भारत के प्रथम मतदाता ने पहली बार घर से किया मतदान

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स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरण नेगी ने कल्पा में अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया। वोट डालने के बाद श्याम सरण ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का महापर्व होता है। हम सभी को मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। पीएम मोदी ने भी देश के सबसे उम्रदराज मतदाता नेगी की प्रशंसा की है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे नई पीढ़ी के लोग मतदान के लिए प्रेरित होंगे।

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गौरतलब है कि पहले नेगी ने कहा था कि वह मतदान केंद्र में जाकर मतदान करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते घर से ही वोट डालना पड़ा। 34वीं बार मतदान करने वाले नेगी ने पहली बार बुधवार को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाला। जुलाई 1917 में जन्मे नेगी ने 1951 से लेकर अब तक 16 बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया है। 2014 से हिमाचल के चुनाव आइकन भी हैं। नेगी ने 1951 से हर चुनाव में मतदान किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने भी शतायु वोटर श्याम सरन नेगी को मतदान करने पर बधाई दी।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि नेगी को उनके घर के प्रांगण में बने डाक बूथ तक लाने के लिए रेड कारपेट बिछाया गया था। मतदान के बाद उनके वोट को एक लिफाफे में बंद कर मतपेटी में डाल दिया गया। श्याम सरण नेगी को टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया गया। कहा कि श्याम सरण नेगी न केवल हिमाचल, बल्कि देश के आइकन हैं। हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 106 वर्ष की आयु होने के बाद भी मतदान करने के प्रति उनका जज्बा इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में एक-एक मत की कितनी महत्ता है।

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Meghalaya CM launches "Citizen Engagement and Communication Programme"_80.1

महिला अधिकार कार्यकर्ता, ‘सेवा’ की संस्थापक इला भट्ट का निधन

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सामाजिक कार्यकर्ता और सेवा संस्थान की फाउंडर इला भट्ट (Ela Bhatt) का 89 साल की उम्र निधन हो गया है। पद्म भूषण विजेता इला भट्ट के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है। उनके सहयोगी ने बताया, ‘प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता और ‘सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन’ (सेवा) की संस्थापक इला भट्ट का आयु संबंधी बीमारियों के चलते निधन हो गया।

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पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि, इला भट्ट के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उन्हें युवाओं के बीच महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके कार्यों के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। उनके परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

 

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'Steel Man of India' Jamshed Irani passes away at 86_90.1

कीमतों में बढ़ोतरी के साथ उर्वरक सब्सिडी दोगुनी

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केंद्र सरकार ने रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। साथ ही एथनॉल की कीमत में भी बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही या रबी सत्र में किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 51,875 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

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सीसीईए ने नाइट्रोजन (एन) के लिए 98.02 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस (पी) के लिए 66.93 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश (के) के लिए 23.65 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर (एस) के लिए 6.12 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी को मंजूरी दी है। अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के पहले छह महीनों (खरीफ सत्र) में पीएंडके उर्वरकों के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई थी। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना अप्रैल, 2010 से लागू है।

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UPI Transactions Grow 7.7% To 730 Cr in October_80.1

भारत ने UNRWA को दिए 20 करोड़ रुपये, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की होगी मदद

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का चेक प्रदान किया है। ये चेक फिलिस्तीनी शरणार्थियों के समर्थन में 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सालाना मदद की यह दूसरी किश्त है। इस धनराशि का इस्तेमाल शरणार्थियों के लिए स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जाएगा। भारत ने 2018 से यूएनआरडब्ल्यूए (यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पेलेस्टाइन रेफ्यूजीज इन द निअर ईस्ट) को 22.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। यूएनआरडब्ल्यूए, संयुक्त रााष्ट्र की एक एजेंसी है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को राहत प्रदान करती है और उनके मानव विकास का समर्थन करती है।

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यूएनआरडब्ल्यूए को रजिस्टर्ड फिलिस्तीनी शरणार्थियों की संख्या में बढ़ोत्तरी और उनकी गरीबी के कारण सेवाओं की बढ़ती मांग का सामना करना पड़ रहा है। इस एजेंसी को 1949 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। यह यूएनआरडब्लूए के साथ रजिस्टर्ड कुल 5.6 मिलियन शरणार्थियों को सहायता व सुरक्षा प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का उद्देश्य यरूशलम और गाजा पट्टी सहित जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके पूर्ण मानव विकास क्षमता हासिल करने में मदद करना है।

