राहक भी इस फैसले से असंतुष्ट हैं और अपने व्यावसायिक संबंधों पर पुनर्विचार कर रहे हैं।
हालांकि HSBC ने NZBA से नाता तोड़ लिया है, वह अब भी ग्लासगो फाइनेंशियल एलायंस फॉर नेट ज़ीरो (GFANZ) का हिस्सा है, जो वैश्विक वित्तीय क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई का समन्वय करता है।

सिंगापुर में सिम्बेक्स अभ्यास में भाग लेगी भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर-भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) के 32वें संस्करण में भाग ले रही है, जो सिंगापुर की नौसेना (RSN) के साथ समुद्री सहयोग की दीर्घकालिक परंपरा को आगे बढ़ाता है। यह अभ्यास भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” और “सागर विज़न” के अंतर्गत दक्षिण-पूर्व एशिया में बढ़ते नौसैनिक जुड़ाव का प्रतीक है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और कूटनीति के समन्वय को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि
SIMBEX की शुरुआत 1994 में हुई थी और यह भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला निर्बाध नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास है। पहले इसे “एक्सरसाइज़ लायन किंग” कहा जाता था, जो समय के साथ एक जटिल और उच्च-मूल्य वाले समुद्री समन्वय अभ्यास में विकसित हो गया है। यह साझेदारी संचालन सहयोग, तकनीकी आदान-प्रदान, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है। यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थायित्व और सुरक्षित समुद्री परिवेश सुनिश्चित करने के लिए दशकों से चले आ रहे संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

महत्व
SIMBEX भारत की नौसैनिक क्षमताओं को प्रदर्शित करने, आपसी विश्वास को बढ़ाने और समन्वय को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस वर्ष अभ्यास को विशेष महत्व इसलिए भी प्राप्त है क्योंकि भारत और सिंगापुर अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह साझा समुद्री हितों को मजबूती देता है, विशेष रूप से क्षेत्रीय तनाव, समुद्री लुटेरों के खतरे और नौवहन की स्वतंत्रता से जुड़ी चुनौतियों के बीच। इस अभ्यास के माध्यम से भारतीय नौसेना की विस्तारित तैनाती क्षेत्र में “नेट सुरक्षा प्रदाता” के रूप में भारत की भूमिका को भी पुष्ट करती है।

उद्देश्य

भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच समन्वय और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना
समुद्री सुरक्षा और सुरक्षित समुद्री मार्गों को सुनिश्चित करना
भारत की एक्ट ईस्ट नीति और सागर (SAGAR) दृष्टिकोण को समर्थन देना
समुद्री खतरों और आपदा राहत (HADR) पर संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमताओं का विकास करना

प्रमुख विशेषताएं

भारतीय नौसेना का दल INS दिल्ली (डिस्ट्रॉयर), INS सतपुड़ा (फ्रिगेट), INS किलटन (कॉर्वेट) और INS शक्ति (फ्लीट सपोर्ट शिप) जैसे अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों के साथ भाग ले रहा है।
ये सभी पोत गहरे समुद्र में अभियानों के लिए नवीनतम तकनीकों से सुसज्जित हैं।
अभ्यास में सर्च एंड रेस्क्यू (SAR), खतरे की प्रतिक्रिया और जटिल समुद्री परिस्थितियों में संचार अभ्यास भी शामिल हैं।
SIMBEX 2025, ASEAN-भारत समुद्री अभ्यास 2023 की सफलता के बाद भारत के बहुपक्षीय समुद्री जुड़ाव को और विस्तार देता है।

प्रभाव और भविष्य की योजनाएं
यह अभ्यास भारत की ब्लू-वॉटर ऑपरेशनों की तत्परता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह सहकारी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो गैर-राज्य तत्वों, समुद्री लुटेरों और शांतिपूर्ण समुद्री नौवहन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

साथ ही, भारत आगामी वर्ष 2026 की शुरुआत में विशाखापत्तनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन (MILAN) और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री आयोजनों की मेजबानी करेगा, जो भारत की कूटनीतिक और परिचालनात्मक समुद्री नेतृत्व को और सुदृढ़ करेंगे।

57वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत का जलवा

भारत ने एक बार फिर विज्ञान शिक्षा में अपनी मजबूत नींव का प्रदर्शन करते हुए दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड (IChO) 2025 में दो स्वर्ण और दो रजत पदक जीतकर वैश्विक स्तर पर छठा स्थान हासिल किया। 90 देशों की भागीदारी वाले इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में यह उपलब्धि भारत की अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ती उपस्थिति को रेखांकित करती है।

पृष्ठभूमि
इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड (IChO) एक वार्षिक वैश्विक प्रतियोगिता है जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली स्कूली छात्र रसायन शास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान और प्रयोगात्मक कौशल में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। भारत 1999 से IChO में भाग ले रहा है और लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है। देश में चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र (HBCSE), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई द्वारा आयोजित की जाती है।

