अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024: इतिहास और महत्व

हर साल 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दान दिवस यानी इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया जाता है। इस दिन भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इसे सबसे पहली बार हंगरी में मनाया गया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2012 में हर साल 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दान दिवस मनाने की घोषणा की। उस समय से हर साल 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना है। इसके लिए दान दिया जाता है। भारत में दान की प्रथा प्राचीन काल से है।

इस दिन को स्वयंसेवी और लोक-हितैषी कार्यक्रमों के माध्यम से दूसरों की मदद करने के लिए दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों को संवेदनशील बनाने और जुटाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही यह दिन मानवीय संकटों और राष्ट्रों के भीतर और मानवीय पीड़ा को कम करने में दान द्वारा निभाई जाने भूमिका को भी चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।

इस दिन का उद्देश्य:

अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस का मुख्य उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों, धर्मार्थ, परोपकारी और स्वयंसेवी संगठनों के लिए दुनिया भर में चैरिटी से संबंधित गतिविधियों के लिए जागरूकता बढ़ाना और एक साझा मंच प्रदान करना है।

इंटरनेशनल चैरिटी डे का महत्व

अंतरराष्ट्रीय दान दिवस का उद्देश्य केवल और केवल जरूरतमंदों की मदद करना और गरीबी हटाना है। इसके लिए यूनिसेफ ने एक संकल्प भी पारित किया है। इस संकल्प पत्र के अनुसार, 2030 तक दुनिया को गरीबी से मुक्त करना है।

कैसे मनाया जाता है इंटरनेशनल चैरिटी डे?

इस दिन संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्य राष्ट्रों, विभिन्न संगठनों और दुनियाभर के लोगों ये यह अपील करता है कि वो भी दान में अपना योगदान देकर इंटरनेशनल चैरिटी डे बनने के मकसद को सफल बनाएं। इस दिन चैरिटी के महत्व को समझाया जाता है और लोगों को दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इंटरनेशनल चैरिटी डे का इतिहास

संयुक्त राष्ट्र ने 05 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए चुना गया था, जो हमेशा धर्मार्थ कार्यों में लगी रहीं। मदर टेरेसा को 1979 में “गरीबी और संकट” से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साल 2012 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इंटरनेशनल चैरिटी डे की आधिकारिक तौर पर घोषणा की, जिसका समर्थन सभी देशों ने किया।

शिक्षक दिवस 2024, जानें इतिहास और महत्व

भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (Teacher’s Day) के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस एक ऐसा दिन है जब हम उन सभी शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दिन को मनाते हुए हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो हमें एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है।

5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का कारण डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के महान व्यक्तित्व और उनके शिक्षण के प्रति समर्पण में निहित है। यह दिन न केवल शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि यह हमें शिक्षा की महत्ता और शिक्षक के योगदान को समझने का भी मौका देता है।

भारत में शिक्षा को लेकर क्या हैं कानूनी प्रावधान

यूनेस्को की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, साल 2021 के बाद से स्कूल न जाने वाले बच्चों की वैश्विक संख्या में 6 मिलियन का इजाफा हुआ है। भारत में शिक्षा को लेकर कई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इनमें से ज्यादातर संविधान में वर्णित हैं। संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार सार्वभौमिक, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है। वहीं, अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 15, 17 और 46 में भारतीय समुदाय के कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों की रक्षा करने का प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का प्रावधान करता है।

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का प्रतीक

डॉ. राधाकृष्णन एक विद्वान, शिक्षक और प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे। उनका जन्म 5 सितम्बर 1888 को तिरुत्तनी में हुआ था। उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “भारत रत्न” से सम्मानित किया गया था। उनके द्वारा एजुकेशन क्षेत्र में किये गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाये जाने का फैसला किया गया।

