सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की विदेशी निवेश इकाई ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) के नए प्रबंध निदेशक के तौर पर राजर्षि गुप्ता ने पदभार संभाल लिया है। उनके पास ओएनजीसी और ओएनजीसी विदेश के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संचालन में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय और रणनीतिक योजना क्षमताओं में 33 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। राजर्षि गुप्ता ने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है जिनका कार्यकाल पिछले महीने खत्म हो गया था।

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राजर्षि गुप्ता का अनुभव:

• उनके पास ओएनजीसी के विभिन्न पदों पर काम करने का 33 साल का अनुभव है। इसके पहले वह ओएनजीसी में कार्यकारी निदेशक और कॉरपोरेट रणनीति एवं नियोजन प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। 
• गुप्ता ने 2006-2019 के दौरान ओएनजीसी विदेश में 13 साल बिताए, विविध भौगोलिक और वित्तीय व्यवस्थाओं में, व्यवसाय विकास, विलय और अधिग्रहण, और अन्वेषण और विकास परियोजनाओं के परियोजना प्रबंधन में दुनिया भर में काम किया।
• ओएनजीसी विदेश की अमेरिकी सहायक कंपनी के कंट्री मैनेजर और अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने ह्यूस्टन में जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। उन्होंने ओएनजीसी के दीर्घकालिक दृष्टि दस्तावेज, परिप्रेक्ष्य योजना 2030 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दृष्टि तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

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Latest Notifications:

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह 7.5 फीसदी रहने का अनुमान था। इस बीच, मनीला स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक ने वित्त वर्ष 24 के विकास अनुमान को संशोधित कर 7.8 प्रतिशत कर दिया है, जो पहले अनुमानित 8 प्रतिशत था। हालाँकि, इसने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को पहले के 5.8% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया।

ऐसा क्यों होता है?

• एडीबी ने कहा कि फर्मों के लिए उधार लेने की उच्च लागत के कारण निजी निवेश में नरमी आएगी क्योंकि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु नीतिगत दरों में वृद्धि जारी रखे हुए है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार दो महीनों, मई (एक ऑफ-साइकिल नीति समीक्षा) और जून में रेपो दर में 90 आधार अंकों की बढ़ोतरी की, रेपो दर को बढ़ाकर 4.9% कर दिया।
• एडीबी ने पूरक दृष्टिकोण में यह भी कहा कि कमजोर वैश्विक मांग और बढ़ती वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के कारण शुद्ध निर्यात घटेगा, जो रुपये में गिरावट के बावजूद निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करेगा।
• डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 80.06 पर पहुंच गया। 2022 में अब तक ग्रीनबैक के मुकाबले घरेलू मुद्रा में लगभग 7.5% की गिरावट आई है।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• एशियाई विकास बैंक मुख्यालय: मंडलुयोंग, फिलीपींस;
• एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष: मासत्सुगु असाकावा;
• एशियाई विकास बैंक की स्थापना: 19 दिसंबर 1966।

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भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर घटाकर सात प्रतिशत कर दी है। देश के व्यापारिक संगठनों के संघ ने कहा कि अप्रैल 2022 में लगाए गए वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत के अनुमान को भूराजनैतिक अस्थिरता और उसके भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण घटाया गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में वृद्धि दर के क्रमशः 14 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

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फिक्की के इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे (जुलाई 2022) के दौरान प्रतिभागियों ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं पर ये कारण दबाव बना रहे हैं और इससे आर्थिक सुधारों में देरी की आशंका है। सर्वे में कहा गया है कि भारत के आर्थिक सुधार में मुश्किल के प्रमुख कारणों में जिंसों की बढ़ती कीमतें, आपूर्ति-पक्ष में व्यवधान, यूरोप में लंबे समय तक संघर्ष के साथ वैश्विक विकास की संभावनाएं शामिल हैं।

यह डाउनग्रेड क्यों होता है?

उद्योग निकाय ने बढ़ती कमोडिटी की कीमतों, आपूर्ति-पक्ष के व्यवधानों और यूरोप में लंबे समय तक संघर्ष के साथ वैश्विक विकास की संभावनाओं को भारत की आर्थिक सुधार के लिए प्रमुख जोखिम कारकों के रूप में सूचीबद्ध किया।

FICCI ने 2022-23 के लिए भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.7% होने का अनुमान लगाया, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्रमशः 5.4% और 7.0% है, जो कि RBI के अनुमानों के अनुरूप है। इसने सितंबर 2022 से मुद्रास्फीति के स्तर को धीमा करने और जून 2023 तक केवल 4% की सीमा में वापस आने की उम्मीद की।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• फिक्की की स्थापना: 1927;
• फिक्की मुख्यालय: नई दिल्ली;
• फिक्की महासचिव: दिलीप चेनॉय;
• फिक्की अध्यक्ष: संजीव मेहता, उदय शंकर।

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इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी (Mario Draghi) ने राष्ट्रीय एकता गठबंधन सरकार के टूटने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वे महंगाई कम करने में नकामयाब रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने विश्वास प्रस्ताव में न शामिल होने का फैसला किया था। ड्रैगी ने राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालाँकि, जब तक एक नया नेता नहीं चुना जाता, तब तक ड्रैगी की सरकार कार्यवाहक क्षमता के तहत कार्य करती रहेगी। उन्हें फरवरी 2021 में इटली के प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया था।

