जन्म रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करने और पंजीकरण के लिए आधार को लिंक करने का प्रस्ताव

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के चालू सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाना है। मुख्य उद्देश्य दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सटीक रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित करना और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक बनाना है।

पृष्ठभूमि

व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जन्म प्रमाण पत्र सहित दस्तावेज़ीकरण का अधिकार आवश्यक है।
देश में महत्वपूर्ण घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 पेश किया गया था।
वर्तमान में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य नहीं है और नए संशोधन इसे कानूनी वैधता देंगे।
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को जन्म और मृत्यु के लिए आधार प्रमाणीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

जन्म पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य:

विधेयक में उन व्यक्तियों के लिए आधार अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है जिनके पास जन्म और मृत्यु पंजीकरण के दौरान आधार है।
इस उपाय का उद्देश्य अभिलेखों की सटीकता और प्रामाणिकता को बढ़ाना है।

आरजीआई के साथ डेटा साझा करना:

राज्यों को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के माध्यम से डेटा साझा करने के लिए आरजीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी।
आरजीआई जन्म और मृत्यु का अपना रजिस्टर बनाए रखेगा और राज्यों को वास्तविक समय का डेटा साझा करना होगा।

जन्म प्रमाण पत्र के व्यापक अनुप्रयोग:

विधेयक स्कूलों में नामांकन, मतदाता पंजीकरण, विवाह, पासपोर्ट जारी करने और सरकारी नौकरी आवेदन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

डेटा शेयरिंग का महत्व:

वास्तविक समय डेटा साझाकरण से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और चुनावी रजिस्टर के साथ-साथ आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डेटाबेस को अपडेट किया जा सकेगा।
जनसंख्या डेटा के निरंतर अद्यतनीकरण से समय-समय पर गणना की आवश्यकता कम हो जाएगी और सटीक जनसंख्या गणना प्रदान की जा सकेगी।

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यूनेस्को स्कूलों में वैश्विक स्मार्टफोन पर प्रतिबंध क्यों चाहता है?

यूनेस्को ने कक्षा में व्यवधान को कम करने और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने शिक्षा के अधिक “मानव-केंद्रित दृष्टिकोण” की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

कारण

स्कूलों में स्मार्टफोन पर विश्वव्यापी प्रतिबंध के यूनेस्को के फैसले के पीछे मुख्य कारण डिजिटल प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करना और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करना है। शैक्षिक क्षेत्र में डिजिटल तकनीक या स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग से शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आने की संभावना है, जिससे बच्चों की भावनात्मक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

प्रभाव

कक्षाओं और घर दोनों में छात्रों द्वारा स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप सहित प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग, सीखने में विकर्षण, व्यवधान और संभावित नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यूनेस्को के हालिया अध्ययन के अनुसार, डिजिटल प्रौद्योगिकी के अत्यधिक उपयोग और छात्रों के प्रदर्शन के बीच एक नकारात्मक संबंध है।

कोविड-19 महामारी से अत्यधिक उपयोग

कोविड-19 महामारी ने अचानक ऑनलाइन बदलाव के लिए मजबूर कर दिया। यूनेस्को का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर एक अरब से अधिक छात्रों को ऑनलाइन शिक्षण को अपनाना पड़ा है। लेकिन जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, उन्हें नुकसान हुआ। रिपोर्ट में माना गया है कि हालांकि महामारी के दौरान लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सीखना महत्वपूर्ण था, लेकिन इसके लाभ सभी के लिए समान रूप से सुलभ नहीं हैं।

यूनेस्को की सिफ़ारिशें

यूनेस्को ने कहा कि सरकारें समाज के एक महत्वपूर्ण पहलू को विनियमित करने के लिए बहुत कम काम कर रही हैं। यूनेस्को ने सिफारिश की है कि सरकार को डिजिटल प्रौद्योगिकी के कम से कम उपयोग के साथ दुनिया भर में शिक्षा में सुधार के बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार को किसी भी अन्य चीज़ से पहले शिक्षार्थियों को रखना चाहिए।

यूनेस्को की रिपोर्ट में जोर देकर कहा गया है कि प्रौद्योगिकी में सभी प्रगति प्रगति के बराबर नहीं है, शिक्षा में डिजिटल साधनों को आँख बंद करके अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी गई है। इसने नीति निर्माताओं से संतुलन बनाए रखने और शिक्षा के सामाजिक आयाम को नजरअंदाज नहीं करने का आग्रह किया, जो आमने-सामने शिक्षण और बातचीत से पनपता है।

