2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा

भारत ने जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को सम्मानित करते हुए “6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार (National Water Awards) 2024” की घोषणा की। यह घोषणा 11 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल द्वारा की गई।

इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों की स्थापना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (DoWR, RD & GR), जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। पुरस्कार समारोह 18 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होगा, जहाँ भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी।

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के बारे में

राष्ट्रीय जल पुरस्कार (National Water Awards) की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना तथा नवाचारपूर्ण पहलों को प्रोत्साहित करना है। इनका मकसद “जल समृद्ध भारत (Jal Samridh Bharat)” का निर्माण करना है।

6वें संस्करण (2024) के लिए 751 आवेदन गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुए। केंद्रीय जल आयोग (CWC) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा मूल्यांकन और स्थल सत्यापन के बाद 46 विजेताओं (संयुक्त विजेताओं सहित) का चयन किया गया।

मुख्य बिंदु

विवरण	जानकारी
कुल विजेता	46 (संयुक्त विजेताओं सहित)
श्रेणियाँ	10
सर्वश्रेष्ठ राज्य (Best State)	महाराष्ट्र
पुरस्कार समारोह की तिथि	18 नवंबर 2025
मुख्य अतिथि	राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
स्थान	विज्ञान भवन, नई दिल्ली
आयोजक	जल शक्ति मंत्रालय (DoWR, RD & GR)

6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 — विजेताओं की सूची

1️⃣ सर्वश्रेष्ठ राज्य

क्रम	राज्य	स्थान
1	महाराष्ट्र	प्रथम
2	गुजरात	द्वितीय
3	हरियाणा	तृतीय

2️⃣ सर्वश्रेष्ठ ज़िला

क्षेत्र	ज़िला	राज्य	स्थान
पूर्वी क्षेत्र	राजनांदगांव	छत्तीसगढ़	प्रथम
पश्चिमी क्षेत्र	खरगोन	मध्य प्रदेश	प्रथम
दक्षिणी क्षेत्र	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु	प्रथम
उत्तरी क्षेत्र	मिर्ज़ापुर	उत्तर प्रदेश	प्रथम
पूर्वोत्तर क्षेत्र	सिपाहिजला	त्रिपुरा	प्रथम

3️⃣ सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय (ULB)

स्थान	निकाय	राज्य
1	नवी मुंबई	महाराष्ट्र
2	भावनगर	गुजरात
3 (संयुक्त)	नाबादिगंता इंडस्ट्रियल टाउनशिप	पश्चिम बंगाल
3 (संयुक्त)	आगरा	उत्तर प्रदेश

4️⃣ सर्वश्रेष्ठ संस्थान (विद्यालय/कॉलेज के अतिरिक्त)

(i) इनसाइड कैंपस श्रेणी)

स्थान	संस्थान	राज्य
1 (संयुक्त)	आईआईटी गांधीनगर	गुजरात
1 (संयुक्त)	आईसीएआर–केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान	गोवा
2 (संयुक्त)	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी	राजस्थान
2 (संयुक्त)	इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा	जम्मू-कश्मीर
विशेष उल्लेख	असम राइफल्स	मणिपुर

(ii) आउटसाइड कैंपस श्रेणी)

स्थान	संस्थान	राज्य
1 (संयुक्त)	चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा
1 (संयुक्त)	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बेरहामपुर सर्कल	ओडिशा

5️⃣ सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ (WUA)

स्थान	संघ	राज्य
1	वेट्टाइकरनपुदुर नहर ओदयाकुलम ग्राम WUA, कोयंबटूर	तमिलनाडु
2	कनीफनाथ WUA, नासिक	महाराष्ट्र
3	खरलन WUA, श्रीगंगानगर	राजस्थान

6️⃣ सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज संगठन

स्थान	संगठन	राज्य
1	बनासकांठा डेयरी यूनियन लिमिटेड	गुजरात
2	अंबुजा फाउंडेशन	राजस्थान
3	आर्ट ऑफ़ लिविंग	कर्नाटक

7️⃣ सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत

स्थान	पंचायत	ज़िला/राज्य
1 (संयुक्त)	डुब्बिगनिपल्ली	अन्नमय्या, आंध्र प्रदेश
1 (संयुक्त)	पय्यम	कन्नूर, केरल
2 (संयुक्त)	कवेश्वर	खंडवा, मध्य प्रदेश
2 (संयुक्त)	मुरुगुम्मी	प्रकाशम, आंध्र प्रदेश
3 (संयुक्त)	बालापुरम	तिरुवल्लुर, तमिलनाडु
3 (संयुक्त)	डुमरपानी	कांकेर, छत्तीसगढ़

8️⃣ सर्वश्रेष्ठ विद्यालय/कॉलेज

स्थान	संस्थान	राज्य
1 (संयुक्त)	कृष्णा पब्लिक स्कूल, रायपुर	छत्तीसगढ़
1 (संयुक्त)	आर्मी पब्लिक स्कूल, कोलकाता	पश्चिम बंगाल
2	बीएचएसएस, ज़ैनाकोट, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर
3 (संयुक्त)	मालुसंता सरकारी नोडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोरापुट	ओडिशा
3 (संयुक्त)	झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, राँची	झारखंड
विशेष उल्लेख	माउंट आबू पब्लिक स्कूल, रोहिणी	दिल्ली
विशेष उल्लेख	महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल, अशोक विहार	दिल्ली
विशेष उल्लेख	महात्मा गांधी मेमोरियल मॉडल स्कूल	केरल