शिक्षक दिवस का महत्व

भारतीय संस्कृति गुरु और शिष्य (शिक्षक और छात्र) के बीच के रिश्ते को बहुत महत्व देती है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस न केवल डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का उत्सव है, बल्कि यह शिक्षकों की लगन और कड़ी मेहनत का सम्मान भी करता है। जहाँ छात्रों को अपनी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का अवसर मिलता है, वहीं शिक्षकों को आत्मचिंतन करने और छात्रों के लिए एक स्वस्थ और प्रेरक वातावरण बनाने का मौका मिलता है।

उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में बनाएगी वैदिक-3डी संग्रहालय

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक-3डी संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। इसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्याओं को विस्तृत रूप दिया जाएगा। ऋषि तुल्य आचार्यों के शोध एवं भारतीय नक्षत्र विद्या के दर्शन भी म्यूजियम में होंगे।

संग्रहालय की विशेषताएँ और उद्देश्य

संग्रहालय ऐतिहासिक सरस्वती भवन में संरक्षित दुर्लभ पांडुलिपियों को प्रदर्शित करेगा, जैसे कि “रास पंचाध्यायी”, श्रीमद्भागवत गीता और दुर्गासप्तशती, सभी पर जटिल रूप से उत्कीर्णन किया गया है और उन्हें स्वर्ण कलाकृति से सजाया गया है। इसका उद्देश्य ‘शास्त्रार्थ’ (आध्यात्मिक प्रवचन) की परंपरा को पुनर्जीवित करना और वैदिक साहित्य में ज्ञान को गहरा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।

विश्वविद्यालय का निरीक्षण एवं विकास

अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय के 234 साल पुराने मुख्य भवन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, चौकाघाट को सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के संकाय के रूप में पुनः एकीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने संस्कृत साइनबोर्ड लगाने, सीवर और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने, जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत और बाउंड्रीवॉल के निर्माण सहित बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया।

प्रशासनिक निर्देश

सीएम योगी ने गंगानाथ झा छात्रावास में साइकिल और वाहन स्टैंड की स्थापना के निर्देश दिए और साफ-सफाई और त्वरित मरम्मत पर जोर दिया। उन्होंने जर्जर तारों को बदलने जैसे जरूरी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

आधिकारिक उपस्थिति

कार्यक्रम में कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा, उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल, आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्यमंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी सहित अन्य प्रमुख अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

अनुया प्रसाद ने विश्व बधिर शूटिंग चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता

जर्मनी के हनोवर में दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप के रोमांचक फाइनल में जयपुर की किशोर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया।

राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष की विजुअल आर्ट्स की छात्रा 17 वर्षीय अनुया ने आखिरी शॉट में 10.3 अंक हासिल कर जीत हासिल की और यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को मात्र 0.1 अंक से हराया। अनुया ने कुल 232.2 अंक (552) बनाए, जबकि ओलेनिच ने 232.1 अंक (551) बनाए। यूक्रेनी शूटर हेलिना मोसिना ने 208.5 अंक (554) के साथ कांस्य पदक जीता।

प्रांजलि धूमल और भारतीय टीम का प्रदर्शन

भारत की प्रांजलि धूमल, जिन्होंने 568 के क्वालिफिकेशन स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया था, फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं। अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बावजूद, उन्हें एक अन्य यूक्रेनी प्रतियोगी, हलीना मोसिना ने पीछे छोड़ दिया।

भारत के लिए कुल पदक संख्या

भारतीय दल ने चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल चार पदक जीते। अनुया प्रसाद के स्वर्ण के साथ-साथ अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। देशवाल ने अपने साथियों शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल के साथ पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी रजत पदक जीता। इसके अलावा, शुभम वशिष्ठ ने उसी व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इन सम्मानों के लिए 16 देशों के कुल 69 एथलीटों ने प्रतिस्पर्धा की।

जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सरकार बेचेगी 6.78 प्रतिशत हिस्सेदारी

