Earth Hour 2023: जानें क्‍या है अर्थ आवर मनाने का मकसद

दुनिया में हर साल अर्थ आवर डे (Earth Hour Day 2023) मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (World Wide Fund for Nature/World Wide Fund) की तरफ से हर साल मार्च के महीने में आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है। इस दिन रात 8:30 से 9:30 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से एक घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। इसका मकसद धरती को बेहतर बनाने के लिए एकजुटता का संदेश देना होता है। दुनिया में लोगों को प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरुक करने के उद्देश्‍य से हर साल ये दिन सेलि‍ब्रेट किया जाता है।

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जानें क्‍या है Earth Hour?

Earth Hour वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर संस्‍था की ओर से दुनियाभर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसके तहत दुनियाभर के लोग एक घंटे के लिए बिजली की खपत को बंद कर देते हैं। अर्थ आवर को पहली बार 31 मार्च, 2007 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया था। धीरे-धीरे इस अभियान में अन्‍य देशों का भी सहयोग मिल गया और ये दुनिया का बहुत बड़ा अभियान बन गया। हर वर्ष मार्च महीने के हर अंतिम शनिवार को पूरे विश्व में एक घंटे के लिए अर्थ आवर (Earth Hour) मनाया जाता है और बिजली के सारे बल्बों को बंद कर दिया जाता है। आज इसे भारत समेत 172 देशों का समर्थन मिल रहा है।

क्या है अर्थ आवर मनाने की वजह

अर्थ आवर डे मनाने के पीछे मुख्य वजह ऊर्जा की खपत को बचाना और प्रकृति की सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर ध्यान को केंद्रित करना है। इसके साथ ही प्रकृति के नुकसान को रोकना और मानव जाति के भविष्य को बेहतर बनाना है। इसके आयोजन के माध्यम से दुनियाभर के लोगों को हर दिन प्रकृति को होने वाले नुकसान के प्रति जागरुक किया जाता है। इसके अलावा प्रकृति के नुकसान को रोकने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अर्थ आवर अभियान: महत्व

अर्थ आवर अभियान को 190 से ज्यादा देशों का सहयोग मिल रहा है। अब यह दुनिया में एक बहुत बड़ा अभियान बन चुका है। दुनियाभर के करोड़ों लोग हर साल इस वैश्विक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। अर्थ आवर डे के दिन दुनिया के कई ऐतिहासिक इमारतों की बिजली को बंद कर दिया जाता है। बिजली बंद करने से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलती है और ऊर्जा की भी बचत होती है।

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डब्ल्यूपीएल 2023 फाइनल: मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से हराया

डब्ल्यूपीएल 2023 फाइनल

मुंबई इंडियंस ने मुंबई के ब्राबोर्न स्टेडियम में खेले गए महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2023 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को सात विकेट से हराया। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लेने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 132 रनों का लक्ष्य बनाया। उत्तरदायी के रूप में, मुंबई इंडियंस ने 19.3 ओवर में 134/3 स्कोर करके लक्ष्य को हासिल किया। नैट स्काइवर-ब्रंट ने 55 गेंदों पर 60 रन की शानदार खेल खेलते हुए अन्य बल्लेबाजों को सहारा दिया, जबकि टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 39 गेंदों पर 37 रन बनाए। हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम को इस टूर्नामेंट के विजेताओं के रूप में इतिहास रचने में सफलता हासिल की।

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डब्ल्यूपीएल 2023 फाइनल: संक्षिप्त स्कोर

दिल्ली कैपिटल्स: 20 ओवर में 131 रन के लिए 9 विकेट (मेग लेनिंग 35; हेली मैथ्यूज 3/5, इस्सी वोंग 3/42)।
मुंबई इंडियंस: 19.3 ओवर में 134 रन के लिए 3 विकेट (नैट स्काइवर-ब्रंट 60 नाबत आउट, हरमनप्रीत कौर 37; राधा यादव 1/24)।