उपलब्धि का महत्व
IChO 2025 में भारत के प्रदर्शन—दो स्वर्ण और दो रजत पदक—से न केवल युवाओं की वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण मिलता है, बल्कि देश के सुव्यवस्थित ओलंपियाड प्रशिक्षण तंत्र की सफलता भी झलकती है। ऐतिहासिक रूप से भारतीय छात्रों को 30% स्वर्ण, 53% रजत और 17% कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं, और हाल के वर्षों में इसमें निरंतर सुधार देखने को मिला है। यह प्रदर्शन भारत की वैश्विक शैक्षणिक प्रतिष्ठा को और मजबूत करता है और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के प्रति राष्ट्रीय गर्व को प्रेरित करता है।

उद्देश्य और प्रशिक्षण प्रक्रिया
IChO में भारत की भागीदारी के उद्देश्य हैं:

स्कूली स्तर पर रसायन शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
वैज्ञानिक प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें संवारना
वैश्विक विज्ञान समुदाय में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करना

छात्रों का चयन HBCSE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड परीक्षाओं की कई चरणों की कठोर प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके बाद उन्हें ओरिएंटेशन और प्री-डिपार्चर कैंप्स में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। IChO 2025 की मेंटरिंग टीम में IISER पुणे, दिल्ली विश्वविद्यालय और TIFR जैसे प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल थे।

IChO 2025 की प्रमुख विशेषताएं

आयोजन 5 से 14 जुलाई तक दुबई में हुआ, जिसमें 90 देशों के 354 छात्रों ने भाग लिया।
भारत का प्रतिनिधित्व चार छात्रों की टीम ने किया, जिनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं से हुआ था।
यह सफलता भारत को वैज्ञानिक अवसंरचना और शैक्षणिक समर्थन प्रदान करने वाली सरकारी संस्थाओं—परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), अंतरिक्ष विभाग (DOS) और शिक्षा मंत्रालय—के योगदान को भी रेखांकित करती है।
भारत की टीम शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में शामिल रही, और उसने इज़राइल, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन जैसी टीमों के समकक्ष स्थान प्राप्त किया।

2024 की बाढ़ के बावजूद विजयवाड़ा को स्वच्छता के लिए शीर्ष पुरस्कार मिला

शहरी स्वच्छता आज के भारत में विकास का एक महत्वपूर्ण मानक बन चुकी है — न केवल बढ़ती जनसंख्या घनत्व के कारण, बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के चलते भी। विजयवाड़ा का भारत का चौथा सबसे स्वच्छ शहर बनना और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 में ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ के रूप में सम्मानित होना इस बात का प्रमाण है कि अनुशासित प्रशासन, प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन और जनभागीदारी से शहरी रूपांतरण संभव है। यह उपलब्धि और भी विशेष बन जाती है क्योंकि सितंबर 2024 में आई भीषण बाढ़ के बावजूद शहर ने स्थिरता और पुनर्निर्माण का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया।

स्वच्छ सर्वेक्षण और शहरी स्वच्छता अभियानों की पृष्ठभूमि
स्वच्छ सर्वेक्षण, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली एक राष्ट्रीय स्वच्छता रैंकिंग है, जो स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसमें ठोस कचरा प्रबंधन, नागरिकों की प्रतिक्रिया, खुले में शौच की स्थिति, और नवाचार जैसे कई मापदंडों पर शहरों का मूल्यांकन होता है। हर साल भाग लेने वाले शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा भी अधिक होती जा रही है।

विजयवाड़ा, जो आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, ने निरंतर सुधार दिखाते हुए कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में उच्च रैंकिंग और स्टार रेटिंग हासिल की है। यह प्रदर्शन ‘कचरा मुक्त शहरों’ और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों से मेल खाता है।

मान्यता का महत्व
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में चौथा स्थान और ‘सुपर स्वच्छ लीग सिटी’ पुरस्कार पाना विजयवाड़ा के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। इससे यह शहर इंदौर, सूरत, और नवी मुंबई जैसे स्वच्छता में अग्रणी शहरों की श्रेणी में आ गया है। यह पुरस्कार केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि शहर में मजबूत बुनियादी ढांचा, प्रभावी शासन, और सक्रिय नागरिक सहभागिता है।

यह उपलब्धि भारत के नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य और पेरिस समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों की दिशा में भी योगदान देती है। स्वच्छ शहर न केवल जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि पर्यटन और निवेश के लिए भी अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक और पारिस्थितिक संतुलन मजबूत होता है।

विजयवाड़ा की स्वच्छता पहल के उद्देश्य

100% डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली की स्थापना
कचरे का स्रोत पर ही गीले और सूखे में पृथक्करण
जन-जागरूकता और शैक्षिक अभियानों के माध्यम से सामुदायिक नेतृत्व को प्रोत्साहन
प्राकृतिक आपदाओं के बाद की सफाई व्यवस्था के ज़रिए आपदा प्रबंधन क्षमता का निर्माण
रीसाइक्लिंग, कम्पोस्टिंग और पुन: उपयोग के ज़रिए परिपत्र अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होना

