उत्तर प्रदेश ने बच्चों के लिए शुरू किए “स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम” डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड

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उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक हालिया बयान के अनुसार, शहरी विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी ने लखनऊ में “स्कूल हेल्थ प्रोग्राम” नामक एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार करना है और पायलट परियोजना के एक हिस्से के रूप में तीन स्कूलों में लागू किया गया है।

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पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के तीन नगर निगम स्कूलों- अमीनाबाद इंटर कॉलेज, कश्मीरी मोहल्ला गर्ल्स इंटर कॉलेज और कश्मीरी मोहल्ला मांटेसरी स्कूल को कुल 1765 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने का काम सौंपा गया है। जांच के लिए जिम्मेदार टीम साइट पर प्रत्येक बच्चे की पूरी तरह से जांच करके डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बना रही है।

लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने “स्कूल हेल्थ प्रोग्राम” नामक एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का निर्माण शामिल है। इस कार्ड को बच्चे के माता-पिता, स्कूल के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रत्येक बच्चे के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य जांच आयोजित की जाती है, जो उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित 130 मापदंडों पर आधारित होती है। स्वास्थ्य कार्ड अस्पताल में भर्ती खर्च के लिए 25,000 रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य कवर भी प्रदान करता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी स्वास्थ्य मुद्दों की पहचान और संबोधित करके बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं में सुधार करना है। जांच में फिजियोथेरेपी से संबंधित मापदंडों का गहन मूल्यांकन, रंग अंधापन और आंखों की बीमारियों का पता लगाने के लिए आंखों का परीक्षण, और दंत और मौखिक स्वास्थ्य, सुनवाई और भाषण क्षमताओं का आकलन शामिल है। कार्यक्रम में बाल मनोविज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर कार्यशालाएं भी शामिल हैं। फॉलो-अप डिजिटल स्वास्थ्य रिपोर्ट हर छह महीने में तैयार की जाएगी।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: 

  • उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ;
  • उत्तर प्रदेश की राजधानी: लखनऊ (कार्यकारी शाखा);
  • उत्तर प्रदेश की राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल।

चीन और पाकिस्तान सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर हुए सहमत

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पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपीईसी) का अफगानिस्तान तक विस्तार करके अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह कदम अफगानिस्तान के क्षेत्रीय संपर्क केंद्र के रूप में क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने का उद्देश्य रखता है।

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चीन और पाकिस्तान सीपीईसी का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत: मुख्य बिंदु

पांचवीं चीन-अफगानिस्तान-पाकिस्तान विदेश मंत्रियों की वार्ता के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, चीन के विदेश मंत्री किन गांग और अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा नियुक्त कार्यवाहक विदेश मंत्री मावलावी आमिर खान मुत्ताकी ने किसी भी समूह को किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने से रोकने के महत्व पर भी जोर दिया।

  • चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन के अनुसार, मंत्रियों ने व्यापक चर्चा की और आपसी विश्वास, अच्छे पड़ोसी, सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद का मुकाबला, कनेक्टिविटी और व्यापार और निवेश पर सहमति व्यक्त की।
  • 6 मई को अपनी बैठक के दो दिन बाद जारी एक संयुक्त बयान में, तीन देशों के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए एक केंद्र के रूप में अफगानिस्तान की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया।
  • उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और अफगानिस्तान में चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्ग (सीपीईसी) का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
  • सीपीईसी, जो बीआरआई के तहत चीन की प्रमुख परियोजना है, का उद्देश्य बलूचिस्तान में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ना है। भारत ने सीपीईसी पर आपत्ति जताई है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है।

तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पहली बैठक

2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक थी, और इसने तंत्र की बहाली को चिह्नित किया। चीन ने जोर देकर कहा कि तीनों देश हॉटस्पॉट मुद्दों पर पड़ोसियों के बीच सहयोग का एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं।

तीनों विदेश मंत्रियों ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और क्षेत्र के लोगों के लिए आर्थिक विकास और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सीएएसए -1000, तापी और ट्रांस-अफगान रेलवे जैसी चल रही परियोजनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला।

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परमिंदर चोपड़ा भारत की सबसे बड़ी एनबीएफसी, पीएफसी की सीएमडी बनने वाली बनीं पहली महिला

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परमिंदर चोपड़ा को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने नेटवर्थ के आधार पर भारत की सबसे बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) का अगला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) बनने की सिफारिश की है। अगर उन्हें नियुक्त किया जाता है तो वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी।

