ISRO अमेरिकी सहयोग के साथ ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी में

निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के कुछ ही दिनों बाद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अपने अगले भारत-अमेरिका सहयोग मिशन की तैयारी में जुट गया है। इस मिशन के तहत अमेरिका की एएसटी स्पेसमोबाइल (AST SpaceMobile) द्वारा विकसित ब्लॉक-2 ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान एलवीएम3 (पूर्व में जीएसएलवी-एमके III) के माध्यम से किया जाएगा।

भारत-अमेरिका अंतरिक्ष साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम

इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन के अनुसार, 6,500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह के सितंबर 2025 तक भारत पहुंचने की उम्मीद है, और इसका प्रक्षेपण तीन से चार महीनों के भीतर निर्धारित है। यद्यपि विकास संबंधी चुनौतियों के कारण उपग्रह की आपूर्ति में तीन माह की देरी हुई, लेकिन अब मिशन निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। ब्लूबर्ड उपग्रह भारत की संचार क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में देश की स्थिति को और मजबूत करेगा।

निसार से ब्लूबर्ड तक

यह घोषणा 30 जुलाई 2025 को जीएसएलवी-एफ16 के माध्यम से नासा-इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार (निसार) मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद की गई है। निसार एक ऐतिहासिक पृथ्वी अवलोकन परियोजना है, जो अब 90-दिवसीय परीक्षण चरण में प्रवेश कर चुकी है। यह मिशन भारत-अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग का एक और मील का पत्थर है।

गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन पर फोकस

ब्लूबर्ड परियोजना के साथ ही इसरो अपने महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। पहला मानवरहित मिशन दिसंबर 2025 में निर्धारित है, जिसके बाद 2026 में दो और मिशन होंगे। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन 2027 की शुरुआत में प्रक्षेपित किया जाएगा। श्री नारायणन ने बताया कि लॉन्च वाहन की “ह्यूमन-रेटिंग” पूरी हो चुकी है, क्रू एस्केप सिस्टम अंतिम चरण में है और ऑर्बिटल मॉड्यूल का विकास भी तेज़ी से हो रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की योजना

भविष्य की ओर देखते हुए इसरो ने एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षी ‘भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन’ योजना को दोहराया है। 52 टन वजनी यह स्टेशन पांच मॉड्यूल में निर्मित किया जाएगा, जिसमें पहला मॉड्यूल 2028 तक कक्षा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। पूर्ण स्टेशन 2035 तक पूरी तरह कार्यशील होगा, जिससे भारत शीर्ष अंतरिक्ष शक्तियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा।

भारत-अमेरिका सहयोग में भरोसा

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों के संभावित प्रभावों पर चिंता के बीच श्री नारायणन ने भरोसा दिलाया कि भारत के अमेरिकी साझेदारों के साथ तकनीकी अनुबंध बिना किसी बाधा के पूरे किए जाएंगे। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की मजबूती को रेखांकित किया।

सिक्किम सरकारी कर्मचारियों हेतु सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना

सिक्किम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए “अवकाश योजना” (Sabbatical Leave Scheme) शुरू की है। यह योजना कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर विकास के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, साथ ही उन्हें नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। यह प्रगतिशील नीति राज्य की प्रशासनिक प्रणाली में कार्यबल की भलाई, करियर विकास और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

सिक्किम की सैबेटिकल लीव योजना की प्रमुख विशेषताएं

अगस्त 2023 में शुरू की गई यह योजना राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों पर लागू होती है जिन्होंने कम से कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। इस नीति के तहत कर्मचारी 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1,080 दिनों तक का सैबेटिकल अवकाश ले सकते हैं।

अवकाश अवधि के दौरान कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% भुगतान किया जाएगा।
सेवा में वरिष्ठता (Seniority) बनी रहेगी, जिससे सेवा रिकॉर्ड में निरंतरता सुनिश्चित होगी।
आवश्यकता पड़ने पर सरकार कर्मचारियों को एक महीने के नोटिस पर वापस बुला सकती है।

