अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए टैरिफ (शुल्क) लगाए हैं, यह कहते हुए कि भारत के साथ व्यापार असंतुलन अनुचित है और भारत रूस से तेल आयात जारी रखे हुए है। कुछ ही घंटों बाद, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक समझौता घोषित किया, जिसके तहत दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के अप्रयुक्त तेल भंडारों का विकास करेंगे। यह कदम ऐसे समय में आया है जब भारत ब्रिक्स (BRICS) समूह का सदस्य है, जिसे ट्रंप ने “संयुक्त राज्य अमेरिका विरोधी” करार दिया।

उम्मीदें
यह समझौता अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में एक दुर्लभ आशा की किरण है, जो पारंपरिक रूप से सुरक्षा चिंताओं से घिरे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह ऊर्जा क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में संभावित बढ़ोतरी का संकेत देता है। अमेरिका के लिए यह एशिया में अपनी रणनीतिक पकड़ को मजबूत करता है और क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध संतुलन स्थापित करता है।

समझौते के उद्देश्य
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सहयोग से पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करना है और भविष्य में भारत को निर्यात की संभावनाएं तलाशना है। यह वाशिंगटन की व्यापक ऊर्जा सहयोग और व्यापार संतुलन रणनीति के अनुरूप है, जो अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने की दिशा में भी कदम है।

मुख्य बिंदु

• 1 अगस्त 2025 से भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लागू।

• अमेरिका और पाकिस्तान के बीच “विशाल तेल भंडारों” की खोज और विकास के लिए समझौता।

• भविष्य में पाकिस्तान से भारत को तेल निर्यात की संभावना।

• यह समझौता पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और अमेरिकी अधिकारियों के बीच हुई पिछली बैठकों के बाद आया है।

• ट्रंप ने टैरिफ के निर्णय को भारत की ब्रिक्स में भूमिका से भी जोड़ा।

भारत पर प्रभाव
भारत के लिए, ये टैरिफ आयात लागत को बढ़ाएंगे और अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को तनावपूर्ण बना सकते हैं। पाकिस्तान के लिए यह समझौता आर्थिक अवसरों के नए द्वार खोल सकता है और वॉशिंगटन के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है। अमेरिका को दक्षिण एशिया में एक रणनीतिक सहयोगी मिल सकता है, जिससे वह ब्रिक्स और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के प्रभाव का मुकाबला कर सकेगा। क्षेत्रीय स्तर पर, यह कदम 2025 की शुरुआत में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्षविराम को भी प्रभावित कर सकता है।

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बुधवार, 30 जुलाई 2025 को रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचाटका प्रायद्वीप में दो भीषण प्राकृतिक घटनाएँ देखने को मिलीं — एक शक्तिशाली 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके कुछ ही घंटों बाद क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी का विस्फोट, जो यूरोप और एशिया का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी है।

रूसी भूभौतिकीय सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप के कुछ समय बाद ही क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी ने लावा उगलना शुरू कर दिया। यह विस्फोट रात के आकाश को नारंगी रोशनी से चमका रहा था, जबकि ज्वालामुखी की पश्चिमी ढलान से लाल-गर्म लावा बहते हुए देखा गया।

क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी: प्रकृति का आग उगलता अद्भुत दृश्य

क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी, जिसकी ऊँचाई लगभग 4,700 मीटर (15,000 फीट) है, अपनी बार-बार होने वाली सक्रियता के लिए जाना जाता है। स्मिथसोनियन संस्था के ग्लोबल वॉल्कैनिज्म प्रोग्राम के अनुसार, वर्ष 2000 से अब तक इसके कम से कम 18 विस्फोट दर्ज किए जा चुके हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों और निगरानी स्टेशनों ने रिपोर्ट किया कि:

• ज्वालामुखी के ऊपर तेज़ चमक देखी गई।

• विस्फोटों के साथ राख और लावे का ज़बरदस्त उत्सर्जन हुआ।

• पश्चिमी ढलान से निरंतर लावा बहता रहा।

हालाँकि यह दृश्य नेत्रविनोदक था, फिर भी इस विस्फोट से लोगों को तत्काल कोई बड़ा खतरा नहीं है क्योंकि आस-पास की आबादी बहुत कम है। सबसे नज़दीकी बड़ा शहर, पेट्रोपावलोव्स्क-कामचात्स्की, सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित है।

