वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आगामी भारतीय बजट घटती मुद्रास्फीति के वैश्विक माहौल के बीच राजकोषीय समेकन के रोडमैप का पालन करना सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा। भारतीय स्टेट बैंक के एक शीर्ष अर्थशास्त्री ने एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए, यह नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संख्या को 10 प्रतिशत से काफी अधिक निर्धारित करना मुश्किल बना सकता है, जिसमें अपस्फीति लगभग 3.5 प्रतिशत है। लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लगभग 6.2 प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि से अधिक हो।

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भारतीय स्टेट बैंक ने यह भी कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का राजकोषीय घाटा लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपये होगा। एसबीआई की ग्रुप चीफ आर्थिक सलाहकार डॉ. सौम्य कांति घोष के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के लिए, सरकार की कुल प्राप्तियां बजट अनुमानों (बीई) से लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये, उच्च प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों (लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपये), उच्च जीएसटी प्राप्तियों (95,000 करोड़ रुपये) के कारण अधिक होंगी, लेकिन कम लाभांश (लगभग 40,000 करोड़ रुपये), उपकर का कम ईंधन कर शुद्ध (30,000 करोड़ रुपये) और कम विनिवेश प्राप्तियां (लगभग 15,000-20,000 करोड़ रुपये) होंगी।

घोष ने रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024 के संबंध में सरकार का खर्च वित्त वर्ष 2023 के अनुमानों की तुलना में लगभग 8.2 प्रतिशत बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है। सब्सिडी बिल जो वित्त वर्ष 2023 में काफी बढ़ गया था, वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.8-4 लाख करोड़ रुपये कम होने का अनुमान है और पूंजीगत व्यय 12 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रकार, वित्त वर्ष 2024 के लिए राजकोषीय घाटा लगभग 17.95 लाख करोड़ रुपये या वित्त वर्ष 2024 में जीडीपी का 6 प्रतिशत अनुमानित है, जिसके परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष से 40 बीपीएस का राजकोषीय समेकन हुआ है। केंद्र से हायर टैक्स डेवॉल्यूशन के साथ, राज्यों को वित्त वर्ष 2023 में लगभग 8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की संभावना है, जो पहले के अनुमान से कम है।

रिपोर्ट के अनुसार, “जहां तक उधार लेने का सवाल है, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2024 में केंद्र की शुद्ध बाजार उधारी लगभग 11.7 लाख करोड़ रुपये और 4.4 लाख करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान के साथ, सकल उधारी 16.1 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपये के स्विच की भी घोषणा होने की संभावना है।”

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वैश्विक चुनौतियों के बीच देश का निर्यात दिसंबर, 2022 में 12.2 फीसदी घटकर 34.48 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान आयात में कमी के बावजूद देश का व्यापार घाटा 12.8 फीसदी बढ़कर 23.76 अरब डॉलर पहुंच गया। 16 जनवरी को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर में आयात 3.5 फीसदी घटकर 58.24 अरब डॉलर रह गया। दिसंबर, 2021 में यह 60.33 अरब डॉलर रहा था। एक साल पहले 2021 के दिसंबर महीने में निर्यात 39.27 अरब डॉलर था। जबकि उस समय व्यापार घाटा 21.06 अरब डॉलर था।

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इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात दिसंबर में करीब 12% घटकर 9.08 अरब डॉलर रहा। रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 15.2% कम होकर 2.54 अरब डॉलर रहा। इसके अलावा, जिन अन्य वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है, उनमें कॉफी, काजू, चमड़े के सामान, दवा, कालीन, हथकरघा शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने यानी अप्रैल-दिसंबर में कुल निर्यात 9 फीसदी बढ़कर 332.76 अरब डॉलर रहा। आयात भी 24.96 फीसदी बढ़कर 551.7 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 60.45 फीसदी बढ़कर 218.94 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। एक साल पहले की समान अवधि में व्यापार घाटा 136.45 अरब डॉलर रहा था।

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी दिसंबर में करीब 27 प्रतिशत घटकर 4.93 अरब डॉलर रहा। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2022-23 के दिसंबर महीने में 51.56 प्रतिशत बढ़कर 16.67 अरब डॉलर रहा। आंकड़ों के अनुसार, रूस से आयात चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-दिसंबर के दौरान चार गुना बढ़कर 32.88 अरब डॉलर पहुंच गया। इसका कारण कम भाव का लाभ उठाने के लिये सरकार का कच्चे तेल का आयात बढ़ाना है। दिसंबर महीने में तेल का आयात करीब छह प्रतिशत बढ़कर 17.5 अरब डॉलर रहा। सोने का आयात 75 प्रतिशत घटकर 1.18 अरब डॉलर रहा। चीन से आयात अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान करीब 12 प्रतिशत बढ़कर 75.87 अरब डॉलर रहा।

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