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गुजरात सरकार ने SAUNI योजना पूरी की

प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं के साथ-साथ जीवनदायिनी ‘सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन’ (SAUNI) योजना की एक बड़ी सौगात दी। गुजरात सरकार ने SAUNI योजना के अंतर्गत लिंक-3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

इसका प्राथमिक लक्ष्य

प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई (एसएयूएनआई) योजना, गुजरात में किसानों को कृषि और सिंचाई जरूरतों के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति करना चाहती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रवाहित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए उनका उपयोग करना है।

इस परियोजना के अतंर्गत पिछले 7 वर्षों में 1203 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इससे 95 जलाशयों, 146 गांव के तालाबों और 927 चेक बांधों में कुल अनुमानित 71206 मिलियन क्यूबिक फीट पानी उपलब्ध कराया जा चुका है, जिससे लगभग 6.50 लाख एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हुआ है। इससे लगभग 80 लाख की आबादी को पीने के लिए मां नर्मदा का पानी मिलने लगा है।

क्या है SAUNI योजना?

SAUNI यानी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी परियोजना है। इसके तहत नर्मदा नदी में आने वाले अतिरिक्त एक मिलियन एकड़ फीट (43,500 मिलियन क्यूबिक फीट) पानी को सौराष्ट्र के 11 सूखाग्रस्त जिलों के 115 मौजूदा जलाशयों में भरने की योजना है।

इस परियोजना के पूरे होने पर 970 से अधिक गांवों की 8,24,872 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई और 82 लाख लोगों को पीने के पानी के लिए नर्मदा के पानी की सुविधा मिलेगी। उल्लेखनीय है कि 18,563 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे SAUNI परियोजना का 95% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य पर भी तेज गति से काम जारी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है।

हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह वर्तमान ED निदेशक के कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी और मिश्रा 15-16 सितंबर, 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष कहा कि ED में नेतृत्व में कोई भी बदलाव मौजूदा वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) समीक्षा के मद्देनजर भारत के राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो एक महत्वपूर्ण चरण में है।

2020 में मिला था पहला कार्यकाल विस्तार

केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2020 में उनको एक साल का सेवा विस्तार दिया था। तब उन्हें 18 नवंबर, 2021 तक एक साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। फिर 2021 में कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले ही उन्हें दोबारा सेवा विस्तार दिया गया। ये दूसरी बार था। वहीं, 17 नवंबर 2022 को संजय कुमार मिश्रा का दूसरा सेवा विस्तार खत्म होने से पहले ही कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एक वर्ष (18 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2023 तक) के लिए तीसरे सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार पिछले साल एक अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें यह अनुमति दी गई थी कि ईडी और सीबीआई के निदेशकों का कार्यकाल दो साल की अनिवार्य अवधि के बाद तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

संजय कुमार मिश्रा: एक नजर में

गौरतलब है कि संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय के पूर्णकालिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। संजय मिश्रा 1984-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) आयकर कैडर के अधिकारी हैं। उन्हें पहले जांच एजेंसी में प्रमुख विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ईडी में नियुक्ति से पहले संजय मिश्रा दिल्ली में आयकर विभाग के मुख्य आयुक्त के रूप में कार्यरत थे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना: 1 मई 1956 को हुई थी

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बैंकों ने 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपये के बैड लोन माफ किए: आरबीआई

सूचना के अधिकार (RTI) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भारत में बैंकों ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल ₹2.09 लाख करोड़ से अधिक के लोन माफ किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में बैंकिंग सेक्टर द्वारा माफ किए गए लोन (लोन राइट-ऑफ) का आंकड़ा ₹10.57 लाख करोड़ तक पहुंच गया है।

आरटीआई आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 के दौरान बैंकों द्वारा लोन राइट-ऑफ बढ़कर ₹209,144 करोड़ हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में ₹174,966 करोड़ और वित्त वर्ष 2021 में ₹202,781 करोड़ था। बैंक अपने बही-खातों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के बोझ को कम करने की रणनीति के रूप में ऋण माफ़ी का उपयोग कर रहे हैं।

हालाँकि, इन बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की वसूली काफी निराशाजनक रही है, वित्त वर्ष 2021 में केवल ₹30,104 करोड़, वित्त वर्ष 2022 में ₹33,534 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में ₹45,548 करोड़ की वसूली हुई है। आरबीआई की आरटीआई प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों में माफ किए गए ₹586,891 करोड़ ऋणों में से, बैंक केवल ₹109,186 करोड़ की वसूली कर पाए, जो इस अवधि के दौरान 18.60% की मामूली वसूली दर को दर्शाता है।

