मंत्रिमंडल ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PRIP योजना को मंजूरी दी

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संघ स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, उन्होंने फार्मा-मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की ‘प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा-मेडटेक सेक्टर (प्रिप)’ योजना की शुरुआत की है, जिसे संघ कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह योजना सरकार द्वारा इस महीने से शुरुआत की गई है और सरकार का विश्वास है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के पास 2030 तक वैश्विक बाजार के वर्तमान 3.4 प्रतिशत हिस्से को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की संभावना है।

मुख्य बिंदु :

संघ स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक योजना की घोषणा की है जिसके तहत ₹700 करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे विभिन्न राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (NIPER) में सात केंद्रों की उत्कृष्टता बनाई जाएगी ताकि फार्मा और मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिल सके।
इस योजना का नाम ‘फार्मा-मेडटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने की योजना (प्रिप)’ है, जिसे सितंबर में शुरू किया जाएगा और यह 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि का होगा।
केंद्र ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए ₹4,250 करोड़ प्रदान किए है कि निजी क्षेत्र में अनुसंधान का समर्थन किया जाए, जिसमें माइलस्टोन आधारित वित्त प्रदान किया जाएगा।
केंद्र को यह भी यह अधिकार है कि वे वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से इन निजी इकाइयों में 5-10% की हिस्सेदारी अर्जित करें।
इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की क्षमता में वृद्धि करना और अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
योजना के दो घटक, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) के लिए समर्पित वित्त पोषण और निजी क्षेत्र के लिए समर्थन का उद्देश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना और इन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय नीति तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

नियामक ढांचे को मजबूत करना,
नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करना, और
नवाचार और अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना।

यह नीति दवा खोज और विकास को तेजी से बढ़ावा देने, उद्योग और शिक्षा के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, और मौजूदा नीतियों को संशोधित कर अनुसंधान संसाधनों को अनुकूलित करने का उद्देश्य रखती है। प्रोमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा-मेडटेक सेक्टर (प्रिप) योजना, जिसमें 5000 करोड़ रुपये की आवंटन है, दो घटकों पर केंद्रित है: मौजूदा संस्थानों में केंद्रों की उत्त्तमता को मजबूत करने के लिए केंद्रों की स्थापना करना और प्राथमिकता क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। इन प्राथमिकता क्षेत्रों में नई रासायनिक और जैविक घटक, प्रेसिजन मेडिसिन, चिकित्सा उपकरण, और जीवाणु सहिष्णुता के समाधान जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।

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पहली तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% रही

अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी 7.8 प्रतिशत रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से 31 अगस्त को देश की जीडीपी से जुड़े आंकड़े जारी किए गए। साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून तिमाही के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रही थी।

आरबीआई ने 7.8% वृद्धि दर का अनुमान जताया था

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था। अर्थशास्त्रियों पर किए गए एक पोल ने जीडीपी वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इस बीच, भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

आठ बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर 8% पर

कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि से आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की वृद्धि दर जुलाई 2023 में बढ़कर आठ प्रतिशत हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 4.8 प्रतिशत थी। आंकड़ों से पता चलता है कि इस्पात, सीमेंट और बिजली का उत्पादन भी जुलाई महीने में बढ़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हालांकि जुलाई में कोर सेक्टर की वृद्धि दर पिछले महीने के 8.3 प्रतिशत की तुलना में कम रही। आठ क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि भी अप्रैल-जुलाई 2023-24 में घटकर 6.4 प्रतिशत रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 11.5 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 33.9% पर

केंद्र का राजकोषीय घाटा 2023-24 के पहले चार महीनों में पूरे साल के लक्ष्य के 33.9% पर पहुंच गया। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई के अंत तक राजकोषीय घाटा 6.06 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में राजकोषीय घाटा का बजट अनुमान (बीई) का 20.5 प्रतिशत रहा।

केंद्रीय बजट में सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत पर लाने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहा जबकि पहले इसके 6.71 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जुलाई अवधि के लिए केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय के आंकड़ों का अनावरण करते हुए सीजीए ने कहा कि शुद्ध कर राजस्व चालू वित्त वर्ष के लिए 5.83 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 25 प्रतिशत था। जुलाई 2022 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 34.4 प्रतिशत रहा।