9️⃣ सर्वश्रेष्ठ उद्योग

स्थान	उद्योग	राज्य
1	अपोलो टायर्स लिमिटेड, कांचीपुरम	तमिलनाडु
2	हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, गुरुग्राम	हरियाणा
3	झज्जर पावर लिमिटेड, झज्जर	हरियाणा

🔟 जल क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता (Individual Excellence)

क्षेत्र	नाम	राज्य	स्थान
पूर्वी क्षेत्र	श्री किशोर जायसवाल	बिहार	प्रथम
पश्चिमी क्षेत्र	श्री बजरंगलाल जैथू	राजस्थान	प्रथम
उत्तरी क्षेत्र	श्री मोहनचंद्र कंडपाल	उत्तराखंड	प्रथम
दक्षिणी क्षेत्र	श्री पोडिली राजशेखर राजू	आंध्र प्रदेश	प्रथम

पुरस्कारों का महत्व

राष्ट्रीय जल पुरस्कार न केवल जल प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं, बल्कि सरकारी निकायों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों के बीच साझेदारी को भी सुदृढ़ करते हैं। ये पुरस्कार सतत जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का मंच प्रदान करते हैं और भारत की संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (SDG-6: स्वच्छ जल और स्वच्छता) के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

भारत-मोजाम्बिक समुद्री सहयोग के लिए आईएनएस सावित्री मोजाम्बिक पहुंची

भारतीय नौसेना के आईएनएस सावित्री (INS Savitri) ने 10 नवंबर 2025 को मोज़ाम्बिक के पोर्ट बेइरा (Port Beira) पर पहुंचकर भारत–मोज़ाम्बिक के द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region – IOR) में समुद्री सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दी। यह जहाज भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल पोत (Offshore Patrol Vessel – OPV) है। मोज़ाम्बिक नौसेना ने जहाज का पारंपरिक सम्मान के साथ स्वागत किया, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है।

यह दौरा भारत की “सागर” (SAGAR – Security and Growth for All in the Region) नीति को सुदृढ़ करता है और हिंद महासागर में भारत की “पसंदीदा सुरक्षा साझेदार (Preferred Security Partner)” की भूमिका को पुष्ट करता है।

संयुक्त प्रशिक्षण और व्यावसायिक सहयोग

दौरे के दौरान भारतीय और मोज़ाम्बिक नौसेना के कर्मी कई संयुक्त अभ्यासों और पेशेवर आदान–प्रदान कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, जिनका उद्देश्य आपसी सहयोग और संचालनात्मक समन्वय को बढ़ाना है।

इन गतिविधियों में शामिल हैं —

नेविगेशन प्रशिक्षण और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) निगरानी अभ्यास
विज़िट, बोर्ड, सर्च एंड सीज़र (VBSS) ड्रिल्स
क्षति नियंत्रण (Damage Control) और आग बुझाने (Firefighting) के अभ्यास

सामुदायिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम

आईएनएस सावित्री का यह दौरा केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय समुदायों से जुड़ाव और सद्भावना बढ़ाने के प्रयास भी शामिल हैं।

मुख्य आकर्षण —

ओपन शिप विज़िट: स्थानीय नागरिकों के लिए जहाज का दौरा आयोजित किया गया ताकि वे भारत की नौसेना की क्षमताओं को समझ सकें।
मेडिकल कैम्प: स्थानीय समुदाय के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।
योग सत्र और फुटसाल मैच: भारतीय और मोज़ाम्बिक नौसैनिक कर्मियों के बीच मैत्रीपूर्ण खेल और योग कार्यक्रम आयोजित हुए।

भारत की समुद्री कूटनीति का प्रतीक

आईएनएस सावित्री की मोज़ाम्बिक यात्रा भारत की समुद्री कूटनीति (Maritime Diplomacy) को मजबूत करती है। यह दौरा अफ्रीकी तटीय देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी, क्षमता निर्माण (Capacity Building), प्रशिक्षण, और मानवीय सहयोग की भावना को दर्शाता है — जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बल मिलता है।

परीक्षा हेतु प्रमुख तथ्य

बिंदु	विवरण
जहाज का नाम	आईएनएस सावित्री (INS Savitri)
प्रकार	ऑफशोर पेट्रोल पोत (Offshore Patrol Vessel – OPV)
स्थान	पोर्ट बेइरा, मोज़ाम्बिक
आगमन तिथि	10 नवंबर 2025
उद्देश्य	द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना और संयुक्त अभ्यास करना
मुख्य गतिविधियाँ	EEZ सर्विलांस, VBSS ड्रिल, डैमेज कंट्रोल, फायरफाइटिंग, मेडिकल कैम्प, योग सत्र, खेल आयोजन
महत्व	भारत की SAGAR नीति और Preferred Security Partner की भूमिका को मज़बूत करना

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची (1946-2025)

बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में स्वतंत्रता के बाद से कई मुख्यमंत्रियों ने राज्य को आकार दिया है। ये नेता विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, बिहार के विकास, सुधार और चुनौतियों को संबोधित करते रहे हैं। यह लेख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान की एक ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत करता है, जो राज्य की प्रगति और राजनीतिक पहचान को गहराता है। स्वतंत्रता के बाद के दौर से लेकर आज तक, बिहार ने कई ऐसे नेताओं को देखा है जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर संभाली और अपनी नीतियों, दृष्टिकोण तथा नेतृत्व से राज्य की सामाजिक-राजनीतिक दिशा को प्रभावित किया। यह लेख बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकालों की एक ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत करता है, जिनके योगदानों ने राज्य की प्रगति और राजनीतिक पहचान को गहराई से प्रभावित किया है।