लोन राइट-ऑफ से बैंकों को मार्च 2023 तक अपनी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (GNPA) को 10 साल के निचले स्तर 3.9% अग्रिमों तक कम करने में मदद मिली है। पिछले कुछ वर्षों में, बैंकों का सकल एनपीए वित्त वर्ष 2018 में ₹10.21 लाख करोड़ से घटकर मार्च 2023 तक ₹5.55 लाख करोड़ हो गया है, जो मुख्य रूप से लोन राइट-ऑफ के प्रभाव के कारण है। इसे ध्यान में रखते हुए, कुल डिफ़ॉल्ट लोन (राइट-ऑफ़ सहित लेकिन पुनर्प्राप्त ऋण को छोड़कर) लगभग ₹10.32 लाख करोड़ है। यदि राइट-ऑफ़ को शामिल किया जाता है, तो कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात अग्रिमों का 7.47% होता, जो बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए 3.9 प्रतिशत से अधिक है।

लोन राइट-ऑफ क्या होता है?

लोन राइट-ऑफ तब होता है जब बैंक कर्जदार के लोन को माफ तो करते हैं, लेकिन ये दिखाकर कि वो बैड लोन है और उसकी रिकवरी मुश्किल ही है। यानी किसी भी ऐसे लोन को लॉस बुक में डालना, जिससे उनको अब और रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है और जो NPA की श्रेणी में जा रहा है। बैंक किसी भी कर्जदार के पूरे या फिर कर्ज के कुछ हिस्से को राइट ऑफ करते हैं।

लोन राइट-ऑफ करने की नौबत कब आती है?

या तो कर्जदार ने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, ऐसी स्थिति में बैंक लोन को बैड लोन की श्रेणी में डाल सकता है। अगर कर्जदार ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया हो, ऐसी स्थिति में बैंक मान लेता है कि अब कर्ज की वसूली नहीं होगी। या तो फिर कर्जदार ने जो कॉलेटरल दिया है, उसकी वैल्यू ही लोन अमाउंट से नीचे गिर गई है तो भी लोन राइट-ऑफ किया जा सकता है। आखिर में, अगर कर्जदार की मौत हो जाए और उसके पास मौजूद संपत्ति से लोन की वसूली नहीं हो पाए तो बैंक लोन को राइट-ऑफ कर सकते हैं।

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कैलाश पर्वत चर्चा में क्यों?

लिपुलेख से पर्यटकों को कैलाश पर्वत के दर्शन कराने की तैयारियां पर्यटन विभाग ने शुरू कर दी हैं। पर्यटक 17,500 फीट की ऊंचाई से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। इस स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क से 1.8 किमी लंबे पैदल रास्ते को भी विकसित किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन एक नई सड़क काट रहा है जिसके माध्यम से श्रद्धालु जल्द ही भारतीय क्षेत्र से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकेंगे।

सीमा विवाद और कोरोना के समय से कैलाश मानसरोवर की यात्रा बंद है। कोरोना के कम होने के बाद यात्रा के शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद के कारण किसी तरह की बातचीत नहीं होने से यात्रा शुरू नहीं हो पाई। पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से कैलाश के दर्शन भारतीय क्षेत्र से कराने का रास्ता ढूंढ लिया है। लिपुलेख से 1.8 किमी की खड़ी चढ़ाई पार कर कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं। इस स्थल से कैलाश पर्वत की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है।

सीमा सड़क संगठन ने कहा कि उसने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के नाभीढांग से भारत-चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक केएमवीएन हट को काटने का काम शुरू कर दिया है, जिसके सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने ‘कैलाश प्वाइंट व्यू’ विकसित करने की जिम्मेदारी हीरक प्रोजेक्ट को दी है। लिपुलेख पथ के माध्यम से कैलाश-मानसरोवर यात्रा कोविड-19 के बाद से फिर से शुरू नहीं हुई है, इतने लंबे स्टाल ने भक्तों के लिए कैलाश पर्वत तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाने में भारत सरकार के प्रयासों में योगदान दिया है।

कैलाश पर्वत के बारे में

कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी माना जाता है। यह हीरे जैसे आकार का पहाड़ है जो खूबसूरत परिदृश्य से घिरा हुआ है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर (21,778 फीट) है। कैलाश हिमालय पर्वत में तिब्बत के सुदूर दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित एक आकर्षक चोटी है। तिब्बत में कैलाश पर्वत को गैंग टाइस या गैंग रिनप्रोचे के नाम से जाना जाता है। यह एशिया की कुछ सबसे लंबी नदियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है।