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परमिंदर चोपड़ा के बारे में

  • परमिंदर चोपड़ा 2005 से पीएफसी के साथ काम कर रहीं हैं और 2020 से निदेशक (वित्त) और सीएफओ के रूप में सेवा कर रहीं हैं।
  • वह निदेशक मंडल की सदस्य भी हैं।
  • परमिंदर चोपड़ा के पास बिजली क्षेत्र में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है, उन्होंने नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनएचपीसी) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल) जैसे संगठनों के साथ काम किया है।
  • वह वाणिज्य में स्नातक की डिग्री रखती है, और वह एक योग्य लागत लेखाकार और एमबीए है।

पीएफसी के लिए परमिंदर चोपड़ा की भूमिका और महत्व

  • परमिंदर चोपड़ा को पीएफसी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, जहां वह रणनीतिक पहलों की देखरेख करेंगी और एक प्रमुख महारत्न पीएसयू के रूप में कंपनी की स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास को आगे बढ़ाएंगी।
  • परियोजना वित्तपोषण और बुनियादी ढांचे के विकास और दूरदर्शी नेतृत्व में अपने व्यापक अनुभव के साथ, पीएफसी को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है।
  • सीएमडी के रूप में परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति देश में महिला पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो उभरते नेताओं को प्रेरित करती है और कॉर्पोरेट नेतृत्व में लैंगिक बाधाओं को तोड़ती है।
  • यह कदम महिलाओं की क्षमताओं की मान्यता और नेतृत्व के पदों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, कॉर्पोरेट दुनिया में समावेशिता को बढ़ावा देता है।

पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) का हालिया प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में पीएफसी ने अपने कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 7 पर्सेंट की ग्रोथ दर्ज की, जो 5,241.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय भी बढ़कर 19,662.65 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 19,213.69 करोड़ रुपये थी।

इसके अलावा, पीएफसी की समेकित ऋण परिसंपत्ति बुक 8 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई, जो 31 दिसंबर, 2022 तक 8,04,526 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। वित्त वर्ष 2023 के पहले नौ महीनों में, समेकित संवितरण 1 लाख करोड़ रुपये के निशान को पार कर गया, कुल 1,06,875 करोड़ रुपये, और साल-दर-साल 28% की वृद्धि हुई।

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सेल्फ-एम्प्लोयेड कस्टमर्स के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया रुपे क्रेडिट कार्ड

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एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रुपे के साथ मिलकर बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया है, जो सेल्फ-एम्प्लोयेड कस्टमर्स की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक नया समाधान है। नवीनतम उत्पाद छोटे उद्यमों को फायदे की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का इरादा है।

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एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड पेश किया: मुख्य बिंदु

  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सीईओ दिलीप अस्बे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल कार्ड के लॉन्च के अवसर पर उपस्थित थे।
    एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड 2% कैशबैक, 48-दिन के ब्याज-मुक्त क्रेडिट और तत्काल ऋण जैसे लाभ प्रदान करके व्यवसाय वित्तीय संचालन को सुव्यवस्थित करता है।
  • इसके अलावा, यह अग्नि बीमा, चोरी और इसके अलावा, यह आग बीमा, चोरी और घर में तोड़फोड़ के लिए कवरेज प्रदान करता है, जिससे यह व्यवसायों के लिए वन-स्टॉप-शॉप बन जाता है।
    एयू एसएफबी के एमडी और सीईओ संजय अग्रवाल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और इस क्षेत्र के लिए अनुकूलित वित्तीय समाधान प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
  • बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड का लॉन्च इस कमिटमेंट का प्रमाण है।
  • इस बीच, अस्बे ने क्रेडिट कार्ड को इसका स्पष्ट उदाहरण बताते हुए बैंकिंग क्षेत्र के नवाचार और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एनपीसीआई के समर्पण पर जोर दिया।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष:

  • एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ: संजय अग्रवाल
  • एयू लघु वित्त बैंक का मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान, भारत
  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सीईओ: दिलीप अस्बे

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आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में Mastercard ने BharatPe की जगह ली

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Mastercard ने कथित तौर पर भारतपे से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला है। पिछले एक साल से मास्टरकार्ड सक्रिय रूप से आकर्षक स्पॉन्सरशिप हासिल करने की कोशिश कर रहा है और Paytm से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार पहले ही हासिल कर चुका है।

