नलगंगा-वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मिली मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने 6 अगस्त को 426.52 किलोमीटर लंबी वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी अनुमानित लागत ₹88,575 करोड़ है। इस निर्णय से आगामी विधानसभा चुनावों में विदर्भ क्षेत्र में भाजपा को मदद मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस परियोजना से किसानों की आत्महत्या से प्रभावित छह जिलों में 3.7 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी।

वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव

पश्चिमी विदर्भ में बारिश की कमी के कारण फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसान आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। समाधान के तौर पर, 2018 में वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव रखा गया था, जब विदर्भ क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। लेकिन, 2019 में सरकार बदलने के बाद यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। शासन में वापस आने के बाद, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में नदी जोड़ो परियोजना का प्रस्ताव राज्य के राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा था।

लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजना के लिए धन

कैबिनेट ने अब लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजना के लिए धनराशि को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 15 तहसीलों को सीधे मदद मिलेगी, इससे विदर्भ क्षेत्र में सत्तारूढ़ महायुति और विशेष रूप से भाजपा की चुनावी संभावनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाल के लोकसभा चुनावों में, किसानों के गुस्से के कारण भाजपा विदर्भ क्षेत्र में एमवीए गठबंधन से अधिकांश सीटें हार गई।

यह परियोजना कैसे पूरी होगी?

नदी जोड़ो परियोजना के तहत मानसून के दौरान भंडारा जिले के गोसीखुर्द बांध से अतिरिक्त पानी पश्चिमी विदर्भ के बुलढाणा जिले के नलगंगा बांध में भेजा जाएगा। इससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला, बुलढाणा में कुल 3,71,277 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी। परियोजना से लाभान्वित होने वाली तहसीलों में नागपुर, कुही, उमरेड, हिंगना, सेलू, आर्वी, धामनगांव, बाभुलगांव, बार्शी टाकली और अकोला शामिल हैं।