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Government approved Electronics Manufacturing Cluster at Ranjangaon_80.1

भारतीय एक्ज़िम बैंक ने भारत-अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देने हेतु दक्षिणी अफ्रीका के अग्रणी बैंक के साथ समझौता किया

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भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने फर्स्टरैंड बैंक (एफआरबी) लिमिटेड के साथ व्यापार लेनदेन का समर्थन करने के लिए एक मास्टर जोखिम भागीदारी समझौता संपन्न किया है। भारत-दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान जोहान्सबर्ग में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

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अफ्रीका का महत्व:

 

  • अफ्रीका ने खुद को वैश्विक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित किया है, एक वैश्विक निवेश और व्यापार केंद्र, 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार और 1 बिलियन से अधिक का जनसंख्या आधार, अफ्रीका एक महान बाजार क्षमता प्रदान करता है।
  • दुनिया में सबसे बड़े कृषि योग्य भूभाग के साथ, वैश्विक खनिज भंडार का 30% और दुनिया के तेल भंडार का 8% आवास, महाद्वीप दीर्घकालिक टिकाऊ विकास संभावनाओं की पेशकश करता है जिसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अफ्रीका के गहन एकीकरण से और बढ़ाया जाएगा।
  • वास्तव में, आने वाले वर्षों में, अफ्रीका को एक युवा और बढ़ती आबादी, दुनिया की सबसे तेज शहरीकरण दर, और तेजी से तकनीकी परिवर्तन सहित मजबूत बुनियादी बातों से लाभ उठाना है।
  • बढ़ती श्रम शक्ति के साथ महाद्वीप की युवा आबादी उम्र बढ़ने की दुनिया में एक अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। 2034 तक, अफ्रीका में दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी उम्र की आबादी 1.1 बिलियन होने की उम्मीद है।
  • अफ्रीका में अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में शहरीकरण एक सामान्य विशेषता है, अनुमानों के अनुसार, 187 मिलियन अफ्रीकियों के शहरों में रहने की उम्मीद है। यह शहरी विस्तार घरों और व्यवसायों द्वारा खपत में तेजी से वृद्धि में योगदान दे रहा है। इसके अलावा, 2020 में स्मार्ट फोन की पहुंच 2010 में केवल 2% से 50% से अधिक होने की उम्मीद है।

 

द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में भारत सरकार की पहल:

 

भारत और अफ्रीका के बीच एक लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आदान-प्रदान और सहयोग से चिह्नित हैं। हाल के वर्षों में भारत और अफ्रीका के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सहयोग में जबरदस्त वृद्धि और गहनता देखी गई है।

अफ्रीका के साथ भारत के व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2002-03 से एक एकीकृत कार्यक्रम ‘फोकस अफ्रीका’ शुरू किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के क्षेत्रों की पहचान करके दोनों क्षेत्रों के बीच बातचीत को बढ़ाना है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप को कवर करने के लिए ‘फोकस अफ्रीका’ कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किए दो खास डेबिट कार्ड

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बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ग्राहकों के लिए 2 नए प्रीमियम डेबिट कार्ड पेश किए हैं। इनमें से एक BoB World Opulence है। ये एक मेटल एडिशन सुपर प्रीमियम वीजा इनफाइनाइट डेबिट कार्ड है। बैंक का दूसरा प्रीमियम डेबिट कार्ड BoB World Sapphire है। ये एक वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने एक बयान में कहा है कि ये दोनों नए प्रीमियम डेबिट कार्ड बैंक के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वाले कस्टमर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। ये दोनों डेबिट कार्ड काफी अच्छे हैं और इस कार्ड पर पॉवरफुल रिवार्ड्स मिलेंगे। इनमें से दूसरे वेरिएंट के डेबिट कार्ड BoB World Sapphire के दो सब वैरिएंट में उपलब्ध है। बैंक ने जेंडर के आधार पर इस कार्ड पर खास पेशकश की है।

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बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ पहले से जुड़े अकाउंटहोल्डर किसी भी शाखा के माध्यम से इन दोनों नए प्रीमियम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक के BOB World मोबाइल बैंकिंग ऐप की मदद से भी इन प्रीमियम डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी शाखा में अपना नया अकाउंट ओपेन कराकर खाताधारक दोनों में से किसी एक प्रीमियम डेबिट कार्ड का चयन कर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।

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शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) पर रिपोर्ट जारी की

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शिक्षा मंत्रालय ने 2020-21 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) जारी किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रणाली का एक साक्ष्य-आधारित व्यापक विश्लेषण है।