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मास्टरकार्ड ने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में पदभार संभाला: मुख्य बिंदु

  • हालांकि मास्टरकार्ड ने 2022 संस्करण से पहले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में रुचि व्यक्त की थी, लेकिन रुपे ने इस श्रेणी को संभाला।
  • आईसीसी के पास आमतौर पर तीन साल का प्रायोजन होता है और भारतपे सात जून 2021 से 2023 के अंत तक ग्लोबल स्पॉन्सर था।
  • इस साझेदारी के हिस्से के रूप में, भारतपे विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2021 और आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के बीच सभी आईसीसी आयोजनों में अपने बाय नाउ पे लेटर ब्रांड, पोस्टपे को बढ़ावा देने में सक्षम था।
  • सूत्रों के मुताबिक, भारतपे ने बैंकिंग और वॉलेट की स्पॉन्सरशिप कैटेगरी को ब्लॉक कर दिया था।
  • भारतपे को पिछले एक साल से असफलताओं का सामना करना पड़ा है और वह अपने विज्ञापन खर्चों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट गवर्निंग बॉडी के साथ अपनी साझेदारी को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है।
  • हालांकि स्पोर्ट्स मिंट के सूत्रों के अनुसार मास्टरकार्ड ने प्रायोजक के रूप में भारतपे की जगह लेने के लिए आईसीसी के साथ पहले ही करार कर लिया है।

यह बहु-वर्षीय समझौता मास्टरकार्ड को प्रमुख ऑन-स्क्रीन और इन-वेन्यू ब्रांडिंग के अवसर प्रदान करेगा, जैसे कि उनका लोगो मैदान पर 3 डी में और सीमा रस्सी के पास एलईडी विज्ञापन बोर्डों पर प्रदर्शित होता है। इसके अतिरिक्त, मास्टरकार्ड के पास भारत में आगामी आईसीसी पुरुष वनडे विश्व कप 2023 के दौरान अपने ग्राहकों के लिए विशेष अनुभव बनाने का मौका होगा।

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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सबक

  • मास्टरकार्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): माइकल मीबैक
  • भारतपे के समूह अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): सुहैल समीर
  • मास्टरकार्ड का मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
  • भारतपे का मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत

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Top Current Affairs News 11 May 2023: फटाफट अंदाज में

Top Current Affairs 11 May 2023 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी नौकरी पाना बेहद मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट जॉब की दिन रात एक करके तयारी करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलती है। उनकी तैयारी में General Knowledge और Current Affairs का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत से प्रश्न इसी भाग से पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है, जिससे छात्रों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए हम 11 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर लेकर आए हैं, जिससे तैयारी में मदद मिल सके।

 

Top Current Affairs 11 May 2023

 

‘ऑटिज़्म’ से पीड़ित बच्चों के अभिभावकों को काम के घंटों में छूट देगी केरल सरकार

केरल सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को काम के घंटे में छूट देने का एलान किया जिनके बच्चे ‘ऑटिज़्म’ विकार से पीड़ित हैं। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि यह छूट माता-पिता में से एक व्यक्ति को ही दी जाएगी व महीने में कुल काम के घंटों में से अधिकतम 16 घंटे की छूट मिलेगी।

 

भूमध्य सागर के नीचे मिले 7000 साल पुरानी सड़क के अवशेष

पुरातत्वविदों ने भूमध्य सागर के समुद्री कीचड़ के नीचे 7000 साल पुरानी सड़क के जलमग्न अवशेषों की खोज की है। यह सड़क जलमग्न ह्वार संस्कृति की प्रागैतिहासिक बस्ती को क्रोएशियाई द्वीप पर स्थित कोरकुला द्वीप से जोड़ती थी। पुरातत्वविदों ने बताया कि यह सड़क सावधानीपूर्वक एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाई गई थी जो 13 फीट चौड़ी थी।

 

भारत में शॉपिंग के लिए हाई स्ट्रीट्स की रैंकिंग जारी, शीर्ष पर रहा बेंगलुरु का एमजी रोड

नाइट फ्रैंक इंडिया की ‘थिंक टैंक रिटेल 2023- हाई स्ट्रीट रियल एस्टेट आउटलुक’ के मुताबिक, भारत में शॉपिंग के लिए शीर्ष 30 हाई स्ट्रीट्स में बेंगलुरु का एमजी रोड पहले स्थान पर है। इसके बाद हैदराबाद का सोमाजीगुडा, मुंबई का लिंकिंग रोड, दिल्ली का साउथ एक्सटेंशन (पार्ट 1 व 2), कोलकाता की पार्क स्ट्रीट व कैमेक स्ट्रीट का स्थान है।