यह योजना कर्मचारियों को लचीलापन और सरकार को आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करते हुए एक आदर्श कर्मचारी हितैषी प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत करती है।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए पात्रता

विशेष बात यह है कि यह योजना अस्थायी कर्मचारियों को भी कवर करती है। जिन अस्थायी कर्मचारियों ने छह महीने की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, वे भी नियमित कर्मचारियों के समान शर्तों पर सैबेटिकल अवकाश के लिए पात्र हैं, जिससे इस पहल की पहुँच और अधिक समावेशी बनती है।

योजना में हालिया सुधार

प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने अनुमोदन प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत किया है:

ग्रुप A और B के कर्मचारी: इनके अवकाश अनुमोदन का अधिकार अब कार्मिक विभाग के सचिव को दिया गया है।
ग्रुप C और D के कर्मचारी (अस्थायी कर्मचारी शामिल): इनका अवकाश अब संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

इस अधिकार के हस्तांतरण से प्रक्रिया में तेजी आएगी, नौकरशाही की बाधाएँ कम होंगी और निर्णय लेने में गति आएगी।

इस पहल का महत्व

लंबी अवधि का अवकाश लेने की अनुमति देकर, वह भी नौकरी की सुरक्षा बनाए रखते हुए, सिक्किम की सैबेटिकल लीव योजना कर्मचारियों के मानसिक और पेशेवर कल्याण के साथ-साथ संस्थागत स्थिरता को भी सुनिश्चित करती है। यह योजना न केवल निरंतर सीखने, कौशल विकास और व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा देती है, बल्कि बेहतर प्रशासनिक शासन के सिद्धांतों को भी सशक्त बनाती है।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने शुरू की आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा

समावेशी और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्राहकों के लेनदेन के लिए आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा की राष्ट्रव्यापी शुरुआत की है। यह नवाचार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के ढांचे के अंतर्गत विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है, साथ ही सुरक्षा और सुविधा दोनों को बेहतर बनाना है।

फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करता है काम

नई सुविधा के तहत ग्राहक अब केवल अपने चेहरे की पहचान के माध्यम से बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं, जिससे फिंगरप्रिंट या ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह संपर्क रहित प्रणाली विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिन्हें बॉयोमेट्रिक सत्यापन में कठिनाई होती है, जैसे बुजुर्ग, दिव्यांगजन या जिनकी उंगलियों के निशान घिस चुके हैं।

कमजोर वर्गों के लिए लाभ

इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग को केवल सुलभ ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण बनाना है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि बॉयोमेट्रिक इनपुट की सीमाओं के कारण कोई भी ग्राहक बैंकिंग सेवाओं से वंचित न रह जाए। साथ ही, यह स्वास्थ्य आपातकाल के समय एक सुरक्षित, संपर्क रहित प्रमाणीकरण का विकल्प प्रदान करती है, जहां शारीरिक संपर्क जोखिमपूर्ण हो सकता है।

सुरक्षा और समावेशन का विस्तार

आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन से वित्तीय लेनदेन अब और अधिक सुरक्षित और सरल हो गए हैं। यह कदम भारत की वित्तीय समावेशन की दृष्टि को मजबूत करता है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाखों ग्राहक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, यह फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे भौतिक उपकरणों पर निर्भरता को भी कम करता है, जिससे विश्वसनीयता और सुविधा सुनिश्चित होती है।

भारत की डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था में परिवर्तन

यह विकास भारत की डिजिटल बैंकिंग यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो नकद रहित और समावेशी वित्तीय प्रणाली को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहलों के अनुरूप है। मौजूदा प्रमाणीकरण विधियों की सीमाओं को दूर करते हुए यह सुविधा ग्राहकों के डिजिटल बैंकिंग अनुभव को नए आयाम देने जा रही है।

पश्चिमी रेलवे ने 155 साल पुरानी इस लाइन पर हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू की