कैलाश पर्वत को पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है और यह चार धर्मों: बौद्ध, जैन, हिंदू और बॉन के तिब्बती धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस जगह की तीर्थयात्रा करते हैं।

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प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र – ‘भारत मंडपम’ का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र (आईईसीसी) परिसर का लोकार्पण किया और देशवासियों से ‘बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें, बड़ा करें’ के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। इस परिसर का नाम ‘भारत मंडपम’ रखा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मंडपम लोकतंत्र को दिया गया खूबसूरत उपहार है। जी-20 देशों की बैठक में इसकी भव्यता दुनिया देखेगी। आगामी सितंबर में जी-20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित होगी। प्रधानमंत्री ने भव्य उद्घाटन समारोह में जी-20 सिक्के और जी-20 टिकट का भी अनावरण किया और सम्मेलन केंद्र के नामकरण समारोह में भाग लिया। लगभग 2700 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित, नया सम्मेलन केंद्र कॉम्प्लेक्स भारत को वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने और प्रोत्साहन देने में सहायता करेगा।

IECC की प्रभावशाली विशेषताएं

लगभग 2,700 करोड़ रुपये की लागत से 53,399 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है।
इसके बहुउद्देश्यीय और पूर्ण हॉल में संयुक्त रूप से 7,000 लोगों की व्यवस्था है।
प्रतिष्ठित सिडनी ओपेरा हाउस की तुलना में अधिक बैठने की क्षमता, जिसमें लगभग 5,900 लोग बैठ सकते हैं।
मरीना बे सैंड्स के वास्तुकार एडास और आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में शामिल भारतीय फर्म आर्कोप द्वारा डिजाइन किया गया।

प्रेरित वास्तुशिल्प डिजाइन

इमारत का अण्डाकार आकार शंख या शंख से प्रेरणा लेता है।
दीवारों और अग्रभागों पर पारंपरिक कला तत्वों का एकीकरण।
3,000 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता वाला भव्य एम्फीथिएटर, जो कुल मिलाकर 3 पीवीआर थिएटरों के बराबर है।

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7 बिग कैट एलायंस के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस लॉन्च

भारत ने हाल ही में पृथ्वी पर सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के परिणामस्वरूप, दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। हम प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर भी काम कर रहे हैं।

IBCA का फोकस

IBCA का फोकस बड़ी बिल्लियों की सात प्रजातियों का संरक्षण करना है, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, जगुआर, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड लेपर्ड शामिल हैं।
गठबंधन इन सात बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना चाहता है।
गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।
IBCA की शुरूआत इन शानदार जानवरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उनकी आबादी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव-पशु संघर्षों से अभूतपूर्व खतरों का सामना करती है।

बड़ी बिल्लियों के गठबंधन का महत्व

गठबंधन इन सात बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।
आईबीसीए के माध्यम से, भारत इन प्रजातियों के संरक्षण में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़ी बिल्लियों की आबादी वाले अन्य देशों के साथ साझा करने की उम्मीद करता है।
गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान तैयार करने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना भी है।
आईबीसीए का लॉन्च इन शानदार जानवरों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि उनकी आबादी निवास स्थान के नुकसान, अवैध शिकार और मानव-पशु संघर्षों से अभूतपूर्व खतरों का सामना करती है।

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International Tiger Day 2023: जानें इसका इतिहास और महत्व

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (International Tiger Day) हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण व उनकी लुप्तप्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाना है।

इस दिन का उद्देश्य

इस खास दिन, पूरी दुनिया में बाघों की कम होती संख्या पर नियंत्रण करना। साथ ही उनके आवासों यानि जंगलों की सुरक्षा करना, साथ ही इसका विकास कर दुनिया को बाघों की घटती संख्या के प्रति जागरूक करना ही इसका उद्देश्य है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस: महत्व

WWF विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले 100 सालों में दुनिया-भर में लगभग 97 फीसदी जंगली बाघों आबादी घट गई है। एक सदी पहले लगभग 100,000 बाघों की तुलना में वर्तमान में केवल 3,000 बाघ जीवित हैं। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF), इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर (IFAW) और स्मिथसोनियन कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट (SCBI) सहित कई अंतरराष्ट्रीय संगठन भी जंगली बाघों के संरक्षण में लगे हुए हैं।

बाघ कितने प्रकार के हैं?

