स्वदेशी भुगतान एप्लिकेशन भीम ने छठी वर्षगांठ मनाई

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देश में ही विकसित ऑनलाइन भुगतान प्रणाली भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी की छठी वर्षगांठ है। इसे साल 2016 में इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। भीम एक ऐसा बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली ऐप है जिसमें आधार संख्‍या का इस्‍तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग सभी प्रकार के मोबाइल में किया जा सकता है। बैंक एकाउंट को आधार गेटवे से जोड़ने के बाद केवल अंगूठे के निशान से इस ऐप द्वारा अदायगी कर दी जाती है।

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यूपीआई के माध्‍यम से पिछले एक वर्ष से लेन-देन हो रहा है। इस वर्ष नवंबर महीने में इस ऐप के माध्‍यम से 11 करोड़ 90 लाख रुपये का लेन-देन हो चुका है।

 

भीम ऐप के बारे में

 

भीम ऐप (BHIM-Bharat Interface for Money) वित्तीय लेनदेन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरम्भ किया गया एक मोबाइल ऐप है। इस ऐप का नामकरण भीमराव अम्बेडकर के नाम पर किया गया है। BHIM के लिए सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सभी बैंकों में काम करता है और जब उनके पास अलग-अलग बैंकों में कई खाते होते तो यूजर्स को अलग-अलग ऐप का यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है हैं। यदि किसी यूजर के 3-4 यूपीआई इनेबल बैंकों में अकाउंट हैं तो BHIM ऐप के जरिए बैंक से जुड़े सभी काम कर सकता है। भीम ऐप के जरिए कई मोबाइल वॉलेट खातों के समय और बाधाओं को बचाकर कैशलेस लेनदेन कर सकते हैं।

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अदाणी ग्रुप ने रॉय दंपती से 27.26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की

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अदाणी समूह ने एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय राॅय और उनकी पत्नी राधिका रॉय के पास मौजूद 27.26 फीसदी शेयरों की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। अदाणी एंटरप्राइजेज की ओर से इसकी जानकारी दी गई। कंपनी की ओर से कहा गया है कि कंपनी की परोक्ष सब्सिडियरी और एनडीटीवी के प्रवर्तक ग्रुप में शामिल आरआरपीआर ने मीडिया हाउस के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय की 27.26 फीसदी हिस्सेदारी का परस्पर अंतरण के माध्यम से अधिग्रहण कर लिया है।

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बता दें कि बीते 23 दिसंबर को मीडिया हाउस शुरू करने वाले रॉय दंपती ने कहा था कि से अपनी बची हुई 32.26 फीसदी की हिस्सेदारी में से 27.26 फीसदी अदाणी समूह को बेच देंगे। अदाणी समूह ने राॅय दंपती से उनकी हिस्सेदारी 342.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर की है। ऐसे में इस भाव पर 1.75 करोड़ शेयरों की बिक्री से रॉय दंपती को 602.30 करोड़ रुपये हासिल हो सकते हैं।

 

अदाणी एंटरपाइजेज ने शेयर बाजार को सूचना दी है कि उसकी सब्सिडियरी इकाई विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के पास एनडीटीवी में 8.27 प्रतिशत की हिस्सेदारी है जबकि आरआरपीआर के पास 29.18 फीसदी हिस्सेदारी है। ताजा अधिग्रहण के साथ आरआरपीआर के पास एनडीटीवी में 56.45 फीसदी की हिस्सेदारी हो जाएगी।

 

अदाणी समूह की तरफ से कहा गया है कि इस अधिग्रहण को ब्लॉक डील व्यवस्था के तहत अंतिम रूप दिया गया है। इस तरह अब अदाणी समूह को एनडीटीवी में मेजॉरिटी स्टेक हासिल हो गया है। कुछ समय पूर्व ही रॉय दंपती ने ग्रुप में अपना सबसे बड़ा शेयरधारक होने का दर्जा गंवा दिया था।

 

बता दें कि अदाणी समूह ने रॉय दंपती की समर्थित कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग कंपनी के जरिए पहले 29.18 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। उसके बाद समूह ने सार्वजनिक शेयरधारकों से 26 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए खुला ऑफर दिया था। इस खुले ऑफर के जरिए अदाणी ग्रुप ने 8.26 फीसदी की हिस्सेदारी हासिल की। इसके बाद समूह की एनडीटीवी में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 37.44 प्रतिशत हो गई थी। उसके बाद राधिका रॉय और प्रणय रॉय की ओर से अपनी 32.26 फीसदी हिस्सेदारी में से 27.26 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का घोषणा किया गया था।