डब्ल्यूपीएल 2023 फाइनल: ऑरेंज कैप

पूरे टूर्नामेंट में एक शानदार प्रदर्शन के बाद, मेग लेनिंग को WPL 2023 ऑरेंज कैप के विजेता का खिताब दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान पहली पारी में 35 रन बनाकर अपनी टीम के लिए शीर्ष स्कोरर थीं। पूरे मौसम में, लेनिंग ने नौ मैचों में कुल 345 रन बनाए और उनका औसत 49.29 तथा स्ट्राइक रेट 139.11 था।

डब्ल्यूपीएल 2023 फाइनल: पर्पल कैप

मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हेली मैथ्यूज ने WPL 2023 फाइनल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पर्पल कैप से सम्मानित किया गया। कैरेबियन से एक ऑलराउंडर होने वाली मैथ्यूज ने अपनी चार ओवर में सिर्फ पांच रन पर तीन विकेट लेकर दिल्ली कैपिटल्स का ध्वस्त कर दिया। इस प्रदर्शन से, उनकी कुल विकेट गिनती टूर्नामेंट में 16 तक पहुंच गई, जिससे उन्हें पर्पल कैप मिला।

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एनजीटी ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल सरकार पर लगाया 10 करोड़ रुपये का जुर्माना

राष्ट्रीय हरित परिषद के प्रमुख बेंच ने केरल सरकार को दंडित करते हुए 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है जिसमें उनकी असम्बद्ध प्रदूषण रोकने की असमर्थता का उल्लेख किया गया है। यह निर्णय रामसर स्थलों के निर्दिष्ट करने के बावजूद अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में केरल सरकार की असफलता को दर्शाता है।

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एनजीटी ने केरल सरकार पर जुर्माना क्यों लगाया:

NGT के मुख्य बेंच ने एक याचिका के आरोपों के संदर्भ में फैसला दिया, जिसमें दावा किया गया था कि केरल सरकार द्वारा निर्धारित रैमसर स्थलों के अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में असमर्थता के कारण नुकसान पहुंचा दिया गया है।

NGT द्वारा दिया गया आदेश एक याचिका के संबंध में था जिसमें यह दावा किया गया था कि वैध अपशिष्ट निस्तारण के लिए कानूनी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित कार्रवाई नहीं ली गई है जिससे वेंबानद और अष्टमुड़ी झीलों को प्रभावित किया गया है। यह जुर्माना ‘प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत’ के आधार पर लगाया गया था जिसे मुख्य सचिव के प्राधिकरण के तहत चलाया जाना था।
यह जुर्माना 1 महीने के अंदर जमा किया जाना चाहिए था और इसकी रकम 10 करोड़ रुपये थी।
जुर्माने का उपयोग संरक्षण / पुनर्स्थापना उपायों के लिए किया जाएगा। एक कार्रवाई योजना तैयार करने के द्वारा उपयोग किया जाएगा जो अधिकतम छह महीने के भीतर पूर्ण होने की सलाह दी गई है।

वेम्बनाड झील के बारे में:

यह केरल में सबसे बड़ी झील है और भारत में सबसे लंबी झील है। इस झील की उत्पत्ति चार नदियों मीनाचिल, अचंकोविल, पम्पा और मणिमाला से होती है।
2002 में, इसे रामसर संवेदना द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमिका वाली उद्यानों की सूची में शामिल किया गया था।
यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबंस के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है।
कुमारकोम पक्षी अभयारण्य झील के पूर्वी तट पर स्थित है। 2019 में, कोच्चि शहर में स्थित एक समुद्री बंदरगाह, वेम्बनाड झील से अलग किया गया था।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी):

यह एक विशेष निकाय है जो 2010 के राष्ट्रीय हरित प्रदेश न्यायालय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।

लक्ष्य: पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को प्रभावी और शीघ्र रूप से निपटना।

रामसर साइट क्या है:

ये उद्यान रामसर संवेदना के तहत “अंतर्राष्ट्रीय महत्व” के लिए मान्य होते हैं। इसे ईरान के शहर रामसर के नाम पर रखा गया है, जहां संवेदना के संबंध में समझौता हस्ताक्षर किया गया था।

रामसर स्थल अंतर-आवासीय होते हैं, जिसके कारण एक से अधिक संधि करने वाले पक्षों की संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक से अधिक अनुबंधक पक्ष जिम्मेदार होते हैं।