बाघ अलग-अलग रंगों के होते हैं जैसे सफेद बाघ, काली धारियों वाला सफेद बाघ, काली धारियों वाला भूरा बाघ और गोल्डन टाइगर और उन्हें चलते हुए देखना एक अद्भुत नजारा हो सकता है। अब तक बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर और टाइगर हाइब्रिड ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं।

वर्ल्ड टाइगर डे का इतिहास

वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत साल 2010 से हुई जब इसे रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मान्यता दी गई थी। सभी इस बात से हैरान थे जब एक रिपोर्ट से पता चला कि सभी बाघों में से 97% गायब हो गए है, वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ 3,900 बाघ ही जीवित हैं।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

विश्व वन्यजीव कोष मुख्यालय: ग्लैंड, स्विट्जरलैंड;
विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना: 29 अप्रैल 1961;
विश्व वन्यजीव कोष के महानिदेशक: मार्को लैम्बर्टिनी.

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खेल मंत्रालय ने भारतीय हैंडबॉल संघ को मान्यता प्रदान की

खेल मंत्रालय ने कहा कि उसने भारतीय हैंडबॉल संघ (एचएआई) को देश में खेल के संचालन के लिए आधिकारिक संस्था के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने यह फैसला दिग्विजय चौटाला के एचएआई के अध्यक्ष और जगन मोहन राव के महासचिव चुने जाने के बाद किया। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के हस्तक्षेप के बाद हैंडबॉल संघ के चुनाव कराए गए जिससे लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध भी समाप्त हो गया था।

आईओए ने हाल ही में एचएआई को मान्यता प्रदान की थी। एचएआई के भारतीय हैंडबॉल महासंघ के साथ विलय के बाद आईओए ने यह फैसला किया था। सौहार्दपूर्ण सहमति आगामी एशियाई खेलों को देखते हुए महत्वपूर्ण है।

भारतीय हैंडबॉल संघ (HAI) एक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में

खेल मंत्रालय ने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (HAI) को एक पूरी तरह कार्यात्मक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में स्वीकार किया है, जिसे देश में हैंडबॉल खेलों के प्रबंधन की देखरेख करने का काम सौंपा गया है।

HAI अंतर्राष्ट्रीय शासी निकायों के साथ आधिकारिक संबद्धता रखता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल महासंघ और एशियाई हैंडबॉल महासंघ के साथ-साथ भारतीय ओलंपिक संघ भी शामिल है।

हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया (HAI)

हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन 15 जून 1972 को जगत सिंह लोहान द्वारा किया गया था। म्यूनिख ओलंपिक के दौरान उनके योगदान ने इसकी नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

HAI भारत में हैंडबॉल के लिए शासी निकाय के रूप में कार्य करता है और 1974 से एशियन हैंडबॉल फेडरेशन (AHF) और इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन (IHF) का सदस्य रहा है।

भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफओआई)

भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफओआई) खेल ढांचे के भीतर काम करते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर खेल के बुनियादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वे एथलीटों के विकास और सभी के लिए सुलभ खेलों के लिए सहायक कार्यक्रमों के साथ-साथ पूरे देश में उच्च प्रदर्शन वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया (HAI) के अध्यक्ष: दिग्विजय चौटाला

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पृष्ठभूमि

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

जन्म पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य:

आरजीआई के साथ डेटा साझा करना:

जन्म प्रमाण पत्र के व्यापक अनुप्रयोग:

डेटा शेयरिंग का महत्व:

कारण

प्रभाव

कोविड-19 महामारी से अत्यधिक उपयोग

यूनेस्को की सिफ़ारिशें

इसका प्राथमिक लक्ष्य

क्या है SAUNI योजना?

2020 में मिला था पहला कार्यकाल विस्तार

संजय कुमार मिश्रा: एक नजर में

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

लोन राइट-ऑफ क्या होता है?

लोन राइट-ऑफ करने की नौबत कब आती है?

कैलाश पर्वत के बारे में

IECC की प्रभावशाली विशेषताएं

प्रेरित वास्तुशिल्प डिजाइन

IBCA का फोकस

बड़ी बिल्लियों के गठबंधन का महत्व

इस दिन का उद्देश्य

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस: महत्व

बाघ कितने प्रकार के हैं?

वर्ल्ड टाइगर डे का इतिहास

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

भारतीय हैंडबॉल संघ (HAI) एक राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में

हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया (HAI)

भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफओआई)

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