केंद्र सरकार का कुल व्यय

पहले चार महीनों में केंद्र सरकार का कुल व्यय 13.81 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत रहा। एक साल पहले की समान अवधि में व्यय बजट अनुमान का 28.6 प्रतिशत था। कुल व्यय में से 10.64 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते में और 3.17 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में थे। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और राजस्व के बीच का अंतर होता है।

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राजकोषीय घाटा पहले चार माह में बजट अनुमान के 33.9 प्रतिशत पर

चालू वित्त वर्ष 2023-24 के पहले चार माह में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य के 33.9 प्रतिशत पर पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। लेखा महानियंत्रक (सीजीए) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से लेकर जुलाई के अंत तक राजकोषीय घाटा वास्तविक संदर्भ में 6.06 लाख करोड़ रुपये था। पिछले साल की समान अवधि में राजकोषीय घाटा कुल बजट अनुमान का 20.5 प्रतिशत था।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत तक लाने का अनुमान लगाया था। पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 प्रतिशत रहा था, जबकि शुरुआती अनुमान 6.71 प्रतिशत का था। सरकार की आय और व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यह सरकार को आवश्यक कुल उधारी का संकेत है।

राजस्व-व्यय आंकड़े का ब्योरा

चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में केंद्र सरकार के राजस्व-व्यय आंकड़े का ब्योरा देते हुए लेखा महानियंत्रक ने कहा कि इस अवधि में शुद्ध कर राजस्व 5.83 लाख करोड़ रुपये रहा जो समूचे वित्त वर्ष के बजट अनुमान का 25 प्रतिशत था। अप्रैल-जुलाई, 2022 के अंत में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 34.4 प्रतिशत था।

बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत

अप्रैल-जुलाई, 2023 के दौरान केंद्र सरकार का कुल खर्च 13.81 लाख करोड़ रुपये रहा जो बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत है। एक साल पहले की समान अवधि में व्यय बजट अनुमान का 28.6 प्रतिशत रहा था। सरकार के कुल व्यय में से 10.64 लाख करोड़ रुपये राजस्व खाते और 3.17 लाख करोड़ रुपये पूंजी खाते से संबंधित थे।

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स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एंबेसडर बने एमएस धोनी

उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने महेंद्र सिंग धोनी का स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर स्वागत किया। महेंद्र सिंग धोनी ने कई बार अपने किसानी में रुचि जाहिर की है। और अब, वह स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं।

एमएस धोनी के बारे में

धोनी का रांची से दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटरों में से एक बनना दिग्गजों का एक सामान है। उनके पास खेल इतिहास में सबसे प्रेरणादायक यात्राओं में से एक है। वह सबसे सफल भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने एकदिवसीय और टी 20 आई प्रारूपों में दो बार क्रिकेट विश्व कप जीता है। धोनी अपने लक्ष्य के प्रति अपने अखंड समर्पण और गंभीरता से युवा पीढ़ी को प्रेरित करते रहते हैं। यही कारण है कि तीन साल पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद प्रशंसक खिलाड़ी के प्रति अपना प्यार और सम्मान दिखाते रहते हैं।

रेलवे स्टेशन पर टिकट कलेक्टर के रूप में काम करने के बाद, धोनी भारत के सबसे बड़े ट्रॉफी कलेक्टर बन गए, जिन्होंने कप्तान के रूप में आईसीसी टी 20 विश्व कप 2007, आईसीसी वनडे विश्व कप 2011 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में टीम का नेतृत्व किया। एमएस धोनी निस्संदेह क्रिकेट के महानतम कप्तानों में से एक हैं।

धोनी ने अगस्त 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि, वह एक खिलाड़ी के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा बने रहे। आईपीएल 2023 में, धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए पांचवां खिताब दिलाया।

स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में :

स्वराज ट्रैक्टर्स एक भारतीय ट्रैक्टर निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय मोहाली, पंजाब में है। यह महिंद्रा एंड महिंद्रा की सहायक कंपनी है। स्वराज ट्रैक्टर्स की स्थापना 1974 में आत्मनिर्भर होने और भारत के पहले स्वदेशी ट्रैक्टर को विकसित करने के मिशन के साथ की गई थी। आज, यह 10% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में अग्रणी ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक है।

स्वराज ट्रैक्टर्स 15 एचपी से 65 एचपी तक ट्रैक्टरों की एक विस्तृत श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके उत्पादों को उनकी ईंधन दक्षता, स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कंपनी वारंटी, रखरखाव और मरम्मत सहित बिक्री के बाद सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करती है।