भूकंप और सूनामी चेतावनी

इसी दिन पहले, 8.8 तीव्रता का भूकंप कामचाटका के प्रशांत तट पर आया, जिससे पूरे क्षेत्र में और जापान तक सूनामी चेतावनियाँ जारी की गईं।

भूकंप की जबरदस्त ताकत के कारण तटीय इलाकों में एहतियातन लोगों को ऊँचाई वाले स्थानों पर पहुंचाया गया। हालाँकि 11 घंटे बाद रूसी अधिकारियों ने यह पुष्टि करते हुए सूनामी चेतावनी हटा दी कि भारी लहरें आबादी वाले क्षेत्रों तक नहीं पहुँचीं।

कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं

इतिहास गवाह है कि क्ल्युचेवस्कॉय के विस्फोटों से अब तक बड़े स्तर पर जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है, और इस बार भी ऐसी कोई बड़ी क्षति या मृत्यु की सूचना नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे की पहचान समय पर हो सके।

कामचाटका: आग और भूकंपों की धरती

कामचाटका प्रायद्वीप प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत सक्रिय क्षेत्र है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम हैं। इस क्षेत्र में 300 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें लगभग 29 सक्रिय हैं।

क्ल्युचेवस्कॉय ज्वालामुखी प्रकृति की अदम्य शक्ति का प्रतीक बना हुआ है, जो अपने खतरों के बावजूद वैज्ञानिकों और साहसिक यात्रियों को आकर्षित करता रहता है।

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ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि यूट्यूब उन इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म में शामिल होगा, जिन्हें दिसंबर से यह सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की उम्र कम से कम 16 वर्ष हो। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अपने आगामी सोशल मीडिया प्रतिबंध में YouTube को भी शामिल करने का आधिकारिक फैसला किया है, जिससे इस प्लेटफॉर्म को एक शैक्षिक उपकरण मानने की पूर्व प्रतिबद्धता पलट गई है। दिसंबर 2025 में लागू होने वाला यह नया कानून फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भी लागू होगा। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट ब्लॉक करने की ज़िम्मेदारी है, वरना उन्हें 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32 मिलियन डॉलर) तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

हानिकारक कंटेंट की भूमिका

यह निर्णय मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की eSafety Commission द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित था, जिसमें पाया गया कि 37% बच्चों ने YouTube पर हानिकारक सामग्री देखी थी। ऐसी सामग्री में शामिल थीं:

• महिलाओं के प्रति सेक्सिस्ट, स्त्रीविरोधी या घृणास्पद विचार

• खतरनाक ऑनलाइन चुनौतियाँ और मारपीट वाले वीडियो

• अस्वस्थ भोजन या व्यायाम की आदतें प्रोत्साहित करने वाली सामग्री

मंत्री का पक्ष

ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री एनीका वेल्स (Anika Wells) ने इस फैसले का बचाव करते हुए एक तीव्र उपमा दी:

“बच्चों को बिनाजिम्मेदारी सोशल मीडिया पर छोड़ना ऐसा है जैसे किसी बच्चे को शार्क से भरे खुले समुद्र में तैरना सिखाना — जबकि हम चाहें तो उन्हें सुरक्षित लोकल पूल में सिखा सकते हैं।”

वेल्स ने कहा कि “हम समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन शार्क पर नजर रख सकते हैं”, और स्पष्ट किया कि वह टेक कंपनियों की कानूनी धमकियों से डरने वाली नहीं हैं।

प्रतिबंध कैसे लागू होगा?

“विश्व-प्रथम” क़ानून

• लेबर सरकार यह कानून 2024 में ही पास कर चुकी थी, और 12 महीने का समय तकनीकी परीक्षण व नियम तैयार करने के लिए दिया गया था।

• उम्र सत्यापन परीक्षण: 2025 की शुरुआत में किए गए परीक्षणों में यह पाया गया कि उम्र की पुष्टि निजी, सुरक्षित और प्रभावी तरीक़े से संभव है।

सीमाएँ भी हैं

• रिपोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि हर मंच पर उम्र की पुष्टि के लिए कोई एकदम सटीक प्रणाली उपलब्ध नहीं है।

• गोपनीयता की चिंताएँ: आलोचकों को डर है कि ये नई तकनीकें कुछ मंचों को ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करने का मौका दे सकती हैं, जिससे निजता का हनन हो सकता है।