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Top Current Affairs News 25 March 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 25 March 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 25 मार्च के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

Top Current Affairs 25 March 2023

राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया

राजस्थान सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 42% कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, “8 लाख कर्मचारियों और 4.4 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य सरकार इस पर सालाना करीब ₹1640 करोड़ वहन करेगी।” केंद्र ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया था।

पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 13.71 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु (कर्नाटक) में ₹4,250 करोड़ की लागत से बनी 13.71 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मेट्रो में पीएम मोदी की सफर करते और यात्रियों व कुछ वर्करों से बातचीत करते हुए तस्वीरें शेयर की हैं।

न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख चुनी गईं ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ

ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की नई प्रमुख चुनी गईं। ब्रिक्स समूह में शामिल देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित एनडीबी एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जिसे ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। रूसेफ एनडीबी की प्रमुख के रूप में मार्कोस त्रोहिओ की जगह लेंगी।

फ्रांस ने सरकारी कर्मचारियों के फोन पर टिक-टॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को किया बैन

फ्रांस ने सरकारी कर्मचारियों के फोन पर टिक-टॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के मनोरंजन की दृष्टि से उपयोग पर रोक लगा दी है। फ्रांस के एक मंत्री ने कहा कि ये ऐप्स सुरक्षित नहीं हैं और इनसे डेटा की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बकौल मंत्री, अगर व्यावसायिक उद्देश्य से इनका इस्तेमाल करना है तो अनुमति लेनी होगी।

इंटेल के सह-संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 वर्ष की आयु में हुआ निधन

इंटेल के सह-संस्थापक गॉर्डन मूर (94) का अमेरिका में निधन हो गया है। मूर ने 1968 में रॉबर्ट नॉयस के साथ मिलकर इंटेल की स्थापना की थी जिसे मूल रूप से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया था। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने ट्वीट किया, “वह एक सच्चे दूरदर्शी थे जिन्होंने प्रौद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की।”

रिलायंस के नए सीएफओ बने वी. श्रीकांत, आलोक अग्रवाल नियुक्त हुए सीएमडी के वरिष्ठ सलाहकार

रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (आरआईएल) ने वी. श्रीकांत को कंपनी का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) नियुक्त किया है जो आलोक अग्रवाल का स्थान लेंगे। वहीं, अग्रवाल को चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के वरिष्ठ सलाहकार की ज़िम्मेदारी दी गई है। आरआईएल के मुताबिक, नए सीएफओ और नए वरिष्ठ सलाहकार के पदों पर यह नियुक्ति 1 जून, 2023 से प्रभावी होंगी।

इंटरनैशनल सेवाएं शुरू करेगी अकासा एयर, मार्च 2024 तक 1,000 लोगों को करेगी नियुक्त: रिपोर्ट

‘पीटीआई’ के अनुसार, अकासा एयर मार्च 2024 के अंत तक कर्मचारियों की संख्या 3,000 से अधिक करने के लिए लगभग 1,000 नए कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। ‘पीटीआई’ के साथ एक इंटरव्यू में अकासा के सीईओ विनय दूबे ने कहा कि 2023 के अंत तक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के साथ नए मार्गों पर भी अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी।

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर किया 42%

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) को 4% बढ़ाकर 42% कर दिया। इस फैसले से 47.58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर 38% किया गया था।

मुंबई इंडियंस की 20 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ इज़ी वॉन्ग ने ली डब्ल्यूपीएल की पहली हैट्रिक

मुंबई इंडियंस की 20-वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ इज़ी वॉन्ग ने विमेन्स प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) की पहली हैट्रिक ली। वॉन्ग ने डब्ल्यूपीएल 2023 के एलिमिनेटर मैच में यूपी वॉरियर्ज़ के खिलाफ 13वें ओवर में लगातार 3 गेंदों में किरण नवगिरे, सिमरन शेख और सोफी एकलस्टन को आउट किया। मुंबई इंडियंस ने नीलामी में वॉन्ग को ₹30 लाख में खरीदा था।

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सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर 5,050 रुपये प्रति क्विंटल किया

