भारत ने अपनी ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 2025 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है—जो कि मूल रूप से 2030 तक निर्धारित किया गया था। यह महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा की गई और इसे भारत की ईंधन रणनीति में एक परिवर्तनकारी मोड़ माना जा रहा है। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करती है, स्थिरता को बढ़ावा देती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाती है।

पृष्ठभूमि: एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP)

एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (EBP) की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और घरेलू चीनी व कृषि क्षेत्रों को समर्थन देना। समय के साथ इस कार्यक्रम ने कई चरणों में प्रगति की — 2022 में 10% मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया था और अब 2025 में 20% मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया गया है।

उपलब्धि का महत्व

2014 में जहां एथेनॉल मिश्रण दर केवल 1.5% थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 20% हो गई है — यानी 11 वर्षों में 13 गुना वृद्धि, जो एक बड़ी छलांग मानी जा रही है। इस उल्लेखनीय प्रगति से भारत को कई महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं:

• ऊर्जा सुरक्षा: भारत की आयातित जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है।
• विदेशी मुद्रा की बचत: कच्चे तेल के आयात में कटौती कर भारत ने ₹1.36 लाख करोड़ की बचत की है।
• पर्यावरणीय लाभ: अब तक 698 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कमी दर्ज की गई है, जो पेरिस समझौते के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को बल देता है।
• आर्थिक प्रभाव: किसानों और डिस्टिलरियों की आमदनी बढ़ी है, जैव ईंधन अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है और कृषि-आधारित उद्योगों को नई ऊर्जा मिली है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन

एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से उत्पादित होता है, जो ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यह पहल किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाभदायक रही:

• ₹1.18 लाख करोड़ का भुगतान किसानों को – ग्रामीण आय में बढ़ोतरी।
• ₹1.96 लाख करोड़ का भुगतान डिस्टिलरियों को – ग्रामीण औद्योगिक विकास को गति।
• हाल ही में केंद्र सरकार ने मोलासेस-आधारित एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने को मंज़ूरी दी है, जिससे उत्पादन और किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा।

पर्यावरणीय और जलवायु लाभ

भारत की एथेनॉल नीति 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है। एथेनॉल मिश्रित ईंधन के उपयोग से:

• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है
• शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहतर होती है
• फसल अवशेषों के उपयोग से सतत कृषि को बढ़ावा मिलता है

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केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहयोग नीति – 2025 का अनावरण किया। यह ऐतिहासिक नीति भारत के सहकारी आंदोलन को पुनर्परिभाषित और पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को साकार करना है। समावेशिता और जमीनी सशक्तिकरण की भावना से प्रेरित यह नीति दूरदर्शी होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है। इसका लक्ष्य 2047 तक सहकारिता क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख इंजन बनाना है।

पृष्ठभूमि

भारत की पहली राष्ट्रीय सहकारी नीति वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लागू की गई थी। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य लंबे समय से उपेक्षित सहकारी क्षेत्र को एक मजबूत और प्रभावशाली भूमिका प्रदान करना था। अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने की इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में एक 40-सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया। इस समिति ने 750 से अधिक सुझावों पर विचार करते हुए RBI, NABARD सहित कई संस्थाओं से परामर्श कर यह नई नीति तैयार की।

महत्त्व

• वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का GDP में योगदान तीन गुना करना।

• 50 करोड़ नागरिकों को सक्रिय सहकारी भागीदारी में शामिल करना।

• आधुनिकीकृत सहकारी मॉडलों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना।

• ग्रामीण और शहरी आर्थिक असमानता को पाटना।

• महिलाओं, दलितों, जनजातियों और युवाओं को विकास प्रक्रिया में सशक्त करना।

• जनमानस की धारणा को बदलना: “भविष्य सहकार का है”।

राष्ट्रीय सहयोग नीति – 2025 के उद्देश्य

• समावेशी विकास: ग्रामीण समुदायों, कृषि और वंचित वर्गों (जैसे महिलाएं, दलित, जनजाति) पर विशेष ध्यान।

• रोज़गार सृजन: युवाओं की भागीदारी और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

• क्षेत्रीय विस्तार: पर्यटन, टैक्सी सेवाएं, बीमा, और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में सहकारिता की भागीदारी।

• संस्थागत सशक्तिकरण: सहकारी समितियों को पेशेवर, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना।

• व्यापक पहुंच: हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था और प्रत्येक तहसील में पांच मॉडल सहकारी गांव स्थापित करना।

प्रमुख विशेषताएँ

1. जमीनी सशक्तिकरण

• प्रत्येक पंचायत में एक सहकारी संस्था (जैसे PACS, डेयरी, मत्स्य पालन) स्थापित करने का लक्ष्य।

• राज्य सहकारी बैंकों की मदद से प्रत्येक तहसील में 5 मॉडल सहकारी गांवों की स्थापना।

• दुग्ध क्रांति 2.0 के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा।

2. युवा-केंद्रित और तकनीक-सक्षम सहकारिताएँ

• ‘सहकार टैक्सी’ योजना की शुरुआत, जिसमें लाभ सीधे ड्राइवरों को मिलेगा।

• तकनीक आधारित पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली को अपनाना।