 

केरल नाव हादसे की जांच के लिए सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया

मलप्पुरम (केरल) में तनूर के पास नाव पलटने से हुए हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वी.के. मोहनन की अध्यक्षता वाले इस आयोग में नीलकंदन उन्नी और सुरेश कुमार शामिल हैं। गौरतलब है, इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी।

 

एससी ने समलैंगिक विवाह पर सुनवाई से सीजेआई को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई से सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस याचिका पर आपत्ति जताई। गौरतलब है, सीजेआई की अध्यक्षता वाली एससी के 5 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

 

जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ने ₹2,800 करोड़ के आईपीओ के लिए दाखिल किए दस्तावेज़

सज्जन जिंदल की अगुआई वाले जेएसडब्ल्यू समूह के पोर्ट बिज़नेस जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर ने आईपीओ लाने को लेकर बाज़ार नियामक सेबी के पास दस्तावेज़ दाखिल किए हैं। जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर की इस आईपीओ के ज़रिए ₹2,800 करोड़ जुटाने की योजना है। गौरतलब है कि कंपनी इस फंड का इस्तेमाल अपने कर्ज़ को चुकाने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए करेगी।

 

बिहार में ₹1,400 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा अदाणी समूह

भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक अदाणी समूह नवादा (बिहार) के वारिसलीगंज में ₹1,400 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री लगाएगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि वारिसलीगंज में बियाडा के औद्योगिक परिसर में यह इकाई लगाई जाएगी। बकौल रिपोर्ट, इसके लिए बियाडा ने 70 एकड़ ज़मीन आवंटित की है।

 

एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने की याचिका की मंज़ूर

नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने देश की तीसरी सबसे बड़ी विमानन कंपनी गो फर्स्ट की स्वैच्छिक दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने की याचिका मंज़ूर कर ली है। एनसीएलटी ने कर्ज़दाताओं की वसूली से भी गो फर्स्ट को संरक्षण प्रदान किया है। वहीं, एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के परिचालन के लिए अभिलाष लाल को अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया है।

 

पाकिस्तानी बल्लेबाज़ फखर ज़मान ने जीता अप्रैल का आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड

पाकिस्तान के बल्लेबाज़ फखर ज़मान ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी मेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीता है। उन्होंने श्रीलंका के स्पिनर प्रभात जयसूर्या और न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ मार्क चैपमैन को पछाड़कर यह अवॉर्ड जीता। ज़मान ने अप्रैल में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ लगातार दो वनडे मैच में 2 शतक जड़े जिसमें 180 रनों की नाबाद पारी भी शामिल है।

 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में दिए 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण के दौरान 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों में राष्ट्रपति द्वारा 8 कीर्ति चक्र (5 मरणोपरांत) और 29 शौर्य चक्र (5 मरणोपरांत) प्रदान किए गए। सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों व जवानों को यह पुरस्कार दिए गए।

 

जन सुरक्षा योजनाओं ने लोगों को सुरक्षा कवच दिया: इन योजनाओं के 8 वर्ष पूरे होने पर पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’, ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ और ‘अटल पेंशन योजना’ के 8 वर्ष पूरे होने पर इन योजनाओं के लाभार्थियों को शुभकामनाएं दीं। पीएम मोदी ने कहा, “ये योजनाएं करोड़ों भारतीयों के लिए मज़बूत समर्थन का स्रोत रही हैं।” बकौल पीएम, इन योजनाओं ने लोगों को प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है।

 

यूपी के 38 ज़िलों में शुरू हुआ नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान

उत्तर प्रदेश के 38 ज़िलों में 11 मई  सुबह नगर निकाय चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया। इन ज़िलों में मेरठ, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अयोध्या और अमेठी शामिल हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव की मतगणना 13 मई को होगी।

 

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Jio to Acquire Reliance Infratel for Rs 3,720 Crore_80.1

सीएम योगी को भारतरत्न डॉ अंबेडकर अवार्ड से किया सम्मानित

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतरत्न डॉ अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारतरत्न डॉ. अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया है। योगी आदित्यनाथ का यह अवार्ड यूपी विधान परिषद सदस्य डॉ. लालजी प्रसाद निर्मल ने लखनऊ से आकर ग्रहण किया।