भारत सरकार ने सीएसीपी सिफारिशों के आधार पर 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया

आगामी 2023-24 मौसम के लिए, भारत सरकार ने रॉ जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 300 रुपये बढ़ाकर प्रति क्विंटल 5,050 रुपये किया है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षित की गई आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था, और इसका निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित था। आगामी मौसम के लिए रॉ जूट (पूर्व में टीडी-5 ग्रेड के तुलनायोग्य टीडी-3) का MSP 5,050 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

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भारत सरकार द्वारा कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से देश भर के किसानों को लाभ होने की उम्मीद है

इस फैसले से भारत के जूट के किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। इस फैसले से उत्पादन के सभी भारत विशिष्ट औसत लागत के 63.2% से ज्यादा लाभ होगा। राज्यों में जूट के किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तथ्यात्मक लागत का औसत एक आधार होता है, जो किसानों की व्यवसायिक लागतों के लिए भुगतान किया जाता है। यह फैसला सरकार की नीति के साथ खारिज है कि भारत के औसत उत्पादन की औसत लागत का कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, जो बजट 2018-19 में घोषित किया गया था।

भारतीय जूट निगम मूल्य समर्थन परिचालन जारी रखेगा क्योंकि सरकार घाटे के लिए प्रतिपूर्ति की पेशकश करती है

कीमत समर्थन अभियानों को नियोजित करने के लिए, भारत के जूट निगम (Jute Corporation of India – JCI) केंद्र सरकार का नोडल एजेंसी के रूप में जारी रहेगा। ऐसे अभियानों के दौरान यदि कोई हानि होती है, तो वे केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित की जाएगी। इस कदम से जूट खेती को बढ़ावा मिलने और किसानों को उनके उत्पाद के लिए एक उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है।

भारत सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी बढ़ाया

सारांश रूप से, भारत सरकार ने CACP की सिफारिशों के आधार पर 2023-24 सीज़न के लिए रॉ जूट के MSP को बढ़ाया है। फैसला, जिसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अध्यक्षता की गई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में लिया गया था, MSP को भारत में औसत उत्पादन लागत से कम से कम 1.5 गुना करने के नीति के साथ मेल खाता है। यह कदम देश भर में जूट के किसानों को लाभ पहुंचाने और उन्हें उनके उत्पाद के लिए एक उचित मूल्य सुनिश्चित करने की उम्मीद है। JCI, मूल्य समर्थन ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार का नोडल एजेंसी के रूप में जारी रहेगी। यदि ऐसे ऑपरेशन के दौरान कोई हानि होती है, तो उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से किया जाएगा। यह कदम जूट खेती को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है और सुनिश्चित करता है कि किसान अपने उत्पाद के लिए एक उचित मूल्य प्राप्त करते हैं।

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शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव

राष्ट्रीय शहरी आयोग (NIUA) ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD) और यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी करके सबसे पहली शहरी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने जा रहा है। यह CITIIS कार्यक्रम का हिस्सा है जो U20 engagement events के तहत हो रहा है। इस फेस्टिवल में 9 देशों से चुनी गई 11 फिल्मों का एक विशिष्ट संग्रह होगा जो शहरी जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बढ़ावा देने और संभवतः स्थायी शहरी विकास पर चर्चा कराने के लिए उन्हें उत्तेजित करने के लिए चुना गया है।

2023 के 24 मार्च को नई दिल्ली के लोधी एस्टेट में स्थित एलायंस फ्रांसेज़ में एम.एल. भारतिया ऑडिटोरियम में शहरी जलवायु फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन होगा।

शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव के उद्देश्य:

शहरी क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य सिनेमा के प्रभावशाली मंच का उपयोग करके दर्शकों में जागरूकता बढ़ाना है जिसमें शहरी समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के परिणाम, संभवित पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।
इस फेस्टिवल का उद्देश्य उन शहरों के निर्माण के बारे में चर्चा शुरू करना है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए संतुलित हो सकते हैं और सामान्य जनता से सुझाव लेना है।
इस फेस्टिवल का उद्देश्य नागरिकों को U20 प्राथमिकता क्षेत्रों और LiFE मिशन के माध्यम से जुड़ी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