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पीजीआई का उद्देश्य

 

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि पीजीआई का मुख्य उद्देश्य साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यक्रम सुधार को उजागर करना है।

 

इसका महत्व

 

“भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 14.9 लाख स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया में सबसे बड़ी है।

 

सूचकांक कैसे बनाया गया है

पीजीआई संरचना में 70 संकेतकों में 1,000 अंक शामिल हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में बांटा गया है – परिणाम और शासन प्रबंधन।
इन श्रेणियों को आगे 5 डोमेन में विभाजित किया गया है, जैसे, सीखने के परिणाम (एलओ), एक्सेस (ए), इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं (आईएफ), इक्विटी (ई) और शासन प्रक्रिया (जीपी)।

जैसा कि पिछले वर्षों में किया गया था, पीजीआई 2020-21 ने राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को दस ग्रेड में वर्गीकृत किया है, उच्चतम प्राप्त करने योग्य ग्रेड स्तर 1 है, जो कुल 1000 अंकों में से 950 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। निम्नतम ग्रेड स्तर 10 है जो 551 से नीचे के स्कोर के लिए है।

 

क्या होंगे लाभ

 

पीजीआई का अंतिम लाभ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है जो सभी आयामों को शामिल करते हुए वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा। उम्मीद है कि पीजीआई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कमियों को दूर करने में मदद करेगा और तदनुसार हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूली शिक्षा प्रणाली हर स्तर पर मजबूत हो।

 

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मेघालय के मुख्यमंत्री ने “नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम” शुरू किया

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मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले के तुरा में मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा द्वारा “नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम” शुरू किया गया था। मेघालय सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं और जनता के बड़े लाभ के लिए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए।

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“नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम” कार्यक्रम का उद्देश्य सभी योजनाओं की जमीनी स्तर पर पैठ बनाना है ताकि सभी पहलुओं में शासन में सुधार हो सके। यह कार्यक्रम जनता के बीच बहुत जरूरी जागरूकता पैदा करेगा ताकि लोगों को सरकार द्वारा शुरू की जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सही जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने टीम को खुद को संवेदनशील बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे सभी उपलब्ध योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक कर सकें।

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कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर “Permacrisis”

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Permacrisis को कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। शब्द का अर्थ है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि। कोलिन्स लर्निंग के प्रमुख एलेक्स बीक्रॉफ्ट ने एएफपी को बताया, “Permacrisis” बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है।

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‘Permacrisis’ एक ऐसा शब्द है जो निरंतर उथल-पुथल के युग में जीने का वर्णन करता है; कोलिन्स संज्ञा को ‘अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि’ के रूप में परिभाषित करता है। द गार्जियन के अनुसार, कोलिन्स ने पर्माक्रिसिस को वर्ष के शब्द के रूप में चुना क्योंकि यह “काफी संक्षेप में बताता है कि इतने सारे लोगों के लिए 2022 वास्तव में कितना भयानक रहा है”।

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर “डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर” करने को मंजूरी दी

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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण “डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर” के रूप में करने को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने जनवरी, 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को ‘सैद्धांतिक’ स्वीकृति प्रदान की थी। इस हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा केन्द्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जा रहा है।

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अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम ‘डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर’ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जोकि सूर्य (डोनी) और चंद्रमा (पोलो) के प्रति लोगों के सम्मान और प्रतीकात्मक रूप से इस राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। वर्तमान में, अरुणाचल प्रदेश में दो हवाई अड्डे – तेजू और पासीघाट –कार्यरत हैं।

 

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र को भारत के विकास इंजन के रूप में विकसित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, डोनी पोलो हवाई अड्डा विमान सेवाओं का परिचालन शुरू करने वाला अरुणाचल प्रदेश का तीसरा हवाई अड्डा होगा जिससे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हवाईअड्डों की कुल संख्या 16 हो जाएगी। वर्ष 2014 में, इस क्षेत्र में विमान सेवाओं का परिचालन करने वाले कुल नौ हवाई अड्डे थे। विमानों की आवाजाही वर्ष 2014 में 852 उड़ान प्रति सप्ताह से 113 प्रतिशत बढ़कर 2022 में 1817 उड़ान प्रति सप्ताह हो गई है।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

 

  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना: 1 अप्रैल 1995;
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मुख्यालय: नई दिल्ली;
  • भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष: संजीव कुमार।

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