स्वराज ट्रैक्टर्स की ग्रामीण भारत में मजबूत उपस्थिति है। इसके पास देश भर में 1,000 से अधिक डीलरशिप और सर्विस सेंटरों का नेटवर्क है। कंपनी 30 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करती है।

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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया

केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में साउथ इंडियन मिल्स एसोसिएशन परिसर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के षनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय रेल और कपड़ा राज्यमंत्री दर्शना वी. झारदोश, कोयंबटूर दक्षिण की विधायक वनाथी श्रीनिवासन और एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

आरके शनमुगम चेट्टी को श्रद्धांजलि: एक ऐतिहासिक प्रतिमा का अनावरण

कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, भारत के ऐतिहासिक आख्यान में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और दक्षिण भारतीय पंचायत एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण प्रशासक आरके शनमुगम चेट्टी को श्रद्धांजलि अर्पित करने वाली एक प्रतिमा का अनावरण किया गया।

यह प्रतिमा अब कोयंबटूर के रेसकोर्स क्षेत्र में स्थित दक्षिण भारतीय पंचायत संघ परिसर के प्रतिष्ठित दायरे में स्थित है। इस कृत्य ने न केवल चेट्टी के उल्लेखनीय योगदान को श्रद्धांजलि दी, बल्कि उनकी स्थायी विरासत को भी एक स्थायी श्रद्धांजलि दी, जो आज भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है।

आर.के. शनमुखम चेट्टी: भारत के पहले वित्त मंत्री और विद्वान

रामासामी चेट्टी कंडासामी शनमुखम चेट्टी, जिन्हें आर.के. के नाम से जाना जाता है। शनमुखम चेट्टी, एक प्रमुख भारतीय वकील, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने विशिष्ट करियर के दौरान उन्होंने सरकार और शिक्षा जगत दोनों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया।

आर के शनमुखम चेट्टी एक भारतीय अधिवक्ता, अर्थशास्त्री तथा राजनेता थे, जो 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 1933 से 1935 तक भारत की केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, और 1935 से 1941 तक कोचीन राज्य के दीवान के रूप में भी कार्य किया।

शनमुखम चेट्टी का जन्म 1892 में कोयंबटूर में हुआ था, और उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और मद्रास लॉ कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी होने पर, शनमुखम चेट्टी जस्टिस पार्टी में शामिल हो गए और 1917 में कोयंबटूर नगरपालिका के पार्षद चुने गए।

अपनी राजनीतिक भूमिकाओं से परे, आर.के. शनमुखम चेट्टी ने भी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1951 में, उन्होंने अन्नामलाई विश्वविद्यालय में कुलपति का पद संभाला और एक वर्ष तक इस पद पर कार्यरत रहे।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री: एम. के. स्टालिन

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जम्मू-कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को मिला जीआई टैग

जम्मू-कश्मीर के डोडा और रामबन जिलों के भद्रवाह राजमाश और सुलाई शहद को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग दिया गया है। ये टैग इन स्थानीय विशिष्टताओं के अद्वितीय गुणों और विशेषताओं के प्रमाण के रूप में काम करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रचार और मान्यता के लिए दरवाजे खोलते हैं।

भद्रवाह राजमाश: चिनाब घाटी का गौरव

भद्रवाह राजमाश, जिसे अक्सर लाल सेम के रूप में जाना जाता है, चिनाब घाटी में उन लोगों के दिलों और तालुओं में एक विशेष स्थान रखता है। अपने विशिष्ट स्वाद और बनावट के साथ, यह फलियां न केवल एक मुख्य खाद्य पदार्थ है, बल्कि इस क्षेत्र का एक सांस्कृतिक प्रतीक भी है।

सुलाई हनी:

दूसरा जीआई टैग रामबन जिले में स्थित सुलाई में उत्पादित शहद को दिया जाता है। इस सुलाई शहद ने न केवल अपने उत्तम स्वाद के लिए बल्कि अपनी जैविक प्रकृति के लिए भी मान्यता प्राप्त की है। दरअसल, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ को ऑर्गेनिक सुलाई शहद भेंट किया था।