पश्चिम रेलवे ने मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित पातालपानी-कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर मीटर-गेज हेरिटेज ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। पर्यटकों की संख्या में कमी के कारण पहले भी कुछ समय के लिए सेवा स्थगित कर दी गई थी। अपने समृद्ध इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के साथ, यह ट्रेन हेरिटेज पर्यटन के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बनी हुई है।

पातालपानी–कालाकुंड रेल लाइन के बारे में

डॉ. अंबेडकर नगर (महू)–खंडवा खंड पर स्थित पातालपानी–कालाकुंड रेल लाइन मध्य प्रदेश के सुरम्य पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है, जो यात्रियों को घाटियों, जंगलों और जलप्रपातों के मनमोहक दृश्य प्रदान करती है। यह यात्रा इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम मानी जाती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पातालपानी–कालाकुंड रेल लाइन की जड़ें 19वीं सदी में मिलती हैं। इसकी परिकल्पना इंदौर की होलकर रियासत के शासक महाराजा तुकोजीराव होलकर द्वितीय (1844–1886) ने की थी। इंदौर से खंडवा तक रेलवे लाइन की योजना, जिसमें यह खंड भी शामिल था, वर्ष 1878 में साकार हुई।

प्रारंभ में इसे होलकर स्टेट रेलवे कहा जाता था, जिसे 1881–82 में राजपुताना-मालवा रेलवे में विलय कर दिया गया, जिससे यह भारत की प्रारंभिक रेलवे विस्तार योजना का हिस्सा बन गया।

पर्यटन और धरोहर महत्व

इस विरासत ट्रेन की पुनः शुरुआत से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पातालपानी–कालाकुंड लाइन का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। यह मार्ग न केवल भारत की रेलवे विरासत की याद दिलाता है, बल्कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण एक समृद्ध यात्रा अनुभव की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण भी है।

नई दिल्ली में पहली बार BIMSTEC पारंपरिक संगीत महोत्सव का शुभारंभ

क्षेत्रीय सांस्कृतिक सहयोग के एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में, पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। ‘सप्तसुर: सात राष्ट्र, एक राग’ शीर्षक वाले इस विशेष आयोजन में बिम्सटेक के सात सदस्य देशों — भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड — के कलाकार भाग ले रहे हैं। यह महोत्सव संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक सामंजस्य, साझी विरासत और आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करने का प्रतीक है, जहां विभिन्न राष्ट्रों की पारंपरिक धुनें एक साथ गूंजेंगी।

सात देशों की सांस्कृतिक एकता का उत्सव

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा आयोजित यह महोत्सव बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) सदस्य देशों की समृद्ध और विविध संगीत परंपराओं को प्रस्तुत करेगा। यह कार्यक्रम बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में “विविधता में एकता” के भाव को दर्शाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक अनुभव साबित होगा।

सांस्कृतिक संबंधों को मज़बूत करने में भारत की भूमिका

इस महोत्सव की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2025 में थाईलैंड में आयोजित बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा से हुई थी, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय सांस्कृतिक संबंधों को संगीत के माध्यम से सशक्त करने की भारत की प्रतिबद्धता जताई थी। इस पहले संस्करण की मेज़बानी कर भारत ने क्षेत्रीय सहयोग और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने हेतु संस्कृति को एक सेतु के रूप में अपनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है।

उद्घाटन और सहभागिता

इस महोत्सव का उद्घाटन आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क है और सभी के लिए खुला है; बैठने की व्यवस्था पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर की गई है। अतिथियों से अनुरोध है कि वे सांस्कृतिक आदान-प्रदान की इस विलक्षण संध्या के साक्षी बनने के लिए शाम 6:00 बजे तक अपनी सीट ग्रहण कर लें।

बिम्सटेक के लिए एक सांस्कृतिक मील का पत्थर

बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का यह प्रथम संस्करण संगठन के सांस्कृतिक विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह ‘सॉफ्ट पावर’ और सांस्कृतिक कूटनीति की भूमिका को रेखांकित करता है, जो बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को सशक्त करने में सहायक है।

वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर

भारत ने एक बार फिर वैश्विक मत्स्य क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को सिद्ध करते हुए दुनिया में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों के साथ मछली उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई।