अब तक कुल 23 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया

1946 से अब तक बिहार में कुल 23 मुख्यमंत्रियों ने शासन किया है। इस क्रम की शुरुआत श्रीकृष्ण सिंह से हुई थी, जबकि वर्तमान में फरवरी 2015 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं। बिहार में आठ बार राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया, हालांकि ये अवधि अपेक्षाकृत अल्पकालिक रही। राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई.एन.सी.) ने किया, जिसके बाद जनता दल (यूनाइटेड) ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में सत्ता संभाली।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सूची (1946–2025)

क्रम सं.	नाम	कार्यकाल	राजनीतिक दल
1	श्रीकृष्ण सिंह	2 अप्रैल 1946 – 31 जनवरी 1961	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2	दीप नारायण सिंह	1 फरवरी 1961 – 18 फरवरी 1961	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3	बिनोदानंद झा	18 फरवरी 1961 – 2 अक्टूबर 1963	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
4	के.बी. सहाय	2 अक्टूबर 1963 – 5 मार्च 1965	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
5	महामाया प्रसाद सिन्हा	5 मार्च 1965 – 28 जनवरी 1968	जन क्रांति दल
6	सतीश प्रसाद सिंह	28 जनवरी 1968 – 1 फरवरी 1968	संयुक्त समाजवादी पार्टी
7	बी.पी. मण्डल	1 फरवरी 1968 – 22 मार्च 1968	संयुक्त समाजवादी पार्टी
8	भोला पासवान शास्त्री	22 मार्च 1968 – 29 जून 1968	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
9	हरिहर सिंह	26 फरवरी 1969 – 22 जून 1969	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
10	भोला पासवान शास्त्री	22 जून 1969 – 4 जुलाई 1969	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
11	दरोगा प्रसाद राय	16 फरवरी 1970 – 22 दिसंबर 1970	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
12	कर्पूरी ठाकुर	22 दिसंबर 1970 – 2 जून 1971	समाजवादी पार्टी
13	भोला पासवान शास्त्री	2 जून 1971 – 9 जनवरी 1972	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
14	केदार पांडेय	19 मार्च 1972 – 2 जुलाई 1973	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
15	अब्दुल गफूर	2 जुलाई 1973 – 11 अप्रैल 1975	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
16	जगन्नाथ मिश्र	11 अप्रैल 1975 – 30 अप्रैल 1977	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
17	कर्पूरी ठाकुर	24 जून 1977 – 21 अप्रैल 1979	जनता पार्टी
18	राम सुंदर दास	21 अप्रैल 1979 – 17 फरवरी 1980	जनता पार्टी
19	जगन्नाथ मिश्र	8 जून 1980 – 14 अगस्त 1983	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
20	चंद्रशेखर सिंह	14 अगस्त 1983 – 12 मार्च 1985	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
21	बिंदेश्वरी दुबे	12 मार्च 1985 – 13 फरवरी 1988	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
22	भगवत झा आजाद	14 फरवरी 1988 – 10 मार्च 1989	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
23	सत्येन्द्र नारायण सिंह	11 मार्च 1989 – 6 दिसंबर 1989	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
24	जगन्नाथ मिश्र	6 दिसंबर 1989 – 10 मार्च 1990	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
25	लालू प्रसाद यादव	10 मार्च 1990 – 28 मार्च 1995	जनता दल
26	लालू प्रसाद यादव	4 अप्रैल 1995 – 25 जुलाई 1997	जनता दल / राष्ट्रीय जनता दल
27	राबड़ी देवी	25 जुलाई 1997 – 11 फरवरी 1999	राष्ट्रीय जनता दल
28	राबड़ी देवी	9 मार्च 1999 – 2 मार्च 2000	राष्ट्रीय जनता दल
29	नीतीश कुमार	3 मार्च 2000 – 10 मार्च 2000	समता पार्टी
30	राबड़ी देवी	11 मार्च 2000 – 6 मार्च 2005	राष्ट्रीय जनता दल
31	नीतीश कुमार	24 नवंबर 2005 – 20 मई 2014	जनता दल (यूनाइटेड)
32	जीतन राम मांझी	20 मई 2014 – 22 फरवरी 2015	जनता दल (यूनाइटेड)
33	नीतीश कुमार	22 फरवरी 2015 – वर्तमान	जनता दल (यूनाइटेड)

विश्व निमोनिया दिवस 2025: हर सांस की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक आह्वान

विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवम्बर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निमोनिया जैसी रोके जा सकने वाली, परंतु घातक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 में इस दिवस का प्रमुख फोकस स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, और जीवनरक्षक संसाधनों — जैसे एंटीबायोटिक्स और चिकित्सीय ऑक्सीजन — की उपलब्धता बढ़ाना है। निमोनिया आज भी पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे बड़ा संक्रामक कारण है। यह बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए भी घातक साबित होता है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों, जैसे भारत में।

निमोनिया अब भी क्यों चिंता का विषय है

टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति के बावजूद निमोनिया एक स्थायी वैश्विक खतरा बना हुआ है —

यह पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे अधिक जान लेता है।
बुजुर्गों, मधुमेह, अस्थमा या कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक है।
अधिकांश मौतें उन देशों में होती हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, ऑक्सीजन और समय पर उपचार की कमी है।
समय पर पहचान, सही उपचार और रोकथाम रणनीतियों से इन मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है।

इस वर्ष की थीम इस बात पर बल देती है कि “कोई भी व्यक्ति ऐसी बीमारी से न मरे जो रोकी और ठीक की जा सकती है।”
अभियान चार प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है —

रोकथाम को बढ़ावा देना (Scaling Up Prevention)

निमोनिया की रोकथाम में चिकित्सा और सामाजिक दोनों उपाय शामिल हैं —

टीकाकरण: निम्नलिखित टीकों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जाए —

हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (Hib)
न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV)
खसरा और पर्टुसिस (काली खांसी) के टीके

पोषण और स्तनपान:
पहले छह महीनों तक शिशु को केवल स्तनपान कराना और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करना।

स्वच्छ वातावरण:
घर के अंदर धुएँ और तंबाकू के धुएँ के संपर्क को कम करना, जो श्वसन संक्रमणों का प्रमुख कारण है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना (Strengthening Primary Healthcare)

समय पर पहचान और उपचार से अनगिनत जानें बचाई जा सकती हैं —

स्वास्थ्यकर्मियों को प्रारंभिक लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण देना।
Pulse Oximeter जैसे डायग्नोस्टिक उपकरण उपलब्ध कराना।
एंटीबायोटिक और चिकित्सीय ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
बाल और वृद्ध स्वास्थ्य सेवाओं में निमोनिया उपचार को एकीकृत करना।

चिकित्सीय ऑक्सीजन तक पहुँच बढ़ाना (Increasing Access to Medical Oxygen)

गंभीर निमोनिया मामलों में ऑक्सीजन जीवनरक्षक होती है, लेकिन अनेक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी विश्वसनीय आपूर्ति नहीं है।
समाधान के लिए —

हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ऑक्सीजन प्रणाली और Pulse Oximeter से सुसज्जित करना।
सुरक्षित उपयोग के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।
ग्रामीण और कम-संसाधन वाले क्षेत्रों में सतत ऑक्सीजन प्रणाली विकसित करना।

समानता और जवाबदेही को बढ़ावा देना (Promoting Equity & Accountability)

निमोनिया देखभाल में समानता का अर्थ है कि कोई बच्चा या बुजुर्ग गरीबी या भौगोलिक स्थिति के कारण पीछे न रह जाए।

राष्ट्रीय और वैश्विक संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी।
टीकाकरण, उपचार और ऑक्सीजन आपूर्ति में अंतर को कम करना।
बाल स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और जलवायु-लचीलापन रणनीतियों में निमोनिया नियंत्रण को शामिल करना।

भारत के लिए महत्व (Why This Matters for India)

भारत में निमोनिया से होने वाली बाल मृत्यु दर अभी भी अधिक है, खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में।
सरकारी कार्यक्रम जैसे —

मिशन इंद्रधनुष (टीकाकरण कवरेज का विस्तार)
पोषण अभियान (पोषण सुधार)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (ग्रामीण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ीकरण)
ने काफी सुधार किया है, परंतु अब भी ऑक्सीजन अवसंरचना में कमी बनी हुई है।

महत्वपूर्ण स्थैतिक तथ्य (Static GK Facts)

विश्व निमोनिया दिवस: 12 नवम्बर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
मुख्य रोगजनक: Haemophilus influenzae type b, Streptococcus pneumoniae, और RSV (Respiratory Syncytial Virus)।
WHO अनुशंसा: PCV, Hib, खसरा और काली खाँसी के टीके निमोनिया रोकने में सहायक हैं।
Pulse Oximetry: ऑक्सीजन स्तर मापकर प्रारंभिक निदान में सहायक।
Medical Oxygen: WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल।
जोखिम बढ़ाने वाले कारक: COPD, मधुमेह और अस्थमा।
भारत की पहलें: मिशन इंद्रधनुष और CDRI (Child and Disaster Resilience Initiatives)।

अप्रैल-नवंबर 2025 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (Net Direct Tax Collection) में वर्ष-दर-वर्ष 7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 1 अप्रैल से 10 नवंबर 2025 की अवधि में ₹12.92 लाख करोड़ तक पहुँच गई। यह वृद्धि निरंतर आर्थिक गतिविधियों और बेहतर कर अनुपालन (Tax Compliance) को दर्शाती है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शुद्ध संग्रह में यह बढ़ोतरी कर रिफंड में आई कमी के कारण भी हुई, जिससे सरकार की कुल प्राप्तियों में सुधार देखने को मिला।

इसके विपरीत, सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) — यानी रिफंड से पहले का कुल संग्रह — अपेक्षाकृत धीमी गति से बढ़ा और 2.15% की वृद्धि के साथ ₹15.35 लाख करोड़ तक पहुँचा।

संग्रह के घटक: विस्तृत विश्लेषण

1. कॉर्पोरेट टैक्स का प्रदर्शन

कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह कुल प्राप्तियों का प्रमुख हिस्सा रहा, जो ₹5.37 लाख करोड़ पर पहुँचा, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में यह ₹5.08 लाख करोड़ था।
यह वृद्धि बेहतर कॉर्पोरेट लाभप्रदता (Profitability) और कारोबारी वातावरण में सुधार का संकेत देती है, जो पूर्व कर कटौतियों (Rate Cuts) के बाद का सकारात्मक परिणाम है।

2. व्यक्तिगत एवं गैर-कार्पोरेट टैक्स में वृद्धि

गैर-कार्पोरेट टैक्स (Non-Corporate Taxes) — जिसमें व्यक्तिगत आयकर (Personal Income Tax) और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) से प्राप्त कर शामिल हैं — में भी स्वस्थ वृद्धि दर्ज की गई।
यह संग्रह ₹7.19 लाख करोड़ तक पहुँचा, जो पिछले वर्ष ₹6.62 लाख करोड़ था।
यह वृद्धि व्यक्तियों की आय में सुधार और करदाताओं के आधार (Taxpayer Base) के धीरे-धीरे विस्तार को दर्शाती है।