स्वच्छता रणनीति की मुख्य विशेषताएं

सात सितारा कचरा मुक्त रेटिंग: ठोस कचरा पृथक्करण, प्रसंस्करण और शून्य ओपन डंपिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन
जनभागीदारी: नागरिक फीडबैक प्लेटफ़ॉर्म, स्कूलों और NGOs की भागीदारी से व्यापक जनसंलग्नता
डिजिटल निगरानी: जीपीएस ट्रैकिंग, मोबाइल ऐप्स और रीयल-टाइम डैशबोर्ड के ज़रिए दक्षता में वृद्धि
आपदा तत्परता: सितंबर 2024 की बाढ़ के बाद तेज़ सफाई और पुनर्स्थापन कार्यों ने शहर की योजना और तैयारियों को साबित किया
अंतर-विभागीय समन्वय: नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण निकाय और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वित कार्य प्रणाली

इस तरह विजयवाड़ा का यह उदाहरण दर्शाता है कि यदि नीति, प्रौद्योगिकी और जनभागीदारी का समन्वय सही तरीके से किया जाए, तो कोई भी भारतीय शहर स्वच्छता और स्थायित्व की मिसाल बन सकता है।

भारत द्वारा पृथ्वी-II और अग्नि-I बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण

भारत ने अपनी रणनीतिक रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 17 जुलाई 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से परमाणु क्षमता से युक्त पृथ्वी-2 और अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण सामरिक बल कमान (Strategic Forces Command) के तहत किए गए, जिनमें सभी परिचालन मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि हुई और देश की स्वदेशी मिसाइल क्षमताओं को मजबूती मिली।

पृष्ठभूमि
पृथ्वी-2 और अग्नि-1 मिसाइलें भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली का हिस्सा हैं, जिन्हें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है। पृथ्वी-2 एक सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर तक है और यह पारंपरिक व परमाणु दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं, अग्नि-1 एक सड़क व रेल से चलने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 900 किलोमीटर तक है और यह 1,000 किलोग्राम तक का भार वहन कर सकती है।

महत्व
ये परीक्षण भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक नीति (Credible Minimum Deterrence) को बनाए रखने, परिचालन तत्परता बढ़ाने और प्रतिद्वंद्वियों को एक रणनीतिक संदेश देने के लिहाज़ से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा तनावों के बीच नियमित परीक्षण करना भारत की रक्षा तैयारी को और मजबूत करता है।

उद्देश्य

तैनात मिसाइल प्रणालियों की तकनीकी और परिचालन तत्परता की पुष्टि करना
परमाणु क्षमता से युक्त मिसाइलों की सटीकता, विश्वसनीयता और त्वरित तैनाती की क्षमता को दोहराना
यह सुनिश्चित करना कि सामरिक बल कमान प्रमुख प्रतिरोधक प्लेटफार्मों को संचालित करने में कुशल बनी रहे

मुख्य विशेषताएं

पृथ्वी-2: 250–350 किमी रेंज, तरल प्रणोदन प्रणाली, उन्नत इनर्शियल नेविगेशन, 500 किग्रा वॉरहेड क्षमता
अग्नि-1: 700–900 किमी रेंज, सड़क/रेल से मोबाइल, ठोस प्रणोदन प्रणाली, 1,000 किग्रा पेलोड क्षमता, मध्यम दूरी की प्रमुख प्रतिरोधक मिसाइल
दोनों मिसाइलें परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम हैं और भारत की त्रिस्तरीय परमाणु रणनीति (nuclear triad) का अभिन्न हिस्सा हैं

प्रभाव
इन सफल परीक्षणों ने भारत की एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में छवि को और सुदृढ़ किया है। यह न केवल स्वदेशी मिसाइल प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता को दर्शाता है, बल्कि भारत की रणनीतिक लचीलापन, प्रतिरोधक शक्ति और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं को भी साबित करता है।

विमानानु-सीवाईजीआर साझेदारी: भारत की यूएवी क्षमताओं को मजबूत करना

भारत ने ड्रोन निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल विमानों लिमिटेड (आरआरपी डिफेंस की एक रक्षा शाखा) और फ्रेंको-अमेरिकी कंपनी CYGR के बीच हुई नई साझेदारी के तहत की गई है। इस साझेदारी के तहत नवी मुंबई में एक अत्याधुनिक ड्रोन उत्पादन सुविधा स्थापित की जाएगी, जो रक्षा और औद्योगिक दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

पृष्ठभूमि
विमानों लिमिटेड, आरआरपी डिफेंस की एक सहायक कंपनी है, जो उन्नत एयरोस्पेस और रक्षा समाधान पर केंद्रित है। वहीं, CYGR एक फ्रेंच-अमेरिकन तकनीकी कंपनी है जो अत्याधुनिक मानव-रहित हवाई वाहनों (UAV) के लिए जानी जाती है। यह साझेदारी उस समय पर हुई है जब भारत रक्षा क्षेत्र में खासकर निगरानी और सामरिक ड्रोन के क्षेत्र में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है।