जीआई टैग का महत्व

भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग एक प्रतिष्ठित लेबल है जो किसी उत्पाद के लिए एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या मूल देश को नामित करता है। जीआई टैग की प्राथमिक विशेषता इसकी विशिष्टता है, जो किसी भी प्रकार के तीसरे पक्ष के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा करती है। ये टैग बौद्धिक संपदा अधिकार के एक रूप के रूप में कार्य करते हैं जो किसी विशेष भौगोलिक स्थान से उत्पन्न वस्तुओं की पहचान करता है और उस क्षेत्र से जुड़े विशिष्ट गुणों और विशेषताओं को रखता है।

इन जीआई टैग के साथ, केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को भद्रवाह राजमाश और सुलाई शहद के संबंध में भौगोलिक संकेत का उपयोग करने का अधिकार है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि उत्पाद अपनी प्रामाणिकता और प्रतिष्ठा बनाए रखें, और यह उनके उत्पादन में शामिल स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा करता है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

जम्मू में कृषि उत्पादन और किसान कल्याण निदेशक: केके शर्मा

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PNB ने लॉन्च किया पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जीएसटी चालान के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। बैंक ने जीएसटी सहाय योजना के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन का अनावरण किया है। यह अभिनव डिजिटल समाधान जीएसटी चालान के आधार पर व्यापक ऋण प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिससे एक सहज एंड-टू-एंड प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

हाल ही में लॉन्च किया गया पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप पूरी ऋण आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल प्रारूप में बदल देता है, जिससे उधारकर्ता की ओर से मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ऐप प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, इसे अधिक लागत प्रभावी, त्वरित और कुशल बनाता है। विशेष रूप से, स्वीकृत ऋण राशि सीधे उधारकर्ता के चालू खाते में जमा की जाएगी जो बैंक के साथ बनाए रखा जाता है।

पीएनबी जीएसटी सहाय ऐप की विशेषताएं

डिजिटाइज्ड एंड-टू-एंड लेंडिंग: ऐप पूरी तरह से डिजिटल उधार प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। यह न केवल समय को कम करता है, बल्कि ऋण आवेदन प्रगति में त्रुटियों और अक्षमताओं को भी कम करता है।
आर्थिक और सहज प्रक्रिया: मैनुअल चरणों को समाप्त करके, ऋण देने की प्रक्रिया बैंक और उधारकर्ताओं दोनों के लिए अधिक किफायती और निर्बाध हो जाती है। यह प्रभावकारिता तेजी से ऋण अनुमोदन और संवितरण का कारण बन सकती है।
प्रत्यक्ष ऋण वितरण: ऐप के माध्यम से स्वीकृत ऋण सीधे पीएनबी के साथ बनाए गए उधारकर्ता के सक्रिय खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं, जो एक सहज और तेजी से फंड ट्रांसफर की गारंटी देता है।
प्रौद्योगिकी-संचालित मूल्यांकन: ऐप बाजार रिपोर्ट, मूल्यांकन और ऋण पात्रता को प्रभावित करने वाले अन्य निर्धारकों का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। यह ऋण प्रसंस्करण में बाधाओं और देरी को कम करता है।
लोन स्पेक्ट्रम और पुनर्भुगतान विकल्प: ऐप प्रति चालान 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करता है, जिसमें प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की ऊपरी सीमा है। उधारकर्ता परेशानी मुक्त एक बार पुनर्भुगतान और पूर्व-भुगतान का विकल्प भी चुन सकते हैं।
जीएसटी प्रोफाइल के साथ एकीकरण: ऋण उधारकर्ता के जीएसटी प्रोफाइल से जुड़े होते हैं, जो बैंक को उधारकर्ता के व्यवसाय संचालन और वित्तीय कल्याण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
MSME फोकस: यह पहल देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के समर्थन और पोषण पर भारत सरकार के जोर के साथ संरेखित है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुख्य बातें

पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ: अतुल कुमार गोयल

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वायकॉम 18 ने 5963 करोड़ में खरीदे टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स

वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अगले पांच सालों के लिए 5,963 करोड़ रुपये में बीसीसीआई के टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार हासिल कर लिए हैं। बीसीसीआई द्वारा आयोजित ई-नीलामी में वायकॉम18 ने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी स्टार को हराकर ये राइट्स हासिल कर लिया। ये राइट्स उन्होंने अगले पांच सालों के लिए खरीदें हैं। इस डील में 88 अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं, वायकॉम18 द्वारा बीसीसीआई को प्रति मैच 67.75 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अनुमान है, जो कि 2018-23 चक्र में डिज्नी स्टार द्वारा भुगतान किए गए 60 करोड़ रुपये से 12.91% अधिक है।

