मई में हुए 211 करोड़ से अधिक Aadhaar Authentication लेनदेन

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 5 जून 2025 को घोषणा की कि मई 2025 में 211 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए, जो पिछले महीने (अप्रैल 2025) और मई 2024 (201.76 करोड़) की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इस वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि आधार डिजिटल गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं में एक मजबूत आधार बना हुआ है।

समाचार में क्यों?

• डेटा जारी: UIDAI द्वारा 5 जून 2025 को

• लेनदेन संख्या: 211 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण लेनदेन

• वृद्धि: अप्रैल 2025 और मई 2024 की तुलना में अधिक

• उद्देश्य: e-KYC, पहचान सत्यापन, लाभ वितरण में पारदर्शिता और सुगमता लाना

• तकनीकी विकास: AI/ML आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का तेजी से उपयोग बढ़ा है

आधार के उद्देश्य और भूमिका

• प्रत्येक भारतीय निवासी को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना

• वास्तविक समय में प्रमाणीकरण की सुविधा देना — जैसे DBT, KYC, सरकारी सेवाओं तक पहुंच

• धोखाधड़ी रोकथाम, पारदर्शिता और प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित करना

• सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में सेवा वितरण को सुगम बनाना

कुल प्रमाणीकरण लेनदेन (मई 2025)

• मई 2025 में लेनदेन: 15.49 करोड़

• फायदे:

  • संपर्क रहित (contactless)

  • तेज और विश्वसनीय

• उपयोगकर्ता संस्थान:

  • सरकारी विभाग

  • बैंक और वित्तीय संस्थाएं

  • टेलीकॉम कंपनियां

  • तेल विपणन कंपनियां

e-KYC सेवाएं (मई 2025)

• कुल e-KYC लेनदेन: 37 करोड़+

• उपयोग के क्षेत्र:

  • बैंकिंग और NBFCs

  • मोबाइल सिम सक्रियण

  • बीमा और फिनटेक कंपनियां

• लाभ:

  • लागत प्रभावी

  • सुरक्षित और सुगम KYC प्रक्रिया

  • ग्राहक ऑनबोर्डिंग में तेजी

पृष्ठभूमि जानकारी

• आधार लॉन्च वर्ष: 2009

• दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली

• UIDAI: इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत

• प्रमाणीकरण के प्रकार:

  • फिंगरप्रिंट

  • आइरिस

  • OTP

  • फेस ऑथेंटिकेशन (2018 में शुरू, 2023 से AI-पावर्ड)

• उपयोग क्षेत्र:

  • डिजिटल इंडिया मिशन

  • डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)

  • वित्तीय समावेशन

महत्व और प्रभाव

• आसान जीवनशैली: योजनाओं और सेवाओं तक सरल पहुँच

• वित्तीय समावेशन: हाशिए पर रहने वाले लोगों को सेवाओं से जोड़ना

• डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: सुरक्षित और मापनीय पहचान समाधान

• सरकारी संचालन में पारदर्शिता और दक्षता: भ्रष्टाचार में कमी और तेज वितरण

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