महत्व
यह साझेदारी भारत को UAV तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वैश्विक तनाव और निगरानी में मानव-रहित प्रणालियों के बढ़ते महत्व के बीच, यह संयुक्त प्रयास देश को स्वदेशी और उच्च प्रदर्शन वाले ड्रोन सिस्टम तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। यह भारत की एक उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा तकनीक निर्यात केंद्र के रूप में उभरती स्थिति को भी दर्शाता है।

उद्देश्य

उन्नत ड्रोन के लिए घरेलू निर्माण स्थापित करना।
भारत की भौगोलिक और परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार सामरिक और निगरानी UAV का सह-विकास।
तकनीकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और भारत की ड्रोन निर्यात क्षमताओं को सशक्त बनाना।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत मिशन को समर्थन देना।

मुख्य विशेषताएं

नवी मुंबई की सुविधा में हैंड-लॉन्च किए जाने वाले फिक्स्ड-विंग ड्रोन, नैनो ड्रोन और ISR ड्रोन का निर्माण किया जाएगा।
ये ड्रोन रक्षा, औद्योगिक और निगरानी कार्यों में काम आएंगे।
CYGR $20 मिलियन के रक्षा निर्यात अनुबंध की पेशकश करेगा, जिसके तहत हर साल सैकड़ों यूनिट्स का निर्माण लक्ष्य रखा गया है।
ये प्रणालियाँ कॉम्पैक्ट, फील्ड-डिप्लॉयेबल और जटिल परिस्थितियों में सटीकता से काम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

प्रभाव
यह परियोजना भारत को UAV निर्माण में वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। यह रोजगार सृजन, रक्षा तकनीक में नवाचार और ड्रोन निर्यात के नए अवसरों को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही यह सहयोग सीमावर्ती और शहरी अभियानों में भारत की निगरानी और टोही क्षमताओं को भी सुदृढ़ करेगा।

करेंट अफेयर्स: 18 जुलाई 2025

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए 18 जुलाई 2025 के प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक और खेल जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नलिखित हैं:

राष्ट्रीय समाचार

Axiom-4 Mission: शुभांशु शुक्ला 18 दिन बाद अंतरिक्ष से धरती पर लौटे

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौटे।
वे Axiom-4 मिशन का हिस्सा थे, जो एक अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान अभियान है।
इस मिशन के दौरान उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 18 दिन बिताए।
उन्होंने पृथ्वी की कुल 288 बार परिक्रमा की।
मिशन के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में भोजन और ऑक्सीजन उत्पादन के लिए माइक्रोएल्गी (सूक्ष्म शैवाल) पर अध्ययन किया।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग मायोजेनेसिस पर आधारित था, जिसमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशी कोशिकाओं के व्यवहार को समझने का प्रयास किया गया।
उन्होंने मेथी और मूंग के बीजों के अंकुरण का अध्ययन भी किया ताकि अंतरिक्ष खेती की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जा सके।
साथ ही, उन्होंने भारतीय टार्डीग्रेड प्रजाति पर प्रयोग कर उसके जीवन के लिए उत्तरदायी जीन और उसकी कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता का विश्लेषण किया।
उनका यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इस अंतरराष्ट्रीय दल में अमेरिका, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे।

Google भारतीय छात्रों को फ्री दे रहा Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन

गूगल ने भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक विशेष ऑफर लॉन्च किया है।
पात्र छात्रों को एक वर्ष के लिए जेमिनी एआई प्रो की निःशुल्क पहुँच मिलेगी।
यह सेवा गूगल के उन्नत जेमिनी 2.5 प्रो मॉडल द्वारा संचालित है।
इस ऑफर का उद्देश्य छात्रों को उनके शैक्षणिक और शोध कार्यों में सहायता प्रदान करना है।
इसकी प्रमुख विशेषताओं में गूगल सेवाओं में 2TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है।
छात्रों को जीमेल, डॉक्स और शीट्स में जेमिनी लाइव और जेमिनी इंटीग्रेशन की सुविधा मिलती है।
यह पहल डीप रिसर्च टूल्स और नोटबुकएलएम तक उच्च सीमाओं के साथ पहुँच भी प्रदान करती है।
छात्र अपने संस्थागत ईमेल या छात्र आईडी कार्ड का उपयोग करके अपनी पात्रता सत्यापित कर सकते हैं।

आईआईएम कोझिकोड ने नवाचार के लिए ‘ज्ञानोदय’ केंद्र का शुभारंभ

भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड (IIMK) ने ‘ज्ञानोदय’ केंद्र की शुरुआत की है।
ज्ञानोदय एक शैक्षणिक नवाचार और प्रकाशन केंद्र है।
यह पहल IIMK के विज़न 2047 का हिस्सा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप है।
इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन शिक्षा में नवाचार के माध्यम से सुधार लाना है।
यह केंद्र केस स्टडी, पुस्तकें जैसे शैक्षणिक सामग्री का विकास और प्रकाशन करेगा।
भारतीय पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक शैक्षणिक पद्धतियों के साथ जोड़ने की दिशा में भी यह कार्य करेगा।
ज्ञानोदय केंद्र अपनी मूल पांडुलिपि मंच ‘पांडुलिपि’ के माध्यम से कार्य करेगा।
इस पहल का उद्देश्य छात्रों, लेखकों और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