3. कर रिफंड में तीव्र गिरावट

शुद्ध राजस्व में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण कर रिफंड में 18% की गिरावट रहा।
रिफंड की राशि घटकर ₹2.42 लाख करोड़ रह गई, जो संभवतः कर विभाग द्वारा सख्त जाँच-पड़ताल या इस वर्ष करदाताओं द्वारा कम अग्रिम भुगतान किए जाने के कारण हुआ।

4. प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) स्थिर

सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स (STT) से प्राप्तियाँ लगभग स्थिर रहीं —
₹35,682 करोड़, जबकि पिछले वर्ष यह ₹35,923 करोड़ थी।
यह स्थिरता दर्शाती है कि आईपीओ (IPO) की संख्या बढ़ने के बावजूद, शेयर बाज़ार में व्यापारिक गतिविधियाँ मध्यम स्तर पर रहीं।

सरकार का FY25 लक्ष्य और राजकोषीय दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2024–25 के लिए केंद्र सरकार ने ₹25.20 लाख करोड़ के प्रत्यक्ष कर संग्रह का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.7% की वृद्धि दर्शाता है।

अब तक सात महीनों में 7% की वृद्धि के साथ, लक्ष्य हासिल करने के लिए आने वाले महीनों में कर प्रवाह (Tax Inflows) में उल्लेखनीय तेजी आवश्यक होगी।
इसे पूरा करने के लिए सरकार —

कर आधार (Tax Base) का विस्तार,
डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स का उपयोग, तथा
अनुपालन सुधार (Compliance Measures) को और सशक्त करने पर ज़ोर दे सकती है।

मुख्य स्थिर तथ्य (Key Static Facts)

श्रेणी	विवरण
शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (अप्रैल–नवंबर 2025)	₹12.92 लाख करोड़
वृद्धि दर (पिछले वर्ष की तुलना में)	7%
सकल कर संग्रह (रिफंड से पहले)	₹15.35 लाख करोड़
कर रिफंड जारी	₹2.42 लाख करोड़ (18% की कमी)
शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह	₹5.37 लाख करोड़

भारत ने एनटीपीसी नेत्रा में पहली मेगावाट-घंटे पैमाने की वैनेडियम फ्लो बैटरी का अनावरण किया

भारत ने ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक तकनीकी उपलब्धि हासिल की है। 11 नवंबर 2025 को विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने देश की पहली मेगावॉट-घंटा (MWh) क्षमता वाली वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (Vanadium Redox Flow Battery – VRFB) प्रणाली का शुभारंभ किया। यह अत्याधुनिक 3 MWh प्रणाली एनटीपीसी नेत्रा (NTPC NETRA), नोएडा में स्थापित की गई है, जो एनटीपीसी का अनुसंधान एवं विकास केंद्र है। यह परियोजना भारत के दीर्घ-अवधि ऊर्जा भंडारण (Long Duration Energy Storage – LDES) लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर विद्युत सचिव श्री पंकज अग्रवाल और एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

वैनाडियम फ्लो बैटरी का महत्व

पारंपरिक लिथियम-आयन बैटरियों के विपरीत, वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (VRFB) विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में वैनाडियम आयनों का उपयोग करती है। यह प्रणाली लंबे समय तक बिजली को सुरक्षित रखने की क्षमता रखती है, जिससे सौर और पवन ऊर्जा जैसी अनियमित नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग में निरंतरता बनी रहती है।

मुख्य विशेषताएँ:

यह अग्निरोधी (Non-flammable) है।
लंबी सायकल जीवन अवधि (Long cycle life) रखती है।
पावर और ऊर्जा क्षमता को स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जा सकता है।

इस स्वदेशी प्रणाली का विकास भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है और लिथियम व दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता को घटाता है।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को बढ़ावा

यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) और कार्बन न्यूट्रैलिटी लक्ष्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाना, लोड संतुलन (load balancing) सुनिश्चित करना और बिजली की अबाधित आपूर्ति (uninterrupted supply) प्रदान करना है।

श्री मनोहर लाल ने एनटीपीसी नेत्रा टीम की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के नवाचार भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता (technological self-reliance) और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (clean energy transition) की दिशा में अग्रसर करते हैं। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, और वेस्ट-टू-एनर्जी जैसी नई तकनीकों में निरंतर शोध की आवश्यकता पर बल दिया।

एनटीपीसी नेत्रा में प्रदर्शित नवाचार परियोजनाएँ

मंत्री ने अपने दौरे के दौरान कई नवाचार परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं:

ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्लांट
एसटीपी जल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र
सॉलिड ऑक्साइड आधारित उच्च तापमान भाप इलेक्ट्रोलाइज़र
नगर निगम ठोस अपशिष्ट (RDF) आधारित स्टीम गैसीफिकेशन प्लांट
एसी माइक्रोग्रिड (4 MWp सोलर + 1 MWh लिथियम-एनएमसी बैटरी स्टोरेज)

ये परियोजनाएँ एनटीपीसी की स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं और भारत की कम-कार्बन अर्थव्यवस्था (Low-carbon economy) की नींव मजबूत करती हैं।

मुख्य तथ्य

विवरण	जानकारी
घटना की तिथि	11 नवंबर 2025
स्थान	एनटीपीसी नेत्रा (NETRA), ग्रेटर नोएडा
बैटरी प्रकार	वैनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (VRFB)
क्षमता	3 MWh
उद्घाटनकर्ता	श्री मनोहर लाल, विद्युत एवं आवास और शहरी कार्य मंत्री
उद्देश्य	दीर्घ-अवधि ऊर्जा भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण
अन्य तकनीकें	ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर, वेस्ट-टू-एनर्जी, माइक्रोग्रिड्स
महत्व	भारत की पहली MWh-स्तरीय VRFB प्रणाली; ऊर्जा परिवर्तन और ग्रिड स्थिरता में सहायक