शहरी क्लाइमेट फिल्म समारोह के बारे में अधिक जानकारी :

श्री अमिताभ कांत, जी20 शेर्पा, फेस्टिवल के उद्घाटन सत्र का अध्यक्षता करेंगे।
फेस्टिवल में उद्घाटन भाषण फ्रांस और यूरोपीय संघ के भारत के राजदूतों द्वारा दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के बारे में:

राष्ट्रीय शहरी अध्ययन संस्थान राष्ट्रीय एक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है, जो नगर निवास एवं शहरी क्षेत्र मंत्रालय के तहत केंद्रीय स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। संस्थान नवाचारी, बहुविद्यालयीन अनुसंधान को प्रारंभ करने, ज्ञान विनिमय और क्षमता विकास को सुविधा प्रदान करने, नीति योजना और वकालती में लगने के लिए संलग्न होने, और विकास को संवेदनशील शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, संस्थान जी20 के शहरी सम्पर्क समूह के तकनीकी सचिव के रूप में भी कार्य करता है।

CITIIS कार्यक्रम के बारे में:

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सिटीआईआईएस (City Investments to Innovate, Integrate, and Sustain) एक सहयोगी पहल है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (AFD), यूरोपियन यूनियन (EU) और NIUA के बीच की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12 स्मार्ट सिटीज की मदद करना है जो अभिनवता और स्थायित्व द्वारा परिचालित शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यों को लागू करती हैं। CITIIS द्वारा समर्थित कई परियोजनाओं में वातावरण के लाभ, हवा और जल गुणवत्ता को बढ़ाने, स्थानीय फ्लोरा और फौना को संरक्षित रखने और शहरी जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले विशेषताएं शामिल हैं।

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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए केंद्रित सब्सिडी को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 200 रुपये की एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी एक साल के लिए बढ़ाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता की गई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने घोषणा की है कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत प्रति LPG सिलेंडर की रु. 200 की सब्सिडी को एक साल के लिए विस्तारित किया जाएगा। पीएमयुवीवाई मई 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी जिसके तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमानत-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने और एलपीजी को ग्रामीण और गरीब घरों में पहुँचाया जाना था। सरकार उपयोगकर्ताओं के योग्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी क्रेडिट करती है।

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एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच 9.5 करोड़ से अधिक पीएमयूवाई लाभार्थियों को लक्षित सब्सिडी मिलेगी

एक सरकारी रिलीज के अनुसार, 1 मार्च 2023 तक 9.59 करोड़ PMUY लाभार्थी हैं। विभिन्न भौगोलिक कारणों के कारण बढ़ती एलपीजी की कीमतों से प्रभावित होने से लाभार्थियों को बचाने के लिए सब्सिडी का विस्तार किया गया है। रिलीज ने यह भी बताया है कि लक्षित सब्सिडी सभी पीएमयुवीवाई लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है, और पीएमयुवी उपभोक्ताओं की औसत एलपीजी खपत 2019-20 में 3.01 रिफिल से 2021-22 में 3.68 रिफिल में 20% बढ़ गई है। सब्सिडी के लिए कुल खर्च 2023-24 में रुपये 7,680 करोड़ होगा।

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हल्द्वानी को मिलेगा खेल विश्वविद्यालय: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि सरकार हल्द्वानी शहर के कुमाऊं क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी। धामी ने यह घोषणा की जोकि उनकी सरकार के गठन के एक साल के पूरे होने के अवसर पर की गई थी, और बताया कि कई खेल एसोसिएशंस से ऐसी एक विश्वविद्यालय के लिए दीमक होती रही थी।

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उन्होंने कहा कि हल्द्वानी का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम एक खेल विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा। पहले, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से भी मिलकर प्रस्तावित विश्वविद्यालय पर चर्चा की। धामी ने कहा कि राज्य में खेलीय प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और विश्वविद्यालय ऐसे प्रतिभावान लोगों को एक मौका देगा जिन्हें अपने कौशल को और आगे बढ़ाने और प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड आने वाले वर्ष में कई राष्ट्रीय स्तर के खेल का आयोजन करेगा।

खेल विश्वविद्यालय क्या है?