मत्स्य उत्पादन में तीव्र वृद्धि

केंद्रीय मंत्री ने देश की प्रगति को रेखांकित करते हुए बताया कि वर्ष 2024–25 में भारत का मत्स्य उत्पादन 2013–14 की तुलना में 103% बढ़ा है। यह उल्लेखनीय वृद्धि सरकार की योजनाओं के प्रभाव और ग्रामीण समुदायों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। मंत्री ने विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध तालाबों और जल संसाधनों के कारण मत्स्य उत्पादन में और योगदान देने की अपार संभावनाएं हैं।

सरकारी योजनाओं की भूमिका

बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में उत्पादकता, टिकाऊ विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना पर भी चर्चा हुई, जो मछली पालकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर अवसंरचना सुधार, चारा खरीद और आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायक बनती है।

क्षेत्रीय विकास पर ध्यान

बैठक में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि सरकार विभिन्न राज्यों में मत्स्य पालन को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री ने स्थानीय निकायों और किसानों से आग्रह किया कि वे तालाबों, नदियों और जलाशयों का अधिकतम उपयोग करें, जिससे मत्स्य उत्पादन में सतत वृद्धि हो सके और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिले।

भारतीय वायुसेना को स्पेन से मिला अंतिम C-295 सैन्य विमान

भारत ने स्पेन से अपने 16वें और अंतिम एयरबस C-295MW सैन्य परिवहन विमान की प्राप्ति कर ली है, जिससे भारतीय वायुसेना (IAF) के बेड़े को और मजबूती मिली है। यह डिलीवरी स्पेन के सेविल स्थित एयरबस डिफेंस एंड स्पेस असेंबली लाइन पर निर्धारित समय से दो महीने पहले की गई। यह उपलब्धि भारत और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, स्पेन के बीच सितंबर 2021 में हुए उस बड़े समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत कुल 56 C-295MW विमान प्रदान किए जाने हैं।

पुराने एवरो विमानों को बदलना

C-295MW एक सामरिक परिवहन विमान है, जिसकी वहन क्षमता 5 से 10 टन तक है और यह अधिकतम 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह विमान भारतीय वायुसेना (IAF) के दशकों पुराने एवरो बेड़े की जगह लेगा। यह आधुनिकीकरण वायुसेना की सैनिक व सामग्री परिवहन, आपदा राहत, और चिकित्सीय निकासी जैसी विभिन्न मिशनों को संचालित करने की क्षमता को काफी बढ़ाएगा।

56 विमानों की योजना

C-295 कार्यक्रम के तहत, 16 विमान सीधे स्पेन से भारत भेजे जाने थे, जबकि शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं। यह पहल भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र में एक मील का पत्थर है, क्योंकि इससे अत्याधुनिक तकनीक और असेंबली प्रक्रियाएं देश में लाई जा रही हैं।

वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

भारत में 40 विमानों का निर्माण गुजरात के वडोदरा में नवस्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हो रहा है, जिसका उद्घाटन अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से किया था। यह सुविधा भारत की पहली निजी क्षेत्र की सैन्य विमान फाइनल असेंबली लाइन (FAL) है, जो रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी की दिशा में एक बड़ा कदम है।

‘मेक इन इंडिया’ और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा

यह परियोजना केवल उन्नत विमान ही नहीं देगी, बल्कि भारत में एक समग्र रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र भी विकसित करेगी। इस कार्यक्रम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL), और कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की भागीदारी है। वे मिलकर निर्माण, असेंबली, परीक्षण, गुणवत्ता जांच, आपूर्ति और जीवनचक्र अनुरक्षण की जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे भारत में रक्षा विमानन के क्षेत्र में दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी।

भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत ‘हिमगिरी’

भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई, 2025 को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता द्वारा वितरित प्रोजेक्ट 17ए के तहत नीलगिरि श्रेणी के तीसरे जहाज आईएनएस हिमगिरि को शामिल करने के साथ स्वदेशी रक्षा निर्माण में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक और मारक क्षमता का प्रदर्शन करने वाला यह युद्धपोत, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की समुद्री युद्ध क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