रिलायंस इंडस्ट्री के स्वामित्व वाले नेटवर्क 18 ग्रुप और पैरामाउंट ग्लोबल के संयुक्त उद्यम वायकॉम18 ने डिज्नी स्टार से बीसीसीआई के द्विपक्षीय मीडिया अधिकार ले लिए हैं, जिसने 2018-23 चक्र के लिए 6138 करोड़ रुपये में टेलीविजन और डिजिटल अधिकार जीते थे। डिज़्नी स्टार ने 3851 करोड़ रुपये में देश में भारतीय क्रिकेट के प्रसारण के 2012-18 चक्र के अधिकार भी जीते थे।

क्रिकेट प्रसारण की दुनिया में एक अपेक्षाकृत नवागंतुक

वायकॉम18, जो अपने टीवी चैनल स्पोर्ट्स18 और डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के माध्यम से क्रिकेट प्रसारण की दुनिया में एक अपेक्षाकृत नवागंतुक है, 2027 तक 951 करोड़ रुपये में महिला प्रीमियर लीग (डब्लूपीएल) के टीवी और डिजिटल अधिकारों का भी धारक है। इसके पास 23,758 करोड़ रुपये के 2023-27 आईपीएल चक्र के डिजिटल अधिकार, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम के प्रसारण अधिकार भी हैं। वायकॉम18 के पास 2024-31 तक भारत में प्रसारित होने वाले क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका मैचों के अधिकार भी हैं।

आईपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी का चलन

बीसीसीआई ने द्विपक्षीय मीडिया अधिकारों के लिए ई-नीलामी का विकल्प चुना था, जिसमें भारत के डिजिटल + शेष विश्व टीवी और डिजिटल अधिकारों के लिए आधार मूल्य 25 करोड़ रुपये और भारत के टेलीविजन अधिकारों के लिए 20 करोड़ रुपये था, जिससे आईपीएल मीडिया अधिकारों की नीलामी का चलन जारी रहा।

तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला

इससे 2023-28 चक्र के लिए कुल 88 मैचों के लिए संयुक्त अधिकार मूल्य 45 करोड़ रुपये प्रति गेम हो गया। वायकॉम18 का भारत के मैच दिखाने का चक्र 22-27 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से शुरू होगा, जो पुरुष एकदिवसीय विश्व कप से पहले एक तैयारी श्रृंखला है।

द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला का भविष्य:

विशेषज्ञ वर्तमान क्रिकेट परिदृश्य में उनकी सीमित राजस्व क्षमता के कारण, विशेष रूप से गैर-विश्व कप वर्षों में एक दिवसीय द्विपक्षीय श्रृंखला की व्यवहार्यता पर पुनर्विचार करने का सुझाव देते हैं।

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इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है जिसे शुरू करेगा रूस?

रूस 1 सितंबर को दो साल के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्तामिल बैंकिंग शुरू कर रहा है। रूस में मुस्लिम आबादी 2.5 करोड़ के आसपास है। इस्लामी वित्तीय संस्थान पहले से ही रूस में मौजूद हैं, लेकिन यह पहली बार है कि देश के कानून ने आधिकारिक तौर पर इसके लॉन्च का समर्थन किया है। 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर किए। यह पायलट प्रोग्राम चार मुस्लिम बहुल गणराज्यों- तातारस्तान, बश्कोर्तोस्तान, चेचन्या और दागेस्तान में होगा। इन चारों गणराज्यों को पहले से ही इस्लामी वित्त में सबसे अधिक अनुभव है।

इस्लामिक बैंकिंग क्या है?