अक्टूबर 2025 से RBI परिपत्र, अधिसूचनाएं और अपडेट

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) समय-समय पर जारी किए जाने वाले परिपत्रों, नीतिगत अद्यतनों और विनियामक अधिसूचनाओं के माध्यम से देश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आधिकारिक दिशानिर्देश बैंकों, वित्तीय संस्थानों और आम जनता को मौद्रिक नीति, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग मानदंडों और आर्थिक विनियमों में हुए नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी देते हैं। अक्टूबर 2025 में जारी आरबीआई परिपत्रों और अधिसूचनाओं को जानना बैंकिंग, यूपीएससी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ भारत के बदलते वित्तीय परिदृश्य को समझने वालों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह लेख अक्टूबर 2025 में जारी प्रमुख आरबीआई घोषणाओं और अद्यतनों का संक्षिप्त सार प्रस्तुत करता है, जिससे पाठक अद्यतन और परीक्षा-तैयार रह सकें।

अक्टूबर 2025 के आरबीआई परिपत्र, अधिसूचनाएँ और अद्यतन

1. एसआरवीए आधारित कॉरपोरेट ऋण निवेश (SRVA-Based Investment in Corporate Debt)

अब वे विदेशी संस्थाएँ, जिनके पास भारत में स्पेशल रुपया वोस्ट्रो अकाउंट (SRVA) हैं, अपने एकत्रित भारतीय रुपये (INR) शेष को निम्न कॉरपोरेट ऋण साधनों में निवेश कर सकती हैं—

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)
भारतीय कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड
कमर्शियल पेपर्स (CPs)

अनुपालन एवं प्रक्रिया:

इन निवेशों पर FPI (Foreign Portfolio Investor) के न्यूनतम परिपक्वता मानदंड और सीमा लागू नहीं होंगी।
एसआरवीए धारकों को सभी नियामक मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
एसआरवीए प्रबंधित करने वाले भारतीय बैंक:
- विदेशी निवेशकों के लिए नया डिमैट खाता खोलने की सुविधा देंगे।
- सभी लेनदेन SEBI-अधिकृत डिपॉजिटरीज़ को रिपोर्ट करेंगे।

2. भारतीय रुपये में व्यापार निपटान का विस्तारित दायरा (Expanded Scope of INR Trade Settlement)

अधिकृत डीलर (AD) श्रेणी–I बैंक अब विदेशी एसआरवीए धारकों — जैसे विदेशी बैंक और व्यापारिक साझेदार — को आरबीआई द्वारा अनुमोदित सीमाओं के भीतर कॉरपोरेट ऋण साधनों में निवेश की अनुमति दे सकते हैं।

3. एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme – RB-IOS, 2021)

संशोधित लोकपाल योजना के तहत उपभोक्ता शिकायत निवारण कवरेज को बढ़ाया गया है:

बैंक: सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक और वे नगरीय सहकारी बैंक जिनकी जमा राशि ₹50 करोड़ से अधिक है।
एनबीएफसी: वे जमा स्वीकार करने वाली या ₹100 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी।
अन्य: भुगतान प्रणाली संचालक और क्रेडिट सूचना कंपनियाँ।

4. उधार और ऋण प्रावधान (Borrowing & Lending Amendments, 2025)

भारतीय अधिकृत डीलर बैंक अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों तथा इन देशों के बैंकों को व्यापारिक लेनदेन के लिए भारतीय रुपये में ऋण प्रदान कर सकते हैं।
उद्देश्य: स्थानीय मुद्रा के माध्यम से उपमहाद्वीपीय व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करना।

5. निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा खाते में लचीलापन (Foreign Currency Accounts for Exporters)

भारतीय निर्यातक अब विदेशी मुद्रा खाते खोल सकते हैं —

भारत के बाहर किसी बैंक में, या
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में, जिसे नियामकीय दृष्टि से “भारत के बाहर” माना जाएगा।

अनुमत कार्य:

निर्यात आय या अग्रिम भुगतान प्राप्त करना
भारत में माल/सेवाओं के आयात बिलों का निपटान
विदेशी मुद्रा को भारत में पुनः लाना

समयसीमा:

IFSC खाता: प्राप्ति के 3 माह के भीतर
अन्य विदेशी बैंक: प्राप्ति के 1 माह के भीतर

6. नामांकन सुविधा पर नई दिशा-निर्देश (Nomination Facility Directions, 2025)

1 नवंबर 2025 से प्रभावी, सभी बैंक (वाणिज्यिक, सहकारी, RRBs, और SBI) को निम्नलिखित खातों में नामांकन सुविधा को मानकीकृत और अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करना होगा—

बचत, चालू, सावधि, आवर्ती एवं अन्य जमा खाते
सुरक्षित लॉकर
सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएँ
व्यक्तिगत स्वामित्व वाले प्रोप्राइटरशिप खाते

मुख्य प्रावधान:

ग्राहक नामांकन से इनकार कर सकते हैं, परंतु बैंक को इसके लाभ समझाना और अस्वीकृति का लिखित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।
यदि किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामांकन समाप्त हो जाएगा।
बैंक को सभी नामांकन, संशोधन या रद्दीकरण आवेदन पर 3 कार्य दिवसों के भीतर उत्तर देना होगा।
पासबुक, स्टेटमेंट या डिपॉजिट रसीद पर “Nomination Registered” और नामांकित व्यक्ति का नाम प्रदर्शित किया जाएगा।
नामांकन अधिकारों के बारे में जन-जागरूकता अभियान, ब्रोशर, फॉर्म और पुस्तिकाओं में स्पष्ट जानकारी देना अनिवार्य होगा।

अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च किए

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks – UCBs) के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दो नवीन मोबाइल एप्लिकेशन — ‘सहकार डिजी पे’ और ‘सहकार डिजी लोन’ लॉन्च किए। भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान के बढ़ते महत्व को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीकों को अपनाना ही होगा। यह लॉन्च शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान हुआ, जहाँ मंत्री ने इस क्षेत्र के व्यावसायीकरण और विकास के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी प्रस्तुत किए।

शहरी सहकारी बैंकों का डिजिटल परिवर्तन

सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन

सहकार डिजी पे: एक डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म जो UCB ग्राहकों को सुगम ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा देगा।
सहकार डिजी लोन: एक डिजिटल ऋण प्लेटफ़ॉर्म जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को आसान ऋण उपलब्ध कराएगा।

उद्देश्य:
UCBs में तेज़ डिजिटल अपनाने को प्रोत्साहित करना ताकि वे कैशलेस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा कर सकें।

लक्ष्य:
आने वाले दो वर्षों में 1,500 बैंकों को इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स से जोड़ना।

विकास और विस्तार के लक्ष्य

राष्ट्रीय लक्ष्य: पाँच वर्षों में हर उस शहर में कम से कम एक अतिरिक्त UCB स्थापित करना जिसकी आबादी 2 लाख से अधिक है।
रणनीति: सफल सहकारी ऋण समितियों को शहरी सहकारी बैंकों में परिवर्तित करना।
प्राथमिकता: युवा उद्यमियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

क्षेत्रीय सुधार और उपलब्धियाँ

वित्तीय स्थिति में सुधार: पिछले दो वर्षों में NPA दर 2.8% से घटकर 0.6% रह गई।
नीतिगत सुधार:
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के लिए मॉडल उपनियमों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया।
- सहकारी बैंकों की कंप्यूटरीकरण और सेवा विस्तार को बढ़ावा दिया गया।
वैश्विक मान्यता:
- अमूल और IFFCO को अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) द्वारा विश्व के शीर्ष दो सहकारी संगठनों के रूप में स्थान मिला।

चुनौतियाँ और आगे की दिशा

खतरे में बैंक: लगभग 20 UCBs बंद होने की कगार पर हैं।
पुनरुद्धार रणनीति: सफल उदाहरणों जैसे यस बैंक पुनर्गठन मॉडल से सीखने की आवश्यकता।
केंद्रीय मार्गदर्शन: यद्यपि सहकारिता राज्य का विषय है, केंद्र सरकार समान नीति दिशा और विकास हेतु मार्गदर्शन प्रदान कर रही है।

मुख्य स्थिर तथ्य

बिंदु	विवरण
लॉन्च तिथि	10 नवंबर 2025
मंत्री	अमित शाह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स	सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन
लक्षित आबादी कवरेज	2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर
NPA में गिरावट	2.8% → 0.6%
डिजिटल अपनाने का लक्ष्य	1,500 UCBs (2 वर्षों में)
वैश्विक मान्यता	अमूल और IFFCO विश्व के शीर्ष सहकारी संस्थान

कौन हैं अर्जुन एरिगैसी? जानें उनके उपलब्धियों के बारे में

अर्जुन कुमार एरिगैसी भारत के सबसे प्रतिभाशाली युवा शतरंज खिलाड़ियों में से एक हैं, जो अपनी चतुर सोच और साहसिक खेल शैली के लिए जाने जाते हैं। वे बहुत कम उम्र में ग्रैंडमास्टर बन गए और कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत को गौरवान्वित किया है। तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे से निकलकर दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों में से एक बनने तक का उनका सफ़र वाकई प्रेरणादायक है और उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा को दर्शाता है।

दोस्तों के साथ शतरंज खेलना शुरू किया

3 सितंबर 2003 को आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना) के वारंगल में जन्मे अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए शतरंज खेलना शुरू किया। यह मंदिर शहर तिरुपति में उनके किंडरगार्टन शिक्षक थे जिन्होंने अर्जुन के माता-पिता को सलाह दी थी कि शतरंज खेलना उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अर्जुन के पास सीखने की क्षमता और ललक थी। वह चीजों को तेजी से याद करते थे। उनकी रुचि को देखते हुए, उनके न्यूरोसर्जन पिता ने उन्हें 11 साल की उम्र में चेस की ट्रेनिंग दिलाने का फैसला किया, और उन्हें हनमकोंडा में बीएस शतरंज अकादमी और बाद में उनके गृहनगर वारंगल में कोथापेट में रेस अकादमी में भर्ती कराया।

विश्वनाथन आनंद के बाद रचा इतिहास

अर्जुन एरिगैसी FIDE रैंकिंग में 2800 एलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सिर्फ ये कारनामा विश्वनाथन आनंद ने किया है। अर्जुन एरिगैसी ने 14 साल की उम्र में ही ग्रैंडमास्टर का खिताब अपने नाम कर लिया था। अर्जुन ने काफी कम उम्र में ही शतरंज के मास्टर बनाने का सफर शुरु कर दिया था।

अर्जुन एरिगैसी का प्रारंभिक करियर

अर्जुन की प्रतिभा उनके करियर की शुरुआत से ही स्पष्ट थी। वर्ष 2015 में उन्होंने कोरिया में आयोजित एशियाई यूथ चैम्पियनशिप में रजत पदक (सिल्वर मेडल) जीता। यह उनकी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय सफलता थी, जिसने उन्हें भारत के अग्रणी शतरंज खिलाड़ियों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ाया।