नौसेना की विरासत का पुनर्जीवन
नवीनतम आईएनएस हिमगिरी (यार्ड 3022) भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित लींडर-श्रेणी के मूल आईएनएस हिमगिरी की विरासत को पुनर्जीवित करता है, जिसने 30 वर्षों तक सेवा देने के बाद 6 मई 2005 को सेवामुक्ति प्राप्त की थी। यह पुनर्जन्म केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत की प्रगति का प्रतीक भी है।

उन्नत प्रणोदन और नियंत्रण प्रणाली
आईएनएस हिमगिरी को कॉम्बाइंड डीज़ल या गैस (CODOG) प्रणोदन प्रणाली से शक्ति मिलती है, जिसमें शामिल हैं:

डीज़ल इंजन और गैस टर्बाइन
प्रत्येक शाफ्ट पर कंट्रोल योग्य पिच प्रोपेलर (CPP)
एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS) द्वारा समन्वित संचालन

IPMS को एकीकृत ब्रिज सिस्टम (IBS) और कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) के साथ जोड़ा गया है, जिससे युद्धपोत के सभी परिचालन और युद्धक कार्यों पर संपूर्ण नियंत्रण संभव होता है।

घातक आयुध: हथियार और सेंसर
यह स्टेल्थ फ्रिगेट लंबी दूरी की मिसाइलों, पनडुब्बी रोधी हथियारों और निकट रक्षा प्रणालियों से लैस है:

LR SAM सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली
आठ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें (ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणाली सहित)
हल्के पनडुब्बी रोधी टॉरपीडो
स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर (FCS IAC-MOD के साथ)
127 मिमी की मध्यम दूरी की नौसैनिक तोप
दो AK-630 त्वरित-गति फायरिंग गन

उन्नत सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली

MF-STAR मल्टी-मिशन रडार
शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट
हवाई प्रारंभिक चेतावनी रडार
सतह निगरानी रडार
हम्सा-एनजी सोनार (पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए)

ऑनबोर्ड तकनीकी प्रणालियाँ

एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली (IPMS)
एकीकृत ब्रिज सिस्टम (IBS)
कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS)
उन्नत समेकित संचार प्रणाली (ACCS)
पोत के आंतरिक डाटाबस द्वारा सभी प्रणालियों में निर्बाध संपर्क

आईएनएस हिमगिरी के प्रमुख विनिर्देश

लंबाई – 142.5 मीटर
चौड़ाई – 16.9 मीटर
विस्थापन – 6,342 टन
अधिकतम गति – 30 नॉट्स

भारत की नौसैनिक शक्ति को मजबूती
आईएनएस हिमगिरी का शामिल होना प्रोजेक्ट 17A के तहत नौसेना की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत 2035 तक 170–175 युद्धपोतों वाली एक सशक्त नौसेना बल बनाने का लक्ष्य है।
प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स भारत की स्वदेशी स्टेल्थ और युद्धक क्षमताओं में बड़ी छलांग का प्रतीक हैं। इस युद्धपोत की समयबद्ध डिलीवरी ‘इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन’ दृष्टिकोण की सफलता को दर्शाती है, जिससे आधुनिक युद्धपोत समय पर परिचालन योग्य हो सकें।

शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल ने आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मनोज कुमार सिंह का स्थान लिया है, जो उसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। यह नियुक्ति राज्य सरकार के प्रशासनिक निरंतरता और तीव्र विकास पर केंद्रित रुख को दर्शाती है।

अनुभवी नौकरशाह के रूप में नई जिम्मेदारी

इस नियुक्ति से पहले गोयल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने नागरिक उड्डयन, आवास एवं प्रोटोकॉल जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसके अतिरिक्त, वे उत्तर प्रदेश के अपर निवासी आयुक्त भी रह चुके हैं, जिससे उन्हें प्रशासन और नीति कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव प्राप्त हुआ है।