• सहकारी क्षेत्र में पेशेवर प्रशिक्षण हेतु त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना।

3. क्षेत्रीय विविधता (सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन)

• बीमा, टैक्सी, पर्यटन, एलपीजी वितरण और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में प्रवेश।

• PACS का विस्तार जन औषधि केंद्र, पेट्रोल पंप, नल जल योजना और सौर ऊर्जा परियोजनाओं तक।

4. मज़बूत निगरानी और कानूनी ढांचा

• 83 हस्तक्षेप बिंदुओं में से 58 पूरे, 3 पूरी तरह लागू, और शेष प्रगति पर।

• क्लस्टर आधारित निगरानी प्रणाली से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित।

• नीति की प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु हर 10 वर्ष में कानूनी संशोधन का प्रावधान।

5. संस्थागत समर्थन और निर्यात क्षमता

• राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों तक पहुंच।

• अनुसूचित सहकारी बैंकों को व्यावसायिक बैंकों के समकक्ष दर्जा।

• “सहकार में सहकार” के सिद्धांत को बढ़ावा देना।

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लंदन में 24 जुलाई 2025 को एक उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूनाइटेड किंगडम ने भारत-यूके विज़न 2035 का अनावरण किया। यह रूपरेखा द्विपक्षीय सहयोग को व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में गहराई और विविधता प्रदान करने के लिए एक परिवर्तनकारी एजेंडा प्रस्तुत करती है। यह दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और बदलती वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सुरक्षित, सतत और समृद्ध विश्व के निर्माण के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि

भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध हैं, जो अब एक व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी में परिवर्तित हो चुके हैं। 2021 में दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत किया, जिसके बाद से व्यापार, स्वास्थ्य, जलवायु और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग हुआ है। भारत-यूके विज़न 2035 इन्हीं प्रयासों की निरंतरता और विस्तार है, जो भविष्य के रिश्तों को दिशा देने के लिए एक सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढांचा प्रस्तुत करता है।

महत्त्व

• वैश्विक नेतृत्व: यह विज़न दोनों देशों को नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सुधारों के अग्रदूत के रूप में स्थापित करता है।

• आर्थिक प्रभाव: भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) तथा प्रस्तावित द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) जैसी पहलों के माध्यम से व्यापार, रोज़गार और निवेश में वृद्धि होगी।

• रणनीतिक स्वायत्तता: रक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा, विशेषकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में।

• जलवायु और ऊर्जा संक्रमण: यह संयुक्त जलवायु नेतृत्व और स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को गति देगा।

• जनकेंद्रित विकास: शिक्षा, युवा आवाजाही और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को मज़बूती देकर नागरिकों को सीधा लाभ पहुँचाएगा।

भारत-यूके विज़न 2035 के उद्देश्य

• द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को गतिशील आर्थिक संवादों के माध्यम से विस्तार देना।

• रक्षा सहयोग और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संयुक्त क्षमताओं को सुदृढ़ करना।

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जैव-प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर सहित तकनीकी और डिजिटल नवाचार में नेतृत्व स्थापित करना।

• सतत विकास और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना।

• शिक्षा और सांस्कृतिक साझेदारियों के माध्यम से जन-से-जन संपर्क को सशक्त बनाना।

प्रमुख विशेषताएँ

1. वृद्धि और रोज़गार

• CETA के कार्यान्वयन से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में तेज़ी।

• पूंजी बाज़ारों की कनेक्टिविटी, विधिक सेवाओं और अवसंरचना वित्त को बढ़ावा।

• JETCO, EFD और FMD जैसे मंचों के माध्यम से आर्थिक सहयोग को दिशा देना।

2. प्रौद्योगिकी और नवाचार

• यूके-भारत अनुसंधान एवं नवाचार कॉरिडोर के तहत R&D ईकोसिस्टम का एकीकरण।

• संयुक्त AI केंद्र और कनेक्टिविटी नवाचार केंद्र की स्थापना।

• क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष अनुसंधान और क्वांटम तकनीक पर विशेष ध्यान।

3. रक्षा और सुरक्षा

• 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप की शुरुआत।

• इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, जेट इंजन तकनीक और साइबर सुरक्षा में सहयोग।

• आतंकवाद, साइबर अपराध और अवैध वित्त के विरुद्ध संयुक्त प्रयास।

4. जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा

• ग्रीन फाइनेंस, ऑफशोर विंड, SMRs और हाइड्रोजन पर संयुक्त पहल।

• कार्बन क्रेडिट मार्केट, ऊर्जा भंडारण और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सहयोग।

• ISA, CDRI और OSOWOG जैसे वैश्विक गठबंधनों को सशक्त बनाना।

5. शिक्षा और संस्कृति

• भारत में यूके विश्वविद्यालयों के कैंपस की स्थापना और सीमापार शिक्षा का विस्तार।

• भारत-यूके ग्रीन स्किल्स साझेदारी की शुरुआत।

• यंग प्रोफेशनल्स स्कीम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को जोड़ना।

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