एक खेल विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं जो खेल से संबंधित विषयों और शोध के लिए विशेषज्ञता रखते हैं, साथ ही खेल ट्रेनिंग और प्रतियोगिता भी देते हैं। खेल विश्वविद्यालय का प्राथमिक ध्यान छात्रों को खेल से संबंधित क्षेत्रों में एक व्यापक शिक्षा प्रदान करना होता है, जैसे खेल विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, खेल चिकित्सा, खेल प्रबंधन और कोचिंग आदि। इसके अलावा, खेल विश्वविद्यालय आमतौर पर विस्तृत खेल सुविधाएं और कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं, जिसमें वार्सिटी खेल टीमों और इंट्राम्युरल खेल लीगें शामिल होती हैं, ताकि छात्र शारीरिक गतिविधियों में भाग लेकर अपनी खेल क्षमताओं को विकसित कर सकें। खेल विश्वविद्यालय का लक्ष्य छात्रों को खेल उद्योग में करियर बनाने के लिए तैयार करना होता है, साथ ही समाज में शारीरिक गतिविधियों और खेलों के लाभों को बढ़ावा देना भी।

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भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए डिजीक्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ‘डिजीक्लेम’ नामक एक नई प्लेटफार्म पेश किया है। इस प्लेटफार्म का उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों को बीमा दावों का भुगतान त्वरित करना है। मंत्री ने प्लेटफार्म का उपयोग करके एक ही क्लिक में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बीमित किसानों को कुल 1260.35 करोड़ रुपये का बीमा दावा तत्काल भुगतान किया।

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भारतीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर ‘डिजीक्लेम’ नामक एक नई प्लेटफार्म शुरू किया है, जो फसल बीमा योजनाएं लेने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्री ने प्लेटफार्म की कुशलता को दिखाने के लिए एक क्लिक से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और हरियाणा जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बीमित किसानों को कुल 1260.35 करोड़ रुपये का बीमा दावा एक ही क्लिक में भुगतान किया।

नई शुरुआत की गई DigiClaim प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खातों में उनके बीमा दावों को सीधे प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा, जो एक स्पष्ट और जवाबदेह तरीके से होगी। इस प्लेटफॉर्म के पीछे विकसित तकनीक का उपयोग राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के इंटीग्रेशन के माध्यम से किया गया है। इस परिणाम स्वरूप, प्लेटफॉर्म दावा रद्द अनुपात को कम करने की उम्मीद है। इसके अलावा, किसान अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके अपने दावों की प्रगति को रियल टाइम में ट्रैक कर सकेंगे और योजना के लाभों का अधिक सरल रूप से उपयोग कर सकेंगे।

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सलीमा टेटे को एएचएफ एथलीट एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया

राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की मध्यखंड खिलाड़ी सलीमा टेटे को दो वर्षीय अवधि के लिए भारत से एएचएफ एथलीट्स एंबेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। टेटे ने कोरिया के मुंग्येंग में एशियाई हॉकी फेडरेशन (एएचएफ) कांग्रेस के दौरान प्रमाणपत्र और पद स्वीकार किया। टेटे, जिन्होंने 2021 एफआईएच महिला जूनियर वर्ल्ड कप में पोचेफ्सट्रूम, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम को चौथी स्थान पर पहुंचाया था, एशिया से नियुक्त चार खिलाड़ियों में से एक हैं।

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एएचएफ एथलीट्स एंबेसडर के रूप में, टेटे के साथ एशिया से चुने गए अन्य खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, विकास और खिलाड़ियों के अधिकारों और कल्याण के प्रति समर्थन के क्षेत्र में नेतृत्व भूमिका निभानी होगी। वह क्षेत्र में खिलाड़ियों के अधिकारों और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने की भी काम करेगी।

सलीमा टेटे ने 2021 एफआईएच महिला जूनियर वर्ल्ड कप में पोचेफ्सट्रूम, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम को चौथी स्थान पर पहुंचाया था, वह एशिया से नियुक्त चार खिलाड़ियों में से एक हैं।

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