केंद्र सरकार ने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की

केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में 18 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले और प्रतिनियोजन के आदेश जारी किए हैं।
यह निर्णय न्यायिक नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है।
न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत की जाती है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य है:

न्यायिक निष्पक्षता, कार्यक्षमता और निष्कलंकता को सुनिश्चित करना
न्यायाधीशों का परस्पर स्थानांतरण कर कानूनी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना
और पूरे देश में एक समरस न्यायिक संस्कृति को बढ़ावा देना

प्रमुख स्थानांतरणों में दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास और कर्नाटक उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों की अदला-बदली शामिल है।

Tejas Mark-1A के लिए अमेरिका ने भारत भेजे इंजन

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को GE एयरोस्पेस से दूसरा GE F404 इंजन प्राप्त हुआ है।
ये इंजन भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस Mk 1A को शक्ति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
वर्ष 2021 में HAL ने 99 F404 इंजनों के लिए ₹5,375 करोड़ से अधिक का समझौता किया था।
भारतीय वायुसेना (IAF) पुराने पड़ चुके MiG-21 स्क्वाड्रनों की जगह तेजस Mk 1A को शामिल कर रही है।
अपग्रेडेड तेजस विमान में AESA रडार और बीवीआर (बियॉन्ड विजुअल रेंज) मिसाइल जैसी आधुनिक क्षमताएं शामिल हैं।
HAL का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक 12 तेजस विमान डिलीवर करना है, जिसमें इंजन की आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है।

राज्य समाचार

बिहार सरकार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की

बिहार सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है।
इस योजना के तहत प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी।
यह नीति 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी।
इससे पूरे राज्य में 1.67 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लिया गया है।
यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखती है।
कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत अत्यंत गरीब परिवारों को सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह पहल राज्य की सस्ती और सर्वजन सुलभ ऊर्जा की दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है।

महाराष्ट्र ने पशुधन और मुर्गीपालन को कृषि का दर्जा दिया

महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है।
यह ऐतिहासिक निर्णय पशुपालन करने वाले किसानों को फसल उत्पादकों के समान अधिकार दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
इस नीति से 3.7 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्हें अब सब्सिडी और सस्ती दरों पर सुविधाएं मिल सकेंगी।
पशुपालक अब कृषि विद्युत दरों के पात्र होंगे, जो व्यावसायिक दरों की तुलना में सस्ती होती हैं।
इसके साथ ही, ये किसान अब किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और अन्य संस्थागत ऋण योजनाओं के लिए भी पात्र होंगे।
यह नीति डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन और छोटे पशु पालन जैसे क्षेत्रों को कवर करती है, जिससे इन क्षेत्रों को मुख्यधारा की कृषि नीति में समावेश किया जा सकेगा।

गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की

गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना (Tribal Genome Sequencing Project) शुरू की है।
इस परियोजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है, विशेषकर आनुवंशिक बीमारियों के अध्ययन के माध्यम से।
इसका मुख्य फोकस सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसी वंशानुगत बीमारियों का शीघ्र पता लगाने पर होगा।
इस पहल को गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (GBRC) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
परियोजना के तहत 2,000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा और एक संदर्भ डेटाबेस तैयार किया जाएगा।
यह डेटा निजीकृत चिकित्सा (personalised medicine) और लक्षित उपचार (targeted treatments) विकसित करने में सहायक होगा, जिससे आदिवासी जनसंख्या के लिए अधिक प्रभावी स्वास्थ्य समाधान उपलब्ध हो सकेंगे।

ईसीआई ने नीटू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए SVEEP आइकॉन नियुक्त किया है।
यह पहल Systematic Voters’ Education and Electoral Participation (SVEEP) कार्यक्रम के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में मतदाता भागीदारी बढ़ाना है।
पटना और भागलपुर से जुड़े इन लोकप्रिय अभिनेताओं की मदद से मतदाता जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा।
इससे पहले, 2023 में आयोग ने लोकगायिका मैथिली ठाकुर को भी इसी प्रकार की भूमिका में नियुक्त किया था, जो क्षेत्रीय प्रभावशाली हस्तियों के माध्यम से मतदान को प्रोत्साहित करने की रणनीति का हिस्सा है।

नियुक्ति समाचार

अजय कुमार श्रीवास्तव को एचएएल में निदेशक (इंजीनियरिंग एवं अनुसंधान एवं विकास) नियुक्त किया गया

अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नए निदेशक (इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास) के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह 37 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी एयरोस्पेस विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कई विमान डिजाइन और विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया है।
इससे पहले, वे HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (ARDC) के प्रमुख रह चुके हैं।
श्रीवास्तव ने भारत के पहले नागरिक प्रमाणित परिवहन विमान हिंदुस्तान-228 को DGCA से प्रमाणन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी यह नियुक्ति रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देने वाला एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