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टाटा मोटर्स जनवरी में फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण पूरा करेगी

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Tata Motors अब जनवरी 2023 से Ford India का मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट को स्टॉर्ट करने के लिए तैयार है। साणंद स्थिति इस प्लांट में टाटा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना सकती है। कंपनी का कहना है कि फोर्ड इंडिया के प्लांट को 10 जनवरी से पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस साल अगस्त में कंपनी ने घोषणा की थी कि उसकी सहयोगी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड (टीपीईएमएल) गुजरात में फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) के साणंद प्लांट का अधिग्रहण 725.7 करोड़ रुपये में करेगी।

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टाटा इस प्लांट को पूरी तरह से अपनी तर्ज पर संचालित करेगा। इस अधिग्रहण में पूरी जमीन से लेकर सारी मशीनें शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने एक बयान में कहा कि संबंधित सरकारी अनुमोदन प्राप्त करने सहित लेन-देन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों की पूर्ति के अनुसार, पार्टियों ने 10 जनवरी, 2023 को लेनदेन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया है। फोर्ड इंडिया प्लांट के योग्य कर्मचारियों को टाटा पैसेंजर से जुड़ने के लिए ऑफर दिया जाएगा। कर्मचारियों को टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के साथ सेवा के नियमों, शर्तों और लाभों के समान रोजगार की पेशकश की गई है जो वर्तमान में उनके द्वारा प्राप्त की जा रही है।

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भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल-स्थित आठ-लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खुला

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले आठ-लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। गडकरी ने एकीकृत संचालन प्रबंधन के लिए पीडब्ल्यूडी गोवा ऐप भी लॉन्च किया। गोवा सरकार की बीमा योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुल निर्माण के दौरान मरने वाले श्रमिकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये दिए हैं।

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जुआरी ब्रिज के बारे में:

 

जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा, भारत के बीच एक पुल है। यह एनएच 66 को ज़ुआरी नदी के ज्वारीय भाग पर, अगाकैम और कोरटालिम के गांवों के बीच ले जाता है। यह कोंकण रेलवे ब्रिज से कुछ मीटर नीचे की ओर है। 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ 13.20 किमी लंबी सड़कें 3 चरणों में बनाई गई हैं। जुआरी ब्रिज का काम जून 2016 में शुरू हुआ था।

 

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तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य

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हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2021-22 के तहत जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जो दर्शाता है कि तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 14% है।

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प्रमुख बिंदु

 

  • महाराष्ट्र RTI जवाबदेही में दूसरा सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है, जिसकी निपटान दर 23% है।
  • इस मूल्यांकन के भाग के रूप में दायर RTI आवेदनों के जवाब में केवल 10 सूचना आयुक्तों ने पूरी जानकारी प्रदान की।
  • इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम, नगालैंड और त्रिपुरा शामिल थे।
  • बिहार राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioner- SIC), जो वर्ष 2020 और 2021 में प्रकाशित आकलन के लिये RTI अधिनियम के तहत कोई भी जानकारी प्रदान करने में विफल रहा था, ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया और इसकी निपटान दर 67% है।
  • देश भर में बड़ी संख्या में सूचना आयुक्तों ने बिना कोई आदेश पारित किये मामले वापस कर दिये थे।
  • उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने प्राप्त अपीलों या शिकायतों में से लगभग 40% को वापस कर दिया।
  • 18 सूचना आयुक्तों में से 11 ने बिना कोई आदेश पारित किये अपील या शिकायत वापस कर दी थी।
  • सूचना आयुक्तों के संदर्भ में प्रति आयुक्त निपटान की दर बेहद कम है।
  • उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के SIC के पास मामलों की वार्षिक औसत निपटान दर प्रति आयुक्त 222 थी, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक आयुक्त प्रभावी रूप से एक दिन में मुश्किल से एक मामले का निपटान कर रहा था। वैसे लंबित मामलों की संख्या 10,000 से भी अधिक थी।
  • सभी 29 सूचना आयुक्तों में से केवल केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक वर्ष में प्रत्येक आयुक्त द्वारा निपटाए जाने वाली अपीलों अथवा शिकायतों की संख्या के संबंध में एक मानक अपनाया है।