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पिछले विजेताओं की सूची:

 

  • हर्षाली मल्होत्रा (2022)
  • ऋचा चड्ढा (2020)
  • प्रकाश अम्बेडकर (2018)
  • मायावती (2017)
  • पी. एस. कृष्णन (2016)
  • शबाना आजमी (2014)
  • कांशी राम (2012)
  • जोगिंदर सिंह (2011)
  • आनंद तेलतुंबड़े (2010)
  • नीतीश कुमार (2009)
  • शेखर सुमन (2008)
  • एस एम कृष्णा (2007)

 

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार के बारे में

 

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है। डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार (Dr. Ambedkar National Award for Social Understanding and up-liftment of Weaker Sections) भारतीय संविधान के निर्माता तथा मानवाधिकारी भीमराव अम्बेडकर की याद में दिया जाता है। यह पुरस्कार, लोगों या संगठनों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए डॉ अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रशासित किया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक समझ और राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाबासाहेब डॉ बीआर अंबेडकर के दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस पुरस्कार में प्रतीक चिन्ह के साथ 1 मिलियन (10 लाख) रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

इस पुरस्कार के चयन समिति के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। यह पुरस्कार 1996 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, और यह हर साल उनकी जयंती पर प्रस्तुत किया जाता है। इस पुरस्कार में नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण की भावना में समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है।

पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, कानून और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हैं। इस पुरस्कार को भारत में एक प्रतिष्ठित मान्यता माना जाता है, और यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने डॉ. अम्बेडकर के सामाजिक समानता और न्याय के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया है।

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Telangana govt launches first of its kind State Robotics Framework_90.1

ए एम नाइक नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से देंगे इस्तीफा

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लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के निदेशक मंडल ने एएम नाइक को मानद अध्यक्ष का दर्जा देने का फैसला किया है। नाइक ने 30 सितंबर 2023 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद एलएंडटी समूह के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया था। निदेशक मंडल ने 1 अक्टूबर, 2023 से एसएन सुब्रमण्यम को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया है।

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नाइक ने 58 से अधिक वर्षों तक एल एंड टी की सेवा की है और कंपनी को वैश्विक समूह में बदलने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें आईटी और प्रौद्योगिकी सेवाओं और वित्तीय सेवाओं जैसे अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में एलएंडटी को स्थानांतरित करने में मदद करने का श्रेय भी दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में एलएंडटी के राजस्व और लाभ में सालाना आधार पर 10% की वृद्धि हुई। कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 मई को शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन ₹24 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की।

 

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

 

  • लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) के सीईओ: एस एन सुब्रह्मण्यन (जुलाई 2017-);
  • लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) मुख्यालय: मुंबई;
  • लार्सन एंड टुब्रो (L&T) की स्थापना: 7 फरवरी 1946, मुंबई।

Vanessa Hudson appointed as the new CEO of Qantas Airways Ltd_90.1

 

रथेंद्र रमन कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन बने

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भारतीय रेलवे यातायात सेवा (आईआरटीएस) के 1995 बैच के अधिकारी रथेंद्र रमन ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह (एसएमपी) बंदरगाह के नए चेयरमैन का पदभार संभाला। एसएमपी ने एक बयान में कहा कि रमन ने चेयरमैन का पद संभालने के बाद कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इसके पहले दक्षिण पूर्व रेलवे में मुख्य माल यातायात प्रबंधक (सीएफटीएम) के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। बयान के मुताबिक, रमन को चार बार महाप्रबंधक के पदक और 2006 में रेल मंत्री के पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

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उन्होंने कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए पूर्वी क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम किया, जहां उन्होंने बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन की आवाजाही और जोगबनी और बटनाहा रेल टर्मिनल के माध्यम से नेपाल में कंटेनर आवाजाही सहित कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं।

 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में

 