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (जीआईसी) में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। सरकार 395 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कंपनी में अपनी 6.78 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी। 395 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के भाव पर 11.90 करोड़ शेयरों की बिक्री से सरकारी खजाने में लगभग 4,700 करोड़ रुपये आने की उम्मीद है।

इस सरकारी कंपनी में सरकारी की 6.78 प्रतिशत हिस्सेदारी 11.90 करोड़ से ज्यादा शेयरों के बराबर है। शेयरों की ये बिक्री ओएफएस के जरिए की जाएगी। संस्थागत निवेशकों के लिए ये ऑफरिंग बुधवार को खुलेगी। जबकि रिटेल निवेशक गुरुवार को शेयरों की खरीद के लिए बोली लगा सकेंगे।

बिक्री का विवरण

हिस्सेदारी और मूल्य निर्धारण: सरकार GIC Re में अपनी 3.39% इक्विटी की पेशकश करेगी, साथ ही ग्रीन शू विकल्प के रूप में 3.39% अतिरिक्त हिस्सेदारी भी देगी। फ्लोर प्राइस लगभग 395 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।
वर्तमान स्वामित्व: सरकार के पास GIC Re में 85.78% हिस्सेदारी है। यह कदम इंडेक्स फंड में समावेशन का समर्थन करने के लिए LIC IPO जैसी पिछली रणनीतियों के अनुरूप है।
भविष्य की योजनाएँ: GIC Re के चेयरमैन रामास्वामी नारायणन ने संकेत दिया कि सरकार आम चुनावों के बाद अपनी लगभग 10% हिस्सेदारी बेच सकती है, हालाँकि कोई विशिष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है।
नियामक आवश्यकताएँ: GIC Re को अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को वर्तमान 14% से बढ़ाकर 25% करना होगा। OFS का उद्देश्य अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता के बिना इस आवश्यकता को पूरा करना है।

शेयर बाजार में लिस्ट

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में सरकार की कुल 85.78 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बताते चलें कि ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी अक्टूबर, 2017 में शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के आईपीओ से 9,685 करोड़ रुपये जुटाए थे।

राष्ट्रपति मुर्मू ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। इसका प्राथमिक कार्य भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है।

पृष्ठभूमि

22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। यह कई महीनों से अध्यक्ष के बिना काम कर रहा था, जिससे समान नागरिक संहिता और एक साथ चुनाव जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण रिपोर्ट में देरी हो रही थी। पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी ने 17 महीने के कार्यकाल के बाद मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया था। नतीजतन, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के कारण एक साथ चुनाव सहित कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकीं।

23वें विधि आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें

अप्रचलित कानूनों की समीक्षा और निरसन: निरसन के लिए कानूनों की पहचान करें, आवधिक समीक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) विकसित करें, और आवश्यक संशोधनों का सुझाव दें।
कानून और गरीबी: गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करें और सामाजिक-आर्थिक कानून का ऑडिट करें।
न्यायिक प्रशासन: देरी को संबोधित करें, लागत कम करें, और मामले के निपटान की दक्षता बढ़ाने के लिए अदालती प्रक्रियाओं को सरल बनाएं।
निर्देशक सिद्धांत और संवैधानिक उद्देश्य: निर्देश सिद्धांतों के प्रकाश में कानूनों की समीक्षा करें और संवैधानिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सुधार सुझाएँ।
लैंगिक समानता: मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संशोधन सुझाएँ।
केंद्रीय अधिनियमों का संशोधन: विसंगतियों और अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करें।
सरकारी संदर्भ: सरकार द्वारा संदर्भित कानून और न्यायिक प्रशासन विषयों पर विचार करें और अपने विचार व्यक्त करें।
अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहायता: सरकार द्वारा संदर्भित विदेशी देशों को अनुसंधान सहायता प्रदान करें।
वैश्वीकरण प्रभाव: खाद्य सुरक्षा और बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करें, और हाशिए पर पड़े हितों की रक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करें।