बैंकिंग समाचार

एक्सिमपे को सीमा पार भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

फिनटेक कंपनी EximPe को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से पेमेंट एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर (PA-CB) के रूप में संचालन के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त हुई है।
इस मंज़ूरी के बाद कंपनी अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स और व्यापार के लिए सीमा-पार लेनदेन को अधिक सुव्यवस्थित बना सकेगी।
EximPe का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए भुगतान प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
कंपनी अब भारत-एशिया व्यापार गलियारे में अपनी सेवाएं विस्तारित करने और अपने लेनदेन की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की योजना बना रही है।

सरकार ने एमएसएमई के लिए ₹1,000 करोड़ की एडीईटीआईई योजना शुरू की

केंद्र सरकार ने ADEETIE योजना की शुरुआत की है, जिसका बजट ₹1,000 करोड़ है।
एडीईटीआईई का तात्पर्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती के लिए सहायता से है।
यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
इसका कार्यान्वयन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) द्वारा किया जाएगा।
योजना के तहत हरित तकनीक अपनाने के लिए लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह पहल औद्योगिक इकाइयों के परिचालन लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक होगी।

SEBI की VCF निपटान योजना 2025: निवेशकों को राहत देने की नई पहल

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने VCF सेटलमेंट स्कीम 2025 की घोषणा की है।
यह योजना पुराने वेंचर कैपिटल फंड्स (VCFs) के समापन से जुड़ी अनुपालन समस्याओं के समाधान के लिए एक बार की सुविधा प्रदान करती है।
यह उन VCFs पर लागू होती है जो Alternative Investment Fund (AIF) प्रणाली में स्थानांतरित हो चुके हैं लेकिन अभी तक अपने निवेशों का परिसमापन (liquidation) नहीं कर पाए हैं।
यह योजना 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 19 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी।
इसका उद्देश्य उन निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है जिनकी पूंजी वर्षों से लंबित योजनाओं में अटकी हुई है।

खेल समाचार

आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की

वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है।
अपने विस्फोटक पावर-हिटिंग के लिए मशहूर रसेल टी20 क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहे हैं।
वह 2012 और 2016 में टी20 विश्व कप जीतने वाली वेस्टइंडीज टीम के सदस्य थे।
वह अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 और 22 जुलाई 2025 को जमैका में खेलेंगे।
उनका संन्यास कैरेबियाई क्रिकेट के एक युग का अंत माना जा रहा है।

दीपिका सेहरावत ने प्रतिष्ठित पोलिग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीता

भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका सहरावत को पोलिग्रास मैजिक स्किल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
वह यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी (पुरुष या महिला) बनी हैं।
यह सम्मान उन्हें एफआईएच हॉकी प्रो लीग में नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए शानदार सोलो गोल के लिए मिला।
हरियाणा के हिसार से ताल्लुक रखने वाली दीपिका भारतीय हॉकी की एक उभरती हुई स्टार हैं।
यह पुरस्कार फैन्स द्वारा मतदान के जरिए दिया जाता है और सीज़न के सबसे रचनात्मक और कौशलपूर्ण खेल को मान्यता देता है।

महत्वपूर्ण दिवस

भारत ने AI Appreciation दिवस मनाया

भारत में हर साल 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस (AI Appreciation Day) मनाया जाता है।
इस दिन का उद्देश्य देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में हुई प्रगति का उत्सव मनाना है।
यह दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और शासन जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका को उजागर करता है।
इस अवसर पर सरकार की ‘सभी के लिए एआई’ (AI for All) की समावेशी विकास की दृष्टि को भी रेखांकित किया जाता है।
भारत की एआई यात्रा में KBCS प्रोजेक्ट (1986) और राष्ट्रीय एआई रणनीति (2018) जैसे अहम पड़ाव शामिल हैं।
इस दिन का उद्देश्य एआई में कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देना भी है।
सरकार की प्रमुख पहलों में स्किल इंडिया एआई पोर्टल और एआई यूथ बूटकैम्प्स शामिल हैं।
साथ ही, यह दिन एआई तकनीक के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस: 17 जुलाई

विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
यह दिन रोम संविधि (Rome Statute) को 1998 में अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है।
रोम संविधि वह संधि है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court – ICC) की स्थापना हुई थी।
आईसीसी का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड्स में स्थित है और यह नरसंहार (genocide), युद्ध अपराध (war crimes) और मानवता के विरुद्ध अपराध (crimes against humanity) जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है।
इस दिवस का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्याय को बढ़ावा देना और गंभीर अपराधों के लिए दंड से छूट (impunity) के खिलाफ संघर्ष करना है।

केंद्र सरकार ने 18 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन को अधिसूचित किया

भारत में न्यायपालिका की निष्पक्षता, दक्षता और संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 14 जुलाई 2025 को 18 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण और प्रत्यावर्तन से संबंधित आदेश अधिसूचित किए। यह निर्णय 26 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। इन रणनीतिक नियुक्तियों का उद्देश्य न्यायिक कार्यप्रणाली को मजबूत करना, मामलों के निपटान में समानता लाना और राज्यों के बीच न्यायिक स्टाफ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।

पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत, राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सलाह से एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, इन स्थानांतरणों की अनुशंसा करता है। वर्तमान स्थानांतरण इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जाते हैं।

स्थानांतरणों का महत्व

इन न्यायिक फेरबदल का प्रशासनिक ही नहीं, बल्कि व्यापक प्रभाव होता है:

निष्पक्षता: न्यायाधीशों को उनके मूल राज्य से बाहर नियुक्त कर क्षेत्रीय पक्षपात या स्थानीय दबाव को कम किया जाता है।
दक्षता: जिन उच्च न्यायालयों पर कार्यभार अधिक है, वहां अन्य न्यायालयों से अनुभवी न्यायाधीशों की नियुक्ति से राहत मिलती है।
विशेषज्ञता का आदान-प्रदान: स्थानांतरित न्यायाधीश अपने पिछले अनुभव और दृष्टिकोण के साथ नई न्यायिक इकाई को सशक्त बनाते हैं।
राष्ट्रीय एकता: ये स्थानांतरण पूरे देश में न्यायिक दृष्टिकोण की एकरूपता को बढ़ावा देते हैं।

स्थानांतरित न्यायाधीशों की सूची

न्यायमूर्ति तडकमल्ला विनोद कुमार: तेलंगाना से मद्रास हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी: इलाहाबाद से कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अरुण मोंगा: राजस्थान से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल: पंजाब एवं हरियाणा से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति सुधीर सिंह: पंजाब एवं हरियाणा से पटना हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर: राजस्थान से बॉम्बे हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला: इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति बट्टू देवनंद: मद्रास से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट (प्रत्यावर्तित)
न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह: मद्रास से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह: केरल से कर्नाटक हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी: इलाहाबाद से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा: पंजाब एवं हरियाणा से राजस्थान हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति सुमन श्याम: गुवाहाटी से बॉम्बे हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा: इलाहाबाद से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांब्रे: बॉम्बे से दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक: गुवाहाटी से ओडिशा हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जामिर: गुवाहाटी से कलकत्ता हाईकोर्ट
न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव: कर्नाटक से दिल्ली हाईकोर्ट

उद्देश्य

इन स्थानांतरणों के प्रमुख उद्देश्य हैं:

राष्ट्रीय न्यायिक एकरूपता को बढ़ावा देना
अत्यधिक बोझ वाले न्यायालयों का कार्यभार संतुलित करना
पारदर्शिता व निष्पक्षता सुनिश्चित करना
हर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना
स्थानीय हस्तक्षेप से मुक्त निष्पक्ष न्यायिक माहौल प्रदान करना

यह कदम न्यायिक सुधारों को गति देने और नागरिकों का न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25: देश के स्वच्छ शहरों में अहमदाबाद अव्वल

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024–25 के अंतर्गत भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण में अहमदाबाद को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। यह सर्वेक्षण आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष 4,589 शहरों ने भाग लिया। सर्वेक्षण के परिणामों ने शहरी भारत में सतत स्वच्छता और नागरिक सहभागिता आधारित पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाया।

स्वच्छ सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि

स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत 2016 में 73 शहरों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न करना है। यह एक वार्षिक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन पर आधारित सर्वेक्षण है, जिसमें नागरिक फीडबैक, कचरा प्रबंधन, और सेवा स्तर प्रगति जैसे मानकों को ध्यान में रखा जाता है।

2024–25 सर्वेक्षण की प्रमुख झलकियाँ

अहमदाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया।
इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को “सुपर स्वच्छ लीग शहरों” की नई श्रेणी में शामिल किया गया, जो पिछले तीन वर्षों में लगातार टॉप परफॉर्मर रहे हैं।
सर्वेक्षण अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच आयोजित किया गया।
पहली बार शहरों को 5 जनसंख्या-आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।
ध्यान केंद्रित क्षेत्रों में गंगा नगरों, छावनी परिषदों, सफाई मित्र सुरक्षा, महाकुंभ, और राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल रहे।

सुपर स्वच्छ लीग का महत्व

2024–25 में शुरू की गई यह श्रेणी उन शहरों को सम्मानित करती है जो लगातार तीन वर्षों से अपने वर्ग में शीर्ष तीन में रहे हैं। यह एक मॉडल शहरों की लीग के निर्माण की पहल है, जो केवल एक बार की सफलता नहीं बल्कि दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को मान्यता देती है।

सर्वेक्षण के उद्देश्य

शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
कचरे की छंटाई, वैज्ञानिक निपटान, और व्यवहार परिवर्तन को मापना।
सफाई मित्र सुरक्षा जैसी श्रेणियों के माध्यम से नवाचार को प्रेरित करना।

विशेष पहलें

15 अगस्त 2024 से एक वर्षीय अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पुराने कचरा स्थलों की सफाई (legacy landfill remediation) है।
जनसंख्या आधारित श्रेणियों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर मूल्यांकन को और अधिक न्यायसंगत और तुलनीय बनाया गया।
गंगा नगरों और धार्मिक स्थलों को शामिल कर सततता और समावेशन पर बल दिया गया है।