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मारियो ड्रैगी का बाहर निकलना भी रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी गठबंधन के लिए एक झटका होगा। इतालवी नेता ने मास्को के प्रति एक अडिग रुख अपनाया है और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों के रूप में एक अहम भूमिका निभाये थे।

सांख्यिकीय एजेंसी के अनुसार, इटली की मुद्रास्फीति दर जून में 8 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो 1986 के बाद का उच्चतम स्तर है। उल्लेखनीय हो कि 17 महीने पहले मारियो ड्रैगी ने इटली के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। यहां गठबंधन की सरकार थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से गठबंधन के कुछ सहयोगी मारियो ड्रैगी से नाराज चल रहे थे। जिसके बाद उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ा था।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

• इटली की राजधानी: रोम;
• इटली मुद्रा: यूरो।

ओडिशा के एक बेहद साधारण घर से आने वाले आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। 2022 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 16 वां राष्ट्रपति चुनाव था जो भारत में 18 जुलाई 2022 को हुआ था। मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनीं। वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।

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राष्ट्रपति चुनाव 2022 के महत्वपूर्ण बिंदु:

• भारत के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है. वोट के हकदार कुल 771 सांसदों (05 खाली) और वोट के हकदार कुल 4,025 विधायकों (06 खाली और 02 अयोग्य) में से 99 प्रतिशत से अधिक ने वोट डाला।
• हालांकि, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु से विधायकों द्वारा 100% मतदान की सूचना मिली।
• मतों की गिनती भारत की संसद के कमरा संख्या 63 में होती है, जो सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा वाले बक्से के लिए स्ट्रांग रूम भी है।

द्रौपदी मुर्मू के बारे में रोचक बातें:

भारतीय बंदरगाहों में निवेश की निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली ने पिछले 25 वर्षों के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। इसकी शुरूआत जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (जेएनपी) से की गई। परिणामस्वरूप क्षमता और उत्पादकता में बढ़ोतरी व सुधार हुआ। पीपीपी प्रणाली के तहत रियायत देने वाले प्राधिकार और रियायत पाने वाले के बीच पहला समझौता सफल रहा, जिसने इस वर्ष जुलाई में 25 वर्ष पूरे कर लिये। प्रमुख बंदरगाहों के मद्देनजर पीपीपी परियोजनाओं के विकास पर इस समझौते का जबरदस्त असर देखा गया। अब जेएनपी देश का ऐसा पहला बंदरगाह बन गया है, जहां सभी गोदियों का संचालन पीपीपी प्रणाली से हो रहा है और बंदरगाह की अवसंरचना पर प्राधिकरण का शत प्रतिशत मालिकाना हक रहेगा तथा उसी के नियमों का पालन होगा। जेएनपी देश का अग्रणी कंटेनर बंदरगाह है तथा विश्व के 100 बंदरगाहों में 26वें नंबर पर आता है, जैसा कि लॉयड लिस्ट टॉप 100 पोर्ट्स 2021 रिपोर्ट में दर्ज है।

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जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल के बारे में:

• जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) में कुल 680 मीटर लंबाई और 15 मीटर ड्राफ्ट के साथ 2 बर्थ हैं, जिन्हें इस पीपीपी अनुबंध के तहत 54.74 हेक्टेयर के बैकअप क्षेत्र के साथ 30 साल के लिए सौंपा जाएगा।
• जेएनपीसीटी वर्तमान में 9000 टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाल रहा है और उन्नयन के साथ यह 12200 टीईयू क्षमता वाले जहाजों को संभाल सकता है। बंदरगाह पर आरएमक्यूसी रेल अवधि को 20 मीटर से बढ़ाकर 30.5 मीटर करने का भी प्रस्ताव है।
• इस परियोजना के लिए कुल 872 करोड़ रुपये की लागत से रियायतकर्ता द्वारा निवेश किया जाएगा। रियायतकर्ता को पीपीपी आधार पर इस टर्मिनल का उन्नयन, संचालन, रखरखाव और हस्तांतरण करना होगा। यह परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी।

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गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने ‘पे ऐज यू ड्राइव’ (PAYD) लॉन्च किया, जो मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज (OD) पॉलिसियों के लिए एक ऐड-ऑन फीचर है। यह अपने ग्राहकों के लिए ऐड-ऑन फीचर की पेशकश करने वाली पहली बिमा कंपनी बन गई है। इंश्योरेंस ने मोटर इंश्योरेंस ओन डैमेज पॉलिसियों के लिए एक ऐड-ऑन फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘पे ऐज यू ड्राइव’ है। वाहन मालिक इस लाभ को मोटर ओन डैमेज (ओडी) पॉलिसियों के साथ व्यापक कवरेज के हिस्से के रूप में खरीद सकते हैं।

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नीति के मुख्य बिंदु:

• प्रति वर्ष औसतन 10,000 किमी से कम ड्राइव करने वाले ग्राहक अब इस ऐड-ऑन के साथ कम भुगतान करेंगे।
• डिजिट इस छूट (25% तक) को देने के लिए ओडोमीटर रीडिंग, टेलीमैटिक्स डेटा और वार्षिक किलोमीटर का उपयोग करेगा।
• IRDAI ने सामान्य बीमा कंपनियों को मोटर OD पॉलिसियों में इस तरह की तकनीक-सक्षम अवधारणाओं को पेश करने की अनुमति दी है।

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