पैंनल में शामिल होगें ये सदस्य

कानूनी मामलों के विभाग के सचिव और विधायी विभाग के सचिव पैनल के पदेन सदस्य होंगे। आयोग में पाँच अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, पूर्णकालिक आधार पर अपना कार्य करते रहेंगे।

भारत और यूनेस्को पेरिस में 2024 के मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह-आयोजन करेंगे

मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (सीएसएआर) के 2024 संस्करण का आयोजन 6 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के फ्रांस के पेरिस स्थित मुख्यालय में होगा। यह गोलमेज सम्मेलन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और यूनेस्को के प्राकृतिक विज्ञान क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जायेगा। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन (सीएसएआर) की परिकल्पना और एक शेरपा-ट्रैक पहल के रूप में इसका शुभारंभ जी20 की भारत की अध्यक्षता, 2023 के दौरान किया गया था।

वैश्विक भागीदारी और विषय

कुल 28 देशों के प्रतिनिधिमंडल, अपने मुख्य विज्ञान सलाहकारों (सीएसए) या नामांकित समकक्षों के नेतृत्व में और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन “खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना, और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण” विषय पर चर्चा करने के लिए इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल होंगे। गोलमेज सम्मेलन की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और यूनेस्को की सहायक महानिदेशक (एडीजी – प्राकृतिक विज्ञान) डॉ. लिडिया ब्रिटो द्वारा की जाएगी।

पूर्व-गोलमेज ज्ञान सत्र

6 सितंबर 2024 को, सीएसएआर 2024 से पहले एक मुक्त-प्रवाह ज्ञान सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें विज्ञान में विश्वास बनाने में विज्ञान सलाह तंत्र के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी और देश, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता के निर्माण के संबंध में अंतर्दृष्टि विकसित की जाएगी। यह खुला सत्र मुख्य वैज्ञानिक सलाहकारों एवं समकक्षों, विभिन्न सदस्य देशों के यूनेस्को स्थायी प्रतिनिधिमंडलों और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं विज्ञान सलाहकार निकायों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का अवसर प्रदान करेगा।

भविष्य की संभावनाएँ

गोलमेज़ का यह 2024 संस्करण दक्षिण अफ्रीका द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने के साथ इस प्रयास को जारी रखने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीश्योर फंड लॉन्च किया

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के क्रम में, नई दिल्ली में एग्रीश्योर योजना का शुभारंभ किया। एग्रीश्योर – स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि फंड एक अभिनव फंड है, जो भारत में खेती के परिदृश्य में क्रांति लाने की दिशा में एक अग्रणी कदम है। प्रौद्योगिकी-संचालित, उच्च-जोखिम, उच्च-प्रभाव वाले उपक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एग्रीश्योर को कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में विकास को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

एग्रीश्योर फंड, जिसे औपचारिक रूप से स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड के रूप में जाना जाता है, ₹750 करोड़ का मिश्रित पूंजी कोष है जिसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। भारत सरकार, नाबार्ड और निजी निवेशकों के योगदान से, इस पहल से उच्च जोखिम वाले, प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यमों का समर्थन करके कृषि परिदृश्य में क्रांति आने की उम्मीद है।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

फंड के शुभारंभ के लिए आयोजित कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित अतिथियों ने भाग लिया, जिनमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राम नाथ ठाकुर और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव डॉ. देवेश चतुर्वेदी शामिल थे। सभा में कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, प्रमुख बैंकों के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी और कृषि समुदाय के प्रमुख हितधारक भी शामिल थे।

‘कृषि उद्यमियों’ का समर्थन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सात योजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्री यहां कृषि निवेश नामक एक एकीकृत कृषि निवेश पोर्टल और ‘एग्रीश्योर’ कोष की शुरुआत के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 750 करोड़ रुपये का ‘एग्रीश्योर’ (स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष) इक्विटी और ऋण पूंजी दोनों प्रदान करके स्टार्टअप और ‘कृषि उद्यमियों’ का समर्थन करेगा।