यह सर्वेक्षण भारत में स्वच्छता संस्कृति को मजबूती देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

A. सुपर स्वच्छ लीग शहर विजेता

क्रम संख्या	जनसंख्या श्रेणी	राज्य	शहर
1	10 लाख से अधिक	मध्य प्रदेश	इंदौर
2	10 लाख से अधिक	गुजरात	सूरत
3	10 लाख से अधिक	महाराष्ट्र	नवी मुंबई
4	10 लाख से अधिक	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
5	3–10 लाख	उत्तर प्रदेश	नोएडा
6	3–10 लाख	चंडीगढ़	चंडीगढ़
7	3–10 लाख	कर्नाटक	मैसूरु
8	3–10 लाख	मध्य प्रदेश	उज्जैन
9	3–10 लाख	गुजरात	गांधीनगर
10	3–10 लाख	आंध्र प्रदेश	गुंटूर
11	50,000–3 लाख	दिल्ली (एनडीएमसी)	नई दिल्ली
12	50,000–3 लाख	आंध्र प्रदेश	तिरुपति
13	50,000–3 लाख	छत्तीसगढ़	अंबिकापुर
14	50,000–3 लाख	महाराष्ट्र	लोनावाला
15	20,000–50,000	महाराष्ट्र	विटा
16	20,000–50,000	महाराष्ट्र	सासवड
17	20,000–50,000	महाराष्ट्र	देवलाई प्रवरा
18	20,000–50,000	राजस्थान	डूंगरपुर
19	20,000 से कम	महाराष्ट्र	पंचगनी
20	20,000 से कम	छत्तीसगढ़	पाटन
21	20,000 से कम	महाराष्ट्र	पन्हाला
22	20,000 से कम	छत्तीसगढ़	विश्रामपुर
23	20,000 से कम	मध्य प्रदेश	बुधनी

B. राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता: जनसंख्या श्रेणी के अनुसार स्वच्छ शहर

क्रम संख्या	जनसंख्या श्रेणी	राज्य	शहर
1	10 लाख से अधिक	गुजरात	अहमदाबाद
2	10 लाख से अधिक	मध्य प्रदेश	भोपाल
3	10 लाख से अधिक	उत्तर प्रदेश	लखनऊ
4	3–10 लाख	महाराष्ट्र	मीरा-भायंदर
5	3–10 लाख	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
6	3–10 लाख	झारखंड	जमशेदपुर
7	50,000–3 लाख	मध्य प्रदेश	देवास
8	50,000–3 लाख	महाराष्ट्र	कराड
9	50,000–3 लाख	हरियाणा	करनाल
10	20,000–50,000	गोवा	पणजी
11	20,000–50,000	ओडिशा	अस्का
12	20,000–50,000	छत्तीसगढ़	कुम्हारी
13	20,000 से कम	छत्तीसगढ़	बिल्हा
14	20,000 से कम	ओडिशा	चिकीटी
15	20,000 से कम	मध्य प्रदेश	शाहगंज

C. मंत्रिस्तरीय पुरस्कार विजेता: विशेष श्रेणी

क्रम संख्या	विशेष पहल की मान्यता	राज्य	शहर
1	स्वच्छ महाकुंभ 2025 मान्यता	—	—
2	गंगा नगर	आंध्र प्रदेश	जीवीएमसी विशाखापट्टनम
3	गंगा नगर	मध्य प्रदेश	जबलपुर
4	गंगा नगर	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर
5	छावनी परिषद	तेलंगाना	सिकंदराबाद छावनी
6	गंगा नगर	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज

D. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वच्छ शहर का वादा

क्रम संख्या	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	शहर
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	श्री विजयपुरम
2	आंध्र प्रदेश	राजमुंद्री
3	अरुणाचल प्रदेश	जयरामपुर
4	असम	नॉर्थ लखीमपुर
5	असम	गुवाहाटी
6	बिहार	पटना
7	छत्तीसगढ़	रायपुर
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	दीव-दमन
9	गोवा	सांकेलिम
10	गुजरात	वडोदरा
11	हरियाणा	सोनीपत
12	हिमाचल प्रदेश	ठियोग
13	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
14	झारखंड	बुंडू
15	कर्नाटक	दावणगेरे
16	केरल	मत्तनूर
17	लद्दाख	कारगिल
18	मध्य प्रदेश	ग्वालियर
19	महाराष्ट्र	पिंपरी चिंचवड़
20	मणिपुर	जीरीबाम
21	मेघालय	शिलांग
22	मिज़ोरम	लुंगलई
23	नागालैंड	जलुकी
24	ओडिशा	भुवनेश्वर
25	पुडुचेरी	औल्गरेट–ओझुकारई
26	पंजाब	बठिंडा
27	राजस्थान	जयपुर ग्रेटर
28	सिक्किम	मंगन
29	तमिलनाडु	नमक्कल
30	तेलंगाना	ग्रेटर हैदराबाद
31	त्रिपुरा	खोवाई
32	उत्तर प्रदेश	आगरा
33	उत्तराखंड	लालकुआँ
34	पश्चिम बंगाल	बैद्यबटी