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सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्‍याज दर बढ़ाई

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सरकार ने छोटी जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इनमें पोस्ट ऑफिस सावधि जमा, एनएससी (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में मजबूती के तहत एक जनवरी से इन जमा योजनाओं की ब्याज दर 1.1 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की गई है।

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हालांकि, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) और बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि पर ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर एक जनवरी से सात फीसदी ब्याज मिलेगा फिलहाल यह 6.8 फीसदी है। इसी तरह, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर वर्तमान के 7.6 प्रतिशत के मुकाबले 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

 

मुख्य बिंदु

 

  • एक से पांच साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम्स पर ब्याज दरें एक जनवरी 2023 से 1.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। मासिक आय योजना में भी ब्याज दर 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दी गई है।
  • सरकार ने पोस्ट ऑफिस की एक साल की सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर बढ़ाकर 6.6% कर दी है जो पहले 5.5 प्रतिशत थी। जबकि 2 साल की स्कीम पर 6.8% की दर से ब्याज मिलेगा, जो पहले 5.7 प्रतिशत था। 3 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 6.9% कर दी गई है, जो पहले 5.8 प्रतिशत थी। वहीं, पांच साल की स्कीम पर 7% की दर से ब्याज मिलेगा, यह पहले 6.7 प्रतिशत था।
  • केंद्र सरकार तिमाही आधार पर छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। छोटी बजत योजनाओं के लिए ब्याज दर निकालने का फॉर्मूला श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने दिया था। समिति के सुझावों के अनुसार विभिन्न योजनाओं की ब्याज दरें समन मैच्यरोरिटी वाले केंद्र सरकार के बॉन्ड प्रतफिलों से 25 से 100 बीपीएस अधिक होनीं चाहिए।
  • कुछ खाद्य उत्पादों के दाम घटने से औद्योगिकी श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति घटकर नवंबर में 5.41 प्रतिशत पर आ गई। अक्तूबर में यह 6.08 फीसदी रही थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबद्ध श्रम ब्यूरो ने एक बयान में यह जानकारी दी।
  • इसके मुताबिक नवंबर 2021 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 4.84 फीसदी थी। पिछले महीने खाद्य मुद्रास्फीति 4.30 फीसदी रही, जबकि अक्तूबर में यह 6.52 और नवंबर 2021 में 3.40 फीसदी रही थी।

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आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य-पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया

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आंध्र प्रदेश सरकार ने आठवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है। फातिमा शेख भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका और भारत की सबसे महान समाज सुधारकों और शिक्षिकाओं में से एक थीं। उन्हें प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योति राव फुले और सावित्रीबाई को आश्रय देने के लिए जाना जाता था, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काम किया था।

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प्रमुख बिंदु

  • ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति व्यवस्था और पुरुषवाद के खिलाफ पहल की।
  • फातिमा शेख को फुले दंपति को बॉम्बे प्रेसीडेंसी में पूना में पूर्व के घर में पहला लड़कियों का स्कूल शुरू करने की अनुमति देने का श्रेय दिया जाता है।
  • फातिमा शेख फुले दंपति द्वारा चलाए जा रहे सभी पांच स्कूलों में पढ़ाती थीं।
  • उन्होंने अपने दम पर 1851 में मुंबई में दो स्कूलों की स्थापना की।
  • फातिमा शेख ने सिंथिया फर्रार द्वारा संचालित एक संस्थान में सावित्रीबाई फुले के साथ शिक्षक प्रशिक्षण लिया।
  • हालाँकि, उसे वह मान्यता नहीं मिली है जिसकी वह हकदार थी।
  • वह देश के गुमनाम नायकों में से एक हैं।

 

फातिमा शेख के बारे में

 

  • फातिमा शेख को पहली मुस्लिम महिला शिक्षक माना जाता है, उन्होंने समाज सुधारक ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के साथ काम किया। फातिमा शेख ने 1948 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। यह भारत में लड़कियों के लिए पहले स्कूलों में से एक था।
  • स्वदेशी पुस्तकालय फातिमा और उस्मान के घर में खोला गया था। फातिमा शेख का जन्म 9 जनवरी, 1831 में पुणे में हुआ था। वह अपने भाई उस्मान के साथ रहती थीं। फातिमा शेख ने निचले तबके के लोगों को शिक्षित करने के लिए काम किया। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जिन्हें धर्म, लिंग के आधार पर शिक्षा से वंचित रखने की कोशिश की गई उन्होंने दलित और मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को पढ़ाया।
  • फातिमा शेख ने घर-घर जाकर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय के लिए स्वदेशी पुस्तकालय में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। इस काम के लिए उन्हे कई बार भारी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन शेख और उनके सहयोगी डटे रहे। फातिमा शेख ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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लक्ष्मी सिंह बनीं यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर

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उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है। वे नोएडा की टॉप कॉप होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली वे पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक (आईजी), लखनऊ रेंज, लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।

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बता दें, वह आलोक सिंह का स्थान लेंगी, जिन्हें लखनऊ में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मुख्यालय में तैनात किया गया है। लक्ष्मी सिंह की गिनती यूपी के तेज-तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है। अपराध नियंत्रण से लेकर डकैतों तक पर उनकी कार्रवाई सुर्खियां बनती रही हैं। उनके पति राज राजेश्वर सिंह हैं। राजेश्वर सिंह ईडी में अधिकारी थे। अभी भाजपा के सरोजनीनगर से विधायक हैं।

 

लक्ष्मी सिंह के बारे में

 

  • लक्ष्मी सिंह को बेहद तर्रार पुलिस अधिकारियों में शुमार किया जाता है। अपने शानदार प्रदर्शन और जिम्मेदारी का इमानदारी से निर्वहन करने के लिए IPS लक्ष्मी सिंह को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस कड़ी में लक्ष्मी सिंह को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है।
  • इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय पीटीएस मेरठ को भारत में नंबर वन संस्थान घोषित करते हुए 2 लाख रुपये का इनाम भी दे चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुरस्कार के तौर पर उन्हें 9 एमएम की पिस्टल भी दिया है।
  • सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के दौरान लक्ष्मी सिंह बेस्ट प्रोबेशनर घोषित की गई थी। वर्ष 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को पीएम की ओर से सिल्वर बेटन भी मिल चुका है। लक्ष्मी सिंह को संगठित अपराध को काबू में करने के लिए अभियानों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता रहा है।
  • लक्ष्मी सिंह ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद समाजशास्त्र से एमए की डिग्री हासिल की। वर्ष 2000 में उन्होंने टॉपर स्थान हासिल कर आईपीएस का चुनाव किया। वर्ष 2014 में उन्हें आगरा में डीआईजी पद पर प्रमोट कर भेजा गया। वहां अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा आज भी होती है।

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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने अबतक पीएलआई योजना के तहत 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किया

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सरकार ने कहा कि अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली पीएलआई योजना को मार्च, 2021 में मंजूरी दी गई थी। इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक सात साल की अवधि के लिए लागू किया जाना है।

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एक सरकारी बयान में कहा गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पीएलआई योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में कुल 182 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इसमें मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत 30 आवेदन (8 बड़ी संस्थाएं और 22 एसएमई) शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि पीएलआई योजना के लाभार्थियों द्वारा बताए जा रहे आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत लगभग 4,900 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।

 

मुख्य बिंदु

 

  • चालू वित्त वर्ष में 800 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित किए जाने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि अबतक 107.3 करोड़ रुपये का बिक्री आधारित प्रोत्साहन वितरित किया जा चुका है।
  • पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से लगभग 30,000 करोड़ रुपये की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार की सुविधा तथा वित्त वर्ष 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
  • मंत्रालय ने कहा कि कुल 112 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं वर्ष 2022 के दौरान पूरी की गईं और 706.04 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ उठाया गया तथा 25,293 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। वर्ष के दौरान लगभग 190 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

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तमिलनाडु ने नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की

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तमिलनाडु सरकार ने एक परियोजना के जरिये नीलगिरि तहर के संरक्षण के लिए आदेश जारी किये। इसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताया जा रहा है। सरकार ने कहा कि 25.14 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 2022-2027 के दौरान लागू की जाएगी और उपकरणों की मदद से तहर की संख्या का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किये जाएंगे।

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तहर विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आती है और यह वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972 की अनुसूची-1 के तहत संरक्षित है। यह जंतु पश्चिमी घाट में स्थानिक है। इस स्थान को इसकी जैव विविधिता के लिए अपार वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना-नीलगिरि तहर- का लक्ष्य इसके मूल आश्रय को बहाल करना और इन्हें उन इलाकों में फिर से बसाना है, जहां वे मूल रूप से रहा करते थे।

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