कृषि निवेश पोर्टल और अन्य पहल

चौहान ने कृषि निवेश पोर्टल भी लॉन्च किया, जिसे निवेश के अवसरों को केंद्रीकृत करने और कृषि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टल किसानों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी तक पहुँचने के लिए एक व्यापक मंच के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने उत्पादन बढ़ाने, इनपुट लागत कम करने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने पर सरकार के फोकस पर प्रकाश डाला।

पुरस्कार और सम्मान

कार्यक्रम का समापन कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को एआईएफ उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करने के साथ हुआ। एसबीआई, केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों के साथ-साथ मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, जानें सबकुछ

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पारित कर दिया है, जो यौन अपराधों के खिलाफ राज्य के कानूनी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है। इस कदम के साथ, पश्चिम बंगाल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने वाले केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस विधेयक में दुष्कर्म व हत्या के दोषियों को 10 दिनों के अंदर मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनिश्चित करने का प्रावधान है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

‘अपराजिता’ विधेयक का नाम 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, जिसका पिछले महीने आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। विधेयक के मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं:

मृत्युदंड: बलात्कार के लिए लगाया जाता है, अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर मस्तिष्क क्षति होती है।

आजीवन कारावास: बलात्कार के दोषी को पैरोल के बिना।

अपराजिता टास्क फोर्स: प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा सुनिश्चित करना।

बढ़े हुए सुरक्षा उपाय: महिला स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और सुरक्षा बढ़ाना, जिसके लिए 120 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

‘रात्रि साथी’ प्रावधान: महिला कर्मियों के लिए ड्यूटी के घंटे बढ़ाता है, जिससे रात की शिफ्ट के दौरान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

इस विधेयक का नाम

दुष्कर्म विरोधी इस विधेयक का नाम- अपराजिता वुमन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून व संशोधन) बिल 2024 है। इस विधेयक के तहत दुष्कर्म के मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जो पहले दो महीने की समय सीमा से कम है। राज्य में मुख्य विपक्षी भाजपा के विधायकों ने भी इस विधेयक का पूर्ण समर्थन किया।

10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान

विधेयक में दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषियों के लिए 10 दिनों में मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषी के परिवार पर आर्थिक जुर्माना का भी प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों को अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा दी जाएगी। दुष्कर्मियों को शरण देने या सहायता देने वालो के लिए भी तीन से पांच साल की कठोर कैद की सजा का प्रावधान भी है।

जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी

विधेयक में यौन अपराधों के लिए जांच और अभियोजन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने की बात है। जांच प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। जांच में तेजी लाने और पीड़ित के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अपराजिता टास्क फोर्स नामक एक विशेष कार्य बल के गठन का भी सुझाव दिया गया है। इसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। ये कार्यबल अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार होगा।

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया

विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इसे 6.6% के पहले के अनुमान से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यह समायोजन अप्रैल-जून तिमाही में 6.7% की मंदी के बावजूद किया गया है, जिसका कारण राष्ट्रीय चुनावों के दौरान सरकारी खर्च में कमी है।

प्रमुख कारक

कृषि सुधार और ग्रामीण मांग: कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में वृद्धि से वृद्धि दर में वृद्धि हुई है।
बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च: सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि ने भी विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।

चुनौतियाँ और दृष्टिकोण

बेरोज़गारी: सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, विश्व बैंक ने रोज़गार सृजन की चुनौती पर प्रकाश डाला है, यह देखते हुए कि शहरी बेरोज़गारी दर औसतन 17% पर उच्च बनी हुई है।
मध्यम अवधि की वृद्धि: विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत की मध्यम अवधि की आर्थिक वृद्धि अगले दो वित्तीय वर्षों में औसतन 6.7% रहेगी, जिसमें निजी निवेश में क्रमिक वृद्धि से उपभोग में सुधार में सहायता मिलने की उम्मीद है।