केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून, 2025 को नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग (बीबीए) का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक कामकाज में विदेशी भाषाओं, खासकर अंग्रेजी के प्रभुत्व को कम करना और निर्णय लेने और आधिकारिक संचार में मातृभाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह कदम भाषाई समावेशन के दृष्टिकोण के अनुरूप है और भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
6 जून 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय भाषा अनुभाग (Bharatiya Bhasha Anubhag – BBA) का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेज़ी जैसी विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को कम करना और निर्णय-निर्धारण व आधिकारिक संवाद में भारतीय भाषाओं (मातृभाषाओं) को बढ़ावा देना है। यह कदम भारत की भाषाई विविधता के माध्यम से एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
प्रशासन को विदेशी भाषाओं (विशेषकर अंग्रेज़ी) के प्रभाव से मुक्त कराना।
सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भारतीय भाषाओं में लाना।
भारतीय भाषाओं और हिंदी के बीच (दोनों दिशाओं में) सार्वभौमिक अनुवाद प्रणाली को सशक्त बनाना।
क्षेत्रीय भाषाओं को सशक्त कर समावेशी शासन प्रणाली सुनिश्चित करना।
2024-25 के केंद्रीय बजट में इस पहल के लिए ₹56 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
आधिकारिक भाषा नियम, 1976 के अनुसार, क्षेत्र ‘ग’ (Region C) के राज्यों — जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक — के साथ संवाद मुख्यतः अंग्रेज़ी में होता है।
कई दशकों से यह शिकायत रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर उचित स्थान नहीं मिलता।
BBA अनुभाग इस अंतर को पाटने और केंद्र व राज्य के बीच संवाद को भारतीय भाषाओं में सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उस सिद्धांत से जुड़ी है, जो मातृभाषा आधारित शिक्षा और प्रशासन पर ज़ोर देती है।
सी-डैक (C-DAC) इस प्रणाली को तकनीकी रूप से विकसित करेगा।
इसमें सरकारी पत्रों और दस्तावेज़ों का तत्काल, उच्च गुणवत्ता वाला अनुवाद करने की सुविधा होगी ताकि सभी भारतीय भाषाओं में संवाद संभव हो सके।
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री: “हमारी सच्ची क्षमता तभी सामने आएगी, जब हमारी सोच और शासन प्रक्रियाएं अपनी भाषाओं में होंगी।”
अंशुली आर्या, सचिव, राजभाषा विभाग: “यह अनुभाग सरकारी संवाद में भाषा आधारित असमानता को समाप्त करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।”
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| लॉन्च तिथि | 6 जून 2025 |
| उद्घाटनकर्ता | अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री |
| उद्देश्य | मातृभाषाओं में प्रशासन, अनुवाद सुविधा, भाषाई समावेशन |
| तकनीकी भागीदार | C-DAC |
| नीति सम्बंध | राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 |
| बजट | ₹56 करोड़ (वर्ष 2024–25) |
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