2021 में उभार

अर्जुन एरिगैसी के करियर का टर्निंग पॉइंट साल वर्ष 2021 में साबित हुआ। वे गोल्डमनी एशियन रैपिड (Champions Chess Tour) के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने और शीर्ष अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने जूनियर U21 राउंड टेबल ओपन (बुल्गारिया) में दूसरा स्थान और लिंडोर्स एबे ब्लिट्ज टूर्नामेंट (रीगा) में तीसरा स्थान हासिल किया। उसी वर्ष उन्होंने टाटा स्टील इंडिया चेस टूर्नामेंट 2021 के रैपिड सेक्शन में शानदार जीत दर्ज की, जहाँ उन्होंने लेवोन अरोनियन और विदित गुजराती जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पछाड़ा।

अर्जुन एरिगैसी का हालिया प्रदर्शन

टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2025 में अर्जुन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 10वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने इतिहास रचते हुए Chess.com फ्रीस्टाइल फ्राइडे की तीनों लगातार प्रतियोगिताएँ जीतीं, जो अब तक का एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। जून 2025 में, उन्होंने लंदन में आयोजित वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप में अपनी टीम को विजेता बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अर्जुन एरिगैसी को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान

अर्जुन की मेहनत और सफलता ने उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए हैं —

स्पोर्टस्टार इमर्जिंग हीरो अवॉर्ड (2023)
TOISA चेस प्लेयर ऑफ द ईयर (2021)

IN-SPACe और SIDBI ने ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने एसआईडीबीआई वेंचर कैपिटल लिमिटेड (SVCL) के सहयोग से भारत के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए ₹1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। यह फंड, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्टार्टअप कंपनियों को शुरुआती और विकास पूंजी प्रदान करेगा — जिनमें लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट निर्माण, पेलोड विकास और डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग शामिल हैं।

फंड का उद्देश्य और दायरा

IN-SPACe–SIDBI Space VC Fund का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देना और अंतरिक्ष क्षेत्र की पूरी वैल्यू चेन को सशक्त बनाना है।

मुख्य फोकस क्षेत्र

लॉन्च टेक्नोलॉजी: लॉन्च व्हीकल और प्रणोदन प्रणाली (propulsion systems) विकसित करने वाली कंपनियों को फंडिंग।
सैटेलाइट एवं पेलोड सिस्टम: उपग्रह निर्माण और पेलोड नवाचार में कार्यरत स्टार्टअप्स का समर्थन।
इन-स्पेस सर्विसेज: ऑर्बिट में सर्विसिंग, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग और मलबा प्रबंधन (debris management) में नए समाधान को प्रोत्साहन।
पृथ्वी अवलोकन एवं संचार: डेटा आधारित अनुप्रयोगों और संचार नेटवर्क को सशक्त बनाना।
डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन: कृषि, जलवायु और रक्षा के लिए अंतरिक्ष डेटा का उपयोग करने वाले उद्यमों में निवेश।

नेतृत्व के विचार

लोचन सेहरा, IAS, संयुक्त सचिव, IN-SPACe ने कहा —

“यह फंड भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा सक्षम उपकरण साबित होगा। यह स्टार्टअप्स को वित्तीय समर्थन देगा ताकि वे अपने विचारों को परख सकें, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित कर सकें और आत्मविश्वास के साथ विस्तार कर सकें।”

अरूप कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SVCL, ने कहा —

“अंतरिक्ष क्षेत्र राष्ट्रीय विकास का सबसे संभावनाशील क्षेत्र है। यह विशेष फंड नई कंपनियों को पूंजी और साहस देगा ताकि वे नवाचार करें, अपने आविष्कारों को व्यावसायिक रूप दें और भारत को एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाएं।”

पृष्ठभूमि और स्वीकृति

इस फंड को अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जो भारत की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की नीति का हिस्सा है।
SVCL, जो SIDBI की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को फंड मैनेजर नियुक्त किया गया है।
फंड की शुरुआत लोचन सेहरा (IN-SPACe) और अरूप कुमार (SVCL) द्वारा हस्ताक्षरित योगदान समझौते के साथ हुई।

भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्व

₹1,000 करोड़ का यह फंड भारत के प्रयासों में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो निजी अंतरिक्ष उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा।

अपेक्षित प्रभाव:

स्टार्टअप सशक्तिकरण: नई तकनीकों के नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा।
स्वदेशीकरण: महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना।
आर्थिक वृद्धि: उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजन और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना।
रणनीतिक नेतृत्व: भारत को किफायती और सतत अंतरिक्ष समाधानों का वैश्विक केंद्र बनाना।

मुख्य तथ्य — IN-SPACe–SIDBI स्पेस वेंचर कैपिटल फंड

घटक	विवरण
फंड का आकार	₹1,000 करोड़
साझेदार संस्थाएं	IN-SPACe एवं SIDBI Venture Capital Limited (SVCL)
फंड मैनेजर	SVCL (SIDBI की 100% सहायक कंपनी)
स्वीकृति	केंद्रीय मंत्रिमंडल (अक्टूबर 2024) एवं SEBI की मंजूरी
उद्देश्य	अंतरिक्ष स्टार्टअप्स को शुरुआती और विकास पूंजी उपलब्ध कराना
मुख्य फोकस क्षेत्र	लॉन्च टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट, पेलोड, इन-स्पेस सर्विसेज, पृथ्वी अवलोकन, संचार एवं डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन
उपस्थित अधिकारी	लोचन सेहरा (IN-SPACe) एवं अरूप कुमार (SVCL)