उनके पूर्ववर्ती मनोज कुमार सिंह, 1988 बैच के आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने 30 जून 2024 से मुख्य सचिव के रूप में कार्य किया और राज्य की कई प्रमुख पहलों और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया।

उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य: एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था

पदभार ग्रहण करते समय गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया और राज्य के लिए अपनी दृष्टि स्पष्ट की। उन्होंने इन प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया:

भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस
औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि
उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना को मजबूत करना
सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करना

समारोह और प्रमुख अधिकारी

लखनऊ में हुए इस पदभार समारोह में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:

संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, गृह एवं सूचना
एम. देवराज, प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक
मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव, पर्यटन
आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, योजना
विशाख जी, जिलाधिकारी, लखनऊ

कार्यकाल समाप्त कर रहे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रशासन, मीडिया और स्टाफ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न कई बड़े परियोजनाओं का उल्लेख किया।

National Doctor’s Day 2025: जानें क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स डे?

भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे, डॉक्टरों के अथक समर्पण और करुणा को श्रद्धांजलि है। यह दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. बिधान चंद्र रॉय की जयंती का प्रतीक है, जिनके योगदान ने भारत में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को आकार दिया। 1991 से मनाया जाने वाला यह दिन, समुदायों को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों द्वारा किए गए अपार त्याग को याद करता है।

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे का इतिहास और महत्व

राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे की शुरुआत 1991 में महान चिकित्सक और प्रशासक डॉ. बिधान चंद्र रॉय को सम्मान देने के लिए की गई थी। यह दिन न केवल डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने का माध्यम है, बल्कि चिकित्सा पेशे की चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी अवसर है। यह हमारे जीवन और स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने में डॉक्टरों की भूमिका को रेखांकित करता है, और समाज को उनके कठिन दायित्वों में समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है।

हमारे जीवन में डॉक्टरों की अनेक भूमिकाएँ

डॉक्टर केवल इलाज करने वाले पेशेवर नहीं होते, वे उपचारकर्ता, सलाहकार और भावनात्मक सहारा भी होते हैं। उनका मुख्य कार्य बीमारी की पहचान करना और प्रभावी इलाज प्रदान करना होता है। इसके अलावा, वे निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देते हैं—जैसे पोषण, व्यायाम, टीकाकरण और जीवनशैली संबंधी सलाह देना।

डॉक्टरों की एक और अहम भूमिका होती है—भावनात्मक आश्वासन देना। वे मरीजों और उनके परिजनों को चिंता और अनिश्चितता से निपटने में मदद करते हैं। वे शिक्षकों की तरह बीमारी और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक हर जगह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में जुटे रहते हैं।

पर्दे के पीछे डॉक्टरों की चुनौतियाँ

जहाँ आम लोग डॉक्टरों को शांत और दक्ष पेशेवर के रूप में देखते हैं, वहीं उनके जीवन की असली तस्वीर काफी कठिन होती है। वे अनियमित और लंबे समय तक काम करते हैं, जिससे उन्हें अपने निजी जीवन और आराम का त्याग करना पड़ता है। जीवन-मृत्यु से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी उन्हें मानसिक रूप से बेहद थका देती है।

इसके साथ ही उन्हें मेडिकल विज्ञान में लगातार हो रहे बदलावों के साथ भी बने रहना होता है। मरीजों की देखरेख के अलावा, उन्हें भारी प्रशासनिक कार्य—जैसे मरीजों का रिकॉर्ड रखना और नियमों का पालन करना—भी निभाना होता है। इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद, डॉक्टर अपने जीवन की रक्षा करने वाले मिशन में अडिग रहते हैं।

आभार जताने के सरल उपाय

कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक साधारण ‘धन्यवाद’, एक सराहनापूर्ण नोट या ऑनलाइन प्रशंसा डॉक्टरों के लिए बहुत मायने रखती है। उनके समय और सलाह का सम्मान करना भी आभार जताने का एक प्रभावशाली तरीका है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे जैसे अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना या सोशल मीडिया पर उनके योगदान को साझा करना, समाज में उनके महत्व को और प्रबल करता है।