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जिसे पहले कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था, कोलकाता, भारत में स्थित एक नदी बंदरगाह है। यह भारत का सबसे पुराना परिचालन बंदरगाह है और देश का एकमात्र नदीय बंदरगाह है जो समुद्र में जाने वाले बड़े जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है। कोलकाता पोर्ट की गिनती देश के सबसे बड़े बंदरगाह में होती है। ये बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। 17 अक्टूबर, 1870 से ही ये ट्रस्ट के तहत है। कोलकाता पोर्ट को 150 साल पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में यह व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए भारत का प्रवेश द्वार रहा है। आमतौर पर, भारत के प्रमुख बंदरगाहों का नाम उस शहर के नाम पर रखा जाता है, जहां वे स्थित हैं। हालांकि, पूर्व में कुछ बंदरगाह के नाम को कुछ विशेष मामलों में या प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा दिए गए योगदान के कारण बदला गया है।

बंदरगाह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देश को समुद्री मार्गों के माध्यम से विभिन्न वैश्विक स्थलों से जोड़ता है। यह अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसमें हुगली नदी के माध्यम से बंदरगाह को भारत के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले बार्ज, टग और अन्य जहाजों का एक विशाल नेटवर्क है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद को लेकर बैठक की

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केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 मई को नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के प्रमुख देवाशीष पांडा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के प्रमुख दीपक मोहंती, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, राजस्व सचिव राजेश मल्होत्रा, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव विवेक जोशी, आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव अजय सेठ और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।

 

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नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने की सलाह:

 

नियामकों को लगातार निगरानी रखनी चाहिये क्योंकि ’वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करना नियामकों की साझा जिम्मेदारी है।’ नियामकों को वित्तीय क्षेत्र की किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिये समय पर उपयुक्त कदम उठाकर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिये। नियामकों को अनुपालन बोझ और कम करने तथा कारगर एवं सक्षम नियामकीय परिवेश सुनिश्चित करने के वास्ते केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस दिशा में जो भी प्रगति होती है उसकी जून 2023 में प्रत्येक नियामक के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा समीक्षा की जानी चाहिये।

 

नियामकों से साइबर सुरक्षा तैयारियां सुनिश्चित करने का आग्रह:

 

सीतारमण ने कहा कि साइबर-हमले, संवेदनशील वित्तीय आंकड़ों की सुरक्षा और प्रणाली की समग्रता बनाये रखने के लिये नियामकों को सक्रिय रहने और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली की साइबर- सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि समूचे भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता और लोचशीलता का बचाव किया जा सके। नियामकों को सभी वित्तीय कार्यक्षेत्रों जैसे कि बैंक जमा, शेयर और लाभांश, म्युचुअल फंड, बीमा आदि में पड़ी बिना दावे वाली राशि की निपटान सुविधा के लिये विशेष अभियान चलाना चाहिये।

 

बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा:

 

इस दौरान 2019 के बाद की गई बजट घोषणाओं पर हुई कार्रवाई रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। नियामकों को 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं, जिनके लिये समयसीमा तय की गई है, पर अमल के वास्ते केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

 

विभिन्न वित्तीय विषयों पर विचार-विमर्श:

 

परिषद ने इन मुद्दों के साथ ही अर्थव्यवस्था के संबंध में मिलने वाले शुरूआती चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने के लिये हमारी तैयारियों, वित्तीय क्षेत्र में नियामकीय गुणवत्ता में सुधार लाकर नियमन दायरे में आने वाली इकाइयों पर अनुपालन बोझ कम करने, भारत में कंपनियों और परिवारों के रिण स्तर, डिजिटल इंडिया की जरूरतों को पूरा करने के लिये केवाईसी ढांचे को सरल और कारगर बनाना, सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में खुदरा निवेशको को बेहतर अनुभव कराना, बीमाकृत भारत – बीमा सुविधाओं का प्रसार अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिये विशिष्ट मूल्य प्रस्ताव, और आत्मनिर्भर भारत में रणनीतिक भूमिका निभाने के लिये गिफ्ट आईएफएससी के अंतर- नियामकीय मुद्दों को सुलझाने के संदर्भ में जरूरी समर्थन पर चर्चा की। परिषद ने रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाले एफएसडीसी उप-समूह की गतिविधियों के साथ ही एफएसडीसी द्वारा पूर्व में लिये गये फैसलों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी गौर किया।

 

FSDC उप-समिति की गतिविधियाँ और पिछले निर्णय:

 

परिषद ने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी ध्यान दिया।

 

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

 

  • यह “वित्तीय क्षेत्र सुधार” पर रघु राम राजन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
  • FSDC की स्थापना भारत सरकार ने 2010 में की थी।

 

एफएसडीसी का कार्य

 

  • परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के व्यापक विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है, और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों को संबोधित करती है।
  • यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

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