भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 जून को नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। 6 से 8 जून तक चली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया था। उससे पहले आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए लगातार रेपो रेट को बढ़ाया था।

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मुख्य विचार

• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार मुद्रास्फीति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जो अनिश्चित मानसून पैटर्न, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण चिंता का विषय हो सकता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लगभग 5.1 प्रतिशत रहेगी। इसके अतिरिक्त, FY24 के लिए GDP विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
• अन्य घटनाक्रमों में, आरबीआई ने बैंकों को रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया और गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए ई-रुपया वाउचर के उपयोग का विस्तार किया।
• एमपीसी की बैठक के मिनट्स 22 जून को सार्वजनिक किए जाएंगे।
• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने घोषणा की है कि वह रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखेगी।
• स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति: सीपीआई मुद्रास्फीति

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। मानसून के मौसम में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों और वित्तीय बाजार में अस्थिरता जैसे कारकों के कारण 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर रहने की उम्मीद है।

बढ़ती मुद्रास्फीति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, आरबीआई गवर्नर ने उल्लेख किया कि पहले उल्लेखित अनिश्चितताओं को देखते हुए मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बनी हुई है।

आरबीआई की मौद्रिक नीति: 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर

आरबीआई का अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहेगी। दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को तय दायरे में बनाए रखने के लिए एमपीसी त्वरित और उचित नीतिगत कार्रवाई जारी रखेगी। गवर्नर ने कहा कि घरेलू मांग की स्थिति वृद्धि के लिए सहायक बनी हुई है, ग्रामीण मांग बेहतर हो रही है। उन्होंने रुपये का जिक्र करते हुए कहा कि यह इस साल जनवरी से स्थिर है।

आरबीआई मौद्रिक नीति: रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने ई-रुपया वाउचर के उपयोग का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है, जिससे गैर-बैंक कंपनियां स्वतंत्र रूप से समान उपकरण जारी कर सकेंगी।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि आरबीआई सक्रिय रूप से मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता दोनों के लिए उभरते जोखिमों की निगरानी करेगा और उनका समाधान करेगा।

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वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) भारत में प्रतिस्पर्धा कानूनों को लागू करने और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। 2003 में स्थापित, सीसीआई प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों, प्रमुख बाजार पदों के दुरुपयोग को रोकने और विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 द्वारा अनिवार्य किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है। सीसीआई को प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की जांच करने और दंडित करने और प्रतिस्पर्धा वकालत को बढ़ावा देने का अधिकार है।

सीसीआई में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, जिनमें से सभी को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इन सदस्यों में अर्थशास्त्री, कानूनी विशेषज्ञ और प्रतिस्पर्धा कानून और नीति से संबंधित मामलों में विशाल अनुभव वाले पेशेवर शामिल हैं। अध्यक्ष और सदस्य सामूहिक रूप से बाजार में निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं।

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संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने पिछले अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद एक कार्यवाहक क्षमता में पद ग्रहण किया। संगीता वर्मा एक अनुभवी पेशेवर हैं, जिन्हें प्रतिस्पर्धा कानून और अर्थशास्त्र की गहरी समझ है।

अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, संगीता वर्मा ने कई वर्षों तक सीसीआई के सदस्य के रूप में कार्य किया, जटिल प्रतिस्पर्धा मामलों से निपटने में व्यापक ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। उनकी विशेषज्ञता बाजार व्यवहार का विश्लेषण करने, संभावित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं का आकलन करने और प्रतिस्पर्धा नीति के निर्माण के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने में निहित है।

सीसीआई की कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, संगीता वर्मा आयोग के दिन-प्रतिदिन के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी भूमिका में सुनवाई की अध्यक्षता करना, मामलों पर विचार-विमर्श करना और भारत में प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना शामिल है।

संगीता वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, सीसीआई के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शिकायतों का फैसला करती हैं, जांच करती हैं, और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए आदेश जारी करती हैं। वह बाजार प्रतिस्पर्धा, विलय, अधिग्रहण और बाजार प्रभुत्व से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करके भारत में प्रतिस्पर्धा नीति परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

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पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) 2003 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है। यह देश में पेंशन क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है।

सरकार ने दीपक मोहंती को PFRDA (पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और छह से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री सूरजभान को 12 दिसंबर 2018 से एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) ट्रस्ट के बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 12 नवंबर 2022 से शुरू होने वाले एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

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यहाँ PFRDA के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है:

1. उद्देश्य: PFRDA का प्राथमिक उद्देश्य पेंशन उत्पादों के माध्यम से वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देना, पेंशन उद्योग को विनियमित और विकसित करना और पेंशन ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस): PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का संचालन करता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह व्यक्तियों को अपने कामकाजी वर्षों के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान करने की अनुमति देता है, और संचित बचत को सेवानिवृत्ति के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए निवेश किया जाता है।
3. नियामक कार्य: PFRDA भारत में पेंशन उद्योग को नियंत्रित और देखरेख करता है। यह विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए नियम, दिशानिर्देश और परिचालन ढांचे तैयार करता है। यह पेंशन फंड प्रबंधकों, संरक्षकों और पेंशन क्षेत्र में शामिल अन्य संस्थाओं को भी पंजीकृत और विनियमित करता है।
4. सब्सक्राइबर सेवाएं: PFRDA एनपीएस ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें एनपीएस खाते खोलने, रिकॉर्ड बनाए रखने और लेनदेन और खाते की शेष राशि के नियमित विवरण प्रदान करना शामिल है। यह ग्राहकों को अपने खातों तक पहुंचने और अपने पेंशन निवेश का प्रबंधन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लिकेशन भी प्रदान करता है।
5. पेंशन फंड मैनेजर: PFRDA एनपीएस ग्राहकों के निवेश का प्रबंधन करने वाले पेंशन फंड मैनेजरों (पीएफएम) को मंजूरी देता है और विनियमित करता है। पीएफएम ग्राहक के चुने हुए निवेश विकल्पों के आधार पर इक्विटी, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश फंड जैसे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में योगदान का निवेश करने के लिए जिम्मेदार हैं।
6. पेंशन उत्पाद: PFRDA ने व्यक्तियों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पेंशन उत्पादों की शुरुआत की है। इनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस (केंद्र सरकार एनपीएस और राज्य सरकार एनपीएस), कॉर्पोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एनपीएस और व्यक्तियों के लिए एनपीएस (सभी नागरिक मॉडल और अटल पेंशन योजना) शामिल हैं।
7. मध्यस्थ: PFRDA पेंशन क्षेत्र में शामिल मध्यस्थों को नियंत्रित करता है, जैसे कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता, एग्रीगेटर और केंद्रीय रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसियां (सीआरए)। ये इकाइयां ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग, फंड संग्रह और रिकॉर्ड रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
8. शिकायत निवारण: PFRDA के पास ग्राहकों, पीएफएम और अन्य हितधारकों की शिकायतों और शिकायतों को दूर करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित शिकायत निवारण तंत्र है। यह शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है और किसी भी उल्लंघन के दोषी पाए जाने वाली संस्थाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करता है।
9. वित्तीय शिक्षा और जागरूकता: PFRDA व्यक्तियों के बीच वित्तीय शिक्षा और पेंशन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पहल करता है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति योजना के महत्व और पेंशन योजनाओं के लाभों के बारे में ग्राहकों के ज्ञान और समझ को बढ़ाना है।

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