इस्लामिक बैंकिंग शरिया के तहत संचालित होती है। इस्लामी कानूनी प्रणाली में सूदखोरी से जुड़े लेनदेन या ब्याज वसूलने पर रोक है क्योंकि इसे एक अन्यायपूर्ण विनिमय माना जाता है। यह परंपरागत रूप से वित्त ऋण आधारित बैकिंग है, जिसमें ग्राहक लेनदेन से जुड़े सभी जोखिम और दायित्व वहन करता है। इस्लामिक बैंकिंग संपत्ति पर आधारित है, जिसमें साझेदारी के हिस्से के रूप में वित्तीय संस्थान और ग्राहक के बीच लाभ और जोखिम साझा किए जाते हैं।

इस्लामिक बैंकिंग में क्या-क्या निषेध

इस्लामिक वित्त साझेदारी-आधारित संबंधों को बढ़ावा देता है, जो पारंपरिक वित्त में शायद ही कभी होता है। इस्लामिक बैंकिंग शराब, तंबाकू और जुए जैसे समाज के लिए हानिकारक क्षेत्रों को पैसा उपलब्ध नहीं कराती है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इस्लामिक बैंकिंग सट्टेबाजी, वित्तीय डेरिवेटिव या बिना किसी वास्तविक संपत्ति के सौदे के कर्ज प्रदान करने की अनुमति नहीं देती है। इससे वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म देने की संभावना न के बराबर होती है। अक्सर बैंक बिना संपत्ति के या उसकी कीमत से कहीं ज्यादा कर्ज प्रदान करते हैं, जो बाद में उनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) बन जाते हैं।

क्यों शुरू कर रहा है रूस इस्लामिक बैंकिंग ?

इस्लामिक बैंकिंग क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 40 प्रतिशत है और कथित तौर पर 2025 तक 7.7 ट्रिलियन डॉलर के मूल्य तक पहुंचने की उम्मीद है। बता दें, बढ़ते बाजार को विनियमन और निवेशकों और ग्राहकों की सुरक्षा की आवश्यकता है। लेकिन, इस्लामी वित्त बाजार बंधक वित्तपोषण और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए राज्य सहायता कार्यक्रमों के लाभों का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि वे सभी शरीयत के विपरीत ब्याज वाले ऋणों पर आधारित हैं। इन बाधाओं को अपनाए गए कानून में बंधक वित्त के लिए आंशिक रूप से हल किया गया है।

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गैबॉन में तख्तापलट, सेना ने चुनाव में लगाया धांधली का आरोप

अफ्रीका के एक और देश गैबॉन में सेना द्वारा तख्तापलट किया गया है। गैबॉन की सेना के अधिकारियों ने तख्तापलट करते हुए राष्ट्रपति अली बोंगो को नजरबंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मध्‍य अफ्रीकी देश गैबॉन की सेना के अधिकारियों ने तख्तापलट की जानकारी एक टीवी चैनल के माध्यम से दी।

सेना ने किया तख्तापलट

दरअसल, हाल ही में गैबॉन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। देश के चुनाव आयोग ने नतीजों की घोषणा की। राष्‍ट्रपति अली बोंगो लगातार तीसरी बार गैबॉन में हुए चुनाव में विजय घोषित किए गए। हालांकि, कुछ देर बाद ही सेना ने तख्तापलट की घोषणा कर दी। सेना के कुछ अधिकारियों ने चुनाव परिणाम को रद कर दिया। साथ ही उन्होंने देश की सीमाओं को भी सील कर दिया।

अली बोंगे तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए

बता दें कि राष्ट्रपति बोंगो को साल 2009 में अपने पिता उमर से सत्ता विरासत में मिली थी। वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। वहीं, सेना ने कहा कि इस चुनाव में पारदर्शिता नहीं थी। हालांकि, बोंगो को नजरबंद किए जाने के बाद राजधानी लिब्रेविले में गोलीबारी की भी आवाजें सुनाई दी गई।

गैबॉन सरकार ने तख्तापलट पर कोई टिप्पणी नहीं की

सेना ने तख्तापलट के बाद पुलिस अधिकारियों को गैबॉन की सड़कों पर सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया है। हालांकि, गैबॉन सरकार ने सेना द्वारा किए गए तख्तापलट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इससे पहले राष्‍ट्रपति अली बोंगो आखिरी बार वोट डालते हुए नजर आए थे। उल्लेखनीय है कि साल 2020 के बाद से पश्चिम और मध्य अफ्रीका के किसी देश में यह आठवां तख्तापलट है। इससे पहले नाइजर में इसी साल जुलाई में तख्तापलट हुआ था।

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मुख्य बिंदु :

आरबीआई ने 7.8% वृद्धि दर का अनुमान जताया था

आठ बुनियादी क्षेत्रों की वृद्धि दर 8% पर

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केंद्र सरकार का कुल व्यय

राजस्व-व्यय आंकड़े का ब्योरा

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