यूपीआई ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में अहम योगदान दिया है। यूपीआई से पेमेंट में होने वाली आसानी के चलते यह लोगों का पसंदीदा माध्यम बन गया है। मई में इस कारण यूपीआई से पेमेंट का नया रिकॉर्ड बन गया है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार, मई महीने में यूपीआई के जरिए 14.04 अरब लेन-देन किए गए। यह इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब किसी एक महीने में यूपीआई के जरिए 14 अरब से ज्यादा लेन-देन प्रोसेस किए गए।

अप्रैल महीने में यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजेक्शन

इससे पहले अप्रैल महीने में यूपीआई से 13.3 अरब ट्रांजेक्शन हुए थे। अप्रैल महीने के दौरान यूपीआई से लेन-देन में हल्की गिरावट आई थी। मार्च महीने में यूपीआई से टोटल 13.44 बिलियन ट्रांजेक्शन किए गए थे। अप्रैल का आंकड़ा इसकी तुलना में करीब 1 फीसदी कम था।

49 फीसदी की शानदार ग्रोथ

पिछले महीने के दौरान यूपीआई से हर रोज औसतन 45.3 करोड़ लेन-देन किए गए। डेली ट्रांजेक्शन की औसत रकम का आंकड़ा 65,966 करोड़ रुपये रहा। यह सालाना आधार पर 49 फीसदी की शानदार ग्रोथ है।

20 अन्य देशों में इस्तेमाल

यह आंकड़ा ऐसे समय आया है, जब हाल ही में रिजर्व बैंक ने यूपीआई को देश से बाहर लोकप्रिय बनाने की योजना का खुलासा किया है। आरबीआई का लक्ष्य यूपीआई को कम से कम 20 अन्य देशों में इस्तेमाल में लाने का है। इस दिशा में पहले ही सफलता हाथ लग चुकी है और श्रीलंका, नेपाल, यूएई समेत कई देशों में यूपीआई से लेन-देन की शुरुआत हो चुकी है।

केंद्र ने सेवा या लेनदेन कॉल करने के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला, 160xxxxxxxx शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य नागरिकों को आसानी से वैध कॉल की पहचान करने और 10 अंकों के मोबाइल नंबरों का उपयोग करके टेलीमार्केटर्स से अवांछित वॉयस कॉल पर अंकुश लगाने में मदद करना है।

पृष्ठभूमि

वर्तमान में, 140xxxxxxx श्रृंखला टेलीमार्केटर्स को प्रचार, सेवा और लेन-देन संबंधी कॉल के लिए आवंटित की जाती है। हालांकि, प्रचार उद्देश्यों के लिए इसके व्यापक उपयोग के कारण, उपभोक्ता अक्सर ऐसी कॉलों को अनदेखा कर देते हैं, जिससे महत्वपूर्ण सेवा और लेन-देन संबंधी संचार छूट जाते हैं।

नई नंबर श्रृंखला

दूरसंचार विभाग (DoT) ने घोषणा की है कि नई 160xxxxxxx श्रृंखला का उपयोग प्रमुख संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से सेवा और लेन-देन कॉल के लिए किया जाएगा। यह भेदभाव नागरिकों को उनके संचार को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा, जिससे वैध कॉल को प्रचारात्मक कॉल से अलग किया जा सकेगा।

क्रियान्वयन

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (TSP) को 160 श्रृंखला से एक नंबर सौंपने से पहले प्रत्येक इकाई की पूरी तरह से सत्यापन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इकाइयों को इन नंबरों का उपयोग केवल सेवा और लेन-देन कॉल के लिए करना होगा। उदाहरण के लिए, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए जैसी वित्तीय संस्थाओं से कॉल 1601 से शुरू होंगी।

उद्देश्य

160 श्रृंखला की शुरुआत का उद्देश्य धोखेबाजों को नियमित 10-अंकीय नंबरों का उपयोग करके उपभोक्ताओं को धोखा देने से रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण कॉल छूट न जाएं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के लिंग संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न विनियमों के अनुसार अपनी लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया है। इस पुनर्गठन की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति हेमा कोहली को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना को सदस्य और डॉ. सुकधा प्रीतम को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यता विवरण

इस समिति में विभिन्न कानूनी संस्थाओं जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सदस्यों में कानूनी विशेषज्ञ और शैक्षिक पेशेवर शामिल हैं, जैसे श्रुति पांडे, जयदीप गुप्ता, डॉ. लेनी चौधरी और डॉ. मेनका गुरुस्वामी।

नेतृत्व की निरंतरता

न्यायमूर्ति हिमा कोहली, जिन्होंने पहले समिति के प्रमुख के रूप में कार्य किया है, ने अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका जारी रखी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति के नेतृत्व में निरंतरता सुनिश्चित होती है।